कायम पहिला क्रमांक

उद्योगवाढीसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांमध्ये राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे. परवानामुक्त धोरणानंतर देशात सगळ्यात जास्त औद्योगिक प्रकल्पांनी राज्यात गुंतवणुकीकरिता आवेदन केले. उद्योगक्षेत्रात अग्रेसर राहावे म्हणून राज्याने इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण, किरकोळ व्यापार धोरण, माहिती तंत्रज्ञान धोरण अशा नावीन्यपूर्ण धोरणांनी गुंतवणूकदारांना आकर्षित केले आहे. उद्योजकांच्या सोयीसाठी मैत्रीसारखी एक खिडकी योजना राबवली जाते.

राज्यात गुंतवणुकीसाठी सध्या पोषक वातावरण आहे. उद्योगवाढीसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांमध्ये राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे. डिसेंबर २०१४ ते ऑगस्ट २०१७ या कालावधीत राज्यामध्ये सर्वात जास्त थेट विदेशी गुंतवणुकीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.

राज्यात डिसेंबर, 2014 नंतर 494 विशाल प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली, याद्वारे 3.79 लक्ष कोटी रुपये गुंतवणूक व 4.19 लक्ष रोजगार अपेक्षित आहे. यापैकी 162 विशाल प्रकल्पांना सामुहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत पात्रता प्रमाणपत्रे मंजुर केली आहेत. याद्वारे 67.66 कोटी रुपये प्रत्यक्ष गुंतवणूक व 98,714 प्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती झाली आहे. डिसेंबर, 2014 ते जुलै, 2017 अखेरपर्यंत एकूण 3,12,100 सूक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रम असून, याद्वारे 69,577 कोटी रुपये गुंतवणूक झाली आहे व 22.51 लक्ष रोजगार निर्मिती झाली आहे.

महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण

इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाच्या आयातीचे प्रमाण 65 टक्क्यांवरून 50 टक्के एवढे कमी करणे व राज्याच्या क्षमतांचा व संसाधनाचा पुरेपूर वापर करणे आणि औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित भागात फॅब उद्योग स्थापित करणे, यासाठी महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण 2016 जाहीर केले. या धोरणांतर्गत एकूण 44 इलेक्ट्रॉनिक प्रकल्पांमध्ये 30,401 कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित असून त्याद्वारे अंदाजे 94,855 रोजगार निर्मिती होणार आहे.

उद्योजकांसाठी विशेष प्रोत्साहन योजना

अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील उद्योजकांना स्वयंपूर्ण व आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्याच्या उद्देशाने आणि त्यांना औद्योगिक वाढीच्या मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्यासाठी 2016 मध्ये ‘भारतरत्न

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर उद्योजक विशेष प्रोत्साहन योजने’चा शुभारंभ करण्यात आला. या धोरणांतर्गत या संवर्गातील उद्योजकांना विशिष्ट प्रमाणात अनुदान देण्यात येते.

किरकोळ व्यापार धोरण

किरकोळ व्यापार हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा एक आधारभूत स्तंभ असून, त्याचा स्थूल ढोबळ उत्पादनातील वाटा 15 टक्के आहे. महाराष्ट्रातील किरकोळ उपक्रमांमध्ये झालेली वाढ व राज्याची अर्थव्यवस्था व रोजगार यास चालना देण्याची किरकोळ व्यापार क्षेत्राची क्षमता याचा विचार करून किरकोळ व्यापार धोरण-2016 जाहीर करण्यात आले.

शासकीय खरेदीमध्ये आरक्षण व प्राधान्य

राज्याच्या सुधारित खरेदी धोरणामध्ये नोंदणीकृत सुक्ष्म व लघू उद्योगांकडून खरेदी करण्यासाठी 241 वस्तू राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. अशा राखीव वस्तूंची खरेदी 100 टक्के सुक्ष्म व लघू उद्योगांकडून करताना, त्यापैकी 20 टक्के खरेदी अनुसूचित जाती / जमाती उद्योजकांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत. सर्वसाधारण खरेदीमध्ये सुक्ष्म व लघुउद्योजकांसाठी 20 टक्के आरक्षण असून, त्यापैकी अनुसूचित जाती/जमाती उद्योजकांसाठी 4 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. सूक्ष्म व लघू उद्योगांनी निविदेत सहभाग घेतल्यास निविदा शुल्क व बयाना रक्कम भरण्यापासून सूट देण्यात येते.

