Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/10/18 15:20:10.134058 GMT+0530
शेअर करा

T3 2019/10/18 15:20:10.138919 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/10/18 15:20:10.157530 GMT+0530

परिवीक्षा (प्रोबेशन)

सिद्धदोषी गुन्हेगाराची शिक्षा काही अटींवर स्थगित राखण्याची गुन्हेशास्त्रातील एक आधुनिक पद्धत.

गुन्हेशास्त्रातील एक आधुनिक पद्धत

सिद्धदोषी गुन्हेगाराची शिक्षा काही अटींवर स्थगित राखण्याची गुन्हेशास्त्रातील एक आधुनिक पद्धत म्हणजे परिवीक्षा होय. विशिष्ट गुन्हेगारांच्या बाबतीत कारावासाचा एक पर्याय म्हणून ही पद्धत अस्तित्वात आली. ज्या गुन्हेगारांच्या बाबतीत कारावास हा घातक किंवा अयोग्य वाटतो, अशा गुन्हेगारांना गुन्हा शाबित झाल्यानंतरच न्यायालय काही अटी घालून एखाद्या परिवीक्षा अधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शनाखाली समाजात पुन्हा स्वतंत्रपणे वावरण्याची संधी देते. ही संधी देत असताना न्यायालय प्रामुख्याने गुन्हेगाराच्या पार्श्वभूमीचा शास्त्रीय अभ्यास करून त्याची परिवीक्षापद्धती अंगीकारण्याची क्षमता, त्याचप्रमाणे परिविक्षा अधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शनाची शक्याशक्यता ह्या दोन गोष्टींचा विचार करते. परिवीक्षा कार्यपद्धतीमुळे परिविक्षा अधिकाऱ्याला गुन्हेगारांकडे व्यक्तिगत लक्ष देणे शक्य होते. परिवीक्षासंबंधीच्या अधिनियमांनुसार गुन्हेगाराचे वय आणि मार्गदर्शनाचा काल हा निश्चित केला जातो. परिविक्षा पद्धतीमुळे गुन्हेगाराचा कुटुंब आणि समाज ह्यांच्याशी दृढ संबंध राहतो व कारावासामुळे लागणारा सामाजिक कलंकही टाळला जातो. त्यामुळे कुटुंबात आणि समाजात त्याचे पुनर्वसन सुकरतेने होऊ शकते. महत्त्वाची बाब म्हणजे परिविक्षाधीन व्यक्ती ही निर्दोष नसते; एवढेच नव्हे, तर न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटींचा भंग केल्यास पूर्वी झालेली शिक्षा भोगण्याची कारवाई तिच्या बाबतीत करता येते.

ही पद्धत कार्यान्वित करीत असताना गुन्हेगाराचे वय, त्याने पूर्वी केलेले गुन्हे, गुन्ह्याचे स्वरूप व गांभीर्य इ. गोष्टींचा विचार करण्यात येतो. परिवीक्षा मुदतीत त्याच्याकडून काही गुन्हा घडल्यास किंवा अटींचा भंग झाल्यास, तो शिक्षेस पात्र ठरतो. म्हणून शिक्षेची टांगती तलवार गुन्हेगाराच्या डोक्यावर सततच असते. तथापि परिवीक्षा ही त्याच्यावर लादलेली जबाबदारी नसून, त्याने स्वखुषीने स्वीकारलेली जबाबदारी असते. परिविक्षा अधिकारी हा केवळ त्याच्यावर पाळत ठेवणारा नसतो, तर त्याला त्याच्या विकासासाठी आणि पुनर्वसनासाठी नवीन नवीन संधी उपलब्ध करून देणारा मार्गदर्शक, मित्र आणि आदर्श सल्लागार असतो.

