पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु तसेच मध्यम उद्योग मंत्रालयातर्फे चालविण्यात येणारी पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही योजना राज्यात खादी आणि ग्रामउद्योग आयोग, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ आणि जिल्हा उद्योग केंद्र यांच्यामार्फत राबविण्यात येते.

या योजनेची माहिती खालीलप्रमाणे

उद्देश-

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील गरजू लोकांना रोजगार व सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे. ग्रामीण व शहरी बेरोजगार तरुण वर्गाला व पारंपारिक कारागिरांना एकत्रित करून स्थानिक पातळीवर स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे. खेड्यापाड्यातून शहराकडे येणाऱ्या बेरोजगार युवकांचे व पारंपरिक कारागिरांचे स्थलांतर थांबविणे. ग्रामीण भागातील रोजगार वाढीस मदत करणे.

योजना राबविणाऱ्या यंत्रणा:

खादी आणि ग्रामोद्योग (KVIC), महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ (KVIB), जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC).

योजनेचे कार्यक्षेत्र-

ग्रामीण भाग- खादी व ग्रामोद्योग मंडळ व खादी व ग्रामोद्योग आयोग. ग्रामीण शहरी भाग-जिल्हा उद्योग केंद्र.

ग्रामोद्योगाची व्याख्या-

ज्या गावाची लोकसंख्या 20,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त नाही असे गाव. ग्रामीण क्षेत्रात निर्माण झालेला उद्योग. विजेच्या सहाय्याने किंवा विजेशिवाय चालणारा उद्योग ज्यामध्ये उत्पादनाची निर्मिती प्रक्रिया तसेच सेवा या क्रिया होतात. असा उद्योग ज्यामध्ये स्थिर भांडवली गुंतवणूक दर कामगारामागे एक लाख रूपये आहे. (वर्कशॉप, वर्कशेड तसेच फर्निचर).

प्रकल्प मर्यादा -

उत्पादन प्रक्रिया असलेले उद्योग:- जास्तीत जास्त प्रकल्प किंमत रु.25 लाख.

व्यवसाय व सेवा उद्योग :- जास्तीत जास्त प्रकल्प किंमत रु.10 लाख.

आर्थिक मदतीचे स्वरुप :-

योजनेचे पात्र लाभार्थी-

व्यक्ती (ग्रामीण कारागीर-उद्योजक), 1860 च्या संस्था नोंदणी कायद्यान्वये नोंदणी झालेली संस्था, 1960 च्या सहकारी संस्था कायद्यान्वये नोंदणी झालेल्या संस्था, स्वयं सहाय्यता गट-बचत गट.

पात्रतेच्या अटी-

उत्पादन प्रक्रिया असलेल्या प्रकल्पामध्ये प्रकल्प किंमत रु.10 लाखापेक्षा जास्त असल्याने तसेच सेवा उद्योगामध्ये प्रकल्प किंमत रु.5 लाख असेल तर किमान शैक्षणिक पात्रता इयत्ता 8 वी पास असणे आवश्यक. अर्जदाराचे किमान वय 18 वर्षे पूर्ण झालेले असावे. अर्जदाराने केंद्र, राज्य शासनाच्या कोणत्याही योजनेमध्ये अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा. केवळ नवीन उद्योजक, कारागीर, संस्था व बचत गट या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत.

आवश्यक कागदपत्रे-

अर्ज दोन प्रतीमध्ये, प्रकल्प अहवाल दोन प्रतीमध्ये, शैक्षणिक पात्रतेचे दाखले, अनुभव अथवा प्रशिक्षण असल्यास त्या संबंधीचा दाखला, जातीचे प्रमाणपत्र (जिथे आवश्यक असेल तेथे), मशिनरी-हत्यारे औजारे-दरपत्रके, ग्रामपंचायत ना-हरकत दाखला, लोकसंख्येचा दाखला, ज्या जागेत व्यवसाय करणार त्या जागेची कागदपत्रे, जागा भाड्याची असल्यास भाडे करारपत्र, विद्युत पुरवठा उपलब्ध असल्याचा पुरावा (जिथे आवश्यक असेल तेथे), बांधकाम असल्यास प्लॅन एस्टीमेट, उद्योजकाचे छायाचित्र, रेशनकार्ड, आधारकार्ड, रु.1 लाखापेक्षा जास्त प्रकल्प असल्यास त्यासाठी प्रकल्प अहवाल.

