रोमन विधि

एक प्रसिद्ध प्राचीन विधिसंहिता. इ. स. पू. ७५३ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या रोम या नगरराज्यातील नागरिकांना तसेच पश्चिमेकडील रोमन साम्राज्य (इ. स. पू. २९-इ. स. ४७६) व पूर्वेकडील पवित्र रोमन साम्राज्य (इ.स. ८००-१६४८) या प्रदेशांतील प्रथमतः नागरिकांना व कालांतराने सर्व प्रजेला लागू असणारा कायदा म्हणजे रोमन विधी. शतकानुशतके अस्तित्वात असल्यामुळे व सतत वर्धिष्णू राहिल्यामुळे रोमन विधीच्या तरतुदींमध्ये निरनिराळ्या कालखंडांमध्ये अनेक बदल झाले. परंतु इ. स. च्या सहाव्या शतकामध्ये सम्राट ⇨ पहिला जस्टिनिअन याच्या कारकीर्दीमध्ये (कार. ५२७-५६५) या विधीस स्थिर व चिरंतन असे स्वरूप देण्यात आले. रोमन विधीची त्याने 'कॉर्पस ज्युरिस सिव्हिलिस' (जस्टिनिअन कोड) या नावाची विधिसंहिता तयार करण्याचे महत्त्वाचे कार्य केले. अर्वाचीन जगताला ज्ञात असलेला रोमन विधी हा प्रामुख्याने सम्राट जस्टिनिअनने अध्यादेशित केलेला कायदा होय.

रोमन विधीचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे इ.स.पू. २००० च्या सुमारास बॅबिलोनियन सम्राट ⇨ हामुराबी (कार. इ.स. पू. १७९२-१७५०) याने तयार केलेली विधिसंहिता (हामुराबी कोड) वगळता, रोमन विधी हा अत्यंत प्राचीन असा निधर्मी कायदा आहे. सुरुवातीस कदाचित या विधीवर धर्मपंडितांचे वर्चस्व असले, तरी लवकरच म्हणजे इ.स. पू.  २८९ मध्येच तो त्यातून मुक्त झाला व ज्यांना विधिपंडित किंवा ज्युरिसकन्सल्ट असे म्हणण्यात येत असे, त्यांच्या मुखांतून किंवा लिखाणातून प्रगट होऊ लागला. सुरुवातीस रोमन विधीमध्ये 'ज्युस सिव्हिले' व ‘ज्युस जेंटिअम्' असे दोन प्रकार अस्तित्वात होते. ज्युस सिव्हिले हा प्राचीन रोमन परंपरा व रोमन नागरिकांच्या निरनिराळ्या प्रातिनिधिक सभा यांनी केलेल्या वैधानिक अधिनियमांचे मिश्रण असून तो फक्त रोमन नागरिकांनाच लागू असे. परंतु ज्युस जेंटिअम् हा भूमध्य सामुद्रिक व्यापारी जगतामधील रूढी, निसर्गदत्त विधी व न्यायबुद्धी यांच्या संगमावर आधारित असून तो प्रामुख्याने रोमन साम्राज्यातील परकीय लोकांना लागू असे. प्रारंभी रोमन विधी हा रोमचे नागरिक व नागरिकेतर असा ठळक भेदभाव करीत असे. पुढे हा भेदभाव कमी होऊ लागला व इ.स. २१२ मध्ये सम्राट कॅराकॅलाने रोमन प्रजेच्या फार मोठ्या लोकसंख्येला नागारिकत्व बहाल केल्यानंतर हा भेद नष्टप्राय झाला.