इ. स. १८९८ च्या भारतीय दंडसंहितेत १९२३ मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन ५६२ क्रमांकाचे नवीन सुधारित कलम तीत समाविष्ट करण्यात आले. या नवीन कलमान्वये गुन्हेगारांना काही शर्तींवर  मुक्त करण्याची तरतूद प्रथमच करण्यात आली. या कलमान्वये गुन्हेगाराने केलेला गुन्हा पहिलाच असेल, तर त्याला वरील तरतुदीचा फायदा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली. विशेषतः या तरतुदीचा फायदा गुन्हेगार मुले व स्त्रिया यांनी प्रामुख्याने झाला. या सुधारित कलमांत पुढील तरतुदी होत्या : (१) जामीन घेऊन किंवा गुन्हेगाराकडून बंधपत्र लिहून घेऊन त्याची मुक्तता करणे व (२) न्यायालयास जरूर वाटल्यास, तीन वर्षे मुदतीपर्यंत गुन्हेगारास संबंधित न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार आहे. ह्या मुदतीत परिविक्षाधीन व्यक्तीने सामाजिक शांतता अबाधित राखणे बंधनकारक आहे. या कलमान्वये भारतात प्रथमच परिवीक्षा कार्याला सुरुवात झाली.

या कलमाच्या आधारे भारतात मुलांसाठी वेगळे कायदे मंजूर करण्यात आले. त्यांपैकी तत्कालिन मद्रास, मुंबई व बंगाल प्रांतात अनुक्रमे १९२०, १९२२ व १९२४ साली मुलांचे कायदे करण्यात आले. १९३८ पासून तत्कालीन मध्य प्रदेश, मद्रास, उत्तर प्रदेश, मुंबई इ. प्रांतांमध्ये भारतीय दंडसंहितेतील ५६२ (४) या कलमांचा आधार घेण्यात येऊन परिविक्षा पद्धतीचा फायदा घेण्यात येऊ लागला. इतर प्रांतामध्ये त्याचा उपयोग बालगुन्हेगारांची आणि देखरेख आवश्यक नसलेल्या इतर गुन्हेगारांची मुक्तता करण्यासाठी होऊ लागला.

१९५८ मध्ये मध्ययवर्ती परिविक्षा अधिनियम मंजूर होण्यापूर्वी मुंबई, मद्रास, उत्तर प्रदेश व पं. बंगाल या प्रांतात कायदे अस्तित्वात होते. त्यांचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे आहे : (अ) ताकीद देऊनगुन्हेगारीची मुक्तता करणे: न्यायालयाच्या कक्षेत येणाऱ्या गुन्हेगारांपैकी पहिला गुन्हा केलेल्या आणि ज्या गुन्हेगारांना दोन वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा मिळेल, अशांनाच या सवलतींचा फायदा देता येतो. (आ) गुन्हेगाराचे सद्वर्तन लक्षात घेऊन योग्य देखरेखीखाली मुक्तता करणे : या कलमान्वये कोणत्याही प्रकारची गुन्हेगार स्त्री आणि फाशी किंवा जन्मठेपेची शिक्षा न मिळालेला पुरूष गुन्हेगार या तरतुदीचा फायदा घेऊ शकतो.

मुंबई प्रांतातील अधिनियमानुसार परिवीक्षायोग्य वयाची मर्यादा २५ वर्षे ठरविण्यात आली. स्त्री गुन्हेगाराच्या बाबतीत गुन्ह्याच्या स्वरूपाला महत्त्व नव्हते. पुरुष गुन्हेगाराच्या बाबतीत मात्र पहिल्या गुन्ह्यापुरती तरतूद लागू होते. मद्रास प्रांतातील अधिनियमानुसार परिवीक्षायोग्य वयाची मर्यादा प्रथम २१ वर्षे ठरविण्यात आली. इतर गुन्हे सात वर्षांपेक्षा अधिक मुदतीपर्यंत शिक्षापात्र असल्यास, या सवलतीस अपात्र ठरविण्यात आले. स्त्री गुन्हेगाराच्या बाबतीत जन्मठेप अगर फाशीव्यतिरिक्त सर्व स्त्री गुन्हेगारांना पात्र ठरविण्यात आले. उत्तर प्रदेशातील अधिनियमानुसार वयाची मर्यादा २४ वर्षे ठरविण्यात आली. परिवीक्षेची तरतूद पहिल्या गुन्ह्यापर्यंतच मर्यादित होती. मात्र हा गुन्हा जर फाशी अगर जन्मठेप अशा शिक्षापात्रतेचा असेल, तर त्यास ही तरतूद लागू नाही. प. बंगालमधील अधिनियमात वयाची मर्यादा ठेवण्यात आली नव्हती; इतर सर्व तरतुदी उत्तर प्रदेश अधिनियमानुसारच होत्या.

