Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/10/14 07:38:2.516212 GMT+0530
मुख्य / समाजकल्याण / सामाजिक जागृती / सामाजिक न्याय विभाग
शेअर करा

T3 2019/10/14 07:38:2.520859 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/10/14 07:38:2.548303 GMT+0530

सामाजिक न्याय विभाग

मागासवर्गींयांचा सर्वांगिण विकास हा केंद्रबिंदू समजून महाराष्ट्र शासनाचा सामाजिक न्याय विभाग कार्यरत आहे.

मागासवर्गींयांचा सर्वांगिण विकास हा केंद्रबिंदू समजून महाराष्ट्र शासनाचा सामाजिक न्याय विभाग कार्यरत आहे. तळागाळातील, दुर्गम भागातील सर्वसामान्य पात्र लाभार्थ्यांना या योजनेचे लाभ मिळावेत, यासाठी संबंधित विभाग कटीबध्द आहेत. अशा लाभार्थ्यांसाठी शासन योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करीत आहे.

मागासवर्गीयांच्या मुलांमुलीकरीता शासकीय वसतिगृहे चालविणे

शहरापासून दूर खेडयापाडयात राहणाऱ्या तसेच अल्प उत्पन्न असणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांसाठी जिल्हा व तालुकास्तरावर मुलामुलींसाठी स्वतंत्र शासकीय वसतिगृहे चालविण्यात येत आहेत. नागपूर विभागात एकूण 50 शासकीय वसतिगृहे कार्यरत असून वसतिगृहातील सर्व प्रवेशितांना मोफत भोजन, गणवेश, शैक्षणिक साहित्य इत्यादी व्यवस्था पुरविण्यात येते. तसेच मागील वर्षापासून सर्व वसतिगृहे हायटेक करण्यात आली असून सर्व सोयीसुविधांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे.

अनुसूचित जाती घरकूल योजना

आजपर्यंत या योजनेअंतर्गत नागपूर विभागात एकूण 24135 घरांचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले असून 26802 घरकुलांचे बांधकाम सुरु आहे. घरकुल मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना यावर्षी सामाजिक न्याय विभागातर्फे ब्लँकेट तसेच सौर कंदीलाचे वाटप करण्यात आले. त्याचप्रमाणे सन 2011-12 पासून विमुक्त जाती भटक्या जमातीकरीता यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना सुरु करण्यात आली आहे.

तालुकास्तरावर अनुसूचित जातीच्या मुलामुलींकरीता 12 निवासी शाळा मंजूर : निवासी शाळेतील प्रवेशार्थींना भोजन, गणवेश, शैक्षणिक साहित्य इत्यादी सर्व सोयीसुविधा विनामूल्य पुरविण्यात येत आहेत. नागपूर विभागात सद्यस्थितीत 10 निवासी शाळा सुरु आहेत.

ग्रामीण भागात राहणाऱ्या विमुक्त जाती भटक्या जमातीच्या विद्यार्थ्यांकरीता स्वयंसेवी संस्थामार्फत आश्रमशाळा : आश्रमशाळेतील निवासी विद्यार्थ्यांना भोजन, शैक्षणिक साहित्य, बिछाना साहित्य इत्यादी शासनामार्फत मोफत पुरविण्यात येतात. नागपूर विभागात एकूण 81 आश्रमशाळा कार्यरत आहेत.

भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र शासनामार्फत शिष्यवृत्तीची योजना : महाराष्ट्र शासनामार्फत सन 2003 पासून इतर मागासवर्गीयांच्या विद्यार्थ्यांकरीता शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता, शिक्षण फी, परिक्षा फी, प्रयोगशाळा फी इत्यादीचा लाभ देण्यात येतो. या योजनेचा लाभ विमुक्त जाती भटक्या जमाती तसेच विशेष मागासप्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांनाही देण्यात येतो.

सन 2003 पासून अनुसूचित जातीच्या भूमीहीन शेतमजुरांसाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना : नागपूर विभागात आतापर्यंत एकूण 312 भूमीहीन शेतमजुरांना 863 एकर जमीनीचे 50 टक्के अनुदानावर वाटप करण्यात आले आहे.

अनुसूचित जातीच्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सामाजिक न्याय विभागामार्फत 100 टक्के अनुदानावर पॉवर टिलर : नागपूर विभागात आतापर्यंत 1149 शेतकऱ्यांना पॉवर टिलर वाटप करण्यात आले आहेत. सन 2012-13 पासून अनुसूचित जातीच्या अल्पबचत गटांना मिनी ट्रॅक्टरचा पुरवठा करण्याची योजना सुरु करण्यात आली आहे. विभागास 99 मिनी ट्रॅक्टर पुरविण्याचे उद्दीष्ट आहे.

पत्र्याचे स्टॉल : रस्त्याच्या कडेला उन्हात बसून चपला जोडे शिवणाऱ्या गटई कामगारांसाठी मोफत पत्र्याचा स्टॉल व व्यवसाय सुरु करण्यासाठी 500/- रुपये अनुदान स्वरुपात देण्यात येते.

नागरी सुविधा

दलितवस्ती सुधार योजनेअंतर्गत समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेमार्फत ग्रामीण भागातील दलितवस्त्यांमध्ये नाली बांधकाम, समाज मंदीर बांधकाम, जोडरस्ते तयार करणे इत्यादी विकासाची कामे सामाजिक न्याय विभागामार्फत करण्यात येतात. आतापर्यंत नागपूर विभागातील जवळपास सर्वच दलितवस्त्यांमध्ये विविध कामे घेण्यात आली आहेत.

वरील योजनांशिवाय अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती तसेच विशेष मागासप्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांकरीता सन 2003 पासून शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, गुणवत्ता पुरस्कार, अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देशांतर्गत निवडक शैक्षणिक संस्थामध्ये तसेच परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, इयत्ता 5 वी ते 7 वी व इयत्ता 8वी ते 10 वी च्या विद्यार्थींनीकरीता सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहे. सन 2011-12 पासून इयत्ता 1 ली ते 10 वी च्या अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागासप्रवर्गाच्या दारिद्रयरेषेखालील विद्यार्थ्यांना शिक्षण फी देण्याची योजना राबविण्यात येत आहे.

महामंडळाच्या योजनांचा तसेच सामाजिक विभागाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आलेल्या लाभार्थींना वेगवेगळया ठिकाणी भटकावे लागू नये यासाठी प्रत्येक जिल्हयात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्यायभवन उभारण्यात आले आहे. एकाच इमारतीत विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांचे सर्व मागासवर्गीय महामंडळाचे कार्यालये सुरु करण्यात आली आहेत. यामुळे येणाऱ्या लाभार्थींना एकाच ठिकाणी सर्व योजनांची माहिती मिळण्याची सुविधा निर्माण झाली आहे. नागपूर येथील सामाजिक न्यायभवनाचे काम सुरु असून पुढील वर्षापर्यंत इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे.


लेखक : हंबीरराव देशमुख, माहिती अधिकारी, जि.मा.का.नागपूर

स्त्रोत: महान्यूज

3.04901960784
Pravin kamble Jul 20, 2015 03:34 PM

हि योजना ग्राम पंचायत स्थरावर राबवली जाते का

आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2019/10/14 07:38:2.993535 GMT+0530

T24 2019/10/14 07:38:3.000938 GMT+0530
Back to top

T12019/10/14 07:38:2.440972 GMT+0530

T612019/10/14 07:38:2.459748 GMT+0530

T622019/10/14 07:38:2.506176 GMT+0530

T632019/10/14 07:38:2.506904 GMT+0530