ई-मार्केटप्लेस पोर्टल

केंद्र शासनाने शासकीय खरेदीदार विभागांकडून वस्तू व सेवांच्या खरेदीसाठी गव्हर्नमेन्ट ई-मार्केटप्लेस हे पोर्टल विकसित केले आहे. या पोर्टलवर सद्य:स्थितीत 25,800 उत्पादक/पुरवठादार नोंदणीकृत आहे. त्यांच्याकडून 1,13,000 वस्तू व 17 सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या पोर्टलवर खरेदी करताना खरेदीदार विभागाच्या गरजेनुसार निविदा अर्ज तयार करण्याची सुविधा आहेत. जास्तीत जास्त पर्याय उपलब्ध होऊन खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार आहे. प्रचलित बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत खात्रीशीर रीतीने वस्तू व सेवा उपलब्ध होतील.

सुविधा कक्ष

गुंतवणुकदारांना साहाय्य करण्यासाठी राज्य शासनाने मुंबई येथे महाराष्ट्र उद्योग व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा केंद्र (मैत्री) कक्ष स्थापित केला आहे. उद्योगांना परवाने व ना हरकत एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी एक खिडकी योजना कार्यान्वित आहे.

जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान

12 जिल्ह्यात खनिज प्रतिष्ठान कार्यकारी परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. उर्वरित जिल्ह्यातील खनिज प्रतिष्ठानच्या कार्यकारी परिषदेच्या स्थापनेची कार्यवाही सुरू आहे. खाणबाधित क्षेत्र व व्यक्तींच्या विकासाकरिता जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानमध्ये जमा होणार्या अंशदानामधून प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

भूखंड वाटपाची प्रक्रिया ऑनलाईन

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंडाची वाटप प्रक्रिया पारदर्शी करण्यात येत आहे. औद्योगिक विकास महामंडळाच्या ज्या वसाहतीमधील 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त भूखंड वितरीत झाले आहेत, अशा क्षेत्रातील उर्वरित भूखंड वितरणासाठी निविदा पद्धती राबवण्यात येणार आहे. 80 टक्क्यांपेक्षा कमी भूखंड वितरीत झालेल्या क्षेत्रातील वाटप थेट पद्धतीने वाटप समिती करेल. या ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेसाठी 15 दिवसांचा अवधी देण्यात येणार असून या प्रक्रियेला व्यापक प्रसिद्धी देण्यात येणार आहे.

कामगिरी दमदार

फेब्रुवारी 2016 मध्ये झालेल्या ‘मेक इन इंडीया सप्ताह’ दरम्यान 8 लक्ष कोटी रुपये गुंतवणुकीचे एकूण 2984 सामंजस्य करार. त्यामुळे अंदाजे 30 लाख रोजगार शक्य.

राज्यात 487 खासगी माहिती तंत्रज्ञान उद्यानांना मंजुरी. त्यापैकी 170 खाजगी माहिती तंत्रज्ञान उद्यानांची नोंदणी. त्यामध्ये 37 सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्यानांना परवानगी. त्यातील गुंतवणूक 18,000 कोटी रुपये, त्यामधून 5,44,000 रोजगार निर्मिती. उर्वरित 317 माहिती तंत्रज्ञान उद्यानांमधून 10,240 कोटी रुपये गुंतवणूक प्रस्तावित. 14,00,000 रोजगार निर्मिती अपेक्षित.

मेक इन इंडिया कार्यक्रमात महाराष्ट्र शासनासोबत झालेल्या सामंजस्य करारामध्ये किरकोळ व्यापार करणाऱ्या एकूण 7 प्रकल्पांमध्ये 5,085 कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित, त्याद्वारे अंदाजे 22,340 रोजगार निर्मिती अपेक्षित.

देशात एकूण झालेल्या विदेशी गुंतवणुकीपैकी 30 टक्के गुंतवणूक म्हणजेच 2,08,429 कोटी रुपये महाराष्ट्रात.

राज्यातील प्रमुख खनिजांच्या खाणपट्ट्यांच्या वितरणाकरिता ई-लिलाव पद्धतीचा अवलंब. या लिलावात बॉक्साइड व चुनखडक या खनिजांच्या 2 खाणपट्ट्यांचे वितरण करण्याबाबतची प्रक्रिया सुरू. या लिलावापोटी शासनास 2584.95 कोटी रुपये निधी स्वामित्वधनाव्यतिरिक्त पुढील 50 वर्षात प्राप्त होणार.

मैत्री प्रकल्पाच्या माध्यमातून 748 घटकांच्या 891 अडचणींचे ऑनलाईन निराकरण. त्यामुळे 90 हजार कोटींच्या प्रकल्पांना फायदा.

लेखिका : अर्चना शंभरकर

विभागीय संपर्क अधिकारी

माहिती स्रोत : महान्यूज