या योजनेत वर्षभारासाठी वैयक्तिक अपघाती विमा संरक्षण राहील ज्याचे दरवर्षी नूतनीकरण करावे लागेल. यात मृत्यूसाठी संरक्षण देण्यात येईल
अ. क्र. |
तपशील |
विम्याची रक्कम |
१. |
मृत्यू |
रु. २ लाख |
२. |
दोन्ही डोळे / दोन्ही हात / दोन्ही पाय संपूर्णपणे गमावणे अथवा एका डोळ्याची नजर / एक हात / एक पाय गमावणे |
र. २ लाख |
३.. |
एका डोळ्याची नजर / एक हात / एक पाय संपूर्णपणे गमावणे |
रु. १ लाख |
प्रत्येक वर्षात जोपर्यंत योजना चालू आहे तोपर्यंत खातेधारकाच्या बचत खात्यातून परस्पर रुपये काढण्याच्या निर्देशानुसार एकदाच जसे योजनेत सहभागी होताना पर्याय निवडला असेल तसा घेण्यात येईल. योजना कार्यान्वित राही पर्यंत वर्गणीदाराला प्रत्येक वर्षी खात्यातून रुपये काढण्यासाठी एकदाच संमती द्यावी लागेल. या योजेचा आढावा सरकार दरवर्षी घेत राहील त्यानुसार पुढील नियम बदलू शकतात.
हि योजना सार्वजनिक क्षेत्रातील जनरल विमा कंपनी (PSGICs) किंवा इतर विमा कंपन्याद्वारा राबविली जाईल. ज्या या योजनेच्या नियमानुसार हेतू पूर्ण करण्यासाठी बँकांशी सहमत होईल. सहभागी बँका या त्यांच्या ग्राहकांसाठी अशी योजना राबविण्यासाठी कोणत्याही विमा कंपनीला यात सहभागी करू शकतात.
वर्ष १८ ते ७० या वयोगटातील सहभागी बँकातील सर्व बचत खातेधारक या योजनेसाठी पात्र राहतील. एकाच वेळी अनेक बँकात खाते असणार्या ग्राहकाला फक्त एकाच बचत खात्यामार्फत या योजनेत सहभागी होता येईल.
या योजनेत विमा संरक्षण हे १ जून २०१५ ते ३१ मे २०१६ या काळासाठी १ वर्षासाठी राहील त्यासाठी स्विकृती नमुन्यात परस्पर रुपये जमा करण्याचे संमती पत्र हे आवश्यक असून, दर वर्षी ३१ मी पर्यंत प्रीमियम भरता येईल त्याची वाढीव मुदत ३१ ऑगस्ट २०१५ हि पहिल्या वर्षासाठी राहील. या नंतर सहभागी होणार्या वर्गणी दारांना पूर्ण वार्षिक प्रीमियम द्यावे लागेल आणि स्वतः दिलेले स्वतःचे निरोगी असल्याचा दाखला द्यावा लागेल.
ज्यांना पुढील वर्षी योजनेत सहभागी व्हायचे आहे त्यांनी प्रीमियम परस्पर खात्यातून वजा करण्याचे निर्देश दर वर्षी ३१ मे पूर्वी द्यावे. या नंतर सहभागी होणार्या वर्गणी दारांना पूर्ण वार्षिक प्रीमियम द्यावे लागेल आणि स्वतः दिलेले स्वतःचे निरोगी असल्याचा दाखला द्यावा लागेल. पात्र नवीन सदस्य, आणि ज्यांनी अगोदर सहभाग घेतला नाही ते पुढील वर्षी भविष्यात कधीही योजना चालू राहिली तर सदस्य बनू शकतात.
हो. परस्पर पैसे काढण्याच्या सेवेनुसार नवीन पात्र सदस्य या योजनेत सहभागी होऊ शकतात त्यांनी प्रीमियम परस्पर खात्यातून वजा करण्याचे निर्देश देवून सहभागी होता येईल. स्वतः दिलेले स्वतःचे निरोगी असल्याचा दाखला द्यावा लागेल.
कोणत्याही क्षणी सोडून जाणारा व्यक्ती परत योजनेत सहभागी होऊ शकतो, वार्षिक प्रीमियम देऊन तो योजनेत प्रवेश करू शकतो. त्यासाठी त्याला स्वतःदिलेले स्वतःचे निरोगी असल्याचा दाखला द्यावा लागेल.
सहभागी बँक हि सहभागी ग्राहकाच्या वतीने मास्टर पॉलिसीधारक असेल. या बँकेने आणि विमा सरंक्षण देणारी कंपनी PSGICs यांनी साधी सोपी आणि ग्राहक हितदक्ष आस्थापना आणि क्लेम देणारी यंत्रणा उभारावी.
सदस्याचे जीवन संरक्षण हे खालील बाबतीत संपते
होय
या वरील सर्व घटना प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा विमा (PMSBY) योजनेअंतर्गत कव्हर केल्या जातील.
जर ते पात्रतेचे निकष पूर्ण करीत असतील आणि प्रती व्यक्ती दर वर्षी रु. १२/- या दराने प्रीमियम भरत असतील तर सर्व जॉइंट खाते धारक उल्लेख केल्या गेलेत्या खात्याद्वारे ह्या योजनेत सहभागी होऊ शकतात.
संस्थांशी संबंधित खाते वगळता सर्व प्रकारच्या खात्यांचे धारक या योजनेसाठी पात्र असतील.
