सामाजिक न्याय

सामाजिक न्याय

( सोशल जस्टिस ). समाजमान्य मूल्यांवर अधिष्ठित असलेली न्यायाची संकल्पना. तिच्याबद्दल वेगवेगळी मते आहेत आणि ती सर्व वास्तववादी आहेत. सामाजिक न्याय ही नीतिमूल्यांवर आधारलेली संकल्पना आहे. ती सामाजिक धोरणांमध्ये, राज्यशास्त्र आणि राजकीय नियोजनामध्ये, कायद्यामध्ये, तत्त्वज्ञानात आणि सामाजिक शास्त्रांच्या उगमस्थानात विचारात घ्यावी लागते. सामाजिक जीवनातील मध्यवर्ती असणारे नैतिक प्रमाण सामाजिक न्यायात अध्याहृत असते. ‘सामाजिक न्याय’ सामाजिक सिद्घांत आणि सामाजिक किया या दोन्हींमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतो, त्यामुळेच सर्व सामाजिक शास्त्रे ह्या संकल्पनेला मूलभूत मानतात. कोणतेही समाजमान्य श्रम करणारी व्यक्ती ही न्याय्य श्रम करीत असते;परंतु चोर किंवा दरोडेखोर यांची कृती वा श्रम अन्यायकारक ठरतात.

व्यक्तीची कुवत आणि तिचे हित एका बाजूला आणि समाजाचे हित दुसऱ्या बाजूला यांची परस्पर उपकारक अशी समतोल सांगड जेव्हा घातली जाते, तेव्हा समाजात न्याय प्रस्थापित झाला असे म्हणता येईल. व्यक्तिव्यक्तींमध्ये कुवत, आवड–निवड आदींबाबत भिन्नता असते; तथापि व्यक्तिव्यक्तींमध्ये आणि व्यक्ती व समाज यांमध्ये सुसंवाद व समतोल साधावा लागतो. म्हणजेच सामाजिक स्थैर्य प्रस्थापित होऊन प्रगती होते.

सामाजिक न्याय दोन प्रकारचे असतात

औपचारिक न्याय

जो न्यायसंस्था–कायद्यांमधील तरतुदींनुसार दोषी व्यक्तींना शिक्षा देऊन कार्यवाहीत येतो. अशा सामाजिक न्यायाचे स्वरूप कायदेशीर आणि गुन्हेगारीशास्त्राशी निगडित असते.अशा न्यायाचे स्वरूप ‘देवाने दिलेली शिक्षा’ असेही मानले जाते. ‘देवाने दिलेले शासन’ हा एक सिद्घांत मानसशास्त्रीय साहित्यात महत्त्वाचा मानला जातो.

अनौपचारिक न्याय

जो नैतिकता आणि राजकीय परिस्थितीशी संबंधित असतो. तो विधायक आणि माणुसकीचा निकष लावून समाजात उपलब्ध असलेल्या चांगल्या–वाईटाचे वाटप करण्यावरून दिला जातो. योग्य निकष लावून हक्कांचे वितरण केले जाते. यामध्ये दोषी लोकांना शिक्षा दिली जाते, ती केवळ इतरांनी पुन्हा वाईट वागू नये म्हणून. ह्या शिक्षेमुळे पीडितांना,दुर्बलांना सामाजिक न्याय पूर्णपणे मिळत नाही; परंतु अशा होणाऱ्या शिक्षा तात्पुरत्या दहशत निर्माण करतात.

सामाजिक आंतरक्रियांमध्ये सामाजिक न्यायाचे पाच वेगवेगळे प्रकार संभवतात

(१) व्यक्तीच्या, समूहाच्या किंवा समाजाच्या संदर्भात न्याय समप्रमाणात मिळाला किंवा नाही, अन्याय झाला का ? झाला असल्यास त्याची कारणमीमांसा करता आली पाहिजे.

(२) दुसऱ्या प्रकारे सामाजिक न्यायाचे वितरण ज्याचे ज्याचे हक्क, कर्तव्ये किंवा जे जे मालकीचे आहे, ते ते त्याला मिळाले का हे पाहणे होय. हा न्याय योग्य वितरणाचा आहे. लोकशाहीमध्ये प्रत्येक नागरिकाला अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य,शिक्षण मिळण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. जगण्याचा, भाषणाचा, संघटन करण्याचा, मतदानाचा हक्क आहे. हे हक्क त्याला उपभोगावयास मिळतात किंवा नाही, हे साध्य करण्यासाठी केंद्र शासन आणि घटक राज्यांची शासने यांनी कायदे करावेत,असे मार्गदर्शन राज्यघटनेत करण्यात आले आहे. प्रत्येक राज्याच्या सरकारांकडे त्यांच्यावर सोपविलेल्या विषयांची सूची दिलेली आहे. उदा., गुन्हेगारांसंबंधीचे प्रशासन राज्य सरकारांकडे आहे. राष्ट्रीय पातळीवर एखादे धोरण आखले गेले, तर त्याची अंमलबजावणी मात्र राज्यांनी करावयाची असते.