रोमन विधीच्या मूलस्त्रोताचे संक्षेपाने पाच विभाग करता येतील : (१) रोम नगरराज्यातील प्राचीन परंपरा, (२) नगरराज्यातील नागरिकांच्या वेगवेगळ्या प्रातिनिधिक सभामंडळांनी केलेले कायदे किंवा अधिनियम, (३) न्यायपंडितांनी दिलेला सल्ला, व्यक्त केलेली मते व लिहिलेले विधिग्रंथ, (४) मुख्य न्यायाधिकाऱ्याने काढलेले जाहीरनामे आणि (५) निरनिराळ्या स्वरूपामध्ये सम्राटाने काढलेली फर्माने.  रोमच्या प्राचीन परंपरांचे प्रतिबिंब इतर मूलस्त्रोतांवर कमीअधिक प्रमाणात पडलेले असल्यामुळे त्यांचे वेगळे विवेचन करण्याची गरज नाही. रोम हे रिपब्लिक असताना त्यामध्ये कोमिशिया क्यूरिअॅटा, कोमिशिया सेंच्युरिएटा व कोमिशिया ट्रिब्यूटा अशा तीन प्रमुख प्रातिनिधिक संख्या होत्या; पण त्यांचे सभासदत्व हे प्रामुख्याने रोमचे जे प्रथम दर्जाचे नागरिक म्हणजे पट्रिशन लोक त्यांनाच उपलब्ध असे. रोमचे दुय्यम दर्जाचे नागरिक म्हणजे प्लिबीअन. यांची कौन्सिलिअम् प्लेब्झ ही प्रातिनिधिक सभा इ.स. पू. ४९४ मध्ये अस्तित्वात आली; परंतु प्रथमतः त्या सभेने केलेले कायदे हे फक्त प्लिबीअन लोकांनाच बंधनकारक असत. परंतु इ. स. पू. २८७ मध्ये लेक्स हॉर्टेन्सिआ हा अधिनियम संमत झाल्यानंतर या सभेने केलेले कायदे पट्रिशन लोकांवरसुद्धा बंधनकारक होऊ लागले. याशिवाय सिनेट या नावाची सम्राटाची एक सल्लागार समिती होती. कालांतराने या सर्वांचे अधिकार सम्राटाकडेच गेले व तोच हस्तेपरहस्ते सर्व अधिनियम करू लागला.  रोमन साम्राज्यामध्ये सुरुवातीपासूनच विधिपंडितांची परंपरा होती. हे लोक विधिज्ञ असून न्यायाधिकारी वा दंडाधिकारी यांनी पृच्छा केल्यास त्यांना सल्ला देत असत. त्याचप्रमाणे त्यांच्यामधील अनेकांनी रोमन विधीवर ग्रंथ लिहिले होते. सम्राट ऑगस्टस (कार. इ.स.पू. २७ इ.स. १४) याने काही विधिपंडितांना राजमान्यता दिल्यानंतर त्यांचे महत्त्व फारच वाढले. सम्राट थीओडोशियस (कार. ४०८-५०) याने एक कायदा करून (इ.स ४२६) पपिनिअन, पॉलस, गेयस, अल्पिअन व मॉडेस्टिनस यांचे विधिग्रंथ बंधनकारक राहतील असे जाहीर केले. या विधिपंडितांनी विस्तृत ग्रंथरचना केलेली असून रोमन विधीच्या विकासास त्यांनी फार मोठा हातभार लावलेला आहे.

इ.स. पू. ३६७ मध्ये लिसिनिअन कायद्यानुसार प्लिबीअन लोकांनासुद्धा विधिशिक्षणाचे द्वार खुले करण्यात आले व न्यायदानाचे एक स्वतंत्र खाते निर्माण करण्यात येऊन त्यासाठी एक मुख्य न्यायधिकारी पट्रिशन लोकांमधूनच नेमण्यात येऊ लागला. त्यास 'प्रीटर' म्हणत. हा रोमन शहरातील नागरिकांपुरता न्यायदान करीत असे. कालांतराने इ.स.पू. २४२ मध्ये नागरिक व परकी लोक यांच्यातील तंटे-बखेडे सोडविण्यासाठी दुसरे प्रीटरपद निर्माण करण्यात आले. प्रीटर हा बाह्यतः कायदा करीत नसे; तर त्याची फक्त अंमलबजावणी करीत असे. परंतु आपल्या अमदानीच्या सुरुवातीस तो जाहीरनामा काढत असे. त्यात त्याच्या विधिविषयक धोरणांचा व मतांचा विस्तृत समावेश असे व अशा प्रकारे प्रीटर या संस्थेमुळे रोमन विधीमध्ये हळूहळू भर पडू लागली. प्रीटर हा रोमन लोकांच्या सदसद्विवेकबुद्धीचा मानदंड होता, असे म्हटले तरी चालेल. निसर्गदत्त कायद्याचा व त्याच्या मूलभूत तत्त्वांचा आधार घेऊन प्रीटर हा रोमन विधीमधील औपचारिकपणा व जुनाट परंपरा बाजूला सारून प्रामुख्याने न्यायबुद्धीनुसार निर्णय देत असे. रोमन विधीला उदार दृष्टिकोन लाभण्यात प्रीटर या संस्थेचा मोठाच हातभार लागला.

