श्रमेव जयते कार्यक्रम

देशातून ‘इन्स्पेक्टर राज’ नेहमीकरिताच संपुष्टात आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १६ ऑक्टोबर २०१४ रोजी पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांच्या नावे ‘श्रमेव जयते’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना प्रारंभ केली. देशातील श्रमिक वर्गाची स्थिती सुधारण्यासोबतच ‘मेक इन इंडिया’ ही संकल्पना यशस्वी करायची असेल, तर उद्योग विश्‍वातील बंधने शिथिल करणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी यावेळी व्यक्त केले. सोबतच त्यांनी श्रम कायद्यातील बहुप्रतिक्षित सुधारणांची घोषणा केली.श्रमिकांच्या श्रमामुळेच हा देश विश्‍वशक्ती म्हणून समोर येईल. आपल्यापर्यंत येणार्‍या प्रत्येक वस्तूंमध्ये श्रमिकांच्या घामाचा अंश असतो. त्यामुळे ही ‘श्रमेव जयते’ योजना श्रमिकांनाच अर्पण करीत आहे.

पीएफच्या खात्यात असलेले गरिबांचे २७ हजार कोटी रुपये त्यांनाच परत करायचे आहे, असे उद्‌गारही पंतप्रधानांनी काढले.येथील विज्ञान भवनात ‘सत्यमेव जयते’च्या धर्तीवर ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते’ ही योजना राष्ट्राला अर्पण करताना पंतप्रधान म्हणाले की, देशाच्या विकासासाठी ‘सत्यमेव जयते’इतकेच ‘श्रमेव जयते’चेही महत्त्व आहे.

देशात तरुणांची कुशल पिढी तयार करणे, हा श्रमेव जयते मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. कामगारांच्या समस्यांकडे उद्योजक आणि व्यावसायिकांच्या दृष्टिकोनातून न पाहता कामगारांच्याच दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. याशिवाय, कामगारांप्रती असलेल्या सामाजिक दृष्टिकोनातही बदल होणे आवश्यक आहे.

या नव्या सुधारणेंतर्गत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीची व्याप्ती वाढविताना सरकारने कामगारांची प्रतिमाह किमान वेतन मर्यादा साडेसहा हजारांवरून १५ हजारांपर्यंत वाढविली आहे. त्याचबरोबर कामगारांना प्रथमच कमीत कमी एक हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळावे, अशीही तरतूद सरकारतर्फे करण्यात आली आहे. याअंतर्गत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीत आपला भाग जमा करणार्‍या कर्मचार्‍यांना एकच खाते क्रमांक देण्यात येणार आहे, असे पंतप्रधानांनी यावेळी आयोजित समारंभात संबोधित करताना सांगितले. कामगारांना निवृत्तीवेतन देणारी देशातील ही पहिलीच योजना ठरली आहे.

कर्मचार्‍याला पीएफ खात्याची ऑनलाईन माहिती मिळवण्यासोबतच आपल्या खात्यातील रक्कम काढण्यासाठी ऑनलाईन अर्जही करता येणार आहे.

काम करीत असलेल्या किंवा काम केलेल्या कंपनीच्या माध्यमातून फॉर्म पुढे पाठविण्याची गरजही पडणार नाही. नोकरी बदलल्यानंतरही कर्मचार्‍याचा क्रमांक कायम राहणार आहे. कंपनी बदलणार्‍या कर्मचार्‍याला आपल्या नव्या कंपनीत हा क्रमांक द्यावा लागणार आहे. आधीच्या तुलनेत ही प्रक्रिया एकदम सोपी राहणार आहे. आतापर्यंत किमान ४.१७ कोटी कर्मचार्‍यांचा क्रमांक ईपीएफओने तयार केला आहे, अशी माहितीही पंतप्रधानांनी दिली.

