महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) ही शासनाची स्वायत्त संस्था आहे. महाऊर्जामार्फत इमारतीच्या छतावरील (रूफ टॉप) पारेषण संलग्न सौर विद्युत प्रकल्प योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना 30 टक्के अनुदान दिले जाते. सौर विद्युत प्रकल्पांच्या कार्यक्रमाचा विस्तार करण्याच्या दृष्टीने शासनाने 30 टक्के पर्यंत भांडवली अनुदान देय असणारी योजना अंमलात आणली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून प्रकल्पाच्या आधारभूत किंमतीच्या किंवा प्रकल्प किंमतीच्या 30 टक्के रक्कम भांडवली अनुदान म्हणून लाभार्थ्यास अदा करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून 1 कि.वॅ. ते 500 कि.वॅ. क्षमतेच्या सौर विद्युत प्रकल्पास अनुदान प्राप्त होऊ शकते.
लाभार्थी
या योजनेचा लाभ घरगुती इमारती, सोसायटी, शैक्षणिक संस्था, धर्मादाय संस्था, सामाजिक संस्था इत्यादी घेऊ शकतात.
पारेषण सलग्न (grid connected) सौर विद्युत संचाचे फायदे
• पारेषण सलग्न सौर विद्युत संचामध्ये विद्युत घट (बॅटरी) यांचा वापर न करता, महावितरण यांना वीज देवाण - घेवाण करणे हेतू नेट मिटर (import - export meter) बसविण्यात येते. त्यामुळे बॅटरीजसाठी येणाऱ्या खर्चामध्ये बचत होते.
• पारेषण सलग्न सौर विद्युत संचामध्ये बॅटरीजचा वापर नसल्या कारणाने वारंवार देखभाल दुरूस्तीकरीता येणाऱ्या खर्चमध्ये 90 टक्के बचत होते.
• सौर विद्युत प्रकल्पाव्दारे निर्माण होणारी अतिरीक्त ऊर्जा वाया न जाता महावितरणला पुरविणे शक्य होते.
• महावितरणला देण्यात येणाऱ्या विजेच्या मोबदल्यात पावसाळ्यात कमी पडणारी वीज महावितरणकडून घेणे शक्य आहे.
योजना राबविण्याकरीता अवलंबण्यात येणारी कार्यपद्धती
• लाभार्थ्यांनी महाऊर्जाने निश्चित केलेल्या प्रकल्प विकासकाच्या माध्यमातून विहित कालावधीमध्ये अर्ज करणे आवश्यक आहे.
• सदर अर्ज महाऊर्जाकडे प्राप्त झाल्यानंतर सदर अर्जाची छाननी करून व संबंधित ठिकाणी सौर प्रकल्प आस्थापित करणे शक्य असल्यास प्रकल्प आस्थापित करण्याकरीता महाऊर्जाने ठरवून दिलेल्या तांत्रिक मोजमापाप्रमाणे प्रकल्प आस्थापित करण्याच्या अटींवर मान्यता देण्यात येईल.
• प्रकल्प आस्थापित झाल्यानंतर महाऊर्जामार्फत संयुक्त पाहणी करण्यात येईल.
• सदर प्रकल्प हा महाऊर्जाने दिलेल्या तांत्रिक मोजमापाप्रमाणे आस्थापित केला असल्यास संबंधित लाभार्थ्याच्या बँकखात्यावर अनुदान जमा करण्यात येईल.
सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या माध्यमातून घरगुती इमारती, सोसायटी, शैक्षणिक संस्था, धर्मादाय संस्था, सामाजिक संस्था इत्यादीसाठी लागणाऱ्या विजेची निर्मिती इमारतीच्या छतावरच करणे शक्य आहे. यामुळे महिन्याकाठी येणाऱ्या वीज बिलात 100 टक्के बचत करणे शक्य आहे. या योजनेस शासनामार्फत 30 टक्के अनुदान दिले जाते. 1 कि.वॅ. क्षमतेच्या सौर विद्युत प्रकल्पास अंदाजे 61 हजार रूपये ते 65 हजार रूपये खर्च येतो. तसेच 1 कि.वॅ. क्षमतेच्या सौर विद्युत प्रकल्पाच्या माध्यमातून दररोज साधारण 4 युनीट वीज निर्मिती होते. अशा प्रकारे सौर विद्युत निर्मितीच्या माध्यमातून विजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होऊन मोठ्या प्रमाणात वीज बिलाच्या खर्चामध्ये बचत करता येते.
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 मार्च 2018 असून याबाबतच्या अधिक माहितीसाठी महाऊर्जाच्या महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा), विभागीय कार्यालयात संपर्क साधावा.
-अनिल जोशी
माहिती स्रोत: महान्युज
अंतिम सुधारित : 8/23/2020