डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना

प्रस्तावना

राष्ट्रीय वन्यजीव कृती आराखड्याअंतर्गत वने व वन्यजीव संवर्धनासाठी संरक्षित क्षेत्रालगतच्या गावामध्ये ग्रामस्थांचा सक्रीय सहभाग घेऊन ‘जन-वन विकास’ साधण्यासाठी शासनाने ‘ डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास’ योजना सुरु केली आहे.

यासाठी महसूल व वन विभाग, महाराष्ट शासन यांनी दिनांक ४ ऑगस्ट २०१५ रोजी शासन निर्णय क्रमांक डब्ल्यूएलपी-०५१५/प्र.क्र.१५५/फ-१  जारी केला आहे.

गावातील संसाधनांची उत्पादकता व पर्यायी रोजगार संधी वाढवून वनावरील अवलंबत्व कमी केल्यास मानव-वन्य प्राणी संघर्ष कमी होऊन सहजीवन प्रस्थापित करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

योजनेचे उद्देश

• गावातील जन, जल, जंगल, जमीन या संसाधनाचा शाश्वत विकास साधून उत्पादकता वाढविणे.
• गावकऱ्यांची वनावरील निर्भरता कमी करणे. शेतीला पूरक जोडधंदे निर्माण करणे.
• पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून देणे.
• मानव वन्यप्राणी संघर्ष कमी करणे.
• गावकऱ्यांच्या सहभागातून वन व वन्यजीवांचे संरक्षण करणे.
• व्यवस्थापनाचा दर्जा उंचावणे.

योजनेचे उद्दिष्ट्ये

1. गावांतील जन-जल-जंगल-जमीन या संसाधनाचा शाश्वत विकास साधून उत्ल्पन्न / उत्पादकता, पर्यायी रोजगार संधी वाढविणे व संरक्षित क्षेत्रावरील मानवी दबाव कमी करणे .
2. संरक्षित वनक्षेत्रांच्या संरक्षण व संवर्धनामध्ये ग्रामस्थांचे योगदान घेणे
3. मानव- वन्यजीव यांच्यामधील संघर्ष कमी करून सहजीवन प्रस्थापित करणे
4. वन व वन्यजीव संवर्धनातून मिळणारे फायदे गरम विकासकरिता वापरणे
5. गावनिहाय सूक्ष्म नियोजन आराखडा (micro-plan)तयार करून गावांचा परिस्थितीकिय विकास साधण्यासाठी सर्व विभागांच्या योजनेतील तरतुदींची सांगड घालून एकात्मिक व नियोजनबद्धरित्या विकास घडविणे

योजनेचे निकष

• ‘जन-वन विकास’ योजना प्रभाविपणे राबविण्यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती तसेच ग्राम परिस्थितीकीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
• अशा समितीमार्फत गावांचा व वनांचा विकास साधला जाणार आहे.
• या योजनेअंतर्गत ग्राम परिस्थितीकीय विकास कार्यक्रम राबविण्यात येणाऱ्या गावांच्या ग्रामसभांनी सर्व प्रथम सदर कार्यक्रम राबविण्यास तयार असल्याचा ठराव घेणे आवश्यक आहे.
• सदर ठरावामध्ये गावाला मिळणारे फायदे घेण्यासाठी कुऱ्हाड बंदी, चराई बंदी, भाकड गुरांची संख्या कमी करून दुधाळ जनावरे पाळणे, सर्व गुरांचे लसीकरण करणे, गुरांना गोठ्यातच चारा पुरविणे, वन वनवा नियंत्रण व संरक्षण कामात सहकार्य करणे, गौण खनिजाचा ह्रास थांबविणे.
• या बाबीमध्ये गावांच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्य पार पाडण्यास ग्रामसभेची संमती घेणे आवश्यक राहील.

अधिक माहितीसाठी वरील महसूल व वन विभाग, महाराष्ट शासन यांनी जारी केलेला शासन निर्णय क्रमांक डब्ल्यूएलपी-०५१५/प्र.क्र.१५५/फ-१ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करावे

संदर्भ : महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन.