पेड न्यूज व जाहिरातींचे प्रमाणन

पेड न्यूजची व्याख्या

प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाद्वारे पेड न्यूजची करण्यात आलेली व्याख्या – मोबदला म्हणून रोख स्वरुपात किंवा वस्तू स्वरुपात किंमत देऊन कोणत्याही प्रसार माध्यमात (मुद्रण व इलेक्ट्रॉनिक) प्रसिद्ध होणारी कोणतीही बातमी किंवा विश्लेषण. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने केलेली व्याख्या आयोगाने सर्वसाधारणपणे स्वीकारली आहे.

जाहिरात व बातमीमधील फरक

प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाची मार्गदर्शक सूचना असे नमूद करतात- मुद्रण अस्वीकार करुन बातमीला जाहिरातीपासून स्पष्टपणे सीमांकित करण्यात यावे. याची सर्व प्रकाशनांकडून काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. जेथवर बातमीचा संबंध आहे तेथवर, त्यात नेहमी सुत्रोल्लेख (क्रेडीट लाईन) असलीच पाहिजे आणि त्याची दर्शनी बाजूवर (टाईपफेस) मांडणी करण्यात यावी की, ती जाहिरात व तिच्यात (बातमीत ) भेद दर्शवील. याशिवाय, जाहिरात ही प्रचालन करण्यासाठी आहे तर बातमी ही माहिती देण्यासाठी आहे.

पेड न्यूज तपासणीचे कारण

निवडणूक प्रक्रियेच्या कारणास्तव आयोगाला पेड न्यूजच्या प्रश्नाचा अनुभव आला. राजकीय पक्ष व प्रसार माध्यम गट यांनी पेड न्यूजच्या विरोधात कडक उपाययोजना करण्याकरिता आयोगाकडे विनंती केली होती. संसदेने देखील या बाबीवर चर्चा केली. सर्व राजकीय पक्षांनी 4 ऑक्टोबर 2010 व पुन्हा 9 मार्च, 2011 रोजी आयोगासोबत झालेल्या बैठकीत पेड न्यूजच्या विरोधात कडक उपाययोजना करण्यात याव्यात, याकरिता सर्वसामान्य मत व्यक्त केले होते.

पेड न्यूजचे प्रतिकूल परिणाम

निवडणुकीच्या स्पर्धा क्षेत्रात पेड न्यूज जनतेची दिशाभूल करते, मतदारांवर गैरवाजवी दडपण आणते आणि माहिती मिळण्याच्या हक्काला बाधा आणते. पेड न्यूज निवडणूक खर्च, कायदे, कमाल मर्यादा यावर अप्रकट खर्चाद्वारे कुरघोडी करते. पेड न्यूज, राजकीय पक्ष व उमेदवार या दरम्यानच्या समजूतदारपणाच्या नातेसंबंधाच्या वातावरणामध्ये विघ्न आणते.

पेड न्यूजवर नियंत्रण

प्रसार माध्यमे व राजकीय कार्यकर्ते यांनी स्वत: शिस्त लावणे. निवडणूक क्षेत्रातील येऊ घातलेल्या संकटाला पायबंद घालण्यासाठी विद्यमान कार्यतंत्राचा काटेकोरपणे वापर करणे. सदर विषयाबाबत जनता व हितसंबंधित व्यक्ती यांना जागृत करणे.

पेडन्यूजबाबत निवडणूक आयोगाचे कार्यतंत्र

आयोगाने पेड न्यूजसाठी प्रसार माध्यमांचे सनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर व राज्य पातळीवर, प्रसारमाध्यमांना प्रमाणन व संनियत्रण समितीची (प्रप्रसंस) नियुक्ती केली आहे. या समित्या बातम्यांच्या (वार्तांकनाच्या) वेषामधील राजकीय जाहिरातींचे स्थान निश्चित करण्यासाठी सर्व वृत्तपत्रे व इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमे यांची छाननी करतात आणि संबंधित उमेदवारांच्या विरुद्ध आवश्यक ती कार्यवाही करतात.

जिल्हा पातळीवरील प्रसार माध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समिती व कार्य

