Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/03/22 07:48:34.644942 GMT+0530
मुख्य / समाजकल्याण / योजना व इतर कार्यक्रम / स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान
शेअर करा

T3 2019/03/22 07:48:34.649466 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/03/22 07:48:34.675022 GMT+0530

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान

पंतप्रधानांच्या स्वच्छ भारत संकल्पाला आता महाराष्ट्राने आणखी व्यापक स्वरुप देण्याचे ठरविले आहे. त्यातूनच आता राज्यातील नागरी भागात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) राबविण्यास सुरूवात होणार आहे.

देशातील सर्व शहरांमधील नागरिकांना स्वच्छ पर्यावरण व चांगले आरोग्य मिळावे, यासाठी केंद्र शासनाने स्वच्छ भारत अभियान संपूर्ण देशामध्ये राबविणे सुरू केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वच्छ, सुंदर व पर्यावरणयुक्त देशाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणावर हे अभियान राबविण्यास सुरूवात झाली आहे.

या अभियानास वाढता प्रतिसाद मिळत आहे. घर स्वच्छ राहिले तर गाव स्वच्छ राहिल… गाव स्वच्छ राहिले तर शहर स्वच्छ राहिल... शहर स्वच्छ राहिले तर राज्य स्वच्छ राहिल, पर्यायाने देशही स्वच्छ राहिल. स्वच्छतेमुळे देशाचे आरोग्यही स्वच्छ राहण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळेच पंतप्रधानांनी २ ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत देश स्वच्छ करण्याचा संकल्प स्वच्छ भारत अभियानातून मांडला आहे. त्यांचा हा संकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी महाराष्ट्राचा हातभारही मोठ्या प्रमाणात लागत आहे. पंतप्रधानांच्या स्वच्छ भारत संकल्पाला आता महाराष्ट्राने आणखी व्यापक स्वरुप देण्याचे ठरविले आहे. त्यातूनच आता राज्यातील नागरी भागात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) राबविण्यास सुरूवात होणार आहे.

येत्या पाच वर्षांत भारत हा स्वच्छ देश म्हणून ओळखला जावा, यासाठी केंद्राने राबविलेली योजना महत्त्वपूर्ण आहे. ही योजना यशस्वी होण्यासाठी राज्याचा हातभारही लागणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच महाराष्ट्र शासनाने नागरी भागातील स्वच्छतेवर लक्ष केंद्रित केले आहे. यापूर्वी महाराष्ट्रात संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानाच्या माध्यमातून यादृष्टीने व्यापक प्रयत्न करण्यात आले आहेत. यापुढील काळातही या अभियानाची व्याप्ती वाढवून संपूर्ण महाराष्ट्र स्वच्छ आणि सुंदर बनविण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे.स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान हे त्यातलेच एक पाऊल आहे.

पार्श्वभूमी

सन 2011 च्या जनगणनेनुसार राज्याची नागरी लोकसंख्या पाच कोटी, आठ लाख, 27 हजार 531 (राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 45.23 टक्के) एवढी आहे. नागरी भागातील एकूण कुटुंबांची संख्या एक कोटी, आठ लाख, 13 हजार 928 एवढी आहे. त्यापैकी साधारण 29 टक्के कुटुंबांना शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नाही. शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नसलेल्या कुटुंबांपैकी साधारण 73 टक्के कुटुंबे सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करीत आहेत. साधारण 27 टक्के कुटुंबे उघड्यावर शौचालयास जात आहेत. राज्यात 26 महानगरपालिका व 239 नगरपरिषदा अशा एकूण 265 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था असून या सर्व नागरी स्थानिक संस्थांमधून दरदिवशी निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याची आधुनिक व शास्त्रशुद्ध पद्धतीचा अवलंब करून फारच थोड्या शहरांमध्ये विल्हेवाट लावली जात आहे. त्यामुळे संबंधित महानगरपालिका / नगरपालिका क्षेत्रामध्ये पर्यावरणविषयक व नागरिकांच्या आरोग्यविषयक समस्या निर्माण होत आहेत. या घनकचऱ्याची योग्य व शास्त्रोक्त पद्धतीचा अवलंब करून विल्हेवाट लावण्याबाबत योजना तयार करण्याबाबत राज्य शासनाने महानगरपालिका तसेच नगरपालिकांना आदेश दिलेले आहेत.

केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार राज्यांमधील सर्व शहरांमधील उघड्यावर शौचालयास जात असलेल्या कुटुंबांना शौचालयाची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी व शहरांमधील घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी राज्यामध्ये ‘नागरी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान’ राबविण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे.केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनानुसारच नगरविकास विभाग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत हे अभियान 2 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत राबविण्यात येणार आहे.

अभियानाचा आराखडा

या अभियानातील घटकांची अंमलबजावणी नगरविकास विभाग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत पुढील प्रमाणे संयुक्तपणे करण्यात येणार आहे.
वैयक्तिक घरगुती शौचालय, सामुहिक शौचालय व सार्वजनिक शौचालय बांधकाम :

नगरविकास विभाग

सर्व महानगरपालिका तसेच ‘अ’ वर्ग व ‘ब’ वर्ग नगरपालिकांमधील शौचालय बांधकाम व त्यासाठी आवश्यक क्षमता बांधणी, प्रचार, प्रसार व प्रसिद्धी आणि जनजागृती.

पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग

‘क’ वर्ग नगरपालिका व नगरपंचायतीमधील शौचालयांचे बांधकाम व त्यासाठी आवश्यक क्षमता बांधणी, प्रचार, प्रसार व प्रसिद्धी आणि जनजागृती.

नागरी घनकचरा व्यवस्थापन

संपूर्णपणे नगरविकास विभागामार्फत हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) ची राज्यामधील अंमलबजावणी खालीलप्रमाणे करण्यात येणार आहे.

अभियानाचा उद्देश

उघड्यावरील शौचविधी बंद करणे. 
  • हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांना या कामातून मुक्त करणे.
  • नागरी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आधुनिक व शास्त्रोक्त पद्धतीचा अवलंब करणे.
  • स्वच्छतेच्या चांगल्या पद्धतीच्या अनुषंगाने सवयींमध्ये बदल करणे.
  • स्वच्छतेविषयी जागरूकता निमार्ण करणे आणि त्याची सार्वजनिक आरोग्याशी सांगड घालणे.
  • नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची क्षमता वाढविणे.
  • भांडवली खर्च आणि ऑपरेशन आणि देखभाल यासाठी खाजगी संस्थांच्या सहभागासाठी सुयोग्य वातावरण निर्माण करणे.

अभियानाचे धोरण

स्वच्छतेचा व्यापक आराखडा तयार करण्यात येणार असून त्यामध्ये शहर स्तरावरील स्वच्छतेचा आराखडा.
  • राज्याची स्वच्छतेची संकल्पना आणि राज्याचे स्वच्छतेचे धोरण यांचा समावेश असणार आहे.
  • सवयींमध्ये बदलाचे धोरण आणि माहिती, शिक्षण व संपर्क.
  • खासगी संस्थांच्या सहभागासाठी सुयोग्य वातावरण निर्माण करणे.

क्षमता बांधणी

नागरी भागातील हाताने मैला उचलणाऱ्या सर्व सफाई कामगारांचा शोध घेवून ते काम करीत असलेल्या इन-सॅनिटरी शौचालयांचे सॅनिटरी शौचालयामध्ये रूपांतर करून त्या मैला सफाई कामगारांना या कामामधून मुक्त करून त्यांचे पुनर्वसन करणे. 
  • घनकचरा व्यवस्थापनात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या (rag pickers) कामाच्या स्थितीत सुधारणा करणे.
  • स्थलांतरितांसाठीच्या सर्व तात्पुरत्या निवासस्थानात व शहरी बेघरांसाठीच्या निवासस्थानात शौचालयाची पुरेशी व्यवस्था करणे.
  • शहरी भागातील बांधकामावर काम करणाऱ्या कामगारांना तेथेच तात्पुरत्या शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करण्याचे अनिवार्य करणे.
  • सेवानिवृत्त, लहान मुली, गर्भवती व स्तनदा माता यांच्यासाठी वैयक्तिक घरगुती शौचालय बांधकामामध्ये प्राधान्य देणे.

अभियानाचे घटक

वैयक्तिक घरगुती शौचालय

राज्यामधील सर्व शहरात कोणतेही कुटुंब उघड्यावर शौचालयास जाणार नाही, अभियान कालावधीत नवीन इन- सॅनिटरी शौचालयांचे बांधकाम करण्यात येणार नाही. एक शौचकुप शौचालयाचे (Pit Latrine) सॅनिटरी शौचालयामध्ये रूपांतरीत करणे ही या अभियानातील वैयक्तिक घरगुती शौचालय या घटकाची मुख्य उद्दिष्ट्ये आहेत. 
  • मुंबई महानगरपालिका वगळता इतर सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पात्र लाभार्थी कुटुंबास वैयक्तिक घरगुती शौचालय बांधकामासाठी एकूण 12,000/-रूपये प्रति शौचालय एवढे केंद्र व राज्य शासनाचे मिळून अनुदान अनुज्ञेय राहिल. या अनुदानापैकी 4000/ रूपये एवढे केंद्र शासनाचे तर 8000/ रूपये राज्य शासनाचे राहतील.
  • मुंबई महानगरपालिकेमधील पात्र लाभार्थी कुटुंबास वैयक्तिक घरगुती शौचालय बांधकामासाठी 5,000/- रूपये प्रति शौचालय एवढे केंद्र व राज्य शासनाचे मिळून अनुदान अनुज्ञेय राहिल. या अनुदानापैकी 4000/ रूपये एवढे केंद्र शासनाचे तर 1000/ रूपये राज्य शासनाचे राहतील. वैयक्तिक घरगुती शौचालय बांधाकामासाठी पात्र कुटुंबे :
  • शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नसल्याने उघड्यावर शौचालयास जाणारी सर्व कुटुंबे वैयक्तिक घरगुती शौचालय मिळण्यासाठी पात्र आहेत. या पात्र कुटुंबांपैकी वैयक्तिक घरगुती शौचालय बांधण्यासाठी ज्यांच्याकडे जागा उपलब्ध आहे, अशा कुटुंबांना वैयक्तिक घरगुती शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल.
  • ज्या कुटुंबांकडे वैयक्तिक घरगुती शौचालय बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नाही, अशा कुटुंबांना सामुदायिक शौचालयामध्ये समाविष्ट करून शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
  • इन-सॅनिटरी शौचालयाचा वापर करीत असलेली सर्व कुटुंबे.
  • एक शौचकुपाचे शौचालयाचा वापर करीत असलेली सर्व कुटुंबे.
  • वरच्या व्यतिरिक्त कोणतीही पात्रता अनुज्ञेय राहणार नाही.
वैयक्तिक घरगुती शौचालय बांधकामासाठी लाभार्थ्यांनी स्वत: पुढाकार घ्यावा, यासाठी सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फतत प्रथमत: जनजागृती करण्यात येणार आहे.
सन 2011 च्या जनगणनेमधील आकडेवारीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यानुसार वैयक्तिक घरगुती शौचालये मंजुर करण्यात येणार आहेत. ज्या कुटुंबाकडे शौचालय सुविधा उपलब्ध नाही, अशा लाभार्थी कुटुंबाने शौचालयाची सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी साध्या कागदावर अर्ज करून तो हमीपत्रासह संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे पाठविल्यास त्या अर्जाची सात दिवसात तपासणी करून संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्णय घेणार आहे.

सामुदायिक शौचालय

शहरात शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे उघड्यावर शौचालयास जात असलेल्या कुटुंबापैकी 20 टक्के कुटुंबाकडे वैयक्तिक घरगुती शौचालयाचे बांधकाम करण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याने पर्याय म्हणून या कुटुंबांना सामुदायिक शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेद्वारे अशी कुटुंबे शोधून त्यांचा गट तयार करण्यात येणार आहे. त्यानंतर महापालिका अथवा नगरपालिकाच्या देखरेखीखाली अशी सामुदायिक शौचालये बांधण्यात येणार आहेत. यासाठीही केंद्र व राज्य शासन निधी देणार आहे.

सार्वजनिक शौचालय

अभियानांर्तगत प्रत्येक शहरातील तरंगती लोकसंख्या (Floating Population) असलेल्या सार्वजनिक ठिकाणी उदा. बाजार, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेशन, पर्यटन स्थळ, कार्यालय संकुल इत्यादी ठिकाणी पुरेशा संख्येने सार्वजनिक शौचालये बांधण्यात येतील याची दक्षता सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था घेणार आहेत. सार्वजनिक शौचालय बांधकामासाठी ‘सार्वजनिक खाजगी सहभाग’ (PPP) पद्धतीने बांधण्यात येणार आहेत. शहरांमधील तरंगती लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी सार्वजनिक शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था जागा निवडून देणार आहे.

घनकचरा व्यवस्थापन

नागरी घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत कचरा निर्मितीच्या जागीच वेगवेगळा करून गोळा करणे, साठविणे, वाहतूक, प्रक्रिया करणे व उर्वरित कचऱ्याची शास्त्रशुद्ध विल्हेवाट लावणे या बाबींचा समावेश आहे. महानगरपालिका/नगरपालिका यासंबंधी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी शहराचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करणार आहेत.
सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या 100 टक्के अनुदान केंद्र शासन देणार आहे. हे अनुदान राष्ट्रीय सल्लागार आणि आढावा समितीने (NARC) ठरवून दिलेल्या नियमानुसार युनिट खर्चावर आधारित असणार आहे.
माहिती, शिक्षण व प्रसार आणि जनजागृती

  • उघड्यावरील शौचविधी बंद करण्यासाठी, हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांना या कामातून मुक्त करण्यासाठी, लोकांच्या वर्तनात बदल घडवून आणून त्यांच्या मानसिकतेमध्ये बदल घडविण्यासाठी माहिती, शिक्षण, प्रसार व जनजागृती या माध्यमांचा वापर करण्यात येणार आहे.
  • यासाठी रेडिओ, सोशल मिडिया, लघुपट, नाटके व कार्यशाळा इत्यादी माध्यमांमार्फत अभियानाची जनजागृती करण्यासाठी केंद्र शासन व राज्य शासन निधी उपलब्ध करून देणार आहे.
  • अभियानासाठीची निधीची तरतूद
  • या अभियानाच्या कालावधीत विविध घटकांसाठी केंद्र शासन राज्यास अंदाजे एकूण 1216.40 कोटी रूपयांचा निधी देणार आहे. तसेच राज्य शासनही केंद्राने दिलेल्या निधीच्या किमान 25 टक्के एवढा निधी उपलब्ध करून देणार आहे.
  • याशिवाय उर्वरित निधी • खाजगी क्षेत्राचा सहभाग (Private Sector Participation)
  • राज्य सरकार / नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याद्वारे अतिरिक्त साधने
  • (Additional Resources from State Government /ULB)
  • लाभार्थ्यांचा सहभाग (Beneficiary Share)
  • वापरकर्ता शुल्क (Users Charges)
  • जमीन लिवरेजिंग (Land Leveraging)
  • अभिनव महसूल प्रवाह (Innovative revenue streams)
  • स्वच्छ भारत कोष (Swachh Bharat Kosh)
  • कार्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (Corporate Social Responsibility)
  • बाजारातील कर्ज (Market Borrowing) बाह्य सहाय्य (External Assistance) याद्वारे निधी उभारण्यात येणार आहे. अभियान अंमलबजावणीची रचना अभियानाच्या राज्यस्तरावरील अंमलबजावणीसाठी मा. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य नियामक मंडळ असणार आहे.
  • त्यामध्ये वित्त व नियोजन मंत्री, महिला व बालविकास मंत्री, पाणीपुरवठा व बालविकास मंत्री, उद्योग मंत्री, नगर विकास राज्यमंत्री, मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव, नगरपरिषद संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालक, अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अध्यक्ष, राज्य अग्रणी बँकेचे अधिकारी, महानगरपालिकेचे महापौर प्रतिनिधी, नगरपरिषद अध्यक्षांचे प्रतिनिधी, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स व इंडस्ट्रिज अँड ॲग्रीकल्चरचे प्रतिनिधी, स्वच्छ भारत अभियानचे राज्य अभियान संचालक हे सदस्य असून नगर विकास विभाग (2)चे सचिव हे सदस्य सचिव असणार आहेत.

उच्चाधिकार समिती
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच नगरविकास विभागाच्या (2) सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण व अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
स्वच्छ भारत अभियानासाठी (नागरी) राज्य अभियान संचालनालय स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर ‘राज्य अभियान संचालनालय’ निर्माण करण्यात येणार असून त्याअंतर्गत प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. या योजनेसंदर्भात शासन निर्णयही काढण्यात आला आहे.
राज्य शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी अभियानाची सुरुवात लवकरच होणार आहे. स्वच्छ भारतासाठी महाराष्ट्र राज्याने घेतलेला हा पुढाकार नक्कीच मार्गदर्शक ठरणार आहे. येत्या काळात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या माध्यमातून शहरे स्वच्छ, पर्यावरण पूरक राहणार यात शंका नाही.

