सरपंच समिती

पंचायत समितीच्या कार्यात समिती पध्दती नाही. परंतु ग्रामपंचायतीला मार्गदर्शन व नियंत्रणाच्या कार्याचे महत्व लक्षात घेऊन सन १९७५ साली कायद्यात दुरुस्ती करुन सरपंचांच्या समितीचे प्रावधान करण्यात आले आहे.काही पंचायत समितींच्या क्षेत्रात अशी समिती अस्तित्वात नसल्याचेही निदर्शनास आले आहे.

सरपंच समितीचे सदस्य पंचायत समितीच्या क्षेत्रातील सरपंच असून पंचायत समितीचे उपसभापती सरपंच समितीची अध्यक्ष असतात. ग्रामपंचायत विस्तार अधिकारी या समितीचे पदसिध्द सचिव असतात. गटातील सर्वच सरपंचांना समितीवर काम करण्यास संधी मिळावी या दृष्टीने समितीची रचना कायद्याने करण्यात आली आहे.

या समितीमध्ये १५ सरपंच किंवा गटातील एकूण ग्रामपंचायतींच्या एक पंचमांश सरपंच यापैकी जी संख्या अधिक असेल इतके सभासद असतील. त्यामुळे पाच वर्षाच्या कालावधीत प्रत्येक सरपंचाला समितीवर काम करण्याची संधी प्राप्त होऊ शकते. पंचायत समिती या समितीवर आळीपाळीने सरपंचाची नियुक्ती करील. महिन्यातून समितीची किमान एकतरी बैठक झाली पाहिजे.

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ अन्वये पंचायत समितीला ग्रामपंचायतीची कामे, देखरेख व नियंत्रणासंबंधी दिलेल्या विषयांच्या बाबतीत ही समिती विचारविनिमय व सल्ला देऊ शकेल. पंचायत समितीला या समितीने दिलेल्या निर्णयाची योग्य दखल घ्यावी लागेल.

पंचायत समितीचे ग्रामपंचायत कार्यासंबंधीचे अधिकार व जबाबदारींची माहिती मागे दिलेली आहे. सरपंचांना या बाबतीत सरपंच समितीच्या द्वारे सहभागी करुन घेऊन त्यात अधिक प्रतिबध्दता निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. या समितीचे कार्यक्षेत्र मात्र ग्रामपंचायत अधिनियमापुरते सीमित असून पंचायत समितीचे घटक म्हणून ग्रामपंचायतीला पंचायत समितीच्या कार्यात सहभागी होण्यास संधी प्राप्त होत नाही.

स्त्रोत - जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट )