शहरीकरण

एकविसाव्या शतकात शहरीकरणाचा वेग प्रचंड वाढला आहे. पुढील काही दशकांत विकसनशील देशांमध्ये, विशेषतः आशिया, आफ्रिका खंडांत, शहरीकरणाचा वेग अभूतपूर्व असणार आहे असे भाकीत आहे. २०३० पर्यंत या दोन खंडांत जगातील एकूण शहर निवासी लोकसंख्येपैकी ७०% शहर निवासी असणार आहेत. भारतात देखील शहरीकरणाचा वेग आशियातील सर्वाधिक वाढीच्या बरोबरीचा आहे. गेल्या ५० वर्षांत भारतातील शहरी लोकसंख्या १०% नी वाढली. २०३० पर्यंत भारतातील किमान ४०% लोक शहरांत राहात असतील.

महाराष्ट्रातील शहरीकरण

महाराष्ट्र हे भारतातील चवथ्या क्रमांकाचे शहरीकरण झालेले राज्य आहे. १९६१ ते २००१ या कालावधीत महाराष्ट्रातील शहरी लोकसंख्या दुप्पट झाली आहे. महाराष्ट्रात १० लाख लोकसंख्येपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली ७ शहरे आहेत आणि ती भारतातील इतर कुठल्याही राज्यापेक्षा सर्वाधिक आहेत.

शहरीकरणाचा वेग

२००१ ते २०११ या दशकात भारतात शहरीकरणाचा वेग लक्षणीय वाढला. या कालखंडात शहरी लोकसंख्या 9.099 कोटींनी वाढली, तर ग्रामीण लोकसंख्या 9.047 कोटींनी वाढली. म्हणजे शहरी लोकसंख्या वाढीने ग्रामीण लोकसंख्या वाढीला अंगुळभर का होईना मागे टाकले. हे प्रथमच घडले. टक्केवारीत बोलायचे तर शहरी लोकसंख्या वाढ 31.8% झाली, तर ग्रामीण लोकसंख्या वाढ 12.18% झाली. शहरात राहाणाऱ्या लोकांची संख्या २००१ मध्ये 27.82% होती ती २०११ मध्ये 31.16% वर पोहोचली. शहरीकरणात अग्रक्रम दिल्ली राज्याचा होता जेथे 97.5% शहर निवासी होते. त्यानंतर तामिळनाडू 48.45%, केरळा 47.72%, महाराष्ट्र 45.23%, गुजराथ 42.58% अशी क्रमवारी होती.

भारत खेड्यांचा देश

भारत स्वतंत्र झाला आणि भारताची घटना लिहिली गेली तेव्हा भारत हा खेड्यांचा देश आहे असे मानले गेले. भारतीय घटनेमध्ये ते स्पष्टपणे प्रतिबिंबित होते. भारतीय घटनेप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्था या राज्यांच्या यादीत समाविष्ट होत्या. त्यामुळे राज्य सरकारांचे त्यावर नियंत्रण होते. १९५० ते १९९२ या कालखंडात हे नियंत्रण उत्तरोत्तर वाढतच गेले. या काळात नगरपालिकांची ताकद क्षीण होत गेली. अनेकदा नगरपालिका राज्य सरकारे या ना त्या कारणाने बरखास्त करीत. नागरिकांचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सहभाग मतदानापुरता सीमित झाला. निवडणुकाही अनियमितच होत.

वाढते शहरीकरण आणि घटना दुरुस्ती

१९९२ च्या ७४ व्या घटना दुरुस्ती कायद्याने हे चित्र बदलले. या कायद्याने तीन स्तरीय सरकार दिले. ज्यात नगरपालिका या शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेला अनेक अधिकार आणि कार्यकक्षा प्राप्त झाल्या.

देशातील वाढत्या शहरीकरणाला ही एकप्रकारे राजमान्यता होती आणि न्याय होता.