महान्यायाभिकर्ता

(सॉलिसिटरी जनरल). महान्यायवादीच्या (अटर्नी जनरल) अनुपस्थितीत त्याचे काम पाहणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यास ‘महान्यायाभिकर्ता’ असे म्हणतात. सरकारला कायदेविषयक बाबींवर सल्ला देणे व सरकारतर्फे वकिली करणे, ही त्याची प्रमुख कामे होत. भारतीय संविधानांत या अधिकारपदाविषयी उल्लेख नाही. तथापि १९६१ मध्ये राष्ट्रपतींनी महान्यायाभिकर्त्याची नेमणूक, सेवा इत्यादींविषयी नियम केलेले आहेत. तसेच त्या नियमांनुसार भारताच्या महान्यायवादीस मदत करण्यासाठी महान्यायाभिकर्ता आणि अतिरिक्त महान्यायाभिकर्ता या दोन अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याचा तरतूद केली आहे. या दोन्ही अधिकाऱ्यांची कामे जवळजवळ महान्यायवादींच्या कामासारखीच आहेत. महान्यायवादी नसेल त्यावेळी हे अधिकारी सरकारतर्फे वकिली करतात व महान्यायवादीने दिलेली कामे पार पाडतात. त्यांचे मासिक वेतन व सेवा इत्यादींची तरतूद करण्यात आली आहे. हे अधिकारी संविधाननिर्दिष्ट नसल्याने त्यांना राजकीय दर्जा, हक्क नसताना; तसेच त्यांना संसदेच्या कामकाजातही भाग घेता येत नाही.

लेखक : सुशील कवळेकर

माहिती स्त्रोत : मराठी विश्वकोश