जिल्हा प्रसार माध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समिती ही सनियंत्रणाच्या व्यवस्थेद्वारे पेड न्यूज संबंधातील तक्रारी/बाबी यांची तपासणी करते. ही समिती सर्व प्रसारमाध्यमांचे म्हणजेच मुद्रण प्रसारमाध्यमे, इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमे, केबल नेटवर्क इत्यादींचे पृथक्करण/तपासणी करते. पेड न्यूजच्या संशयित बाबींत सदर समिती, उमेदवारांना, उमेदवाराने त्याच्या/तिच्या स्वत:च्या निवेदनानुसार वाहिनीला/वृत्तपत्राला प्रत्यक्षात कोणतीही रक्कम प्रदान केली किंवा नाही, हे लक्षात न घेता त्यांच्या निवडणूक खर्च लेख्यात प्रसिद्ध केलेल्या मजकुरावरील प्रत्यक्ष खर्च किंवा त्यांच्या निवडणूक खर्च लेख्यात डीआपीआर/डीएव्हीपी यावरील आधारित काल्पनिक खर्च समाविष्ट करण्याकरिता उमेदवारांना नोटिसा देण्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला सूचना देते. जिल्हा प्रसार माध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समिती ही उमेदवाराकडून समयबद्ध पद्धतीने आलेल्या उत्तरावर निर्णय घेते आणि उमेदवाराला/पक्षाला स्वत:चा अंतिम निर्णय कळविते.

पेड न्यूजच्या संबंधात न्याय निर्णय देण्याचे निकष

केवळ उदाहरणे असू शकतील, परंतु अधिप्रमाणित स्त्रोताकडून कोणतीही गोष्ट सिद्ध करुन दाखविण्यात येणार नाही किंवा परिपूर्ण यादी मिळणार नाही. काही उदाहरणे पुढीलप्रमाणे :
1) एकाच वेळी निरनिराळ्या लेखकांची नामपंक्ती (बाय-लाईन्स) असणाऱ्या किंवा लेखकांच्या नावाशिवाय, स्पर्धात्मक प्रकाशनात दिसून येणारी छायाचित्रे व शीर्षके यांसह तंतोतंत जुळणारा लेख.
2) विनिर्दिष्ट वृत्तपत्राच्या एकाच पृष्ठावर एकच निवडणूक दोघेही जिंकण्याच्या शक्यतेचा दावा करणाऱ्या प्रतिस्पर्धी उमेदवारांची स्तुती करणारे लेख.
3) एका उमेदवाराला त्यांची स्तुती करणारी तसेच समाजाच्या प्रत्येक शाखेचा पाठिंबा मिळत आहे आणि तो मतदारसंघातील निवडणूक जिंकेल असे नमूद करणारी बातमी.
4) अशा छोट्या घटना ज्यात उमेदवाराला अतिशयोक्तीपूर्ण/वारंवार वृत्तव्याप्ती देण्यात येते आणि/किंवा विरोधकांच्या बातम्यांना अजिबात वृत्तव्याप्ती देण्यात येत नाही.
5) पेड न्यूजवरील प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया प्रकरणाचा निर्णय आणि भारताच्या निवडणूक आयोगाच्या प्रसारमाध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समितीचे यापूर्वीचे निर्णय यांचा मार्गदर्शनाचे स्त्रोत म्हणून उपयोग होऊ शकेल.

जाहिरातीचे प्रमाणन

निवडणुकीच्या कालावधीत कोणत्याही नोंदणीकृत राजकीय पक्षाद्वारे किंवा संघटनेच्या/संघाच्या कोणत्याही गटाद्वारे किंवा कोणत्याही निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराद्वारे दूरचित्रवाणी वाहिन्या आणि केबल नेटवर्क व सामाजिक प्रसारमाध्यमे यांवर प्रसारण करण्यापूर्वी एखाद्या समितीद्वारे राजकीय जाहिरातींना मिळालेली मान्यता.

प्रमाणनाकरिता समिती व कार्ये

स्वतंत्र उमेदवारांकडून राजकीय जाहिरातींच्या प्रमाणनाच्या समितीत पुढील अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल :
निवडणूक निर्णय अधिकारी, (उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांपेक्षा निम्न दर्जा नसलेला) सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी. ही समिती संबंधित लोकसभा मतदारासंघातून निवडणूक लढवणाऱ्या स्वतंत्र उमेदवाराकडून किंवा त्या लोकसभा मतदारसंघात असलेल्या विधानसभा मतदारसंघात निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांकडून केबल नेटवर्क किंवा दूरचित्रवाणी वाहिनीवर दाखवावयाच्या प्रस्तावित केलेल्या जाहिरातीच्या प्रमाणनाकरिता अर्ज दाखल करुन घेते. वरील दोन अधिकारी हे इतर काही सदस्यांसोबत यापूर्वीच जिल्हास्तरावरील प्रसार माध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समितीचे सदस्य आहेत, ज्यांचा अशा प्रमाणनात सहभाग नाही.

जिल्हा स्तरावरील प्रसार माध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समिती व कार्य

जिल्हास्तरावर प्रसार माध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समितीची रचना
क- जिल्हा निवडणूक अधिकारी/निवडणूक निर्णय अधिकारी. 
ख- (उप-विभागीय दंडाधिकाऱ्यांपेक्षा निम्न दर्जा नसलेला) सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी. 
ग- (जिल्ह्यात कोणताही असल्यास) केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयातील अधिकारी. 
घ- पीसीआयद्वारे शिफारस करण्यात येईल असा त्रयस्त नागरिक/पत्रकार. 
ड- डीपीआरओ/जिल्हा माहिती अधिकारी/समतुल्य - सदस्य सचिव.