पुढे सम्राटांचे कायदे करण्याचे अधिकार निरंकुश झाले. 'एडिक्टा' म्हणजे अधिनियम, 'डिक्रिटा' म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिपती या नात्याने दिलेले न्यायनिर्णय व 'रेस्क्रिप्टा' म्हणजे अवर न्यायाधीशांना किंवा खाजगी नागरिकांना दिलेला सल्ला. अशा तीन तऱ्हांनी सम्राट रोमन विधीमध्ये भर घालू शके. या तिन्ही प्रकारांना मिळून 'कॉन्स्टिट्यूशनिस' अशी संज्ञा होती.

अशा तऱ्हेने रोमन विधी शतकानुशतके वाढत व बदलत असल्यामुळे त्याचे स्वरूप काहीसे भोंगळ, विस्कळित व अतिविस्तृत झाले होते. त्यामुळे त्याला एक प्रमाणभूत स्वरूप देण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. इ.स.पू. ४५१ मध्ये दशपंडितांच्या एका समितीने निर्माण केलेली द्वादशपञ्जिका हा असा पहिला प्रयत्न होता. त्या द्वादशपञ्जिकेस सुप्रसिद्ध राजकारणी सिसेरोसकट अनेकांनी मान्यता दिली. हा ग्रंथ आता अस्तित्वात नाही, परंतु त्याचे संदर्भ अनेक ठिकाणी सापडतात. त्यानंतर पपिरीअसपासून थीओडोशियसपर्यंत काही पंडितांनी प्रमाणग्रंथ निर्माण केले. तथापि रोमन कायद्याचे प्रमाणभूत एकत्रीकरण व संहितीकरण करण्याचा मान मात्र सम्राट जस्टिनिअनकडे जातो. इ.स. ५२८ मध्ये त्याने दशपंडितांची एक समिती नेमून त्यांच्याकडून वर्षाच्या आत सगळ्या 'कॉन्स्टिट्यूशनिस' एका ग्रंथामध्ये संहिताबद्ध केल्या. त्याचे नाव कोडेक्स व्हेटस. याची दुसरी आवृत्ती उपलब्ध आहे. इ. स. ५३० मध्ये सोळा पंडितांची समिती नेमून त्यांच्याकरवी सु. दोन हजार पुस्तकांमधील सगळा कायदा एके ठिकाणी संपृक्त स्वरूपात ग्रथित केला व तो 'डायजेस्टा' किंवा 'पँडेक्टा' नावाच्या संहितेच्या ५० भागांमध्ये प्रसिद्ध करून इ. स. ५३३ पासून तो अंमलात आणला. इ.स. ५३३ मध्ये त्याने वकील व विधिव्याख्यात्यांची आणखी एक समिती नेमून तिच्याकरवी इन्स्टिट्यूट्स या नावाचे कायद्यावरील पाठ्यपुस्तक तयार केले व त्यासाठी सुप्रसिद्ध लेखक गेवस याच्या इन्स्टिट्यूटचा आधार घेतला. याशिवाय जेथे त्याला अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमध्ये सुधारणा अभिप्रेत होत्या-विशेषतः वारसाधिकारामध्ये-त्यांसंबधी आपले स्वतःचे नवे कायदे 'नोव्हेले कॉन्स्टिट्यूशनिस' या नावाने प्रसिद्ध करून जारी केले. उपरोक्त प्रमाणग्रंथ सोडून अन्य रोमन विधी जस्टिनिअनने संपूर्णतया रद्दबातल केला व त्याचा कोठेही संदर्भसुद्धा उदाहरणादाखल देऊ नये, अशी कायदेशीर तजवीज केली. सांप्रतच्या युगात रोमन विधी म्हणजे जस्टिनिअनने केलेला कायदा, असेच समीकरण निर्माण झाले आहे.