उद्योग समूह –

खनिज संपत्तीवर आधारीत उद्योग, वन संपत्तीवर आधारीत उद्योग, कृषि व अन्न प्रक्रिया उद्योग, पॉलीमर व रसायनांवर आधारीत उद्योग, ग्रामीण अभियांत्रिकी तसेच अपारंपारीक ऊर्जेवर आधारीत उद्योग, वस्त्रोद्योग, सेवा उद्योग.

खनिज संपत्तीवर आधारीत उद्योग –

कुंभार उद्योग, चुना उद्योग, दगड फोडणे-कोरणे, नक्षीकाम करणे व दगडापासून उपयोगी वस्तू तयार करणे, पाटी पेन्सिल बनविणे, प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या वस्तू तयार करणे, सरपणासाठी कोळसा तयार करणे, भांडी साफ करण्यासाठी पावडर तयार करणे, सोने, चांदी, दगड आणि कृत्रिम धांतूपासून दागिने तयार करणे, गुलाल-रांगोली तयार करणे, लाखेच्या बांगड्या तयार करणे, रंग वॉर्निश, डिस्टेम्पर तयार करणे, काचेची खेळणी तयार करणे, सजावटीसाठी काच कापणे, काच डिझायनिंग व पॉलिश करणे, रत्न कटाई करणे.

वन संपत्तीवर आधारीत उद्योग -

हातकागद उद्योग, वह्या- रजिस्टर- लिफाफा इत्यादी लेखन सामुग्री तयार करणे, काथ तयार करणे, गोंद तयार करणे, आगपेटी व उदबत्ती तयार करणे, बांबू व वेत उद्योग, कागद प्लेटस् व कागदाची इतर उत्पादने, खस ताट्या व झाडू निर्मिती, गुळ निर्मिती, फोटो फ्रेम तयार करणे, तागापासून वस्तू तयार करणे.

कृषी व अन्न प्रकिया उद्योग –

धान्य-डाळी-मसाले तयार करणे, शेवया तयार करणे, पीठ-तांदूळ गिरणी, तेल घाणी उद्योग, ताड-नीरा आणि अन्य ताड उद्योग, गुळ खांडसरी उद्योग, भारतीय मिठाई तयार करणे, रसवंती, मधमाशा पालन, फळ व भाजी प्रक्रिया, लोणची-पापड तयार करणे, तरटी-चट्या व हार तयार करणे, औषधी वनस्पती संकलन, काजू प्रक्रिया, द्रोण व पत्रावळी तयार करणे, दुग्धजन्य पदार्थ बनविणे, पशुचारा व कुक्कुट खाद्य बनविणे, मका व रागीवरील प्रक्रिया.

पॉलीमर व रसायनांवर आधारित उद्योग –

चर्मोद्योग, अखाद्य तेल व साबण उद्योग, रबराच्या वस्तूंची निर्मिती, रेक्झीनपासून वस्तू-पी.व्ही.सी. इत्यादी हस्तीदंत शिंगे व हाडे यापासून वस्तू तयार करणे, टिकल्या, बिंदी बनविणे, मेहंदी तयार करणे, सुंगधी तेल तयार करणे, शॅम्पू तयार करणे, केश तेल निर्मिती, कपडे धुण्याचा साबण व पावडर तयार करणे, मेणबत्ती, खडू, कापूर तयार करणे.

ग्रामीण अभियांत्रिकी तसेच अपारंपरिक उद्योग –

सुतार, लोहार काम, ॲल्युमिनियम उद्योग, गोबर गॅस प्लॅन्ट तयार करणे, गांडूळ खत निर्मिती, कागद पिन, क्लिप्स, सेफ्टी पिन्स, स्टोव्ह पिन्स इत्यादी तयार करणे, शोभेचे बल्ब, बाटल्या तयार करणे, छत्रीची जोडणी व उत्पादन करणे, सुर्य तथा वायू उर्जा उपकरणे बनविणे, संगीत वाद्य तयार करणे, स्टॅबिलायझर तयार करणे, इलेक्ट्रॉनिक्स घड्याळ आणि अलार्म घड्यालळ तयार करणे, लाकडावर कोरीव काम करणे व कलात्मक फर्निचर तयार करणे, मोटर वाईडिंग, तारेच्या जाळी निर्मिती करणे, ग्रामीण वाहन-बैलगाडी, नाव दुचाकी सायकल, रिक्षा इत्यादी तयार करणे.

वस्त्रोद्योग –

लोक वस्त्र तयार करणे, होजियरी, शिवणकाम व तयार कपडे, कापडावरील नक्षीकाम, वैद्यकीय पठ्ठ्या बनविणे, खेळणी व बाहुल्या बनविणे, भरतकाम इत्यादी.

