राज्य महिला आयोग : पीडित महिलांचा आधार

स्त्री ही सृष्टीची जननी म्हणून तिची ओळख आहे. आज स्त्री ही कोणत्याही क्षेत्रात मागे नाही. चुल आणि मुलं सांभाळून देखील डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, पायलट इत्यादी क्षेत्रात स्वत:चा ठसा उमटवत आहे. स्त्री ही मोठमोठ्या पदावर कार्यरत आहे. असे असूनसुध्दा महिलांनी कितीही उंच भरारी घेतली तरी तिचे सगळे लक्ष आपल्या घरातच असते. अनेक सुप्त गुण असूनही वेळप्रसंगी तिला चार भिंतीतच राहावे लागते. घरगुती छळ सोसावा लागतो. समाजात वावरत असतांना स्त्रीला कुठेना कुठे अन्यायाला सामोरे जावेच लागते. तेव्हा अशा अन्यायग्रस्त पीडित महिलांच्या तक्रारीवर लवकरात लवकर सुनावणी होऊन त्यांना न्याय मिळावा. यावर नियंत्रण ठेवणार शासन महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या रुपाने तिच्या मदतीसाठी धावून आले आहे. अन्यायग्रस्त पीडित महिलांसाठी महिला आयोग आधार बनलेला असून त्यामुळे महिलांचा आत्मविश्वास वाढणार यात काही शंकाच नाही.

महिला आयोग विभागीय पातळीवर

पीडित तक्रारग्रस्त महिलेला आपली तक्रार नोंदवण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कार्यालय मुंबईत महिलेला येणे-जाणे परवडणारे नाही. यामुळे महिलांनी आयोगाकडे येण्यापेक्षा आयोगानेच महिलांच्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी विभागीय पातळीवर जाण्यासाठी निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा ॲड. सुशीबेन शहा यांनी महिला आयोगामार्फत पीडित महिलांच्या सुनावणी मोहिमेबाबत दिली. 

समाज जागृती करुन लोकांच्या मानसिकतेत बदल घडवून आणणे आणि महिलांना लवकरात लवकर न्याय मिळवून देणे हाच विभागीय पातळीवरील सुनावणी मागचा उद्देश आहे.

तक्रार नोंदविणे गरजेचे

अन्यायग्रस्त महिलांच्या अन्यायाला वेळीच न्याय मिळत नाही. तसेच त्यांच्या समस्यांचा निपटारा सुध्दा लवकर लागत नाही. महिलांच्या अन्यायामध्ये सर्वात जास्त घरातील हिंसाचार, हुंडाबळी, संपत्तीच्या वादातून निर्माण झालेल्या समस्या, मानसिक शारीरिक छळ यांचा समावेश असतो. भितीपोटी व अज्ञानापोटी या महिला घाबरतात. तेव्हा अशा महिलांनी न घाबरता आपल्या तक्रारी आयोगाकडे नोंदवाव्या. 

पीडित व अन्यायग्रस्त महिलांना आयोगाच्या वतीने लवकरात-लवकर त्यांच्या समस्यांचा निपटारा करुन न्याय दिला जाईल. यासाठी महिलांनी घाबरुन न जाता आयोगाकडे तक्रार नोंदवावी. या तक्रारींची दखल घेऊन कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच पीडित महिलांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करुन दिली जाईल. जेणेकरुन त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाला वेळीच वाचा फोडण्यात येईल. 

पोलीस स्थानकातही आयोगाच्या अधिकाऱ्यांचे दूरध्वनी क्रमांक

तक्रारकर्त्या महिलेला तक्रार नोंदवताना दबाव आणला जातो. तसेच तक्रार नोंदविण्यासाठी टाळाटाळही केली जाते. यासाठी पोलिसांमार्फत महिलांना समुपदेशन न करता आयोगाच्या वतीने नेमून दिलेल्या वकिलाने हे काम पहावे. तसेच पीडित महिलेला नेमकी तक्रार कुठे करायची याचे ज्ञान नसते. यासाठी महाराष्ट्रातील एकूण 1355 पोलिस स्टेशनच्या बाहेर महिला आयोगाच्या अधिकाऱ्यांचे दूरध्वनी क्रमांक लावले जातील. जेणेकरुन न्याय कोठे मागावा याची माहिती पीडित महिलांना लगेच होईल. 

महिला व बाल कल्याण विभागाच्या महिला समुपदेश केंद्राची मदतही महिलांना घेता येईल. तसेच कार्यालयातील कामकाजामध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न सुध्दा या आयोगाच्या माध्यमातून मार्गी लागेल. 

लेखिका : कविता फाले-बोरीकर, जिल्हा माहिती कार्यालय, नागपूर