१९५८ च्या मध्यवर्ती परिवीक्षा अधिनियमाची प्रमुख वैशिष्ट्ये

१९५८ च्या मध्यवर्ती परिवीक्षा अधिनियमाची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे होत : या अधिनियमामुळे अगोदरचे सर्व प्रांतिक अधिनियम रद्दबातल ठरविण्यात आले. गुजरात, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये जे गुन्हेगार नशाबंदी अधिनियमाखाली शिक्षेस पात्र होतात, त्यांना परिवीक्षा सवलतीचा फायदा मिळू शकत नाही.

अधिनियमातील तरतुदी: (अ) वयोमर्यादा २१ ठरविण्यात आली. (आ) फाशी अगर जन्मठेपेच्या शिक्षेस पात्र असलेला गुन्हा या तरतुदीतून वगळण्यात आला. (इ) उपर्युक्त वयोमर्यादेतील फाशी आणि जन्मठेप शिक्षेस पात्र गुन्हेगार वगळून इतर सर्व गुन्हेगारांच्या बाबतीत परिवीक्षा अधिकाऱ्याचा अहवाल आवश्यक ठरला. (ई) या वयोमर्यादेच्या आतील गुन्हेगारास जर बंदिवासाची शिक्षा द्यावयाची असेल, तर त्याबद्दलच्या कारणांची नोंद लेखी असणे आवश्यक ठरले. (उ) या अधिनियमातील अकराव्या कलमाने परिवीक्षा अधिकाऱ्यास अपील न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. (ऊ) कोर्टाचा खर्च आणि नुकसानभरपाई देऊन मुक्तता करण्याची सवलतही या अधिनियमाद्वारे देण्यात आली. (ए) जामीन, बंधपत्र किंवा दोन्ही घेऊन गुन्हेगाराची मुक्तता देखरेखीखाली करण्याची तरतूद करण्यात आली. (ऐ) ह्या तरतुदीचा फायदा गुन्हेगाराला देताना त्याच्या राहण्याच्या ठिकाणाचा विचार अधिनियमात अंतर्भूत केला गेला.

बालगुन्हेगारांसाठी परिवीक्षा तरतूद: १९६० च्या मध्यवर्ती मुलांच्या सामाजिक अधिनियम अस्तित्वात नाही, तेथे परिवीक्षा अधिनियम लागू करण्यात आला. त्यात पुढील तरतुदी आहेत: (अ) सर्व बालगुन्हेगारांना संरक्षण देण्यात आले. आईवडील, पालक अगर इतर जबाबदार व्यक्ती ह्यांच्या देखरेखीखाली किंवा जामीन घेऊन अगर जामीनाशिवाय सदवर्तनाची हमी घेऊन, मुलांची मुक्तता करण्याची तरतूद करण्यात करण्यात आली. (आ) ही कालमर्यादा तीन वर्षांची ठरविण्यात आली. (इ) बालन्यायालयाने मुलाची योग्य ती आणि इतर सर्व चौकशी करून मगच त्याला परिवीक्षापात्र ठरवावे, असे ठरले. (ई) प्रत्येक बालगुन्हेगाराच्या बाबतीत सर्वंकष अहवाल. वेळच्या वेळी बालन्यायालयात सादर करणे बंधनकारक ठरविले.

परिवीक्षा यंत्रणा: भारतात तीन पद्धतींच्या परिवीक्षा यंत्रणा सध्या अस्तित्वात आहेत : (१) राज्यशासनाधीन अशा परिवीक्षा यंत्रणा; उदा., तमिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश. (२) राज्यपातळीवर परिवीक्षा संघटना असून तिची प्रशासनव्यवस्था निमसरकारी संघटनेकडे आहे; उदा., महाराष्ट्र स्टेट प्रोबेसन अँड आफ्टरकेअर असोसिएशन. (३) खाजगी संस्थेमार्फत संघटित आणि प्रशासित अशी स्थानिक परिवीक्षा व्यवस्था यंत्रणा; उदा., चिल्ड्रेन्स एड सोसायटी, मुंबई.