देशातून ‘इन्स्पेक्टर राज’ अर्थातच अधिकार्‍यांकडून होणारा त्रास कायमचा संपुष्टात आणण्याच्या सरकारच्या पावलांची माहिती देताना मोदी म्हणाले की, अधिकार्‍यांकडून होणारा त्रास रोखण्यासाठी पारदर्शक श्रम तपासणी योजना राबविण्यात येणार आहे. आतापर्यंत कुठलाही ठोस निकष न वापरता तपासणीकरिता युनिट्‌सची निवड करण्यात येत असे. पण, यापुढे अनिवार्य तपासणी यादीत युनिट्‌सची निवड करताना गंभीर दृष्टिकोन स्वीकारण्यात येणार आहे.

श्रम सुविधा व कामगार तपासणी योजना

श्रम सुविधा व कामगार तपासणी योजना, या दोन मुख्य सुधारणा सरकारतर्फे करण्यात आलेल्या आहेत. श्रम सुविधेंतर्गत कामगार व उद्योगविश्‍वाची माहिती वेबसाईटमध्ये एकत्रितपणे साठविण्यात येणार आहे. तर कामगार तपासणी योजनेंतर्गत गैरप्रकारांना आळा घालण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील यादी यापुढे केंद्रातर्फे तयार करण्यात येणार आहे. यातील प्रत्येक तपासणी कार्यक्रमाचा एक निश्‍चित उद्देश असेल व त्याचा अहवाल ७२ तासांच्या आत प्रसिद्ध करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.

देशातून इन्स्पेक्टर राज संपुष्टात यावे, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून उद्योगविश्‍वाकडून होत आहे. या दिशेने पाऊल टाकताना सरकारने देशातील सुमारे १८०० उद्योग निरीक्षकांना पंतप्रधानांकडून नव्या नियमांबाबत थेट संदेश पाठविण्यात येणार आहे.

योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात देशातील साडेअकरा हजार औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटीआय) प्रशिक्षण घेत असलेल्या किमान १६ लाख विद्यार्थ्यांना एक एसएमएस पाठवून त्यांचा उत्साह वाढविण्यात आला आहे. या एसएमएसमधून स्किल डेव्हलपमेंटचा बॅ्रण्ड ऍम्बेसॅडर बनण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित करण्यात येत आहे. त्यानंतरच्या टप्प्यात कामगार सुधारणेवर भर राहणार आहे. यानुसार, कामगार मंत्रालयाने तयार केलेल्या एकीकृत ‘श्रम पोर्टल’ आणि ‘युनिफाईड लेबर इन्स्पेक्शन’ योजनेची सुरुवात करण्यात येणार आहे.

योजनेचा पुढचा टप्पा ‘स्किल डेव्हलपमेंट ऍप्रेंटिसशिप’शी संबंधित आहे. देशात औद्योगिक प्रशिक्षणासाठी ४.९ लाख जागा आहेत. तरीही केवळ २.८२ लाख विद्यार्थ्यांनाच ऍप्रेंटिसशिप मिळते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सरकार ऍप्रेंटिसशिपला प्रोत्साहन देणार आहे. यानुसार प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांचा स्टायपंड वाढवून अभ्यासातही अपेक्षित बदल केला जाणार आहे. यामुळे मार्च २०१७ पर्यंत किमान एक लाख प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना याचा फायदा मिळेल. तसेच पुढच्या वर्षापासून प्रशिक्षणासाठी असलेल्या जागांची संख्या वाढवून २० लाख करण्याचाही प्रयत्न आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

