मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी घ्यावयाचे निर्णय...

महाराष्ट्र राज्य पुरोगामी विचारधारा घेऊन समाजातील दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी कार्यरत आहे. या दुर्बल घटकांचा विकास करायचा असेल तर या समाजातील मुला-मुलींना चांगले शिक्षण मिळाले पाहिजे या दृष्टीकोनातून सामाजिक न्याय विभागामार्फत शैक्षणिक सुविधा, शैक्षणिक योजना राबविण्यात येत आहेत. सामाजिक न्याय विभागामार्फत फक्त शैक्षणिकच नव्हे तर सामाजिक आणि आर्थिक स्तर उंचाविण्यासाठीही योजना राबविण्यात येत आहेत.

चला तर मग जाणून घेऊया सामाजिक न्याय विभागाच्या या योजनेविषयी ....

मुलां-मुलींसाठी शासकीय वसतीगृहे

मागासवर्गीय मुला-मुलींना शिक्षणाची सोय व्हावी, त्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे त्याचप्रमाणे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना विद्यालयीन व महाविद्यालयीन शिक्षण घेता यावे यासाठी शासकीय वसतीगृहे सुरु करण्यात आली आहेत. या वसतीगृहामध्ये विद्यार्थ्यांना मोफत भोजन व निवास, प्रतीवर्षी दोन गणवेष, क्रमिक पाठ्यपुस्तके, वह्या, स्टेशनरी, वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासक्रमानुसार आवश्यक साहित्य तसेच दैनंदिन खर्चासाठी निर्वाह भत्तासुद्धा देण्यात येतो. या वसतीगृहामध्ये गुणवत्तेनुसार प्रवेश देण्यात येतो.

राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांना आवश्यक असणारे कौशल्य व ज्ञान उपलब्ध व्हावे व त्यांची स्पर्धात्मक युगामध्ये जडणघडण व्हावी याकरिता देशातील उत्तमोत्तम शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेश मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील विद्यार्थ्यांना मोफत उच्च शिक्षण देण्यासाठी ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना संस्थेने आकारणी केलेले शैक्षणिक शुल्क, वसतीगृह व भोजन शुल्क तसेच क्रमिक पुस्तके व शैक्षणिक साहित्य यांच्या खर्चासाठी प्रतिवर्षी 10 हजार रुपये लाभ देण्यात येतो. यासाठी विद्यार्थी हा अनुसूचित जाती, नवबौद्ध समाजातील व महाराष्ट्राचा रहिवाशी असावा, या योजनेसाठी शासनाने मान्य केलेल्या संस्थेत प्रवेशित असावा, तसेच विद्यार्थ्यांच्या पालकाचे सर्व मार्गाने वार्षिक उत्पन्न हे 4.50 लाखापर्यंत असावे.

अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे उच्च शिक्षणासाठी परदेशातील नामांकित विद्यापीठामध्ये प्रवेश घेता येत नाही. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता असुनही केवळ आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित रहावे लागते. या विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणाची संधी मिळावी व त्यांच्या गुणवत्तेला वाव मिळावा म्हणुन परदेशातील नामांकित विद्यापीठामध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर व पी.एच.डी. अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळाला आहे अशा विद्यार्थ्यांना परदेशातील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्याला विद्यापीठाने प्रमाणित केलेली शिक्षण फीची पूर्ण रक्कम व इतर खर्च मंजूर करण्यात येतो. विद्यार्थ्यास वार्षिक निर्वाह भत्याबरोबरच परदेशात जाताना व अभ्यासक्रम झाल्यानंतर परत येताना विमान प्रवासाचा खर्च तिकीट सादर केल्यानंतर मंजूर करण्यात येतो. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थी अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटकातील असावा, विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवाशी असावा, विद्यार्थ्याचे वय पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाकरिता 35 वर्षापेक्षा जास्त नसावे व पीएचडी अभ्यासक्रमाकरिता 40 वर्षापेक्षा जास्त नसावे.

पुस्तक पेढी योजना

वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, तंत्रनिकेतन, कृषी, पशुवैद्यकीय, सी.ए., एम.बी.ए व अभ्यासक्रमाची पुस्तके महाग असल्यास अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना पुस्तके घेण्यामध्ये अडचणी निर्माण होऊ नयेत म्हणून ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत दोन विद्यार्थ्यांच्या मागे एक संच घेण्यासाठी महाविद्यालयांना अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थी अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध असावा, विद्यार्थी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, तंत्रनिकेतन, कृषी, पशुवैद्यकीय, सी.ए. एम.बी.ए व विधी अभ्यासक्रमात शिक्षण घेत असावा, विद्यार्थी भारत सरकार शिष्यवृत्ती धारक असावा.

