राजमान्यता

( रेकग्निशन ऑफ स्टेट्स). नवीन राष्ट्र उदयास येणे किंवा क्रांती होऊन नवीन सरकार अधिकारावर येणे या घटना सतत घडत असतात. अशा वेळी इतर राष्ट्रांनी व आंतरराष्ट्रीय संघटंनानी नवोदित राष्ट्राला किंवा नवप्रस्थापित सरकारला अधिकृत मान्यता देणे, या कृतीस राजमान्यता म्हणतात.  आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रामध्ये राजमान्यतेला अत्यंत महत्त्व आहे. राजमान्यतेमुळे संबधित राष्ट्रास किंवा सरकारास काही विशेष अधिकार प्राप्त होतात. उदा., इतर राष्ट्राशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करता येतात, सार्वभौम राष्ट्र म्हणून राजनैतिक संरक्षण मिळते, न्यायालयात खटले दाखल करता येतात, मान्यता देणाऱ्या राष्ट्रांमध्ये मालमत्ता विकत घेता येते व त्यांच्याशी आर्थिक व्यवहार करता येतात इत्यादी. जेव्हा शांततामय मार्गाने नवीन राष्ट्र वा सरकार अस्तित्वात येते, तेव्हा राजमान्यता मिळण्यास अडचण होत नाही. परंतु असाधारण परिस्थितीत वा क्रांती होऊन नवीन राष्ट्र किंवा सरकार अस्तित्वात येते, तेव्हा सर्व देशांकडून त्यास राजमान्यता मिळण्यात अडचणी येतात किंवा विलंब होतो. आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आधार घेऊन पुष्कळदा राजमान्यता नाकारण्यात येते. तथापि राजमान्यता देणे वा न देणे हे बहुतांशी प्रत्येक राष्ट्राच्या परराष्ट्रीय धोरणानुसार ठरते. १९४७ साली भारत व पाकिस्तान या देशांना जगातील सर्व राष्ट्रांनी लगेच मान्यता दिली. परंतु बांगला देशाच्या निर्मितीनंतर (१९७१) त्या राष्ट्राला मान्यता मिळण्यास जगातील काही राष्ट्रांकडून विलंब लागला. राजमान्यतेचे निश्चित स्वरूप कोणते, हा एक प्रश्न आहे. राजमान्यता नवीन राष्ट्र निर्माण करते की नवीन राष्ट्राचे किंवा सरकारचे अस्तित्व केवळ जाहीर करते, अशा या प्रश्नाच्या दोन बाजू आहेत. राष्ट्रनिर्मिती तत्त्वाप्रमाणे नवीन राष्ट्र राजमान्यता मिळाल्यावरच अस्तित्वात येते, तर दुसऱ्या घोषणात्मक तत्त्वानुसार राजमान्यतेमुळे एखाद्या राष्ट्राचे वा सरकारचे अस्तित्व केवळ मान्य केले जाते. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार सार्वजनिक राजमान्यता नसलेल्या राष्ट्रांवरसुद्धा काही बंधने व कर्तव्ये लादली आहेत. राजमान्यता देताना ती गतकालापासूनही देता येते. यामुळे राजमान्यतेच्या बाबतीत आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात दुसऱ्या घोषणात्मक तत्त्वावरच जास्त भर देण्यात येतो. विधिग्राह्य राजमान्यता व वास्तविक राजमान्यता असे राजमान्यतेचे दोन प्रकार आहेत. विधिग्राह्य राजमान्यता अंतिम असून परत घेता येत नाही. वास्तविक राजमान्यता तात्पुरती दिली जाते. आंतरराष्ट्रीय कायद्यान्वये युद्धजन्य वा बंडाच्या परिस्थितीस इतर राष्ट्रांतर्फे अधिकृतपणे मान्यता देण्यात येते. जेव्हा युद्धखोर राष्ट्र दुसऱ्या एखाद्या राष्ट्रातील भूप्रदेशावर पुरेसा ताबा मिळविते व त्या राष्ट्रातील विधिग्राह्य सरकार परदेशी नागरिकांचे आणि त्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यास असमर्थ ठरते, तेव्हा इतर राष्ट्रांमार्फत अधिकृतपणे युद्धजन्य परिस्थिती मान्य करण्यात येते. त्यामुळे पराभूत राष्ट्रांची युद्धव्याप्त प्रदेशातील परदेशी नागरिकांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी संपते. आंतरराष्ट्रीय कायद्याप्रमाणे युद्धखोरांच्या बाबतीतही काही अधिकार व कर्तव्ये आहेत. युद्धजन्य परिस्थिती अधिकृतपणे घोषित करण्यापूर्वी बंडाची परिस्थिती घोषित करण्यात येते. आंतरराष्ट्रीय कायद्याप्रमाणे बंडखोरांचेही काही अधिकार व कर्तव्ये आहेत. एखाद्या राष्ट्रातील युद्धजन्य वा बंडाच्या परिस्थितीस मान्यता देणे व कायदेशीर सरकार म्हणून एखाद्या राष्ट्रास मान्यता देणे, यांत फरक आहे. पहिल्या प्रकारच्या मान्यतेमुळे मान्यता देणारी राष्ट्रे व मान्यता मिळालेले राष्ट्र अशा दोघानांही  युद्धजन्य परिस्थितीतील विशेष हक्क प्राप्त होतात.

संदर्भ: 1. Brownlie, I. Principles of Public International Law, Oxford, 1973.

2. Stark, J. G. An Introduction to Intrernational Law, London, 1963.

लेखक : व्ही.एन्. (इं.)राव ; सुनीती(म.).राव

माहिती स्रोत : मराठी विश्वकोश