रोमन संस्कृतीची छाया रोमन विधीवर पडलेली दिसते. प्रारंभी काही शतके रोमन साम्राज्यामध्ये रोमन नागरिक व परकी लोक किंवा इतर प्रजा असा भेदभाव असे, त्याशिवाय ख्रिस्तपूर्व काळामध्ये पट्रिशन व प्लिबीअन असे अनुक्रमे प्रथम दर्जाचे नागरिक व दुय्यम दर्जाचे नागरिक असे वर्गीकरण होतेच. त्याशिवाय स्वतंत्र मनुष्य आणि गुलाम असे तिसरे वर्गीकरण होते. अर्थात रोममध्ये हा फरक वंश वा वर्ण यांवर अवलंबून नव्हता. युद्धामध्ये अंकित होणे किंवा गुलाम स्त्रीच्या पोटी जन्माला येणे, या दोन प्रमुख प्रकारांची मनुष्य गुलाम होत असे. परंतु मालकाच्या इच्छेनुसार दास्यमुक्तीची सोय होती व असा मुक्त झालेला गुलाम नागरिक होऊ शकत असे. गुलाम हा मालकाची एक प्रकारची मालमत्ताच असल्यामुळे त्याला कसलेही कायदेशीर अधिकार नव्हते. कालांतराने मात्र कायद्याने त्याच्याकडे काही विशिष्ट परिस्थितीत दयार्द्रतेने बघण्यास सुरुवात केली व अल्पस्वरूपी संरक्षण दिले. रोमन विधीच्या निरनिराळ्या अंगांची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत :

व्यक्तिगत कायदा : रोमन कुटुंबव्यवस्थेप्रमाणे कुटुंबप्रमुख म्हणजे कुटुंबातील वडील किंवा आजोबा यांच्याकडे सर्व कुटुंबाचे निरपवाद आधिपत्य असे. पिता असेपर्यंत पुत्राला मालमत्ता करण्याचा किंवा त्याच्या संमतीशिवाय लग्न करण्याचा अधिकार नव्हता. प्राचीन काळी रोमन पिता हा मुलाचा विक्रयसुद्धा करू शकत असे. हळूहळू या परिस्थितीत बदल झाला. सम्राट कॉन्स्टंटीनच्या कारकीर्दीमध्ये (कार. इ.स. ३०६-३३७) पित्याने पुत्राला ठार मारले, तर तो गुन्हा ठरू लागला. जर क्षात्रवृत्तीने मुलाने मालमत्ता मिळविली असेल, तर ती पित्याच्या अखत्यारीत न जाता पुत्राला स्वार्जित म्हणून वेगळी ठेवण्याची सवलत मिळू लागली. रोमन पित्याचे घर हा पुत्राचा बालेकिल्ला असे. सरकारी अधिकारीसुद्धा त्याच्या घराचा उंबरठा ओलांडून आत शिरू शकत नसे. पिता पुत्रादिकांस बंधमुक्त करू शकत असे. असा बंधमुक्त पुत्र स्वतंत्र असे. व्यक्तिविषयक रोमन विधी व हिंदुधर्मशास्त्रविधी यांचा विकासामध्ये विलक्षण साम्य दिसते. रोमन विधीमध्ये दत्तकविधानाची सोय उपलब्ध होती. पित्याच्या मृत्यूनंतर पुत्र आपोआप बंधमुक्त होत असे आणि स्वतःच्या बायकामुलांचा निरपवाद अधिपती बने.

विवाहपद्धतीमध्ये मनुससहित व मनुसविरहित असे दोन प्रकार होते. विवाह मनुससहित असल्यास पत्नी ही पतीची जवळजवळ गुलामच बने आणि तिची मालमत्ता पतीचीच मालमत्ता बनत असे. परंतु पत्नीचे पालनपोषण करण्याची जबाबदारी पतीवर असे. मनुसविरहित विवाहामध्ये पतिपत्नी हे दोघे एकमेकांपासून स्वतंत्र असत. पत्नी जर विवाहापूर्वी पित्याच्या आधिपत्याखाली दुहिता या नात्याने असेल, तर तिच्या स्थितीमध्ये फरक पडत नसे. एकमेकांस एकमेकांच्या मालमत्तेवर हक्क मिळत नसे. परंतु या प्रकारच्या विवाहामध्ये पतीवर पत्नीच्या पालनपोषणाची जबाबदारीही नसे. विवाह हे खुषीचे बंधन असे. त्यामुळे पती व पत्नी केव्हाही स्वेच्छेने घटस्फोट घेऊ शकत असत. मात्र त्यासाठी द्वितीय पक्षात औपचारिक खबर देण्याचे बंधन असे. उत्तरोत्तर मात्र  विवाहबंधन हे कडक होऊ लागले. हा बहुधा ख्रिस्ती धर्माचा प्रभाव असावा. हळूहळू कारणाशिवाय घटस्फोट घेणे, हे शिक्षापात्र होऊ लागले. विवाहविच्छेदामागे पतिपत्नी या उभयतांपैकी कोणाचाच दोष नसेल, तर मुलांचे पालकत्व पित्याकडे आणि मुलीचे पालकत्व मातेकडे जात असे.

पालकसंस्था अस्तित्वात होती. पिता किंवा पती यांच्या आधिपत्याखाली नसलेल्या तारुण्य प्राप्त न झालेल्या व्यक्तींसाठी (पुरुषांच्या बाबतीत वय १४ पर्यंत व स्त्रियांच्या बाबतीत वय १२ पर्यंत) पालक नेमण्याची प्रथा होती.

मालमत्तेचा कायदा : रोमन विधीप्रमाणे एखादी व्यक्ती संपत्तीची अबाधित, संपूर्ण व निरंकुश मालक बनू शके. विक्री, गहाण, भाडेपट्टा वगैरे अनेक प्रकारे संपत्तीचे हस्तांतरण करता येत असे. विक्रीचा 'मॅन्सिपेशियो' हा विशिष्ट प्रकार रूढ होता. त्यामध्ये तारुण्य प्राप्त झालेल्या पाच रोमन साक्षीदारांसमोर खरेदीदार हा विक्रय करणाऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये एक तांब्याचा तुकडा घेऊन तांब्याच्या तराजूवर आपटून एक अमुक वस्तू 'रोमन कायद्यानुसार माझी झाली आहे' असे जाहीर करीत असे व तांब्याचा तुकडा विक्रय करणाऱ्या व्यक्तीस देत असे. ही बहुधा लाक्षणिक विक्री असावी. त्याशिवाय 'इन ज्युरे सेशिओ' म्हणजे प्रतिवादीच्या पूर्वसंमतीनेच केलेल्या दाव्यामध्ये त्याच्या मालमत्तेवर न्यायालयात जाऊन हक्क सांगणे; 'युसुकेपिओ' म्हणजे प्रतिकूल कबजा घेणे (स्थावराच्या बाबतीत दोन वर्षे कबजा, तर जंगमाच्या बाबती एक वर्षे कबजा ठेवणे); 'थिसॉरी इन्व्हेन्शीओ' म्हणजे सार्वजनिक वा खाजगी जमिनीखालील गुप्त धन शोधून काढणे इ. प्रकारची मालमत्ता धारण करून मालक होण्याचे इतर अनेक प्रकार रोमन विधीत अंतर्भूत होते.

बंधनकारकतेचा कायदा : रोमन विधीप्रमाणे संविदा किंवा करारनामा आणि गुन्हा किंवा दुष्कृत्य या दोहोंमध्ये निर्माण झालेली जबाबदारी बंधनकारकतेच्या एकाच फायद्यामध्ये मांडत असे. इंग्रजी कायद्यामध्ये संविदा व गुन्हा ह्या कायद्याच्या वेगवेगळ्या शाखा मानल्या जातात. रोमन विधीमध्ये करार करण्याच्या भिन्नभिन्न पद्धती, करार करण्याची पात्रता, कराराच्या बंधनकारकतेस बाधा उत्पन्न करणारी कारणे, अशक्यसंविदा यांबाबत त्याचप्रमाणे प्रातिनिधिक करारनामा, विक्री, भाडेपट्टा, भागीदारी इत्यादींसंबंधी करारांचे विस्तृत नियम केलेले आढळतात. [ ⟶ संविदा कायदे].

गुन्ह्यांमध्ये व्यक्तिविरोधी गुन्हे व संपत्तिविरोधी गुन्हे असे दोन प्रकार होते. व्यक्तिविषयक गुन्ह्यांमध्ये मारणे, फटकावणे, अपहरण, बंदिस्त करणे, अब्रुनुकसानी इ. अनेक प्रकारांचा समावेश होता. संपत्तिविरोधी गुन्ह्यांमध्ये चोरी, दरोडेखोरी इ. गुन्हे मोडत असत. गुन्ह्यांबद्दल नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद होती.