सैनिक शाळेतील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये प्रवेश मिळावा. सैन्यदलात भरती होण्याचे आकर्षण विद्यार्थी दशेतच त्यांच्यात निर्माण व्हावे, विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त, आत्मविश्वास, शौर्य, सांघिक वृत्ती, नेतृत्व, देशभक्ती इत्यादी गुणांची जोपासना होण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत नाशिक, पुणे, सातारा येथील सैनिक शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांची शिक्षण फी, परीक्षा फी, भोजन, निवास, कपडे, घोडेस्वारी, पॉकेट मनी इत्यादीवर संपूर्ण खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यात येते. इतर मान्यताप्राप्त सैनिक शाळांना प्रती विद्यार्थी प्रतीवर्षी 15 हजार रुपये शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

योजनेच्या लाभासाठी विद्यार्थी 5 वी ते 10 वी पर्यंतच्या वर्गात शिकत असावा. विद्यार्थी मागासवर्गीय अथवा अनुसूचित जाती या प्रवर्गातील असावा. पालकाचे वार्षिक उत्पन्न भारत सरकार शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्तीकरिता केंद्र शासनाने निर्धारित केल्यानुसार आहे.

मागेल त्याला व्यावसायिक प्रशिक्षण

अल्पशिक्षित अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील बेरोजगार उमेदवारांना औद्योगिक प्रशिक्षण देऊन त्यांना स्वयंरोजगार मिळवुन देण्यासाठी ही योजना कार्यान्वित केलेली आहे. या योजनेंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये मोफत प्रशिक्षण, प्रशिक्षणार्थ्यांना टूल किट आणि विद्यावेतन देण्यात येते. प्रशिक्षण कालावधी 1 आठवडा ते 2 महिने प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्यांमागे 2 हजार 500 इतका खर्च देण्यात येतो. या लाभासाठी उमेदवार अनुसूचित जाती/नवबौद्ध घटकातील असावा. किमान 4 थी पास असावा.

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारावा व त्यांच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ व्हावी, तसेच सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक स्पर्धेमध्ये ते टिकुन रहावेत यासाठी गुणवंत विद्यार्थ्यांना सक्षम करण्याच्या दृष्टीने ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. यासाठी इयत्ता 10 वी मध्ये 75 टक्के व त्यापेक्षा अधिक गुण मिळवुन इयत्ता 11 वी मध्ये प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे. ही शिष्यवृत्ती योजना इयत्ता 11 वी व 12 वी मध्ये शिकणाऱ्या कनिष्ठ महाविद्यालयातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध मुलां-मुलींसाठी आहे.

युवकांसाठी सैन्य व पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण केंद्र

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील युवकांमध्ये सैन्य व पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षणाचा अभाव असल्यामुळे ते सक्षम असूनही त्यांना योग्य संधी मिळत नाही. त्यांना सैन्य व पोलीस भरतीची संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आलेली आहे. या योजनेंतर्गत प्रशिक्षणाचा कालावधी तीन महिन्यांचा असून या कालावधीत उमेदवारांच्या राहण्याची सोय प्रशिक्षण संस्थेमार्फत करण्यात येईल. प्रशिक्षण कालावधीत धावणे, उंच उडी, लांब उडी, गोळाफेक, पुलअप्स, ऑप्टीकल्स, रस्सी चढणे आदी विषयांचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण देण्यात येते. या योजनेच्या लाभांसाठी उमेदवार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी व अनुसूचित जाती/नवबौद्ध घटकातील असावा. उमेदवार 18 ते 25 वयोगटातील असावा, उमेदवाराची उंची, छाती आदी सैन्य व पोलीस भरतीसाठी विहित केलेली शारीरिक पात्रता असावी, उमेदवार इयत्ता 12 वी पास असावा, शारिरीकदृष्ट्या निरोगी असावा.

मागासवर्गीय समाजातील मुला-मुलींसाठी असलेल्या शैक्षणिक योजनेबरोबरच या समाजाचा सर्वांगिण विकास व्हावा यासाठीही सामाजिक न्याय विभागामार्फत अनेकविध योजना राबविल्या जातात. या योजनांचा लाभ प्रत्येक गरजु लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचून त्यांचे जीवनमान उंचवावे या अपेक्षेने सुरु केलेल्या या योजनाचा लाभ घेण्यासाठी गरज आहे ती फक्त एक पाऊल पुढे येण्याची. या योजनांच्या लाभासाठी आपल्या जिल्ह्यातील सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण यांच्या कार्यालयाशी संपर्क केल्यास याचा लाभ आपणास निश्चित मिळू शकेल. एवढेच या निमित्ताने. …..

-एस.के. बावस्कर

माहिती स्रोत: महान्युज