लेखाधिकार

(कॉपीराईट). आपली लेखनकृती किंवा कलाकृती सुरक्षित राखण्याच्या दृष्टीने संबंधित लेखकाला किंवा कलावंताला कायद्याने प्राप्त झालेला हक्क. इंग्रजीतील ‘कॉपीराइट’ या संज्ञेचा हा मराठी प्रतिशब्द आहे. सामान्यपणे वाङ्‌मयीन किंवा कलात्मक निर्मितीची प्रसिद्धी, प्रकाशन, प्रतिलिपी, त्याचप्रमाणे विक्री इत्यादींबाबत विशिष्ट काळापुरता लेखाधिकाराचा हक्क कायद्याने निर्मात्याला दिलेला असतो. बहुतेक सर्व देशांत लेखाधिकारविषयक अधिनियम केलेले आढळतात. त्याचप्रमाणे साहित्यकृती व कलाकृती यांचे प्रकाशन, विक्रीइ. व्यवहारांबाबत आंतरराष्ट्रीय संकेतही प्रचलित आहेत. लेखक व कलावंत यांना आपल्या निर्मितीपोटी मानधन किंवा मोबदला मिळत असतो. आपल्या निर्मितीचा उपयोग म्हणजे आपल्या लेखाधिकाराचे हस्तांतरणही त्याच कायद्यातील तरतुदींनुसार करता येते.

इ.स. पंधराव्या शतकात मुद्रणकलेचा शोध लागल्यानंतर सामान्यतः राजाकडून छपाईसंबंधी एकस्वाधिकार किंवा विशेषाधिकार दिले जात. मध्ययुगात यूरोपमध्ये प्रकाशकांच्या संघटना शाही संमतीनेच उभ्या राहिल्या. या संघटनांमार्फतच वाङ्‌मयीन किंवा कलाकृतींचे चौर्य किंवा त्यांचा अनधिकृत उपयोग यांवर नियंत्रण ठेवले जाई. इंग्लंडमध्ये ‘स्टेशनर्स कंपनी’ या शासकीय संस्थेकडे (१५५६) हे काम असे. या संस्थेत सु. शंभरांवर मुद्रक आणि ग्रंथविक्रेते होते. लेखकाच्या पूर्वसंमतीशिवाय त्याचे लेखन प्रकाशित होऊ नये, एवढेच कायदेशीर संरक्षण लेखकाला असे. एकदा पूर्वसंमती दिली, की मग त्याच्या हाती कोणतेच अधिकार किंवा हक्क राहत नसत. १७१० साली इंग्लंडमध्ये लेखाधिकार अधिनियम संमत झाला व त्यानुसार १४ वर्षांपर्यंत आपल्या निर्मितीबाबत कायदेशीर हक्क लेखकाला प्राप्त झाला. नंतरच्या काळात इतरही देशांतून लेखाधिकारविषयक अधिनियम करण्यात आले.

लेखाधिकाराचे हस्तांतर वारसाने, मृत्यृपत्राने अथवा दानपत्राने होऊ शकते. साधारणपणे लेखकाच्या किंवा कलावंताच्या मृत्युनंतर पन्नास वर्षे लेखाधिकाराची मुदत सर्वसामान्यपणे सर्व राष्ट्रांनी मान्य केली आहे. साहित्यकृती किंवा कलाकृतीच्या प्रसिद्धि-प्रकाशनानंतची १ जानेवारी ही तारीख लेखाधिकार मुदतीची सुरूवात मानण्याचा संकेत रूढ आहे. लेखाधिकाराचा भंग करणाऱ्यास सामान्यपणे दंडाची शिक्षा दिली जाते. अनधिकृत प्रतींच्या संख्येनुसार हा दंड आकारला जातो, तसेच अनधिकृत प्रती जप्त करणेकिंवा नुकसानभरपाईचा दावा करणे इ. तरतुदी लेखाधिकार अधिनियमात केलेल्या असतात.

भारतात १९१४ साली लेखाधिकारासंबंधीचा प्रथम अधिनियम करण्यात आला. त्याअन्वये इंग्लंडच्या १९११ च्या ‘इंपीरियल कॉपीराइट ॲक्ट’चा जो भाग ब्रिटिश हिंदुस्थानास लागू करण्यात आला, त्याचे परिशिष्ट सदर अधिनियमात समाविष्ट करण्यात आले. अशारीतीने भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३७२ (१) मधील तरतुदींनुसार तोच १९११ चा कायदा १९५७ चा कायदा येईपर्यंत अस्तित्वात असल्याचे दिसते. (संदर्भ - ऑल इंडिया रिपोर्टर मॅन्युअल, चौथी आवृत्ती, व्हॉल्यूम ११, पृष्ठ ३४५). लेखाधिकार कायद्याचा उद्देशही मुंबई उच्च न्यायालयाने एका निवाड्यानुसार स्पष्ट केला आहे (बाँबे लॉ रिपोर्टर१९७१, पृष्ठ ७७७). त्यानुसार लेखाधिकार कायद्याचा उद्देश नकारात्मक हक्कांचे संरक्षण करणे व त्याचबरोबर कलाकारांच्या व लेखकांच्या लेखनकृतींच्या व कलाकृतींच्या बेकायदेशीर पुर्ननिर्मितीबाबत लेखकांना व कलाकारांना संरक्षण देण्याचे आहे, असा दिसतो. १९५७ च्या कायद्यात शासनाने १९८३-८४ मध्ये दुरूस्ती करून काही बदल केले आहेत. तथापि सदर कायद्याचे नाव ‘लेखाधिकार कायदा १९५७’ असेच आहे. या अधिनियमाच्या चौदाव्या अनुच्छेदात लेखाधिकार संज्ञेचा आशय आणि इतर तरतुदी तपशीलवार दिलेल्या आहेत.