वारसाधिकाराचा कायदा : वारसाधिकार हा मृत्युपत्रान्वये आणि मृत्युपत्रविरहित असा दोन प्रकारचा असे. जुन्या रोमन विधीप्रमाणे मृत्युपत्र हे प्रामुख्याने आपला वारस कोण, हे ठरविण्यासाठीच मृत्युपत्रकर्ता करीत असे. असा वारस मृत पावलेल्या व्यक्तीचा संपूर्ण प्रतिनिधी असे, म्हणजे मृत व्यक्तीची एक कपर्दिक जरी त्याला मिळाली नाही, तरी तिचे संपूर्ण ऋण फेडण्याची जबाबदारी व्यक्तिशः वारसावर असे. पुढे जस्टिनिअनने या परिस्थितीत बदल केला व काही अटींवर अशा व्यक्तिगत जबाबदारीतून वारसाची मुक्तता केली.

मृत्यूपत्रविरहित उत्तराधिकारामध्ये द्वादशपञ्जिकेत वर्णन केलेल्या जुन्या रोमन विधीनुसार मृत व्यक्तिच्या संपत्तीचे वारस अनुक्रमे (१) तिच्या आधिपत्यातून तिच्या मृत्यूमुळे आपोआप बंधमुक्त होणारी माणसे म्हणजे मुलगा, मुलगी इ. (यांमध्ये अगोदरच बंधमुक्त केलेल्या पुत्राचा अंतर्भाव नसे.) आणि (२) इतर दूरचे गोत्रज व बांधव हे होत. उपरोक्त पहिल्या वर्गातील सर्व व्यक्तींना त्यांचे वय व लिंग ध्यानात न घेता सारखाच हक्क मिळत असे. पूर्वमृत पुत्राच्या मुलाबाळांना अशा पूर्वमृत पुत्राला जो वाटा मिळाला असता, त्यामध्ये अधिकार मिळत असे.

जस्टिनिअनने मात्र उत्तराधिकार हा आधिपत्यमुक्ततेच्या संकल्पनेवर अवलंबून न ठेवता रक्तसंबंधाशी संलग्न केला. त्याने केलेल्या कायद्यानुसार उत्तराधिकार अनुक्रमे पुढील नातेवाइकांस मिळत असे : (१) वंशज म्हणजे पुत्र व दुहिता यांना सारखाच हक्क असे. पूर्वमृत मुलामुलीचे वंशज त्यांच्या भागांवर हक्क सांगू शकत. (२) वंशजांच्या अभावी पूर्वज व पूर्ण रक्तसंबंधी भाऊ व बहीण. (३) सापत्न भाऊ, बहीण व त्यांची मुले. (४) इतर बांधव आणि (५) मृत स्त्रीचा विधुर पती वा मृत पतीची विधवा.  रोमन साम्राज्याबरोबर रोमन विधीचाही अंमल नाहीसा झाला. परंतु त्याचा प्रभाव मात्र बराचसा टिकून राहिला. किंबहुना ग्रेट ब्रिटन वगळता यूरोप खंडातील सर्व देशांच्या विधिपद्धतींवर रोमन विधीची विलक्षण छाप पडलेली आहे. रोमन विधीच्या पाऊलखुणा शोधतच फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम इ. देशांतील विधिपद्धतींनी आपापली वाटचाल केलेली आहे. अनेक देशांतील कायद्यांचा उगमस्त्रोत या दृष्टीने रोमन विधी हा विधिवाड्मयाचा एक चिरंतन मौलिक ठेवा होय.

संदर्भ : 1. Buckland, W. W. A Text-book of Roman Law from Augustus to Justinian, Cambridge, 1964.

2. Hunter, W. A. Introduction of Roman Law, London, 1950.

3. Leage, R. W. Roman Private Law; Founded on the Institutes of Gaius and Justinian, London, 1961

4. Mackenzie, Lord, Studies in Roman Law with the Comparative Views of the Laws of France, England and Scotland, Edinburgh, 1862.

5. Nicholas, Barry, An Introduction to Roman Law, Oxford, 1975.

6. Poste, Edward, Institutes of Roman Law by Gaius Oxford, 1904

7. Wolff, H. J. Roman Law : A Historical Introduction, Oklahoma, 1951.

लेखक : प्र. बा. रेगे

माहिती स्त्रोत : मराठी विश्वकोश