“कातकरी उत्थान” कोकण विभागाचा अभिनव उपक्रम

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर राज्यातील सर्वच घटकांना विकासाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. तरीदेखील सर्वच योजना लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचविण्यास अनेक अडचणी निर्माण होतात. यासाठी कोकण विभागातील विभागीय महसूल आयुक्त डॉ.जगदीश पाटील यांनी एक अभिनव योजना प्रत्यक्षात राबविली आहे. कातकरी लोकांना शासकीय योजनांचा लाभ घेता यावा यासाठी “कातकरी उत्थान योजना” ही योजना आणली आहे. या योजनेमुळे कोकण विभागातील कातकरी समाजाला शासकीय योजनांचा प्रत्यक्ष तत्काळ लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी त्यांनी “अनुलोम” या सामाजिक संस्थेची मदतही घेतली आहे. ठाणे येथे जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांच्या उपस्थितीत आयुक्त डॉ.जगदीश पाटील यांनी एक बैठक घेतली आणि त्या बैठकीत या योजनेचा शुभारंभ केला. रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ.विजय नामदेव सूर्यवंशी यांच्या उपस्थितीतही एक बैठक झाली.

कातकरी या समाजाला कातवडी, काथोडी, काथेडीया या नावानेही ओळखले जाते. मुळात हा समाज भटक्या आदिवासी समाजामध्ये मोडतो. कात तयार करणे हा त्यांचा मुख्य व्यवसाय होता. त्यावरुन त्यांना कातकरी असे नाव पडले असावे. कातकरी उत्तम शिकारी आहेत, मिळेल ते लहान काम ते करतात. टोळ्यांच्या स्वरुपात जंगल, दऱ्यात राहतात. धेड, सिधी, सोन, वरप, अथावर अशी पाच पोट विभाग यांचे आहेत. स्वातंत्र्यापर्यंत कात बनविण्याचा व्यवसाय होता. औद्योगिकीकरणानंतर कात बनविण्याचा व्यवसाय बंद झाला आणि कातकऱ्यांच्या रोजगाराची संधी नष्ट झाली. आज कातकरी समाजाला गावातल्या मोठ्या कामावर रोजगार मिळवावा लागतो. कातकरी समाजाने शिक्षणाकडे त्यांचे लक्ष वळवले आहे. मुलांनी विविध आश्रम शाळेत प्रवेश मिळविला आणि आता हे विद्यार्थी स्वत:च्या पायावर उभे राहिले. समाज बदलण्यासाठी शासकीय मदतीची अधिक आवश्यकता आहे. यासाठी शासनाचा माणूस त्यांच्यापर्यंत थेट पोहोचणे आवश्यक आहे, यासाठीच कातकरी उत्थान योजना आहे.

कातकरी समाज सध्या पुणे, सातारा, रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग, ठाणे, पालघर या भागात दिसतात. सिंधुदुर्गातील कातकरी समाजाकडे स्वत:चे घर नसल्याने त्यांना शासकीय योजनेतून घरही दिले आहे. भटकंती असलेल्या या समाजास शासकीय योजना पोहोचविण्यासाठी शासकीय यंत्रणेला धावपळ करावी लागते. यासाठी तलाठी, ग्रामसेवक, आरोग्यसेवक, कृषि विभागाचे कर्मचारी अशा चार जणांची पथके तयार करुन ही पथके प्रत्यक्ष कातकरी व्यक्तींना प्रत्यक्ष भेटतील त्यांच्या समस्या जाणून घेतील. त्यांच्यापर्यंत कुठल्या योजना पोहोचल्या आहेत. तसेच कोणते लाभ देता येतील याचे सर्वेक्षण करतील. भात काढणी झाल्यानंतर बरेच कातकरी स्थलांतरीत होतात. त्यापूर्वीच ही मोहीम संपविण्यात येईल. या महिनाअखेरच संगणकाच्या माध्यमातून झालेल्या सर्व्हेक्षणाची माहिती भरण्यात येईल. यानंतर किती कातकरींना कोणते लाभ द्यायचे याचा आढावा घेऊन विशेष शिबीरे त्याठिकाणी आयोजित केली जातील. यासोबत या व्यक्तीसाठी आरोग्य शिबीरेही आयोजित करण्यात येतील. त्यांच्या जन्माची नोंद नसल्याने तसेच इतर आवश्यक नोंदीअभावी त्यांना योजनेचा लाभ मिळत नाही हे लक्षात घेऊन त्यांची ओळख दर्शविणारी कागदपत्रे तयार करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. याशिवाय या समाजातील सर्व वयोगटातील नागरिकांना कौशल्य विकास किंवा त्या स्वरुपाचे योग्य ते प्रशिक्षण देऊन रोजगार संधी उपलब्ध करुन दिली जाईल. उद्योजकता विकासाच्या माध्यमातून त्यांच्या अर्थार्जनाची चांगली सोय करणे हा देखील या मोहिमेचा उद्देश असणार आहे.

वनवासी बांधवांसाठी विविध स्वयंसेवी संस्था वेगवेगळ्या पद्धतीने काम करीत आहेत. स्वयंसेवी संस्थांना शासनाचे पाठबळ मिळाल्यानंतर शासकीय योजना थेट लाभार्थीपर्यंत पोहोचण्यास मदत होते. या सर्व कार्यासाठी अनुलोम संस्थेचा मोठा वाटा असणार आहे. विभागीय कोकण आयुक्त डॉ.जगदीश पाटील यांची कातकऱ्यांना सुरु झालेल्या “कातकरी उत्थान योजना” नजिकच्या काळात कातकरी समाजासाठी संपूर्ण विकासाच्यादृष्टीने अत्यंत महत्वपूर्ण ठरणार आहे.

लेखक: डॉ.गणेश व.मुळे

माहिती स्रोत: महान्युज