मेक इन महाराष्ट्र

उद्योगांच्या बाबतीत अग्रेसर असणाऱ्‍या आपल्या महाराष्ट्रात अधिकाधिक उद्योग यावेत यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. याचाच एक भाग म्हणून गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीत असणारा फायदा माहिती करुन देण्यात येत आहे."मेक इन महाराष्ट्र" अतंर्गत हा उपक्रम वेगात सुरु आहे आणि त्याचा दृष्य परिणाम गेल्या वर्षभरात दिसत आहे.

केवळ 'मेक इन महाराष्ट्र"असे आमंत्रण देवून प्रकल्प येणार नाहीत तर त्यांना विविध प्रकारच्या अडचणीतून देखील सोडवावे लागणार आहे. उद्योग निर्मितीमध्ये जी परवानगीची प्रक्रिया आहे ती सुलभ करण्याचेही काम सरकारने या कालावधीत केले आहे. असाच एक मोठा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाने नुकताच घेतला आहे. 

गेल्या वर्षभराच्या कालावधीत झालेल्या निर्णयांमुळे मेक इन महाराष्ट्र चा मार्ग अधिक सुकर झाला आहे. नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयानुसार औद्योगिक विकास महामंडळाच्या जागेत प्रकल्प सुरु करण्यासाठी आता महानगरपालिका किंवा नगरपरिषद यांची वेगळी परवानगी घेण्याची गरज उद्योजकांना राहणार नाही. यापूर्वी अशी परवानगी घ्यावी लागत असे. 

महानगरपालिका किंवा नगरपरिषदा या स्वायत्त संस्था आहेत. त्यामुळे त्या ठिकाणी अनेकदा राजकीय मतभेद निर्माण होवून प्रकल्पांच्या परवानगीला विलंब लागत असे आणि अशा विलंबामुळे अनेक ठिकाणी औद्योगिक विकासाची गती खुंटली होती. या नव्या निर्णयामुळे नव्याने उद्योग सुरु करणाऱ्‍या उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. 

मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील नगरपरिषदा, नगरपंचायती क्षेत्रातील औद्योगिक विकास क्षेत्रातील ज्या उद्योजगांनी आपल्या उभारणीसाठी संबंधीत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) अगोदरच परवानगी घेतलेली आहे. अशा उद्योगांना संबंधीत महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायतीची पुन्हा परवानगी घेण्याची अट रद्द करण्यासाठी याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. 

एमआयडीसीची परवानगी घेतलेल्या उद्योगांनाही मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 390 व 393 मधील तरतुदीनुसार महानगरपालिकेचीही परवानगी घेणे आवश्यक होते. या निर्णयामुळे त्याची आवश्यकता नाही. त्यादृष्टीने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 च्या कलम 390 (1) व 393 (18) मध्ये तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम 1965 च्या कलम 278 मध्ये, पोटकलम (3) मध्ये आणि परिच्छेद पाचमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय झाला आहे. 

"मेक इन इंडिया" कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने राज्यातही "मेक इन महाराष्ट्र" हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने राज्यात गुंतवणूक वाढून औद्योगिक विकासाला चालना मिळावी यासाठी "इझ ऑफ डुईंग बिझनेस" धोरण अवलंबिण्यात आले आहे. उद्योजकांना व्यवसाय सुरु करणे सुलभ व्हावे. या दृष्टीने परवानग्यांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. या धोरणाच्या अनुषंगाने एका सक्षम प्राधिकरणाकडून परवानगी घेतलेली असल्यास त्यास पुन्हा दुसऱ्‍या प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी लागू नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 313 मध्ये सुधारणा करुन महानगरपालिका क्षेत्रातील ज्या उद्योगांनी एमआयडीसीची परवानगी घेतली असेल तर त्यांना महानगरपालिकेची परवानगी घेण्यातून सूट देण्यात आली होती. याच धर्तीवर मुंबईसह नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या क्षेत्रातही कारखाना स्थापन करणाऱ्‍या आस्थापनांना पुन्हा परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. असा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला आहे. एमआयडीसीच्या परवानगीच पुरेशी राहणार असल्याने उद्योग सुरु करण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळणार आहे. 

मेक इन महाराष्ट्र साठी नव्यानेच उचलण्यात आलेले हे पाऊल जितके महत्त्वाचे आहे. तितकाच महत्त्वाचा निर्णय अकृषक परवान्याबाबतचा आहे. महसूल कायदा 1966 मधील अकृषक परवान्याच्या कलम 44 (अ) ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासही राज्यात सुरुवात झाली आहे. वेगवेगळ्या सहा विभागांची नाहरकत प्रमाणपत्रे मिळल्यावर अकृषक परवाना मिळत असल्याने उद्योगासाठी जागा निवडल्यावर प्रत्यक्ष उद्योग सुरु होईपर्यंत बराच कालावधी लागतो. दरम्यानच्या काळात बँकांचे कर्ज असल्याने कर्जाचे हप्ते सुरु राहतात याचाही ताण उद्योजकांवर होता ही अडचण दूर करण्यासाठी 44 (अ) ची तरतूद करण्यात आली मात्र त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आता सुरु झाली आहे. 

महसूल अधिनियम 1966 अतंर्गत अकृषक कायद्यात 2005 साली करण्यात आलेल्या बदलानंतर उद्योजकांना एक खिडकी अकृषक परवाना देण्यासाठी शासनाने जिल्हा स्तरावर समिती गठीत केली आहे. भूसंपादन व इतर आरक्षण नसलेल्या जमिनीवर उद्योग सुरु करणे सुलभ व्हावे आणि गतिमान पद्धतीने उद्योजकांना अकृषक परवाना दिला जावा यासाठी ही समिती काम करेल. 

भूसंपादन व इतर आरक्षण नसल्याची खात्री झाली की उद्योजकाने त्याठिकाणी उद्योगाची उभारणी सुरु करुन महिनाभरात या समितीकडे अकृषक परवाण्यासाठी एक महिन्याच्या अवधीत लेखी व ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करायचा आहे. अकृषक 44-अ ही खास बाब म्हणून उद्योजकांसाठी तरतूद आहे. उद्योगास अकृषक परवाना मिळण्यास होणारा विलंब आणि त्यापोटी वाढणारी प्रकल्पाची किंमत तसेच बँकेकडून घेतलेला कर्जाचे व्याज यामुळे अनेकदा उद्योगाची उभारणी लांबणीवर पडते व औद्योगिक विकास कमी गतीने होतो. असे लक्षात आल्यानंतर महसूल अधिनियम 1166 मध्ये ही सुधारणा करण्यात आलेली आहे

या समितीचे सदस्य सचिव निवासी उपजिल्हाधिकारी राहणार आहेत. त्यांच्याकडे उद्योजकांनी अर्ज सादर केल्यानंतर त्यांच्या कार्यालयातर्फे अकृषक प्रमाणपत्राशी संबंधीत कार्यालयांकडे अर्ज पाठविण्यात येणार आहे. या सर्व संबंधितांनी 15 दिवसांच्या विहित मुदतीत आपला अहवाल सादर करायचा आहे. त्यानंतर अपर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती सभेद्वारे अकृषक 44-अ परवाना मंजूर करेल. या समितीची रचना पुढीलप्रमाणे आहे. यामध्ये अपर जिल्हाधिकारी अध्यक्ष तर सदस्य म्हणुन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी नामनिर्देशित केलेला उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दर्जाचा अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी, सहाय्यक संचालक नगर रचनाकार, जलसंपदा विभागाचा कार्यकारी अभियंता यापेक्षा कमी दर्जा नसलेला जिल्हास्तरीय अधिकारी, जिल्हा उद्योग अधिकारी तथा महाव्यवस्थापक, महापारेषण व महावितरण या कंपनीचे कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी, उप वनसंरक्षक, निवासी उपजिल्हाधिकारी हे आहेत. 

या तरतूदीनुसार उद्योजकाने कोणतेही विशिष्ट आरक्षण नाही अशी जागा उद्योगासाठी निवडल्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज सादर करायचा आहे. अपर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत एक समिती या प्रकारे दाखल अर्जांचा मासिक आढावा घेईल समितीच्या सदस्यांना प्रशासनातर्फे नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी पुढे पाठवून 30 ते 60 दिवसात संबंधितांना परवाना देण्याबाबत कार्यवाही करेल असे सध्या राज्यात सुरु करण्यात आले आहे. उद्योग उभारणीचा प्रत्यक्ष फायदा स्थानिकांना रोजगार निर्मितीत तर होतोच त्यासोबतच त्या गावात आर्थिक उलाढालीचे प्रमाण वाढून इतर बाबतीत गती प्राप्त होत असते. 

गेल्या एका वर्षाच्या कालावधीत नागपूर मधील मिहान प्रकल्प तसेच अमरावतीत टेक्सटाईल पार्क औरंगाबाद मधील दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर या सर्वांना गती देताना इतरही जिल्ह्यांमध्ये उद्योग क्षमता लक्षात घेऊन उद्योजकांना "मेक इन महाराष्ट्र" मध्ये सामिल करुन घेण्यात येत आहे. यामुळे महाराष्ट्रचं चित्र आणखी पालटणार हे स्पष्टच आहे.

लेखक - प्रशांत दैठणकर, जिल्हा माहिती अधिकारी, गडचिरोली.

माहिती स्त्रोत : महान्युज