(३) सामाजिक न्याय–अन्यायाचा प्रश्न कार्यवाही करण्याबाबत उद्‌भवतो. गुन्हेगारांकडून झालेले नुकसान पुरेसे भरून मिळाले नाही; म्हणून न्याय मिळाला नाही असे वाटते. पूर्वीच्या काळी ‘जशास तसे’ हे प्रमाण लागू करून ‘डोळ्यास डोळ्याने भरपाई’, ‘खुनास खून’ इ. प्रकारे कारवाई होत असे. मानवी अधिकार हे अधिक नैतिक, बुद्घिनिष्ठ, तार्किक तत्त्वांवर आधारित आहेत आणि म्हणून या जुन्या कार्यवाहींना आधुनिक काळात महत्त्व देऊ नये असे मानले गेले.

(४) वंश, जात, धर्म, संपत्ती, मानमरातब, पदव्या यांमुळे निर्माण होणारी विषमता नष्ट करून सर्वांना समान मूलभूत हक्क राज्यघटनेने बहाल केले आहेत. तसेच कायद्याचे संरक्षणही सर्वांना समान देण्यात आले आहे. म्हणजेच प्रत्येकाला समान/सारखीच संधी मिळाली पाहिजे.

(५) समन्यायी वाटप/संधी हा प्रकार स्वीकारणे गरजेचे वाटते. जे गट,समूह, प्रदेश दुर्बल आहेत; ज्या व्यक्ती गरीब आहेत; मुले निराधार आहेत अशा सर्वांचा प्राधान्याने विचार केला, तर त्या व्यक्ती वा समूह इतरांबरोबरच्या स्पर्धेत टिकू शकतील, प्रदेशांचे मागासपण दूर होईल आणि कालांतराने सर्वांना समाजातील संपत्ती समन्यायी तत्त्वांनुसार उपभोगता येईल. (विशेष संधीचा सिद्घांत).

समता, स्वातंत्र्य, विश्वबंधुत्व, आर्थिक, राजकीय, सामाजिक हक्क, स्त्री–पुरुष समानता, समाजातील सर्व व्यक्तींना शिक्षणाची,विकासाची संधी आदी मूल्ये आणि तत्त्वे ही सामाजिक न्यायाची उद्दिष्टे होत.

न्याय ही मानवी संकल्पना असल्यामुळे ती गतिमान आहे. न्यायाची कल्पना भिन्नभिन्न समाजांत वेगळी असते. तसेच कालानुसार तिच्यात फेरबदल होतात. काल न्याय्य वाटणारी गोष्ट विद्यमान परिस्थितीत अन्याय्य वाटू शकते. कधीकधी याउलटही स्थिती असते. उदा., पूर्वी पाश्चात्त्य देशांत (इंग्लंड)पुरुषांनाच फक्त मताधिकार होता. तो १९२८ पर्यंत योग्य व न्याय्य मानला जाई. आता स्त्री–पुरुष समानतेची कल्पना सर्वत्र समाजमान्य झाल्यामुळे स्त्रीला मतदानाचा हक्क नाकारणे अन्यायाचे होईल; तथापि काही समाजांत अद्यापि स्त्रीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन उपभोग्य वस्तू असा असून तिथे स्त्रियांची खरेदी–विक्री होते किंवा सार्वजनिक जीवनात त्यांना स्थान नाही.

येथील समाजाला त्यात काही अन्यायकारक वाटत नाही आणि महत्त्वाचे म्हणजे स्त्रियांनाही आपल्यावर अन्याय होतो, असे वाटत नाही. त्यामुळे न्याय–अन्याय ठरविणे कठीण होते. या गतिमान संकल्पनेला तत्कालीन समाजाची मान्यता आवश्यक असून समाजमान्य मूल्यांवर न्यायाची संकल्पना अधिष्ठित असते, हा निष्कर्ष यातून काढता येईल. म्हणून न्याय म्हणजे काय आणि अन्याय म्हणजे काय, याची जाणीव समाजाला होणे महत्त्वाचे आहे.

समाजात जेव्हा अन्यायाची जाणीव होते, तेव्हा त्याचे परिमार्जन करण्याकरिता प्रतिकारार्थ चळवळी निर्माण होतात. सती, बालविवाह, अस्पृश्यता, हुंडा, तलाक या दुष्ट रुढींविरुद्घ समाजाला दीर्घकाळ संघर्ष करावा लागला; तरीसुद्घा अद्यापि या सर्व रुढींचे समूळ उच्चटन झाले आहे, असे ठामपणे सांगता येत नाही.

 

काळदाते, सुधा

स्त्रोत: मराठी विश्वकोश