 

लेखक - नंदकुमार वाघमारे, माहिती अधिकारी, शिर्डी

माहिती स्त्रोत- महान्युज

3.02083333333
SANJAY R AWHAD Jul 09, 2017 11:26 AM

मी संजय मी आदिवासी मुलींचे वस्तीगृह नेरळ ईथे सफाईदार म्हणून काम आमचा वस्तीगृह एकूण 75 मुलीं वस्ती राहतात पंरतु 75 मुलींचे खूप कचरा जमा होता माला एकूण 50 कीलो. कचरा बोजा नेरळ बस tops जवळ कचरा कुंडी तेथे टाकतो फारच त्रास होतो वस्तीगृह जवळ एखादे कचरा कुंडी किंवा घंटा गाडी आसल बर होईल आमच्या वस्तीगृह गृहपाल यानी या विषय. वर ग्रामपंचायत यांच्या कडे तक्रार केली पत्र दिल पण त्यांच्या काही परीणाम झाला नाही मी स्वताःहा ग्रामपंचायत. कडे तक्रार केली पण काही परीणाम झाला. नाही.
तालुका. कर्जत. जी .रायगड. मुक्काम. नेरळ

गणेश पांडुरंग तांबे. Nov 24, 2016 07:54 PM

ब-१) कचरा समस्येसाठी केंद्रशासनाच्या पुढाकाराची आवशक्यता-:
कचरा ही राष्ट्रीय संपत्ती जाहीर करणे आवश्यक आहे.
शिक्षण,प्रबोधन,नियमन दंड, हे अधिकार केंद्र सरकारकडे वर्ग करणे.
ब-२) घन-कचरा विभागाचे विस्तारीकरण आवश्यक :
सद्य परिस्थितीत नागरिकाकडून कचरा वर्गीकरण करून घेणे व कचरा विल्हेवाट लावणे ह्या दोन्ही जबाबदाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आहेत. त्यापैकी साधने व व्यवस्थापन ह्यांची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्था ह्यांची तर ,वर्गीकरणाचे प्रकार, कलर कोड ठरवणे,शिक्षण देणे, दंड करणे, नियमावली करणे ही जबाबदारी केंद्र सरकारची असेल ,.असे विभाजन करून स्थानीक स्वराज्य संस्थांमधिल घनकचरा विभाग आणि शिक्षण व इतर विभाग यांच्यात समन्वय साधण्याकरीता केंद्रीय पातळीवरून घनकचरा विभागाशी संलग्न कार्यप्रणाली निर्माण करण्याचा धोरणात्मक निर्णय केंद्र सरकारने घेण्याची आवशक्यता आहे.
केंद्र पातळीवरून शाळानिहाय ते स्थानिक स्वराज्य संस्था घनकचरा समन्वय यंत्रणेसाठी घनकचरा विभागाचे विस्तारीकरण करून अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे , प्रस्थापित पालिका प्रशासनात यासाठी घनकचरा विभागात अधिकारी पातळीवर मेडिकल ऑफिसर हे तसे प्रत्यक्ष कार्यरत असतात, त्यांचा दिमतीला स्वच्छता निरीक्षक ( Sanitary Inspector ) ह्या दर्जाचे अधिकारी-वर्ग असून तेथून स्वच्छता मुकादम व कामगार यंत्रणा कार्यान्वित होते .
Designation No. Designation No.
Deputy
Municipal Commissioner 1 Assistant Municipal Commissioner 1
Additional Municipal
Commissioner 1 Medical Officer 1
Chief Sanitary Inspector 1 Deputy Chief Sanitary Inspector
Sanitary Inspectors 34 Mukadam 47
Sweepers/safai kamgar 2366 Drivers 65