कर्तव्ये

1- समितीद्वारे प्रमाणन करण्यात आल्यानंतर केवळ प्रसारण/प्रक्षेपण करण्यात आले आहे, याची तपासणी करण्यासाठी, इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमातील राजकीय जाहिरातींची छाननी करणे.
2- एकतर उघडपणे किंवा गुप्तपणे खर्चाचे सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने उमेदवारांच्या संबंधातील इतर प्रसार माध्यमातील राजकीय जाहिरातींचे सनियंत्रण करणे, यात उमेदवारांकडून किंवा उमेदवारांच्या वतीने, किंवा मुख्य प्रचारकाद्वारे (प्रचारकाद्वारे) किंवा इतरांद्वारे उमेदवाराच्या निवडणूकविषयक दृष्टिकोनावर परिणाम करण्याच्या अशा प्रसिद्धीचा किंवा जाहिरातींचा किंवा अपिलाचा देखील समावेश असेल.
3- जर उमेदवाराच्या संमतीने किंवा त्याला माहीत असताना मुद्रण प्रसार माध्यमातील कोणतीही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे, त्याबाबतीतील जाहिरातींचा खर्च हा उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाच्या हिशेबात घेण्यात येईल. त्याचे सनियंत्रण करणे तथापि जर ही जाहिरात उमेदवारांच्या प्राधिकारात देण्यात आली नसेल तर, भारतीय दंड संहितेच्या कलम 171 ज यांच्या उल्लंघनाकरिता प्रकाशकाविरुद्ध खटला सुरु करण्याची कारवाई करता येईल.

संशयित पेड न्यूजची उदाहरणे

1) साधारण एकाचवेळी निरनिराळ्या लेखकांच्या नामपंक्ती नमूद करुन स्पर्धा असलेल्या प्रकाशनांमध्ये छापून येणारे छायाचित्र व ठळक मथळे दिलेले समान लेख.
2) विनिर्दिष्ट वृत्तपत्रांच्या एकाच पृष्ठावर एकच निवडणूक जिंकण्याची शक्यता असल्याचा दावा करणाऱ्या प्रतिस्पर्धी दोघा उमेदवारांची स्तुती करणारे लेख 
3) एका उमेदवाराला समाजाच्या प्रत्येक समूहाचा पाठिंबा मिळत आहे व तो मतदार संघातील निवडणूक जिंकेल असे नमूद करणाऱ्या वृत्तपत्रातील बातम्या. 
4) कोणतीही नामपंक्ती न देता एका उमेदवाराला अनुकूल असलेल्या वृत्तपत्रीय बातम्या.
5) एखादा पक्ष / उमेदवार, राज्यात / मतदारसंघात इतिहास घडवून आणण्यासाठी सिद्ध आहे, असे नमूद करणारे मुख्य ठळकपणे प्रसिद्ध करणारे, परंतु मथळ्याशी संबंधित कोणतीही बातमी न देणारे वृत्तपत्र. 
6) वृत्तपत्र बातमीचे प्रत्येक वाक्य पक्षाच्या उमेदवाराच्या बाजूने लिहून एखादा पक्ष / उमेदवार यांच्याकडून केल्या गेलेल्या चांगल्या कार्याने राज्यातील दुसरा पक्ष/ उमेदवार यांचे निवडणूकविषयक भवितव्य सीमांकित केले असल्याचे वृत्त देणारी बातमी.
7) निश्चित आकारच्या वृत्तपत्र बातम्यांची उदाहरणे पुढीलप्रमाणे आहेत. ज्या द्विस्तंभ छायाचित्र देऊन 125-150 शब्दांच्या मजकूर असलेल्या आहेत. वृत्तपत्र बातम्या अशा साचेबंद नमुन्यात व आकारात क्वचितच लिहिण्यात येतात, तर जाहिराती नेहमीच अशा नमुन्यात देण्यात येतात . 
8) विनिर्दिष्ट वृत्तपत्रात, एका वृत्तपत्राच्या एका पृष्ठारवर बहुविध फाँट प्रकार व बहुविध मुद्राक्षर शैली (ड्रॉप केस स्टाईल) दिसून आली तर, हे असे घडले, कारण सर्वच म्हणजेच मांडणी, फाँटस, मुद्रण, छायाचित्रे याबाबी ज्या उमेदवारांनी वृत्तपत्राच्या पृष्ठांतील (स्लॉटस) वृत्तकक्षाकरिता पैसे मोजले होते, त्यांच्याकडून पुरविण्यात आल्या होत्या.
संकलन - जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली

स्त्रोत : महान्यूज