भारतात संबंधित लेखनकृती प्रसिद्ध करताना इंग्रजी ‘सी’ अक्षर वर्तुळात म्हणजे © असे काढून पुढे लेखाधिकारी व्यक्तींचे/संस्थेचे नाव लिहिले असता ती लेखाधिकाराची सूचना मानण्यात येते आणि तीनुसार संबंधित व्यक्तीस/संस्थेस आपल्या हक्काचे संरक्षण करता येते.

आंतरराष्ट्रीय बर्न संकेत : सर्व राष्ट्रांत लेखाधिकाराबाबत एकवाक्यता व समन्वय असावा, यासाठी स्वित्झर्लंडमधील बर्न येथे एक आंतरराष्टीय लेखाधिकार संघटना निर्माण करण्यात आली (१९८५). सुरुवातीस या संघटनेत १४ देश सामील झाले. या संघटनेने लेखाधिकाराविषयक आंतरराष्ट्रीय संकेताचा एक मसुदा संमत केला (१८८६). त्यास आंतरराष्ट्रीय बर्न संकेत म्हणतात. त्यानंतर १९०८ साली बर्लिन येथे, १९२८ साली रोममध्ये व १९४८ साली ब्रुसेल्स येथे संघटनेच्या बैठका झाल्या. ब्रुसेल्स बैठकीत ५४ राष्ट्रांनी भाग घेतला. ब्रुसेल्स संकेतानुसार लेखाधिकार राखीव असून तो कोणाकडे आहे, हे दर्शविणे आवश्यक असते. त्याच्या अभावी लेखाधिकार सुरक्षित नाही, असे समजून एखाद्या साहित्यकृतीचे पुनर्मुद्रण वा कलाकृतींच्या प्रतिकृती तयार करणे, हे लेखाधिकाराचा भंग करणारे ठरत नाही.

आंतरराष्ट्रीय जिनीव्हा संकेत : बर्न, ब्रुसेल्स हे संकेत जगातील सर्वच राष्ट्रांनी मान्य केलेले नव्हते, म्हणून यूनेस्को या आंतरराष्ट्रीय संघटनेने जिनीव्हा येथे १९५२ मध्ये लेखाधिकारविषयक आंतरराष्ट्रीय संकेताचा एक मसुदा तयार केला आणि त्याला सुरुवातीस ४८ देशांनी मान्यता दिली. या आंतरराष्ट्रीय लेखाधिकार संकेताची अंमलबजावणी देशादेशांतील राजकीय-सांस्कृतिक करारांनुसार करण्यात येते. या संकेतानुसार लेखाधिकारदर्शक वर्तुळात इंग्रजी ‘सी’ हे चिन्ह छापावे लागते व त्यापुढे प्रसिद्धीचे वर्ष व लेखाधिकार धारण करणाऱ्याचे नाव लिहावे लागते. या संकेताला अमेरिकेने १९५२ साली आणि सोव्हिएट रशियाने १९७३ साली मान्यता दिली.

आफ्रो-आशियाई विकसनशील देशांना लेखाधिकाराबाबत काही खास सवलती मिळाव्यात, जेणेकरून प्रगत अशा पश्चिमी देशांतील ग्रंथांच्या आवृत्त्या त्यांना माफक किंमतीत आपापल्या देशांत उपलब्ध करून देता येतील. या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय लेखाधिकार संकेतात सुधारणा करण्याचा प्रयत्नही सुरू आहे.

लेखाधिकार आणि एकस्वाधिकार यांमध्ये फरक आहे. लेखाधिकार ग्रंथ, नाटके, मासिके, व्याख्याने, संगीत, छायाचित्रे, कलाकृती इत्यादींना लागू होतो, तर एकस्वाधिकार संशोधकाला त्याच्या पहिल्या नवशोधाबद्दल शासनामार्फत दिला जातो. लेखाधिकार केवळ संबंधित लेखन लेखाधिकाराच्या सूचनेसह प्रसिद्ध केल्याने प्राप्त होऊ शकतो, तर एकस्वाधिकार मिळविण्यासाठी एकस्व कायद्याने विहित केलेली कार्यपद्धती अनुसरावी लागते. लेखाधिकार ग्रंथकर्त्याचा अथवा मालकाचा कायदेशीर हक्क असून त्याच्या परवानगीशिवाय त्याच्या कृतीचा इतर कुणीही वापर करू शकत नाही. एकस्वाधिकार नवशोधकाला देण्यापूर्वी त्याच्या नवशोधाला पुष्कळच निकष लावले जातात. [⟶ एकस्व].

संदर्भ : 1. Government of India, Ministry of Education, Copyright International Conventions

Handbook, New Delhi, 1967.

2. Government of India, Ministry of Education, International Copyright : Needs of

Developing Countries, New Delhi, 1967.

3. Nicholson, Margaret, A Manual of Copyright Practice for Writers, Publishers and

Agents, Oxford, 1970.

4. Patterson, L. R. Copyright in Historical Perspective, Nashville (Tenn.), 1968.

5. Pilpel, H. F.; Goldberg, M. D. A Copyright Guide, New York,1969.

लेखक : वि.भा.पटवर्धन

माहिती स्त्रोत : मराठी विश्वकोश