सध्या अस्तित्वात असलेल्या नगरपालिकांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्थापन प्रणालीत मेडिकल ऑफिसर हे पद येणाऱ्या तक्रारी व कर्मचारी यांचा कार्यभार प्रत्यक्ष सांभाळत असते.
प्रशिक्षण , साधन तयारी आणि शिक्षणात अंतर्भाव करणारी साधनप्रणाली व श्रेणी ठरवणारी व शाळा व पालिका यातील समन्वय करेल असा केंद्र सरकार नियुक्त कक्ष अस्तित्वात आणणे व समन्वय घालणेसाठी या कक्षाचे विस्तारीकरण आवश्यक ठरते.
या प्रणालीचा उद्देश नागरिकांना कचरा वर्गीकरणाचे प्रशिक्षण देणे, प्रमाण नोंद, करणे प्रामुख्याने शिक्षक, पालक, विद्यार्थी ह्यांना शिक्षण देणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यात संवाद व समन्वय साधणे विसंगती दूर करणेसाठी केंद्र व्यवस्थापनाचा भाग बनून घन कचरा विभागाशी संलग्नरित्या कार्यरत असणे हा होय .
निकष ठरवण्याची आवशक्यता-: घरगुती कचरा वर्गीकरणाचे प्रकार तपशीलात न जाता, नागरिकांच्या स्थूलमानाने सोयी आणि सवयी पाहता प्लास्टिक,धातू रबर आदीप्रकारच्या सर्व सुका कचरा ठरवण्याची गरज आहे. तर निसर्गास तत्काळ चालणारा सर्व कचरा , देठे , टरफले, अन्न आदी ओला कचरा अशा दोन ढोबळ व्याख्या व दोन डब्याला दोन वेगळे रंग केंद्रीय पातळीवर प्रमाणित करण्याची गरज आहे.जे अद्याप अंतरराष्ट्रीय पातळीवर ठरले नसावेत अशी माझी अल्प माहिती आहे.
घरगुती ओला कचरा हा सुका निसर्ग व अन्न कचरा अशा दोन भागात व्यवस्था केल्यास वेगळा करणे शक्य होते तथापि मुलांना तीन वर्षापासून सुका व ओला असे रंग संगतीसह शिक्षण देणे , घरी तसेच रंग असलेले डबे देणे, शालेय परिसरात तसे व्यवस्थापन अनिवार्य करणे , शिक्षण क्षेत्रात कचरा भारतभर समान वयात एकाच अभ्यासक्रमाची निर्मिती करणे. घरातील कचरा वर्गीकरणाचा अभ्यास व त्याला गुण असे ओळख तक्ते अभ्यासक्रमात सामाविष्ट करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या समन्वयाने शिक्षक पालक सभेत ह्या विषयाचा संवाद सुरु करणे अत्यंत आवश्यक आहे ज्याने पालक व शिक्षक ह्या दोन संस्कार केंद्र ह्यांना मुलांसमोर समस्येवर चर्चा घडवणे गरजेचे आहे. ह्यासाठी केंद्रीय सरकारने निर्माण केलेली प्रणाली आवश्यक आहे , जे आवश्यक वाटल्यास देशातल्या ,परदेशातल्या कोणत्याही मान्यताप्राप्त बोर्डाच्या व सदर शिक्षण न देणाऱ्या शाळांची परवानगी काढून घावी असा आदेश देऊ शकते. ग्रामपंचायत सदस्य ,नगरसेवक, आमदार , जिल्हा परिषद, राज्य , केंद्र प्रतिनिधी, समाज प्रभावित करू शकेल अशी , व्यक्ती,संस्था अशा कोणाच्याही बाबतीत तडजोड न करणारी यंत्रणा आवश्यक आहे.

केंद्रीय घनकचरा यंत्रणा -: केंद्रीय घनकचरा शिक्षक प्रणाली ही सध्या अस्तित्वातील घनकचरा विभागाशी संलग्न करून स्थानिक स्वराज्य संस्था ह्यांना फक्त योग्य व परिपूर्ण साधने, वितरण व प्रक्रिया या करिता संबधित, जबाबदार ठेवून ,व्यवस्थापन जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे ह्यासाठी मर्यादित तर शिक्षण, दंड, नियम ही जबाबदारी केंद्र सरकार निर्मित यंत्रणेची अधिकाराचे असे विकेंद्रीकरण केल्यावरच व्यवस्थापन अधिक प्रभावीपणे राबवता येईल.

नगर विकास व विविध शिक्षण,धर्मस्थळे यासाठी विधी, क्रीडा, महसूल असे सर्व विभाग केंद्रीय पातळीवरून प्रत्यक्ष घनकचरा विभागाशी संलग्न राहून ह्यांना प्रभावित करू शकतील.अशा केंद्रीय, कार्यप्रणाली निर्माण करणे व त्याचा प्रत्यक्ष पाठपुरावा करणे हे आवश्यक आहे.

