अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग

कृषी, अन्न व सहकार विभागातून पुरवठा विभाग स्वतंत्र करून मार्च, १९६५ मध्ये अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची निर्मिती करण्यात आली. डिसेंबर, १९७७ मध्ये उद्योग, उर्जा आणि कामगार विभागातून वजने व मापे यांचे व्यवस्थापन काढून घेऊन ते नागरी पुरवठा विभागाच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आले. हा विभाग मुख्यत्वे करून खुल्या व्यापारामधील जीवनावश्यक वस्तूंची मागणी व पुरवठा तसेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसंबंधीत बाबींचे नियंत्रण करतो. या विभागाची मुख्य जबाबदारी जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ खालील विविध नियंत्रण आदेशांना लागू करून किंमती स्थीर ठेवणे व वजने व मापे संबंधित बाबींवर कार्यवाही करणे ही आहे.

• लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मजबूत करणे.
• जीवनावश्यक वस्तू रास्त दराने सहज उपलब्धतेची खात्री करणे.
• सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी साठवण क्षमतेची निर्मिती करणे.
• ग्राहक संरक्षण अधिनियम १९८६ ची अंमलबजावणी करून ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण व संवर्धन करणे.

या विभागाच्या प्रशासकीय कक्षेत खालील उप विभाग काम करतात.

• (१) राज्य आयोग व जिल्हा मंच यांची कार्यालये
• (२) मुंबई ठाणे क्षेत्रातील शिधापुरवठा यंत्रणा
• (३) विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांचे पातळीवरील पुरवठा कार्यालये
• (४) संचालक, नागरी पुरवठा (गोदाम आणि वाहतूक), मुंबई
• (५) पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय
• (६) नियंत्रक, वैधमापनशास्त्र, मुंबई यांचे अधिपत्याखालील विभागीय व जिल्हा कार्यालये
• (७) वित्तीय सल्लागार व उपसचिव यांचे कार्यालय