श्रमेव योजनेची दहा ठळक वैशिष्ट्ये

१. श्रम सुविधा म्हणजे युनिफाईड लेबर पोर्टल असेल. याद्वारे ६ ते ७ लाख उद्योगांना सेल्फ सर्टिफिकेशन आणि सिंगल ऑनलाईन रिटर्न भरण्याची सुविधा मिळेल. तसेच एक प्रभावी लेबर इन्स्पेक्शनची योजनाही असेल.
२. कामगारांना पीएफसाठी युनिव्हर्सल अकाऊंट नंबर (युएएन) मिळेल. हा नंबर कंपनी बदलली तरी कायम असेल.
३. स्थानिक मागणी आणि आवश्यकतेनुसार निश्‍चित करून व्होकेशनल ट्रेनिंगची सुविधा दिली जाईल.
४. ऍप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना ही याचाच एक भाग असेल. त्यानुसार तरुणांना रोजगार मिळणे सोपे जाणार आहे.
५. राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजना असंघटित क्षेत्रातील मजुरांसाठीही लागू केली जाईल.
६. ईपीएफओच्या सुमारे एक कोटी सदस्यांना युएएनच्या मदतीने पोर्टेब्लिटीबाबत एसएमएस प्राप्त होईल.
७. ६.५० लाख संस्था आणि १८०० निरीक्षकांना युनिफाईड लेबर पोर्टलबाबत एसएमएस पाठविण्यात येईल.
८. नव्या श्रम निरीक्षण योजनेंतर्गत श्रम निरीक्षकांना तयार यादी मिळेल, यात त्यांना निरीक्षणासाठी कुठे जायचे आहे, याची माहिती असेल.
९. निरीक्षण पूर्ण केल्यानंतर ७२ तासांत आपला अहवाल वेबसाईटवर टाकावा लागेल.
१०. कार्यक्रम सुरू होण्यासोबतच लाखो एसएमएस पाठविण्यात आले. त्यामुळे या योजनेची माहिती अनेकांना मिळाली.

विविध श्रमिक विषयक योजना

1) "श्रम-सुविधा‘ पोर्टल. एकीकृत श्रमिक पोर्टल. श्रमविषयक पारदर्शक व जबाबदार अशी देखरेख योजना. याचा लाभ ईएसआयसी(कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ), ईपीएफओ (निवृत्तिवेतन संघटना), डीजीएमएस आणि सीएलसी या श्रमविषयक संस्था-संघटनांना होणार आहे. यामध्ये आधीच्या योजनेप्रमाणे लेबर इन्स्पेक्‍टरला कोणत्या उद्योगाला भेट देऊन पाहणी व देखरेख करायची याचा अधिकार होता. या योजनेमुळे अनेक गैरप्रकार होत असल्याचे निदर्शनाला आलेले होते आणि एक प्रकारे उद्योगांना त्याचा जाच अधिक होत असे. आता लेबर इन्स्पेक्‍टरांना संगणकाद्वारे "रॅंडम‘ पद्धतीने त्यांना कोणत्या उद्योगांना भेट द्यावयाची माहिती दिली जाईल. तसेच त्यांना त्यांचे अहवालही 72 तासांत संगणकाद्वारेच सादर करण्याचे (अपलोड) बंधन राहील.
2) सर्व श्रमिक व कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तिवेतनासाठी एकच सार्वत्रिक खाते क्रमांक (युनिव्हर्सल अकांउंट नंबर) देण्यात येईल. यामुळे नोकरी बदलली तरी त्या कर्मचाऱ्याचा निवृत्तिवेतन निधी सुरक्षित आणि एकाच खात्यात जमा होत राहील. आधीच्या पद्धतीप्रमाणे नोकरी बदलल्यानंतर नव्याने क्रमांक काढणे आणि आधीचा निधी त्यात जमा करण्यासाठी खेटे घालण्याचा त्रास वाचणार आहे.
3)उद्योगांना आतापर्यंत श्रम मंत्रालयाकडे विविध कामांसाठी जवळपास 16 फॉर्म भरावे लागत असत. आता एकच फॉर्म तयार करण्यात आला असून तो "ऑनलाइन‘ उपलब्ध करण्यात येणार आहे. "एक-खिडकी‘ योजनेनुसार हे करण्यात आले आहे.
4) मागणी अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण. यामध्ये विविध उद्योगांना लागणाऱ्या विविध श्रेणीतील व विशेषतः मध्यम व कनिष्ठ श्रेणीतील कुशल कर्मचारीवर्ग तयार करण्यासाठी उद्योगांची आवश्‍यकता व गरज तसेच मागणी यानुसारच तसे व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन कुशल कर्मचारीवर्ग तयार करण्याची योजना. यामध्ये आयटीआय तंत्रनिकेतनांना मोठ्या प्रमाणात गतिमान करण्यात येईल.
5)ऍप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना.
6) असंघटित क्षेत्रातील श्रमिक व कष्टकऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजना.

 

स्त्रोत : वृत्तभारती / सकाळ वृत्त समूह