धर्मस्थळे, शाळा ,घरे, गृहसंकुले व अन्न उत्पादक व्यवसाय व जागा याठिकाणी प्रथम केंद्रित करून शिक्षण देणे,स्थानिक स्वराज्य संस्थेशी व्यवस्थापन व समन्वय ही भूमिका पार पाडणे.वर्षाची पर्यावरणपूरक नागरिक श्रेणी ठरवणेसाठी रोज नोंद करणे, नकाशे बनवणे,वजन,आकारमान याची निशित्ती कचरा डेपोवर प्रत्यक्ष जागेवर करणे यासाठी प्रस्तावित केंद्रीय प्रणाली अपेक्षित आहे.

ब-३)पालिका, पालक व शाळा यामध्ये डाटा सिस्टीम निर्माण करणेची गरज :
मुलांवर कचरा सवयीचे परिणाम अगदी वयाच्या पहिल्या वर्षापासून इतरांच्या विशेषता: पालक व घरातील इतर ह्यांचे अनुकरण प्रामुख्याने होत असते. तीन वर्षे वयाच्या आतील लहान मुलांवर केलेल्या प्रयोगाने डब्याचा रंग व प्लास्टिकचा स्पर्श ह्याची ओळख करून सवय लावणे शक्य आहे हे लक्षात घेतले आहे.तथापि तीन वर्षे वयाच्यापुढे मुलांना शिक्षण देण्याचा अधिकार शासनाला आहे.
शाळेमध्ये सहसा परिसरातील मुले येतात , त्यांचे घराचा पत्ता घेऊन त्या घराचा कचरा जमा करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला त्यांच्या लाईन आणि सोयीप्रमाणे दिला पाहिजे .त्याला एक क्रमांक देऊन तोच क्रमांक शिक्षण विभागाला देता आला पाहिजे त्या नंबरच्या रोजच्या कचरा वर्गीकरण करून मिळाला की नाही याची नोंद व्हायला पाहिजे आणि तीच नोंद एकाच शाळेच्या मुलांची एकत्रित तयार करून शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक असा संवाद साधण्यासाठी डाटा तयार करण्याची सिस्टीम ,जी रोजच्या वर्गीकरण नोंदी अधिक जीवनात घडवून आणलेले कार्यक्रम उदा: लग्न, वाढदिवस. इत्यादी ठिकाणी घन-कचरा व्यवस्थापन आणि कार्यालय अथवा संयोजक यांच्या समन्वयाने केलेल्या वितरण व विलेव्हाट याचे अहवाल हे नागरिकांची श्रेणी ठरवण्यास कारणीभूत ठरू शकतील .
एकाच नंबरखाली सर्व कुटुंब असल्याने त्यांच्या पालकांचे व्यवसाय व नोकरी आदी ठिकाणाची माहिती राहण्याच्या जागी असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला व केंद्रीय प्रणालीला कळवणे स्थानिक स्वराज्य संस्थाना शक्य होऊ शकेल .
स्थानिक स्वराज्य संस्थेशी कसे समन्वयासाठी प्रयत्न करावे याचे मार्गदर्शन अपेक्षित आहे सध्या शिक्षक पालक मिटिंग ही दर पंधरा दिवसांनी असते, त्या चर्चेत हा विषय सध्या नाही तो अंतर्भूत करता येईल , जेणे करून प्रत्यक्ष शिक्षण आणि विसंगती यातील फरक मिटवण्यासाठी यासाठी केंद्र सरकारकृत स्वच्छता शिक्षक आणि समन्वयक अशी दोन्ही क्षेत्राशी संलग्न शाळा व प्रत्यक्ष व्यवस्थापन यात समन्वय साधेल अशी यंत्रणा त्यामुळे गरजेची ठरते.
एक अशी यंत्रणा जी आधार कार्डप्रमाणे रोज घनकचरा व्यवस्थापनाबरोबर व्यवस्था निर्माण करून संलग्न शाळा , मुले . प्रत्यक्ष राहण्याची जागा आणि वितरण व्यवस्था यांचे मूल्यमापन करेल आणि नोंद घेईल , आणि संबंधित माहिती आणि वितरण अशा पद्धतीने शाळा व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यामध्ये एक संवाद पूर्ण करणेसाठी कार्यरत होईल . शाळेतील शिक्षक पालक संवादात पालिकेचा आणि शिक्षणाचा समन्वयक म्हणून काम करेल.
आपल्या वार्ड मध्ये किंवा कचरा डेपोत हा वेगळा केलेला कचरा कुठे आणि कसा ठेवला आहे त्याची माहिती शाळेत मुलांना , शिक्षकांना आणि पालकांना ह्या विभागाने , प्रतिनिधीने दिली पाहिजे म्हणजे पालकांच्या , मुलांचा प्रत्यक्ष संबंध असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कचरा डेपो आणि त्याच्या डोंगरएव्हढ्या समस्येचे आकलन व्हायला सुरुवात होऊ शकेल.

