राष्ट्रीय रुरबन अभियान

प्रस्तावना

ग्रामीण भागातील गावसमुहांचा आर्थिक, सामाजिक आणि भौतिक विकास करण्यासह त्यांना शहरांप्रमाणे पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुरबन अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय  घेण्यात आला आहे. या अभियानाअंतर्गत राज्यातील 28 जिल्ह्यांतील एकूण 99 तालुक्यांतील गावसमुहांची निवड करण्यात येणार आहे

भारत सरकारने श्यामा प्रसाद मुखजी RURBAN अभियान (SPMRM) सुरु केले अहे. सदर  अभियानास यापुढे राष्ट्रीय रुरबन अभियान (National Rurban Mission-NRuM) असे संबोधण्यात येणार अहे.

उद्दिष्टे

सदर अभियानांतर्गत ग्रामविकास हा रुरबन समूहाच्या माध्यमाने करण्यात येइल. यामध्ये संपूर्ण देशातील ग्रामीण भागातील गावांच्या समुहांचा आर्थिक, सामाजिक आणि भौतिक विकास करणे आणि शहराप्रमाणे पायाभूत सुविधा पुरविणे अपेक्षित आहे. या अभियानाची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत.

• ग्रामीण व शहरी भागातील विकासाचा असमतोल दूर करणे. ग्रामीण भागामध्ये आर्थिक व तांत्रिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करणे
• ग्रामीण भागाचा आर्थिक विकास करताना गरिबी व बेरोजगारी कमी करणे
• अभियानांतर्गत निवडलेल्या क्षेत्रांचा सर्वांगीण विकास करणे
• ग्रामीण भागातील गुंतवणुकीस चालना देणे

या उद्दिष्टपूर्तीसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना नियोजनबद्ध, एककेंद्री आणि विशिष्ट कालमर्यादेत गाव समूहांमध्ये राबविण्यात येणार आहेत.

गाव समुहाची (रुरबन क्लस्टर) संकल्पना :-

“RURBAN” गाव समूह म्हणजे भौगोलीकदृष्ट्या जवळची गावे. या गावांची लोकसंख्या समतल आणि किनारपट्टीच्या भागात सर्वसाधारणपणे 25,000 ते 50,000  इतकी तसेच वाळवंट, डोंगराळ किंवा आदिवासी भागात सर्वसाधारणपणे 5,000 ते 15,000  इतकी राहील. असे गाव समुह निवडताना प्रशासकीय सोयीसाठी जवळच्या ग्रामपंचायत हा घटक विचारात घेऊन भौगोलिक संलग्नता व लोकसंख्येच्या निकषावर ग्रामपंचायतींची निवड करता येइल.

गाव समुहाची निवड करण्यासाठी केंद्र शासनाने राज्याचे आदिवासी व बिगर आदिवासी अशा दोन भागांमध्ये वर्गीकरण केलेले अहे.

यासाठी केंद्र शासनाने राज्यातील आदिवासी भागातील 11जिल्ह्यातील 49 तालुके व बिगर आदिवासी भागातील 17 जिल्ह्यातील 50 तालुके निवडलेले आहेत. या तालुक्यातून गाव समुहाची निवड करताना केंद्र शासनाने निश्वित केलेल्या निकषाप्रमाणे तसेच लोकसंख्येच्या प्रमाणात व भौगोलिक सलगतेच्या आधारे निवडण्यात येतील.

सदर गाव समुहाच्या विकासासाठी घ्यावयाचे घटक

गाव समुहाचा विकास करताना केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना एककेंद्राभिमुख पध्दतीने राबवून खालील बाबींचा विकास करणे अपेक्षित आहे.

1. कौशल्यविकास प्रशिक्षण
2. कृषी प्रक्रिया स्टोरेज आणि गोदाम
3. मोबाईल आरोग्य युनिट
4. शाळा सुधारणा / उच्च शिक्षण सुविधा
5. स्वच्छता
6. नळाद्वारे पाणीपुरवठा
7. घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन
8. गाव अंतर्गत गटारे
9. रस्त्यावरील दिवे
10. गाव अंतर्गत रस्ते जोडणी.
11. सर्वजनिक वाहतूक.
12. एलपीजी गॅस कनेक्शन
13. डिजिटल साक्षरता.
14. नागरिक सेवा केंद्र

या गाव समुहांच्या विकासामध्ये प्रामुख्याने कृषी व कृषीवर आधारित बाबींचा विकास करणे अभिप्रेत आहे.

या सर्व घटकांसाठी केंद्र शासनाने अपेक्षित साध्य निश्चित करुन दिलेले आहे. त्यामध्ये कौशल्य विकास कार्यक्रमाअंतर्गत 70 टक्के कुटुंबातील प्रत्येक एक व्यक्तीस प्रशिक्षण देणे, पाणी पुरवठ्याबाबत प्रत्येक परिवाराला वर्षभर माणसी प्रतिदिन 70 लिटर पाणी देणे अशा बाबी अभिप्रेत आहेत.

या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समन्वय संस्था म्हणून राज्याचा ग्रामविकास विभाग काम पाहणार असून मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच राज्यस्तर, जिल्हास्तर व समूहस्तर अशा विविध स्तरांवर समित्या व कक्षाची स्थापना ग्रामविकास विभागामार्फत करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 च्या तरतुदीनुसार गावसमुहाचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी अधिसूचना काढून नियोजन प्राधिकरण निश्चित करण्यात येईल. अशा प्रकारे तयार करण्यात आलेले विकास आराखडे एकात्मिक कृती आराखड्यामध्ये समाविष्ट करण्यात येतील. तसेच केंद्र शासनाने दिलेले लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सध्या पुरविल्या जाणाऱ्या सुविधा व अपेक्षित ध्येय यांच्यामधील तफावत निश्चित करुन त्यासाठीही एकात्मिक कृती आराखड्यामध्ये तरतूद करण्यात येईल.

अधिक माहितीसाठी ग्राम विकास विभाग, महाराष्ट्र शासनाने दिनांक १४ जानेवारी २०१६ रोजी जरी केलेला शासन निर्णय क्रमांकः एनआरएम-2016/प्र.क्र. 01/योजना-4 पहा.  तो पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

संदर्भ : ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन