महाराष्ट्र राज्य वित्त महामंडळ

महाराष्ट्र राज्य वित्त महामंडळ

(महावित्त). महाराष्ट्र राज्य निर्मितीपूर्वी अस्तित्वात असलेल्या मुंबई राज्य वित्त महामंडळाचा महाराष्ट्रातील वारसदार म्हणून १ एप्रिल १९६२ पासून हे महामंडळ कार्यान्वित झाले. मुंबई राज्य वित्त महामंडळाची स्थापना राज्य वित्त निगम विधेयकानुसार १९५३ मध्ये झाली होती व तो देशातील एक सर्वांत जुना वित्तीय निगम होता. ४ ऑगस्ट १९६४ पासून गोवा, दमण, दीव या केंद्रशासित प्रदेशाचा महाराष्ट्र राज्य वित्त महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रात अंतर्भाव झाला आहे.

महामंडळाचे भाग भांडवल मार्च १९८२ अखेर १० कोटी रु. होते. यात महाराष्ट्र शासनाने ४·०२ कोटी रु.; गोवा, दमण, दीव शासनाने ०·८१ कोटी रु.; भारतीय औद्योगिक विकास बँकेने (पूर्वीच्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या गौण कंपनीने) ४·५८ कोटी रु.; बँका, भारतीय आयुर्विमा व भारतीय सर्वसाधारण विमा निगम आणि इतर वित्तीय संस्था यांनी ०·५६ कोटी. रु. व खाजगी भागधारकांनी ०·०३ कोटी रु. पुरविले होते. याशिवाय महामंडळाकडे कर्जरोख्यांच्या द्वारा ५३·०७ कोटी रु., भारतीय औद्योगिक विकास बँक व इतर संस्था यांच्याकडून कर्जरूपाने ६५·५० कोटी रु., राखीव निधी ९·८१ कोटी रु., ठेवी ८·९० कोटी रु. व अन्य किरकोळ दायित्वे ८·६९ कोटी रु. असे एकूण १४५·९७ कोटी रु. भांडवल होते.

महामंडळाचे व्यवस्थापन भागधारकांचे ११ प्रतिनिधी व शासननियुक्त अध्यक्ष अशा १२ सदस्यांच्या संचालक मंडळाकडे आहे.

महामंडळाची मुख्य उद्दिष्टे राज्याच्या मागासलेल्या भागांत मध्यवर्ती कारखान्याभोवती साहाय्यक उद्योगांना उत्तेजन देणे, ग्रामीण विकास व रोजगारी यांस साहाय्य करणे व निवडक पारंपरिक कला व शिल्प यांचा विकास करणे, ही आहेत. यासाठी लघू व मध्यम आकाराच्या उद्योगांना प्राधान्य दिले जाते. त्याचबरोबर महामंडळ अशा तऱ्हेच्या उद्योगांना उत्तेजन देण्याच्या दृष्टीने इतर प्रकारचेही साहाय्य करते. यासाठी त्यामध्ये विकास साहाय्य सेवा उपलब्ध  करून  देणारा  विभाग  आहे  व  तो  प्रवर्तकांना

(१) महामंडळाच्या साहाय्याच्या पात्रता कसोट्यांबद्दल माहिती देतो व उपक्रम-अभिनिर्धारण आणि जागेची निवड व

(२) अर्ज करणे, उपक्रमाचे अहवाल तयार करणे यांत मदत करतो. त्याचप्रमाणे कर्जवाटपात विलंब टाळण्याच्या हेतूने साहाय्याच्या संबंधात सहभागी संस्थांबरोबर समन्वय साधतो.

महामंडळ वित्त साहाय्य पुढील प्रकारे देते

(अ) सवलतीचे साहाय्य

(१) राज्य शासनाने मागास अशा विनिर्देशित १६ जिल्ह्यांत ८·५% व्याज दराने सवलतीची कर्जे भारतीय औद्योगिक विकास बँकेच्या पुनर्वित्त सोयीखाली देणे;

(२) केंद्र शासनाधिसूचित महाराष्ट्राच्या पाच जिल्ह्यांमध्ये व गोवा, दमण, दीव या केंद्रशासित प्रदेशामध्ये भांडवल गुंतवणुकीच्या १५% केंद्र साहाय्य रु. १५ लाख मर्यादेपर्यंत देणे आणि साहाय्य मिळेपर्यंत त्याच्या बदली अल्पमुदती कर्जे देणे. लघुउद्योगांना यावर पहिले ६ महिने व्याज माफ असते;

(३) ५०,००० पेक्षा कमी लोकसंख्येच्या गावी कारागीर, शिल्पी, ग्रामीण व कुटिरोद्योग यांना यंत्रसामग्री वा खेळते भांडवल वा दोन्हींसाठी मागास क्षेत्रात फक्त ५% अंतर व इतर क्षेत्रांत १०% अंतर ठेवून मिश्र मुदत कर्जे देणे;

(४) मालकी वा भागीदारी संस्थांना बीज भांडवलासाठी दोन लाख रु. किंवा उपक्रम मूल्याच्या २०% यांतील कमी रक्कम नाममात्र व्याज दराने देणे;

(५) तीन वर्षे अनुभव असलेले पदवी वा पदविकाधर तंत्रज्ञ व पाच वर्षे अनुभव असलेले इतर तंत्रज्ञ यांना १५% अंतर राखून रु. पाच लाखांपर्यत साहाय्य देणे; यांत अर्हताप्राप्त शिकाऊ उमेदवार इ. तरुण उद्योजकांसाठी विशेष व्यवस्था आहे;

(६) अनुसूचित जाती व जमातीतील प्रवर्तकांना रु. २५,००० पर्यंत सवलतीची कर्जे देणे;

(७) खंडित वीज पुरवठ्यामुळे होणारे नुकसान टाळण्याकरिता वीज उत्पादक संचासाठी रु. पाच लाखांपर्यंत कर्जे देणे आणि

(८) उद्योगधंद्यांसाठी आदिरूप (प्रोटोटाइप) यंत्रे वा प्रक्रिया यांच्या विकासासाठी प्रत्येकी एक लाख रुपयांपर्यंत कर्जे देणे.

(आ) साधारण साहाय्य : साधारणतः  महामंडळ लघुउद्योग व टॅक्सी किंवा पडाव खरेदीसाठी २५% आणि मध्यम आकाराचे उद्योग व जड वाहने, पोचवणी गाड्या (डिलिव्हरी व्हॅन) व मच्छीमारी बोटींच्या खरेदीसाठी ४०% अंतर राखून रू. १०,००० ते रू. दहा लाखांपर्यत कर्ज देते. जागतिक बॅंक व आंतरराष्ट्रीय विकास संस्था यांनी भारतीय औद्योगिक विकास बँकेला मंजूर केलेल्या पत-प्रणालीमधून महामंडळ आपल्या कर्जदारांना विदेशी चलनांमध्ये कर्जे देऊ शकते.

डिसेंबर १९८२ अखेर महामंडळाने ३४२ कोटी रू. इतकी कर्ज मंजुरी रू. २०,००० पेक्षा थोड्या अधिक कर्जांना दिली व २२३ कोटी रूपयांचे प्रत्यक्ष कर्जवाटप  केले; मंजूर कर्जांत ८५% लघुउद्योगांना होती;  तसेच विकसनशील प्रदेशांत मंजूर कर्जांपैकी ७५% व वाटपापैकी ६७% होती. महामंडळाच्या थकित कर्जाचे प्रमाण मार्च १९८२ अखेर २६·२% होते. हे प्रमाण कमी करण्यासाठी महामंडळ त्याकडे विशेष लक्ष पुरवीत आहे.

पेंढारकर, वि. गो.

स्त्रोत: मराठी विश्वकोश