सगळे नागरिक आणि समाज हा नीट वागेलच याची खात्री नाही असे गृहीत धरून वाहन व्यवस्था बनवणे ते सुरुवातीपासून वेगळा कचरा करण्याचे योग्य शिक्षण देणे ह्यासाठी केंद्र समन्वयक निर्माण झाल्यास सदर समस्या सुटण्यासाठी खऱ्या अर्थाने प्राथमिक तयारी सुरु झाली असे म्हणता येईल .

केंद्राकडून आपल्या कुटुंबाचा आणि मुलांचा वर्गीकरण करण्याच्या नोंदीची तपासणी करणारे पथक आणि यंत्रणा ही सद्य व्यवस्थापनाला एक मजबूत आणि दृढ आधार देऊ शकेल


शिक्षक पालक संवादात या विषयी प्रत्यक्ष कृती आणि शिक्षण यातील विसंगती दूर करण्यासाठी सहभाग घेणे व किमान सहज आणि सुलभ पद्धतीने वर्गीकरण करण्यासाठी साधने उपलब्ध करणे आणि नोंदी करणे व शाळा , गाव ,तालुका, जिल्हा , राज्य , अशा पद्धतीने माहिती श्रेणी करून केंद्र सरकारकडे माहिती पाठवणे ह्या साठी शाळेतील मुख्याधापक , वर्गशिक्षक , पर्यावरण वा तत्सम विषयाशी संबंधित असे आणि पालिका समन्वयक यात समन्वय करून पालिकेच्या अपुर्या साधन आणि व्यवस्थेचा अहवाल तयार करणे व ह्या यंत्रणेच्या वरिष्ठ विभागाला कळवणे हे शिक्षक समन्वय करणाऱ्या ह्या यंत्रणेचा मुख्य उद्देश व कार्य राहील .
पालिका प्रशासन या शिक्षण विभागाशी , भागातील कचरा गाडी फिरत असलेल्या भागातील मुलांच्या घरातले कचरा वर्गीकरण ह्याची नोंद घेतील आणि शिक्षण विभागाकडे त्याची परत शाळानिहाय यादी करून शिक्षण विभाग व शाळा यांना रोज पाठवतील ह्या साठी यंत्रणा निर्माण करणे गरजेचे आहे . जी आज अस्तित्वात नाही .केंद्रीय मूल्यांकनाचा अधिकार मिळाला तरच नागरिक सहकार्य करतील ही यंत्रणा राबवणे हे केंद्रिय व्यवस्थापनाचे प्रमुख उद्दिष्ट राहील ज्यामुळे प्रत्यक्ष स्वतःचा कचरा व स्वतःची स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विषय याचा प्रत्यक्ष वस्तुनिष्ठ अभ्यास व शिक्षण व अनुकरण यातील विसंगती दूर करणे शक्य होईल व कचरा समस्या सुटण्यास योग्य दिशेने सुरुवात करता येईल. ..
श्री समर्थ कॉलनी , जुना दोमेवाडी रस्ता , ओतूर , तालुका जुन्नर , पुणे , मो.९८६०४९१९०३

आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2019/03/22 07:48:35.014863 GMT+0530

T24 2019/03/22 07:48:35.020751 GMT+0530
Back to top

T12019/03/22 07:48:34.533952 GMT+0530

T612019/03/22 07:48:34.552582 GMT+0530

T622019/03/22 07:48:34.634609 GMT+0530

T632019/03/22 07:48:34.635459 GMT+0530