विधी-अधिसत्ता

(रूल ऑफ लॉ). कायद्याची निर्विवाद अधिसत्ता. जेथे कायदा हाच अंतिम असतो आणि सर्व नागरिक आणि सत्ताधारी यांना कायद्याचे सार्वभौमत्व मान्य करावे लागते, ती व्यवस्था म्हणजे विधी-अधिसता होय. ही केवळ रचनात्माक संकल्पना नसून ती मूल्यात्मक संकल्पना आहे; म्हणजेच स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय या तीन तत्त्वांनुसार अंमलात येणारी राजकीय व सामाजिक व्यवस्था आहे.

इंग्लंडमध्ये १२१५ साली ⇨मॅग्ना कार्टामुळे (म्हणजे मोठ्या सनदेने) राजाच्या निरंकुश सत्तेला पायबंद घातला गेला. राजाने प्रथम विधीची अधिसत्ता मान्य केली. राजा कितीही मोठा असला, तरी त्याने कायद्याचे पालन केलेच पाहिजे. त्याला कायदा मोडता येणार नाही, किंवा त्यात पळवाटही शोधता येणार नाही. अशा प्रकारे इंग्रजी विधीपद्धतीमध्ये विधी-अधिसत्ता या संकल्पनेची प्रस्थापना झाली. इंग्लंडमध्ये संसदेचे सार्वभौमत्व प्रस्थापित होण्यास तीनशे वर्षाहून अधिक काळ जावा लागला. १६२८ मध्ये हक्कांचा मसुदा (पिटिशन ऑफ राइसट्स) आणि १६८९ मध्ये ⇨अधिकार-विधेयक (बिल ऑफ राइट्स) प्रसृत झाल्यानंतर इंग्लंडमध्ये संसदीय लोकशाहीचा विकास झाला. राजाने मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच वागले पाहिजे आणि संसदेने केलेला कायदा हाच अंतिम मानला जाईल, ही संसदीय लोकशाहीबरोबरच विकसित झालेली तत्त्वे होत. इंग्लंडमधील सुप्रसिद्ध विधीज्ञ ⇨अल्बर्ट व्हेन डायसी (१८३५-१९२२) यांनी विधी-अधिसत्ता या संकल्पनेचे विश्लेषण करताना खालील तीन महत्त्वाची तत्त्वे सांगितली आहेत: (१) कोणाही व्यक्तीला कायद्याने आक्षेपार्ह ठरविलेल्या कृत्याकरिताच शिक्षा होईल, (२) कायद्यापुढे सर्व व्यक्ती समान असतील आणि (३) व्यक्तीचे स्वातंत्र्य हे न्यायालयीन निर्णयानुसारच संरक्षित केलेले असेल. म्हणजे जे कायद्याने आक्षेपार्ह नाही, ते करावयाचे व्यक्तीला स्वातंत्र्य असेल. स्वातंत्र्याची निराळी हमी असण्याची आवश्यकता नाही.

आधुनिक भारताची जडणघडण इंग्रजी अमदानीत झाली. त्यापूर्वीच्या भारतात म्हणजे इंग्रजपूर्व भारतात विधी-अधिसत्ता ही संकल्पना पूर्णपणे कधीच लागू झालेली नव्हती. कायद्याने आक्षेपार्ह ठरविलेले कृत्य करु नये हे खरे होते; परंतु कायदा हा रुढी, परंपरा, धार्मिक नियम यांमधून निर्माण झालेला होता. धर्म म्हणजे नीतिनियम; हे नियम व्यक्तीच्या जातीनुसार किंवा लिंगानुसार त्याचप्रमाणे व्यक्तिव्यक्तींच्या संबंधांनुसारही बदलत. उदा., पति-पत्नी वा पिता-पूत्र यांच्यात वागण्याचे वेगवेगळे नियम होते. पत्नीचा धर्म कोणता, पुत्राचा कोणता, यांसारखे अनेक नियम त्यांत होते. धर्म म्हणजे या सर्व नीतीनियमांचा समूह होय. याच अर्थाने ‘धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा’ (लॉ इज द फाउंडेशन ऑफ द युनिव्हर्स) ही उक्ती होती. इंग्रजपूर्व भारतात समता हे मूल्य नव्हतेच. जातीनुसार व्यक्तीचे हक्क आणि कर्तव्ये बदलत. मात्र हे नीतिनियम सर्वांना लागू होते; अगदी राजालादेखील. राजेशाहीने सर्वांना कधीच समानतेने वागविले नाही. हिंदू राज्यव्यवस्थेत जातिपद्धतीमुळे विषमता होती; म्हणून कनिष्ठ गणल्या गेलेल्या जातींना दुय्यम स्थान असे. जातींनुसार शिक्षा तसेच कायदेही वेगवेगळे असत. मुस्लिम राजवटीत हिंदूंना दुय्यम नागरिकत्त्व होते. शिवाय राजेशाहीत असणारा लहरीपणा आणि ‘आम्ही म्हणू तो कायदा’, ही रीत होतीच. व्यक्तीचे अधिकार जन्माने ठरत. त्यामुळे कायद्याची अधिसत्ता याऐवजी दैवी शक्तीची अधिसत्ता अस्तित्वात होती.

