डिजिटायझेनमुळे धान्याची बचत, ग्राहकांचा लाभ

"राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांना शिधा वस्तूंचे नियमित, विहित वेळेवर पारदर्शी पद्धतीने वितरण करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेच्या संगणकीकरणावर अधिकाधिक भर देण्यात येत आहे. लाभार्थ्यांची बायोमेट्रिक ओळख पटवून धान्य वितरण केले जाते. डिजिटायझेशनमुळे दरमहा 38 हजार मेट्रिक टन धान्याची बचत झाली. बोगस रेशनकार्ड वापरून काळाबाजार करणाऱ्यास यापुढे वाव राहणार नाही''- अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण, अन्न आणि औषध प्रशासन, संसदीय कार्ये मंत्री गिरीश बापट.

सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत केलेल्या डिजिटायझेशनमुळे सध्या राज्यात 2.5 कोटी शिधापत्रिका डिजिटल झाल्या आहेत. आधार लिंकिगमुळे सुमारे 10 लाख शिधापत्रिका कमी झाल्या आहेत. रास्तभाव धान्य दुकानांमध्ये ई-पॉस (पॉईंट ऑफ सेल) उपकरणे बसविण्यात आली आहेत. लाभार्थ्यांची बायोमेट्रिक ओळख पटवून धान्य वितरण केले जाते. डिजिटायझेशनमुळे दरमहा 38 हजार मेट्रिक टन धान्याची बचत झाली आहे.

राज्यातील सुमारे 51 हजार रास्तभाव धान्य दुकानांमध्ये पॉईंट ऑफ सेल हे उपकरण बसवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या उपकरणाद्वारे बायोमॅट्रिक पद्धतीने ओळख पटवूनच धान्य देण्याची व्यवस्था होणार आहे. यामुळे बोगस रेशनकार्ड वापरून काळाबाजार करणाऱ्यास पूर्ण अटकाव बसणार आहे.

शिधापत्रिका बायोमॅट्रिक

पात्र शिधापत्रिकाधारकांना शिधा वस्तूंचे नियमित, विहित वेळेत पारदर्शी पद्धतीने वितरण करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेच्या संगणकीकरणाचा प्रकल्प सुरू करण्यात आला. याअंतर्गत राज्यातील शिधापत्रिकांची माहिती गोळा करून ती संगणकीय यंत्रणेत भरण्यात आली. सर्व जिल्ह्यातील 54,930 रास्तभाव दुकाने व 60,049 केरोसीन परवाने, 488 गोडाऊन, गॅस एजन्सीजची माहितीही संगणकीकृत करण्यात आली आहे.

लाभार्थ्यांचे आधार सिडिंग

लाभार्थ्यांचे आधार क्रमांक शिधापत्रिकांबरोबर सिडिंग (जोडण्याचे) करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमांतर्गत 7 कोटी लाभार्थ्यांपैकी 6.25 कोटी लाभार्थ्यांच्या आधार क्रमांकाचे सिडिंग पूर्ण करण्यात आले आहे. धान्य व केरोसिनची माहिती थेट ग्राहकांना देता यावी यासाठी त्यांच्या मोबाईलवर एस.एम.एस. देण्याची सुविधा सुरू झाली आहे. शिधावाटप दुकानातून बँकांचे व्यवहार करता यावेत यासाठी या दुकानांना तसेच किरकोळ केरोसिन दुकानदारांना व्यावसायिक प्रतिनिधी (बिझिनेस करसपाँडन्ट्स) म्हणून नेमण्यात येणार आहे. रास्त भाव दुकानदारांना पूर्वी अन्न महामंडळ अथवा राज्य शासनाच्या गोदामातून धान्याची उचल करावी लागत होती. आता या दुकानदारांना थेट द्वारपोच योजनेद्वारे धान्य पुरवण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात अन्नधान्याचा पुरवठा

मराठवाडा व विदर्भातील 14 जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थितीत मदत व्हावी यासाठी शासनाने संबंधित जिल्ह्यातील केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या धर्तीवर अन्नधान्याचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला.

