Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/05/20 21:59:2.449739 GMT+0530
मुख्य / समाजकल्याण / सामाजिक जागृती / राज्य निवडणूक आयोग स्थापनेबाबत जाणून घ्या
शेअर करा

T3 2019/05/20 21:59:2.468938 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/05/20 21:59:2.498682 GMT+0530

राज्य निवडणूक आयोग स्थापनेबाबत जाणून घ्या

सध्या सर्वत्र चर्चा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसमवेत महानगर पालिकांच्या निवडणुकांची सुरु आहे.

सध्या सर्वत्र चर्चा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसमवेत महानगर पालिकांच्या निवडणुकांची सुरु आहे. काही कालावधीपूर्वी राज्यात नगरपालिका आणि नगर परिषद निवडणूका झाल्या. या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगातर्फे घेण्यात आल्या. आपल्या देशातील लोकशाहीला जगातील सर्वात मोठी यशस्वी लोकशाही म्हटले जाते. भारत निवडणूक आयोग संघराज्यासाठी निवडणुका घेत असते. त्याचा आवाका खूप मोठा आहे. याच भूमिकेतून राज्य निवडणूक आयोग स्थापन झाला याची कल्पना अनेकांना नसेल.

स्थानिक स्वराज्य संघटना असं आपण आज म्हणतो परंतु प्राचीन काळापासून गावचा गाडा गावकऱ्यांनी चालवावा ही परंपरा आपल्याकडे चालत आली आहे. गावातील पंच अर्थात 5 समाजातील ज्येष्ठ व्यक्ती एकत्र येऊन गावातील तंटे-बखेडे यांचा निवाडा करीत असत. त्यातूनच आपणाकडे 'पाचा मुखी परमेश्वर' अशी म्हण आलेली आहे. या पंचांचा प्रमुख म्हणजे सरपंच होय. 1947 साली आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले परंतु लोकशाही प्रक्रिया त्या पुर्वीच्या काळापासून सुरु होती म्हणूनच आपल्याकडे लोकशाही ग्रामपातळीपर्यंत व्यवस्थित रुजली आणि मजबूत झालेली आहे. विविध राज्यांमध्ये असणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असावी यासाठी 1992 साली 73 आणि 74 वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली ज्याद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक स्वायत्तता प्रदान करण्यात आली. त्या सोबतच मुदतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेणे शक्य व्हावे यासाठी राज्य निवडणूक आयोग स्थापन करण्याची तरतूद या घटना दुरुस्तीकडे करण्यात आली. याच्याच अनुषंगाने राज्य घटनेच्या अनुच्छेद के आणि 243 झेड ए अन्वये 26 एप्रिल 1994 साली महाराष्ट्रात राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संख्या खूप मोठी आहे. 28 हजार ग्रामपंचायती, 351 पंचायत समित्या, 34 जिल्हा परिषदाखेरीज 110 नगर पंचायती, 230 नगर परिषदा आणि 26 महानगरपालिका आहेत. या सर्वांच्या निवडणुका घेण्याचे महत्त्वपूर्ण काम राज्य निवडणूक आयोग करीत आला आहे.

स्थापनेनंतर राज्य निवडणूक आयोगाने आलेले नवनवीन बदल स्वीकारले आणि लोकशाही सुदृढ करण्यासाठी आजवर प्रयत्न केले आहे. यात मतपत्रिकेच्या वापरापासून इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रापर्यंतची वाटचाल आपणास बघायला मिळते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी विधानसभा मतदार यादीचा वापर तसेच ''यापैकी कुणीही नाही'' अर्थात उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार देणाऱ्या 'नोटा' बटणाचा वापर तसेच क्रांतीज्योती प्रकल्प अशी यादीच आपणास देता येईल.

मागे वळून बघताना 26 एप्रिल 1994- राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना, 29 जानेवारी 1996 विधानसभेच्या मतदार यादीचा वापर, 29 मार्च 2004 इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनद्वारे मतदान, 20 नोव्हेंबर 2004 राजकीय पक्षांच्या नोंदणीस सुरुवात, 8 जानेवारी 2010 क्रांतीज्योती प्रकल्पाचा प्रारंभ, 27 मार्च 2010 शाईऐवजी मार्कर पेनचा वापर, 12 नोव्हेंबर 2013 मतदारांसाठी नोटाची सुविधा, 23 डिसेंबर 2014 नामनिर्देशनपत्र भरण्यासाठी संकेतस्थळ, 2 फेब्रुवारी 2015 संगणक प्रणालीद्वारे प्रभाग रचनेचा प्रयोग, 4 जून 2015 कागदपत्रांची पुर्तता न करणाऱ्या पक्षांना नोटीसा. अशा प्रकारे निवडणूक सुधारणाना आता आणखी गती देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

अधिकार, दर्जा व शक्ती


लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांप्रमाणेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका देखील मुक्त, निर्भय आणि पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्याची घटनात्मक जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रियादेखील थोड्याफार फरकाने लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांप्रमाणेच असते. म्हणूनच राज्य निवडणूक आयोगालाही भारत निवडणूक आयोगाप्रमाणेच समान अधिकार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मोहिंदर सिंग गील विरुध्द मुख्य निवडणूक आयुक्त या प्रकरणातही महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. त्यात निवडणूक आयोगाला प्रशासकीय, कायदेविषयक आणि न्यायिक स्वरुपाचे अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाचा दर्जा, शक्ती व अधिकारासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने 19 ऑक्टोंबर 2006 रोजी किशनसिंग तोमर विरुध्द अहमदाबाद शहर महानगरपालिका आणि इतर या प्रकरणात एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात म्हटले आहे की, राज्य निवडणूक आयोग शासनापेक्षा स्वतंत्र आहे. राज्य निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा भारत निवडणूक आयोगाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या दर्जाशी समतुल्य आहे. राज्य निवडणूक आयुक्तांना आपली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आवश्यक ती सर्व साधनसामग्री व मनुष्यबळ राज्य शासनाने उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक आहे. राज्य शासनास आयोगाचे निर्देश पाळणे बंधनकारक आहे. तसेच आवश्यकता भासल्यास राज्य निवडणूक आयेाग राज्य शासनाच्या विरोधात 'रिट ऑफ मँडमस' नुसार न्यायालयात दाद मागू शकतो.

लेखक  - प्रशांत अनंतराव दैठणकर
जिल्हा माहिती अधिकारी
स्त्रोत - महान्युज
3.10869565217
आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2019/05/20 21:59:2.777586 GMT+0530

T24 2019/05/20 21:59:2.783940 GMT+0530
Back to top

T12019/05/20 21:59:2.349272 GMT+0530

T612019/05/20 21:59:2.379423 GMT+0530

T622019/05/20 21:59:2.432804 GMT+0530

T632019/05/20 21:59:2.433585 GMT+0530