कुठल्याही भारतीय बँकेच्या शाखेत योग्य बँक खाते असलेला कुणीही परदेशस्थ भारतीय पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेसाठी पात्र असेल मात्र योजनेशी संबधित अटी आणि शर्तीच्या आधीन राहून. क्लेमचा प्रश्न उद्भवल्यास लाभधारक / ह्क्क्दारास क्लेम फक्त भारतीय चलनाच्या स्वरूपातच मिळेल.
नाही
ज्या खातेदाराने नोदणी अर्ज भरला आहे आणि त्याचा मृत्यू झाल्यास विम्याचा लाभ नामनिर्देशित व्यक्तीस मिळेल, आणि जर नामनिर्देशन केले नसेल तर कायदेशीर वारसास मिळेल.
अपंगत्वाचा क्लेम खातेधारकाच्या बँक खात्यात भरला जाईल. मृत्यूचा क्लेम नामनिर्देशित व्यक्ती / कायदेशीर वारसाच्या खात्यात जमा होईल.
नाही
रेल्वे, मार्गावरील अथवा इतर वाहनांचे अपघात झाल्यास, व्यक्ती पाण्यात बुडली असल्यास, मृत्यू गुन्ह्याशी संबधित असल्यास अपघाताची नोंद पोलिसाकडे करणे गरजेचे आहे. साप / नाग चावणे, झाडावरून पडणे इ. घडल्यास त्वरित त्याची वैद्यकीय नोंद होणे आवश्यक आहे.
मृत्यू झाला याची खात्री झाल्यावरच विम्याचा लाभ मिळतो अथवा मृत्यू झाला असे मानल्यानंतर सात वर्षांच्या कालावधीनंतर मिळतो.
लाभ मिळणार नाही
नाही त्याला तसा लाभ मिळणार नाही
भारतात अशा कुठल्याही परदेशी विमा कंपनीज थेट काम करत नाहीत. विमा कायदा आणि IRDA नियमानुसार भारतीय कंपनीज बरोबर काही परदेशी नवीन काम करत आहेत, जेथे त्यांचा समभाग ४९% पर्यंतच मर्यादित राहतो.
MsM फक्त फक्त विमा कायद्याने उल्लेख केलेल्या भारतीय विमा कंपनीज काम करू शकतात. परदेशी विमा कंपनीजबरोबर काम करणाऱ्या अशा कंपनीतील विमाधारकाचे फंड्स नियमानुसार भारतात गुंतवले जातात आणि प्रदेशात नाही. या योजनेत घेतला जाणारा हप्ता हा विमाशास्त्रीय शुल्क, जोखमीचे घटक, सध्याचा मृत्यूदर यांचा विचार करून घेतले जातात. त्यामुळे योजनेतून कोणत्याही मोठ्या प्रमाणात नफा मिळण्याची शक्यता नाही.
भारतात २१ सार्वजनिक क्षेत्रातील जनरल इन्शुरन्स कंपनीज (PSGICs )कंपनी कार्यरत आहेत, ज्यांना विमा व्यवसाय करण्यासाठी IRDAI कडून परवाना मिळाला आहे. स्पर्धा वाढविण्यासाठी, ग्राहकांना उत्तम सेवा आणि योग्य किमंत देण्यासाठी या सर्व कंपन्यांना सहभागी होण्याची परवानगी आहे. त्या सर्व भारतीय कंपन्याचे परदेशी भागीदार असल्यास त्यांचा कंपनीत फक्त ४९% पर्यंतच समभाग असतो. म्हणूनच सार्वजनिक क्षेत्रातील जनरल इन्शुरन्स कंपनीज (PSGICs) ह्याच या योजनेतील एकमेव प्राथमिक विमा कंपनी आहे.
भारतात अशा कुठल्याही परदेशी विमा कंपनीज थेटपणे काम करत नाहीत. विमा कायदा आणि IRDA नियमानुसार भारतीय कंपनीजबरोबर काही परदेशी नवीन काम करत आहेत जेथे त्यांचा समभाग ४९% पर्यंतच मर्यादित आहे. व्याख्येनुसार त्या भारतीय विमा कंपनीजच आहेत. त्या सर्व विमा कंपनीज भारतीय कायद्याच्या आधीन आहेत आणि त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करता येणे शक्य आहे.
विमा हा इतर सेवांसारखाच असतो. हप्त्याचे दर भविष्यात वाढू शकतात, २१ भारतीय विमा कंपनीत असलेल्या स्पर्धेमुळे दर स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना (PMSBY) व्यवहार्य असेल आणि ती बंद व्हायची शक्यता कमी आहे जर काही विशिष्ट परिस्थितीत असे घडलेच तर बँकेकडे इतर ठिकाणी भागीदारी करण्याचे पर्याय उपलब्ध असतात.
आपण याची माहिती टोल फ्री क्रमांकाद्वारे हि मिळवू शकता प्रत्येक राज्यानुसार टोल फ्री क्रमांक दिले आहेत. तसेच एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर देखील आहे:
महाराष्ट्रासाठीचा टोल फ्री क्रमांक आहे :महाराष्ट्र बँक - १८००-१०२-२६३६
राष्ट्रीय टोल फ्री क्रमांक : १८००-१८०-११११ /१८००-११०-००१
पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना दावा (क्लेम) फॉर्म डाऊनलोड करण्यासाठी / पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
स्त्रोत : जन धन से जन सुरक्षा, आर्थिक सेवा विभाग, अर्थ मंत्रालय, भारत सरकार,
अंतिम सुधारित : 6/21/2020
अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक ...
भारतामध्ये घरांची टंचाई दूर करणे ही गरिबी हटविण्...
यामध्ये अटल पेन्शन योजनेची तपशीलवार माहिती, ग्राहक...
सरकारने 4882 कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्...