गोदामांच्या बांधकामांना वेग

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे अन्नधान्य ठेवण्यासाठी नवीन गोदामे बांधण्यात येत आहे. त्यासाठी नाबार्डकडून 484.13 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजुरी मिळाली आहे. 5.95 मेट्रिक टन क्षमतेची 233 गोदामे यामध्ये बांधण्यात येणार आहेत. त्यातील 200 गोदामांची बांधकामे सुरू असून 125 गोदामे बांधून पूर्ण झाली आहेत.

वारसाच्या नावे केरोसिन विक्री परवाना

किरकोळ, हॉकर्स, अर्ध घाऊक केरोसिन विक्री परवानाधारकांच्या व रास्तधान्य दुकानदारांच्या मृत्यूनंतर त्यांचा परवाना वारसाच्या नावे करण्यासाठी विशेष निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यातील अनेक परवानाधारकांच्या वारसांची प्रकरणे निकाली निघाली आहेत.

साखर खरेदीचा ‘महाराष्ट्र पॅटर्न’

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत दारिद्र्यरेषेखालील व अंत्योदयमधील लाभार्थ्यांना मिळणारी साखर ई-लिलावाद्वारे खुल्या बाजारातून खरेदी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. या निर्णयामुळे खरेदी प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता, स्पर्धा वाढल्यामुळे बाजारभावाच्या तुलनेत कमी दरात साखर उपलब्ध झाली. यामुळे वार्षिक 25 कोटी इतकी बचत झाली. राज्य शासनाच्या या प्रक्रियेची माहिती इतर राज्यांनी घेऊन त्या ठिकाणीही त्यांनी लिलावाद्वारेच साखर खरेदी सुरू केली आहे.

शिधावाटप / रास्तभाव दुकानदारांच्या नफ्याच्या प्रमाणात (मार्जिन) भरघोस वाढ

10 ऑगस्ट 2017 रोजी मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील अन्नधान्य वितरणासाठी शिधावाटप / रास्तभाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये भरघोस वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. रास्तभाव दुकानदारांना दारिद्र्यरेषेवरील कुटुंब (ए.पी.एल.), राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील प्राधान्य गट व अंत्योदय अन्न योजनेंतर्गत गहू, तांदूळ, साखर व भरड धान्याच्या वितरणासाठी सध्या मिळत असलेल्या रु. 70/- प्रति क्विंटल या मार्जिनमध्ये रु. 80/- इतकी वाढ केली. या दुकानदारांना आता रु. 150/- प्रति क्विंटल याप्रमाणे मार्जिनमध्ये वाढ मिळेल.

दक्षता समित्या

ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी वैधमापनशास्त्र यंत्रणेने पावले उचलली आहेत. यात ग्राहकांचा सहभाग घेण्यात येत आहे. त्यासाठी दक्षता समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. मुख्यालयात आणि प्रादेशिक विभागात ग्राहक तक्रार निवारण कक्ष निर्माण केले आहेत. समाज माध्यमांचा ग्राहक जागृतीसाठी उपयोग करण्यात येत आहे. ग्राहकांच्या तक्रार निवारण्यासाठी ई-मेल, फेसबुक तसेच व्हॉट्स ॲपचा वापर करण्यात येत आहे.

औषध प्रशासनामध्ये ‘ई गव्हर्नन्स’

अन्न व औषध प्रशासन विभागाने गेल्या दोन वर्षात पारदर्शक कारभारासाठी डिजिटल इंडियांतर्गत आपल्या सेवा ऑनलाइन केल्या आहेत. या विभागाचे विविध परवाने, प्रमाणपत्रे व दाखले आता ऑनलाइन संगणकीय प्रणालीद्वारे मिळत आहेत. औषध विक्री दुकानांच्या तपासणीमध्ये पारदर्शकता यावी, यासाठी विभागाने यादृच्छिक (रॅन्डमाईज) पद्धत वापरण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे दुकानदारांचा त्रास वाचण्यास मदत झाली आहे. या विभागाच्या चार सेवांचा समावेश, सेवा हमी कायद्याद्वारे ऑनलाइन करण्यात आली आहे. यामध्ये अन्न व्यावसायिकांची नोंदणी, त्यांची परवानगी, किरकोळ औषध विक्री भंडारास परवाने व घाऊक औषध विक्री केंद्रास परवाने देणे आदींचा समावेश आहे.

लेखिका : अर्चना शंभरकर,

विभागीय संपर्क अधिकारी.

माहिती स्रोत : महान्यूज