महाराष्ट्रात व उत्तर प्रदेशात परिवीक्षा कार्यपद्धती एकसूत्री आणि सुसंघटित असल्यामुळे जिल्हानिहाय शाखांची उभारणी केली आहे. तमिळनाडू राज्यात परिवीक्षा संघटना शासनाधीन असून प्रत्येक जिल्ह्यात एक वरिष्ठ व एक कनिष्ठ असे दोन परिवीक्षा अधिकारी नेमले जातात. तमिळनाडू राज्याचे कारागृह महानिरीक्षक हे या परिवीक्षा विभागाचे प्रमुख असतात.

महाराष्ट्रात बालगुन्हेगारांच्या परिवीक्षा यंत्रणेची देखरेख समाजकल्याण संचालनालयाकडे असून गुन्हेगार परिवीक्षा यंत्रणा ही कारागृह महानिरीक्षकाधीन आहे.

भारतात ह्या कार्याची देखरेख, मार्गदर्शन आणि विकास यांची सर्व जबाबदारी ही कारागृह विभागाकडे असून कारागृह महानिरीक्षक हे ह्या विभागाचे प्रमुख म्हणून काम पाहतात. त्यांना मदतनीस म्हणून उपकारागृह महानिरीक्षक आणि परिवीक्षा अधीक्षक आहेत. जिल्हा पातळीवरील परिवीक्षा अधिकारी या कामाची कार्यवाही करतात. आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू आणि केरळ ह्या राज्यांतही कारागृह विभागाने परिवीक्षा कार्याच्या प्रसाराचे कार्य हाती घेतले आहे. उत्तर प्रदेशात परिवीक्षा यंत्रणा ही महसूल विभागाकडे सुपूर्द केलेली दिसते आणि जिल्हापातळीवरील जबाबदारी ही उपजिल्हाधिकाऱ्याकडे आहे व प्रत्यक्षात हे कार्य परिवीक्षा अधिकारी पार पाडतात.

कर्नाटकात या यंत्रणेच्या देखरेखीची, कार्यवाहीची व विकासाची सर्व जबाबदारी समाजकल्याण संचालनालयाची असून संचालकाच्या वतीने उपसंचालक, परिवीक्षा विभाग हे काम पाहतात. त्याचप्रमाणे विभागीय स्तरावर परिवीक्षा अधिकारीही असतात. राजस्थानात आणि मध्य प्रदेशात समाजकल्याण संचालनालयात एक वेगळा परिवीक्षा विभाग आहे आणि विभागाची कार्यवाही ही थोड्याफार फरकाने वरीलप्रमाणेच आहे.

गुजरातमध्ये मात्र सामाजिक संरक्षण संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली असून परिवीक्षा कार्याचे सर्व कामकाज ह्या संचालनालयामार्फत पाहिले जाते.

पॅरोल हा संस्थांतर्गत उपचारपद्धतीचा पुढील भाग आहे. हा उपचार व्यक्तीला समाजात राहून देऊन त्याचेवर योग्य देखरेखीद्वारे केला जातो. याउलट, परिवीक्षा पद्धत ही स्वतंत्रपणे आणि स्वयंपूर्णपणाने अवलंबली जाते. त्यामुळे पॅरोल पद्धतीमध्ये आढळणारे संस्थांतर्गत उपचाराचे परिणाम परिवीक्षा पद्धतीमुळे आढळून येत नाहीत.

लेखिका: तारा शास्त्री

माहिती स्रोत: मराठी विश्वकोश

2.9
आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2019/10/18 15:20:10.678613 GMT+0530

T24 2019/10/18 15:20:10.686052 GMT+0530
Back to top

T12019/10/18 15:20:10.029125 GMT+0530

T612019/10/18 15:20:10.047738 GMT+0530

T622019/10/18 15:20:10.123449 GMT+0530

T632019/10/18 15:20:10.124307 GMT+0530