इंग्रजांनी भारतात प्रथमच विधी-अधिसत्ता या संकल्पनेनुसार राबणारी राज्यव्यवस्था आणली. इंग्रजी राजवट जरी भारतीयांचे शोषण करणारी होती व भारतीय अर्थव्यवस्थेवर जरी तिचे दूरगामी विपरीत परिणामही झाले; तरीही १८५८ मध्ये ⇨व्हिक्टोरियाराणीने काढलेल्या जाहीरनाम्यात पुढील नियमांनुसार राज्यशासन चालेल, अशी ग्वाही देण्यात आली : (१) देशात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित केले जाईल; कोणते वर्तन आक्षेपार्ह आहे, ते आगाऊ केलेल्या कायद्यांनी स्पष्टपणे सांगितलेले असेल आणि त्याविरुद्ध वर्तन करणाऱ्यास शासन होईल (२) एखाद्या व्यक्तीने कायद्याविरूद्व वर्तन केले किंवा नाही, हे निःपक्ष आणि स्वतंत्र अशा न्यायालयाकडूनच ठरविले जाईल आणि (३) कायद्यापुढे सर्व व्यक्ती समान असतील; नागरिक असो वा शासकीय अधिकारी असो, त्याच्या वर्तनाची तपासणी एकाच न्यायालयामार्फत आणि एकाच कायद्यानुसार होईल. या नियमांनुसार इंग्रजी राज्यकर्त्यांनी भारतात अनेक कायदे केले आणि न्यायालयांची स्थापना केली. असे जरी असले, तरी इंग्रजी राज्यसत्तेने रूढीचा कायदा संपूर्णपणे त्याज्य ठरविला नाही; रूढीच्या कायद्याला वैधता देऊन सामाजिक विषमता कायम ठेवली. तसेच हिंदूंना हिंदूंचा व्यक्तिगत कायदा, मुसलमानांना त्यांचा व्यक्तिगत कायदा व ख्रिश्चन आणि पारशी यांच्यासाठी वेगळे कायदे करून धर्माधारित अशी विषम वागणूकही कायम ठेवली. इंग्रजी राजवटीत केलेले कायदे स्त्रियांना दुय्यम स्थान देणारे होते. या सर्व व्यक्तिगत कायद्यांमध्ये पक्षापाताची वागणूक देण्यात आली होती.

इंग्रजांचे अनेक कायदे जुलमी होते. न्यायालायंनीही काही वेळा राजकीय दृष्टी ठेवून निर्णय दिले. असे असले, तरी इंग्रजी सत्तेने भारतात विधी-अधिसत्ता हे तत्त्व कार्यवाहीत आणण्याचे मूलभूत व महत्त्वाचे असे कार्य केले. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांनी काही कायद्यांचे संहतीकरण केले आणि ते कायदे धर्म-जात-लिंग-निरपेक्ष-पद्धतीने सर्वांना लागू केले. शिवाय फौजदारी कायद्याचा काटोकोर अन्वयार्थ लावणे, पुराव्याची जबाबदारी आरोप करणाऱ्यावर सोपविणे यांसारख्या तत्त्वांचे पालन करणारी न्यायव्यवस्था स्थापन करून न्याय आणि स्वातंत्र्य या मूल्यांना न्यायदान महत्त्वाचे स्थान आहे, याचाही प्रत्यय सामान्य माणसाला दिला. त्यामुळे स्वातंत्र्य-आंदोलनलनात भाग घेणारे पुढारी, मग ते लोकमान्य टिळक असोत किंवा महात्मा गांधी असोत, या सर्वांनी विधी-अधिसत्ता या तत्त्वावर बोट ठेवूनच इंग्रज सरकारला कोंडीत पकडण्याचा वारंवार प्रयत्न केला. सविनय कायदेभंगाची चळवळ उभी करताना गांधीजींनी विधी-अधिसत्ता या संकल्पनेला मान दिला; पण अन्यायी कायदे आपण मानणार नाही आणि तसा कायदा मोडू, मात्र त्याकरिता होईल ती शिक्षा भोगू, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी घेतली होती. कारण सार्वभौम सत्तेने केलेला कायदा नेहमी न्याय्य असतोच असे नाही, हीही त्यामागील गांधीजींची भावना होती. विधी-अधिसत्ता ही संकल्पना विशद करताना डायसी यांनी संसदेचे सार्वभौमत्व हे गृहीतक मानले होते. याचे कारण संसदेने ते सार्वभौमत्व राजाकडून खेचून स्वतःकडे घेतले होते. संसदेच्या सार्वभौमत्त्वावर लोकमताचा अंकुश असेल, असे गृहीतक त्यामागे होते. इंग्लंडपासून स्वातंत्र्य मिळविलेल्या देशांनी मात्र आपली संविधाने लिहून काढली आणि त्यांत विधी-अधिसत्तेच्या बाबतीत संसदेच्या सार्वभौमत्वावर मर्यादा घातल्या. भारताच्या संविधानाने व्यक्तीला मूलभूत अधिकार दिले आणि त्यांचा संकोच करणारा कायदा घटनाबाह्य ठरेल, अशी ग्वाही दिली. संसद आणि राज्य विधानसभा आपापल्या अधिकारक्षेत्राच्या मर्यादांमध्ये काम करतात की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी भारतीय संविधानाने न्यायालयावर सोपविली.

