विशेषाधिकार

व्यक्ती तसेच संस्था यांना निरनिराळ्या क्षेत्रांत कायद्याने प्रदान केलेला विशिष्ट अधिकार. ‘प्रिव्हिलेज’ (विशेषाधिकार) या शब्दाचा अर्थ आपल्यावरील जबाबदारी अधिक कार्यक्षमपणे पार पाडण्याकरिता दिला गेलेला अधिकार किंवा एखाद्या उत्तरदायित्वापासून असलेली मुक्तता असा आहे. वृत्तपत्राच्या बातमीदारास आपल्या माहितीचे उगमस्थान गुप्त ठेवण्याचा विशेषाधिकार असतो. न्यायाधीशांवर, त्यांनी जरी चुकीचा निर्णय दिला तरी, नुकसानभरपाईची फिर्याद होऊ शकत नाही. यांपैकी पहिला हा आपले कर्तव्य कार्यक्षमतेने पार पाडण्यास आवश्यक असलेला विशेषाधिकार आहे, तर दुसरा हा आपले सार्वजनिक कर्तव्य पार पाडत असता त्याच्या कृतीपासून सामान्यपणे जे उत्तरदायित्व निर्माण झाले असते त्यापासून मुक्त करणारा विशेषाधिकार होय. व्यकतीस वा संस्थेस अशा प्रकारचा विशेषाधिकार देण्याची पद्धती पुरातन काळापासून चालत आलेली आहे. आपापली नियोजित कार्ये नीटपणे पार पाडण्यासाठी  अशा विशेषाधिकाराची आवश्यकता भासते. अशा प्रतिरक्षक किंवा प्राधान्य व्यवस्थेस विशेषाधिकार म्हणतात.

विशेषाधिकार शासकीय अधिकारी, न्यायाधीश, राष्ट्रपती, राज्यपाल, संस्थेच्या तसेच विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे सभासद इत्यादींना असतात. न्यायालयांना आपल्याविरुद्ध होणाऱ्या बदनामीविरुद्ध कारवाई करता येते. विशेषाधिकार म्हणजे केवळ निराळे अधिकार असणे असा होत नाही. उदा., केंद्र शासनाच्या सेवकांना महागाई भत्ता जास्त दराने मिळत असला, तर तो विशेषाधिकार नव्हे. एक लाख वीस हजारांवर उत्पन्न असणाऱ्यांना जास्त दराने प्राप्तिकर भरावा लागतो; कमी उत्पन्नाच्या लोकांना प्राप्तिकराचा दर कमी असतो; पण याला विशेषाधिकार म्हणत नाहीत. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राज्यपाल किंवा पंतप्रधान यांच्या नजीक कुणाला जाता येत नाही; पण याला अपवाद त्यांच्या संरक्षण व्यवस्थेतील सेवकांचा असतो. हा विशेषाधिकार होय. कारण असा विशेषाधिकार त्यांचे कर्तव्य बजावण्यास आवश्यक असतो. विशेषाधिकार आणि अधिकार यांममध्ये सूक्ष्म भेद आहे. अधिकार कुणालाही–सर्वांना असावे लागतात. उदा., भाषण व अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य प्रत्येक नागरिकाला असते. त्यावर अर्थात वाजवी मर्यादा कायद्याने घालता येतात. परंतु आपणास अमुक माहिती कोठून मिळाली हे न सांगण्याचा विशेषाधिकार फक्त पत्रकारालाच असतो. फौजदारी खटल्यातील आरोपीला स्वतःविरुद्ध पुरावा न देण्याचे स्वातंत्र्य आहे [राज्यघटना कलम २९ (३)]. परंतु सामाजिक हिताकरिता गोपनीय दस्तऐवज न्यायालयात सादर करण्यास नकार देण्याचा विशेषाधिकार शासनास असतो (कलम १२३, इंडियन एव्हिडन्स ॲक्ट). विशेषाधिकार हा विशिष्ट प्रकारचे सार्वजनिक कर्तव्य बजावणाऱ्या (व्यक्तीस किंवा संस्थेसच असतात. अधिकार हे घटनेने, कायद्याने वा कराराने दिलेले असू शकतात आणि ते सर्वांनाच व्यक्ती  म्हणून असतात. विशेषाधिकार हे एखाद्या सार्वजनिक पदामुळे किंवा  विशिष्ट व्यावसायिक जबाबदारीमुळे प्राप्त होतात. तेही कायद्यानेच दिलेले असावे लागतात.