सेवाद्योग –

धुलाई, केशकर्तन (सलून), नळकाम (प्लबिंग), विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची दुरुस्ती व देखभाल, डिझेल इंजिन व पंपसेट दुरुस्ती, कीटकनाशक व फवारे यांच्या पंपसेटची दुरुस्ती, कीटकनाशक व फवारे यांच्या पंपसेटची दुरुस्ती, मंडप डेकोरेशन व लाऊडस्पिकर ध्वनीवर्धक यंत्र भाड्याने देणे, बॅटरी चार्जिंग, कलात्मक फलक रंगविणे, सायकल दुरुस्ती दुकान, गवंडी काम, ढाबा (मद्य विरहीत), चहा स्टॉल, बँडपथक इत्यादी.

अर्ज करण्याची आणि अर्जदाराचे निवडीसाठीची पद्धत-

अर्जदार खादी व ग्रामोद्योग आयोग महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळ- जिल्हा उद्योग केंद्र यापैकी कोणत्याही कार्यालयात विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करू शकतील. हा अर्ज जिल्हास्तरावर गठीत करण्यात आलेल्या संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय कार्यबल समितीसमोर (DLTFC) छाननी करीत ठेवणे. या समितीने निवड केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांच्या प्रकल्पासाठी बँकाकडे शिफारस करणे.

अनुदान देण्याची कार्यपद्धती (Margin Money)-

बँकेने कर्ज मंजूरी देऊन पहिला हप्ता वितरण करणे आवश्यक आहे. पहिला हप्ता वितरण करून अर्थ सहाय्य मंजूर केलेल्या बँकेच्या शाखेने नोडल बँकेकडे अनुदानाची (Margin Money)मागणी करणे. अर्थ सहाय्य मंजूर करणाऱ्या शाखेने संबंधित लाभार्थीच्या नावाने 3 वर्षाच्या कालावधीसाठी (TDR) मध्ये अल्पमुदत ठेवीत बीन व्याजी सदर रक्कम गुंतवणे. प्रत्यक्ष उद्योगाची उभारणी झाल्यानंतर म्हणजे कर्जाचा योग्य विनियोग तसेच अपेक्षित रोजगार निर्मिती झाल्यानंतर अर्जदारांचे नावाने अल्प मुदतीतमध्ये ठेवण्यात आलेल्या अनुदानाच्या रक्कमेचे कर्जखाती समायोजन करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेकडून परवानगी दिली जाईल.

व्याजाची आकारणी (Charging of Interest):-

बँकेमार्फत व्याजाची आकारणी रिझर्व्ह बँकेच्या वेळोवेळीच्या अंमलात येणाऱ्या धोरणाप्रमाणे राहील. बँकेकडून व्याज आकारणी ही अर्जदाराची स्व:गुंतवणूक आणि (Margin Money) शासन अनुदान वजा जाता उर्वरित रक्कमेवर केली जाईल.

उद्योजकता विकास प्रशिक्षण:-

योजनेमध्ये ज्या लाभार्थीस बँकेकडून अर्थ सहाय्य मंजूर झाले. त्यांनी खादी ग्रामोद्योग आयोगाने मान्यता दिलेल्या संस्थेकडे उद्योजकता विकास प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक राहील. प्रशिक्षणाच्या कालावधी सेवा उद्योगाकरीता तीन दिवस आणि उत्पादन प्रक्रियेमधील उद्योगाकरीता 15 दिवस राहील.

बाजारपेठेसाठी सहाय्य:- (Marketing Assistance):-

या योजनेचा लाभ घेतलेल्या उद्योजकांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना बाजारपेठ मिळावी म्हणून खालील प्रमाणे उपाययोजना केली जाते.

प्रदर्शने –

आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय तसेच राज्यस्तर आणि जिल्हास्तर प्रदर्शने भरवून उद्योजकांच्या वस्तूंना-मालाला प्रसिद्धी देण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. परदेशात वस्तू पाठविण्यासाठी (एक्सपोर्ट) खादी ग्रामोद्योग आयोगाकडे मंडळाकडून शिफारस केली जाते. खादी ग्रामोद्योग आयोगाने मान्यता दिलेल्या विक्री केंद्रामध्ये (Sales outlets) वस्तूंना बाजारपेठ मिळण्यासाठी सहकार्य केले जाते. राज्य शासनाने खादी ग्रामोद्योग मंडळासाठी ज्या वस्तूंचे आरक्षण केले आहे. त्या वस्तूंचा पुरवठा उद्योजकांमार्फत शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांना केला जातो.

-संकलनः जिल्हा माहिती कार्यालय, रायगड-अलिबाग.

माहिती स्रोत: महान्युज