विसाव्या शतकात विधी-अधिसत्ता या संकल्पनेचे स्वरूप खूपच विस्तार पावले. दुसऱ्या  महायुद्धात (१९३९-४५) नाझी सत्ताधीशांनी ज्यूंना आणि आपल्या सत्तेखालील इतर विरोधी मताच्या लोकांना जी अमानुष वागणूक दिली, तीमुळे साऱ्याजगातच सार्वभौमत्व या संकल्पनेचा पुनर्विचार सुरू झाला. न्यूरेंबर्ग येथे १९४५-४६ मध्ये भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणाने या कृत्यांना जबाबदार असलेल्यांना दोषी ठरवून शिक्षा ठोठावल्या [⟶न्यूरेंबर्ग खटले]. काही मानवी हक्क हे सार्वभौम सत्तेसही आधारभूत मानावेच लागतील, असे तत्त्वज्ञान त्यातूनच जन्माला आले. सार्वभौमत्व ही संकल्पना संकुचित होत असतानाच मानवी हक्क वा अधिकार ही संकल्पना व्यापक बनली. केवळ राजकीय स्वातंत्र्य उपलब्ध होऊन भागत नाही, तर प्रत्येक व्यक्तीस दारिद्र्य, अज्ञान आणि पिळवणूक यांपासून मुक्त जीवन जगण्याचा रास्त अधिकार आहे, हा विचार जागतिक पातळीवर स्थिरावला आणि विस्तार पावू लागला. १९४८ मध्ये मानवी हक्कांचा जाहीरनामा संयुक्त राष्ट्रांतर्फे प्रसृत करण्यात आला आणि अनेक देशांनी त्यास मान्यता दिली. [⟶मानवी हक्क]

विधी-अधिसत्ता म्हणजे केवळ कायद्याची सत्ता, ही संकुचित व्याख्या आता कालबाह्य झाली आहे. विधी-अधिसत्ता या संकल्पनेत डायसी यांनी सांगितलेली वैशिष्टये तर आहेतच; पण कायदा कसा असावा, कायद्याची प्रक्रिया कशी असावी, या बाबतीतील नैतिक अंकुशही समाविष्ट आहेत. न्याय हा विधी-अधिसत्तेचा आवश्यक भाग आहे. न्याय नुसता झाल्याने भागत नाही, तर तो झाला असे लोकांनाही वाटायला हवे. याकरिता फौजदारी तसेच दिवाणी न्यायव्यवस्थेत अनेकानेक प्रक्रियांबाबतचे नियमही सांगण्यात आले आहेत. [⟶दिवाणी कायदा; फौजदारी विधी] आज जगात सर्वत्र वाढलेली गुन्हेगारी, दहशतवाद, तस्करी, भ्रष्टाचार यांमुळे विधी-अधिसत्ता या संकल्पनेपुढे फार मोठी आव्हाने उभी ठाकली आहेत. जागतिक पातळीवर शीतयुद्ध थांबले असले, तरी उत्तर विरुद्ध दक्षिण असा नवा संघर्ष उद्भवू पाहत आहे. जगातल्या साधनसंपत्तीत विकसनशील देशांना योग्य तो वाटा मिळायला हवा. पर्यावरणविषयक प्रश्नांच्या सोडवणुकीवर मानवजातीचे भवितव्य अवलंबून आहे. धार्मिक मूलतत्त्ववाद डोके वर काढत आहे. त्यामुळे स्त्रियांच्या व इतर दलित गटांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच होऊ पहात आहे. शस्त्रस्पर्धेमुळे साधनसंपत्तीचा अपव्यय होत आहे आणि अनेक देशांतील लोक विकासास वंचित होत आहेत. म्हणून अखिल मानवजातीचे कल्याण, सुखसमृद्धी साधावयाची असेल, तर जगातील सर्व राष्ट्रांनी विधी-अधिसत्ता हे मूल्य एक जीवनप्रणाली म्हणून स्वीकारले पाहिजे, तसेच आंतररष्ट्रीय कायदा बंधनकारक मानून त्याचे पालन केले पाहिजे.

लेखक : सत्यरंजने साठे

माहिती स्त्रोत : मराठी विश्वकोश