विधिमंडळाला विशेषाधिकार असणे उचित व आवश्यक असते. विधिमंडळातील कामे चोखपणे, निर्भीडपणे व लोकशाही मार्गाने साधकबाधक चर्चा करून पार पाडता यावीत, म्हणून विधिंमंडळाचे स्वातंत्र्य, प्रतिष्ठा व सुरक्षितता या बाबी अबाधित ठेवण्याची व्यवस्था राज्यघटना व कायदे यांद्वारे करणे क्रमप्राप्त ठरते.

विधिमंडळाची जननी म्हणून जगात इंग्लंडच्या संसदेचा (पार्लमेंट) उल्लेख केला जातो. या संसदेने वेळोवेळी संघर्ष करून व अडचणींवर मात करून स्वतःचे तसेच आपल्या सदस्यांचे वेगवेगळे विशेषाधिकार प्राप्त करण्यासाठी  प्रसंगी  राजे, न्यायालये, खाजगी  व्यक्ती इत्यादींविरुद्ध संघर्ष केले. इतर अन्य राष्ट्रांतील विधिमंडळांनी ह्याच प्रकारे विशेषाधिकार मिळविले.

सभासदांचे विधिमंडळातील भाषणस्वतंत्र्य व त्यांनी केलेल्या भाषणातील मुद्यांमुळे निर्माण होऊ शकणाऱ्या इतर कायदेशीर बाबी त्यांवरील उपाययोजनांपासून होणारी मुक्तता किंवा प्रतिरक्षण हा विविमंडळाच्या सदस्यांना व्यक्तिगतपणे उपभोगता येणारा विशेषाधिकार आहे. तसेच सभागृहाची (विधिमंडळाची) बेअदबी करणाऱ्यास शिक्षा करणे आणि कामकाजाचे नियमन करणे असे खास सामुदायिक अधिकार विधिमंडळाचे अतिमहत्त्वाचे विशेषधिकार होत. विधिमंडळाच्या अंतर्गत कामकाजामध्ये कुणालाच अगदी न्यायालयांनादेखील हस्तक्षेप करता येत नाही.

भारतीय संविधानाच्या कलम १०५ अन्वये संसदेला व कलम १९४ अन्वये राज्य विधिमंडळांना जे विशेषाधिकार १९७८ पूर्वी होते, तेच असतील असे म्हटले आहे. मूळ संविधानातील तरतूद अशी होती, की केंद्र व राज्य विधिमंडळाच्या सभागृहांना इंग्लंडमधील संसदेच्या सभागृहाला जे विशेषाधिकार भारताची राज्यघटना कार्यान्वित होतवेळी होत तेच असतील. ४४ व्या घटनादुरूस्तीने त्यांत बदल करण्यात आला आणि त्यांनुसार जे विशेषाधिकार सभागृहाला १९७८ पूर्वी होते तेच चालू राहतील, असे सांगण्यात आले. संसद व राज्य विधिमंडळांतील वेगवेगळ्या समित्यांत नेमलेल्या सदस्यांनाही भाषणस्वातंत्र्य किंवा कोणतेही मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. त्यांच्या या कृतीबद्दल वरील सभासद, समिती सदस्य यांच्यावर कोणत्याही न्यायालयात कोणताही कार्यवाही करता येणार नाही. अशा प्रकारचे विशेषाधिकार संसदेत संसदीय कायद्याद्वारे व राज्या विधिमंडाळांत राज्य विधिमंडळ कायद्यांद्वारे वेळोवेळी निश्चित केले जातील, अशी तरतूद केली आहे. याबाबतचा कायदा अजून झालेला नाही. त्यामुळे सभागृहाचे विशेषाधिकार काय आहेत, यांबाबत संदिग्धता आहे. वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्य आणि विधिमंडळांचे विशेषाधिकार यांत अनेक वेळा संघर्ष निर्माण झाले आहेत. कायदा करून विशेषाधिकारांचे संहितीकरण केल्यास त्याबाबतची अनिश्चितता संपुष्टात येईल.

पक्षकार व वकील किंवा रोगी व डॉक्टर यांच्यात निर्माण झालेले विश्वासाचे नाते (कॉन्फिडेन्शिअल रिलेशन) एकदा स्वीकारल्यानंतर त्याबाबतची माहिती न देण्याचा विशेषाधिकार वकील तसेच डॉक्टर यांना असतो. त्यास ‘प्रिव्हिलेज्ड कम्यूनिकेशन’ असे म्हणतात.

लेखक : सत्यरंजन साठे

माहिती स्त्रोत : मराठी विश्वकोश