स्थगन

एखादी क्रिया, प्रक्रिया, निर्णय स्थगित करणे, तहकूब करणे या अर्थाने हा शब्द वापरला जातो. ‘स्थगन’ या शब्दाची व्याप्ती खूप मोठी आहे. आपल्या दैनंदिन जीवनातील व्यवहारांमध्येही आपण या शब्दाचा वापर करतो. उदा., प्रवासाचा बेत स्थगित केला; एखाद्या सभेमध्ये वा संसदेत / विधिमंडळात स्थगन प्रस्ताव मांडला; न्यायालयाने महापालिकेच्या घर पाडण्याच्या हुकुमास स्थगिती दिली इत्यादी. एखाद्या व्यक्तीने वैयक्तिक पातळीवर प्रवासाचा बेत स्थगित करणे, या क्रियेतील ‘स्थगना’ पेक्षा न्यायालयाच्या पातळीवर होणारे ‘स्थगना’ चे हुकूम वेगळ्या पातळीवरचे, न्यायप्रविष्ट असतात. कायद्याच्या भाषेत इंग्रजीमध्ये स्थगन यास ‘ स्टे ’ असे संबोधले जाते. स्थगन या संज्ञेत एखादी प्रक्रिया उदा., एखाद्या अर्जाची सुनावणी तहकूब करणे ( अ‍ॅडजोर्न ), याचाही समावेश होतो. उच्च न्यायालय आपल्याहून कनिष्ठ असणार्‍या जिल्हा वा अन्य न्यायालयांच्या हुकुमास, तेथे सुरू असणार्‍या प्रक्रियेस किंवा एखाद्या सरकारी अधिकार्‍याच्या किंवा सरकारी संस्थेच्या हुकुमास स्थगिती देऊ शकते. तसेच अपिलाचे निर्णय करण्याचे अधिकार असलेली न्यायालयेही स्थगितीचे आदेश देऊ शकतात. उदा., मुंबई उच्च न्यायालय सांगली जिल्हा न्यायालयापुढे सुरू असणारा एखादा खटला स्थगित करू शकते. तसेच एखाद्या महा-नगरपालिकेने एखादे घर पाडण्याचा हुकूम दिला असेल, तर तो हुकूम स्थगित करू शकते. जर लघुवाद न्यायालयाने भाडेकरूस जागा खाली करण्याचा हुकूम दिला असेल, तर अपील न्यायालय असणारे जिल्हा न्यायालय — भाडेकरूने अपील दाखल करून स्थगितीचा अर्ज केला असेल, तर — लघुवाद न्यायालयाच्या हुकुमास स्थगिती देऊ शकते. त्याचप्रमाणे एखादे न्यायालय प्रसंगोपात्त स्वतःच्याच हुकुमास स्थगिती देऊ शकते. उदा., लघुवाद न्यायालयाच्या हुकुमाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयात अपील करेपर्यंत लघुवाद न्यायालयाचा हुकूम स्थगित ठेवण्याचा अर्ज केल्यास ते लघुवाद न्यायालय स्वतःचा हुकूम स्थगित करू शकते.

वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ अधिकार्‍याचा हुकूम स्थगित ठेवू शकतात. उदा., महसूलमंत्री प्रशासकीय अधिकारात तसेच अपिलाचे निर्णयाचे अधिकार असल्यास कनिष्ठ अधिकार्‍यांचे हुकूम स्थगित करू शकतात. कायद्याच्या भाषेत ‘ स्थगन ’ या संज्ञेमध्ये कायद्याने दिलेल्या अधिकाराने श्रेष्ठ असणारे न्यायालय कनिष्ठ न्यायालयाचे किंवा कोणाही अधिकार्‍याचे हुकुमास स्थगिती देऊन त्याची अंमलबजावणी रोखू शकते. तसेच न्यायालये स्वतःच्या हुकुमासही काही कालमर्यादेपर्यंत स्थगिती देऊ शकतात. अशा प्रकारे हुकुमाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देणे, या अर्थाने ‘ स्थगन ’ ही संज्ञा वापरली जाते; मात्र स्थगिती ही तात्पुरत्या स्वरूपाची असते. स्थगित केलेला हुकूम हा बेकायदेशीर आहे, असे ठरल्यास तो हुकूम रद्दबातल ठरतो व त्याच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न उरत नाही; मात्र तो कायदेशीर आहे असे ठरले, तर स्थगिती कायम केली जाते. शासनाचे निर्णय मात्र शासकीय धोरणांनुसार ठरतात व त्यानुसार कनिष्ठ अधिकार्‍यांच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देणे वा उठविणे हे निर्णय घेतले जातात.

एखाद्या अन्यायकारक हुकुमाची अंमलबजावणी करण्याने एखाद्या व्यक्तीचे वा संस्थेचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होऊ शकते. ते होऊ नये म्हणून हुकुमाची अंमलबजावणी स्थगित केली जाते. स्थगिती दोन प्रकारे दिली जाते. एक, स्थगितीचा अर्ज एका पक्षकाराने केल्यास विरुद्ध  पक्षाचे म्हणणे ऐकून घेतले जाते व त्यानंतर न्यायालय स्थगिती देते. दोन, काही वेळेस आवश्यकतेनुसार योग्य त्या कागदपत्रांचे अवलोकन करून एकतर्फीही स्थगिती दिली जाते व विरुद्ध पक्षकाराची हरकत नंतर ऐकून घेऊन ती रद्द केली जाते किंवा कायम केली जाते.

दिवाणी प्रक्रिया संहिता क्रमांक ४१ , नियम ५ मध्ये स्थगितीबद्दलचे नियम दिले आहेत.

लेखक : वैजयंती जोशी

माहिती स्त्रोत : मराठी विश्वकोश