ग्रीन हायड्रोजन सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क फॉर इंडिया (GHCI) मध्ये भारतातील ग्रीन हायड्रोजनच्या मानकांचे पालन करण्यासाठी प्रमाणन प्रक्रिया, पात्रता, अहवाल देणे आणि पडताळणीची रूपरेषा दिली आहे. या फ्रेमवर्कचे उद्दिष्ट कार्बन फूटप्रिंट आणि उत्पादन पद्धतीच्या आधारे हायड्रोजनला "ग्रीन" म्हणून प्रमाणित करणे आणि प्रमाणित करणे आहे, जेणेकरून ते देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय ग्रीन हायड्रोजन मानकांची पूर्तता करेल. हा एप्रिल २०२५ मध्ये सुरू झालेल्या नवीन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालयाचा एक उपक्रम आहे. भारतातील ग्रीन हायड्रोजन मानक १८ ऑगस्ट २०२३ रोजी नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने ग्रीन हायड्रोजन मानक परिभाषित केले आहे, त्याच्या उत्पादनासाठी विशिष्ट निकष स्थापित केले आहेत. मानकात परिभाषित केल्याप्रमाणे सिस्टम सीमांसाठी ग्रीन हाऊस गॅस उत्सर्जन (नॉन-बायोजेनिक) साठी २.० किलो CO २ समतुल्य/किलो H २ ही मर्यादा निश्चित केली आहे. गेल्या १२ महिन्यांतील सरासरी म्हणून ही मर्यादा मोजली जाते. फ्रेमवर्कचा आढावा प्रमाणपत्रासाठी पात्रता भारतात हायड्रोजन विकू किंवा वापरू इच्छिणारे ग्रीन हायड्रोजन उत्पादक, विशेषतः जर ते: केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून सूट/सवलती मिळवा. हायड्रोजनचा काही भाग देशांतर्गत विक्री करा आणि उर्वरित निर्यात करा. सूट: दरवर्षी ≤१० टन उत्पादन करणाऱ्या लहान सुविधांना प्रमाणपत्र मिळणे बंधनकारक नाही, परंतु ते स्वेच्छेने ते करू शकतात. केवळ निर्यातदार उत्पादकांना सरकारी प्रोत्साहन नसताना प्रमाणपत्र मिळणे बंधनकारक नाही, परंतु त्यांना उत्पादन प्रमाण आणि उत्सर्जनाचा अहवाल देणे आवश्यक आहे. प्रमाणन प्रक्रिया अंतिम प्रमाणपत्र हमी देते की निर्दिष्ट मूल्यांकन चक्रादरम्यान उत्पादित होणारा हायड्रोजन GHCI नुसार हिरवा आहे. अंतिम प्रमाणपत्र दरवर्षी, आर्थिक वर्षाच्या समाप्तीनंतर जारी केले जाईल. टाइमलाइन आणि पायऱ्या: ३१ मार्च पर्यंत: विकासक मूल्यांकन चक्रासाठी एक मान्यताप्राप्त प्रमाणन पडताळणीकर्ता (ACV) नियुक्त करतो. आर्थिक वर्षानंतर: ग्रीन हायड्रोजन उत्पादक डेटा आणि पुरावे सादर करतो. ३० जून पर्यंत: ग्रीन हायड्रोजन पोर्टलवर सबमिशनची अंतिम तारीख. ३१ जुलै पर्यंत: तांत्रिक समिती पुनरावलोकन करेल आणि प्रमाणपत्र जारी करेल. जर काही समस्या उद्भवल्या तर ३१ जुलैपर्यंत स्पष्टीकरण मागितले आहे. निर्मात्यांनी ३१ ऑगस्टपर्यंत पुन्हा अर्ज सादर करावेत. पुनर्परीक्षणानंतर ३० सप्टेंबरपर्यंत अंतिम प्रमाणपत्र दिले जाईल. सतत नकार दिल्यास, दुसरा ACV पडताळणी करू शकतो, परंतु तांत्रिक समितीचा निर्णय अंतिम असतो. प्रमाणपत्र जारी केलेल्या प्रमाणपत्रात उत्पादित होणाऱ्या प्रत्येक १०० किलो हायड्रोजनसाठी एक अद्वितीय ओळखपत्र असेल, ज्यामध्ये प्रकल्प तपशील, उत्पादन वर्ष आणि उत्सर्जन तीव्रता मूल्ये निर्दिष्ट असतील. प्रमाणन परिभाषित योजनेच्या परिस्थिती आणि प्रणालीच्या सीमांमध्ये परवानगी असलेल्या सरासरी उत्सर्जन तीव्रतेवर सशर्त असेल. ग्रीन हायड्रोजन प्रमाणपत्र हे एक लेबल म्हणून काम करते जे ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनाच्या उत्पत्तीची (GO) तसेच कस्टडीची साखळी हमी देते. कस्टडीची साखळी राखण्यासाठी आणि ट्रॅक करण्यासाठी, प्रमाणपत्र MNRE ने घालून दिलेल्या प्रक्रियेनुसार हस्तांतरणीय असेल. हे प्रमाणपत्र भारताच्या कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) अंतर्गत कार्बन क्रेडिटचा दावा करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते. तथापि, विकासकाला CCTS अंतर्गत निर्दिष्ट केलेल्या अतिरिक्त आवश्यकतांचे पालन करावे लागेल, जर काही असेल तर. एमएनआरई किंवा त्यांच्या नियुक्त एजन्सीकडून ग्रीन हायड्रोजन प्रमाणितच्या प्रति १०० किलो (किंवा त्याच्या काही भागासाठी) अंतिम प्रमाणपत्रावर ५ रुपये प्रमाणन शुल्क आकारले जाईल. भारताची ग्रीन हायड्रोजन प्रमाणन योजना