छोट्या आणि सीमान्त शेतकर्‍यांंसाठी सूक्ष्म सिंचन

भारताचे शेतीसाठी भूजलावरील अवलंबित्व

एक दुर्मिळ नैसर्गिक साधनसंपत्ती अर्थात पाणी हे जीवनासाठी अत्यावश्यक आहे.  जीवनमान, अन्न सुरक्षा आणि शाश्वत विकासासाठी पाणी ही मूलभूत गोष्ट आहे. भारत हा जगातील सर्वाधिक पाणी-आव्हान असलेल्या देशांपैकी एक देश आहे. जगापैकी 16 टक्के लोकसंख्या भारतात आहे परंतु जगापैकी केवळ 4% जलस्रोत भारतात आहेत. भारतातील 90% पाणी शेतीसाठी वापरले जाते आणि हे प्रमाण जागतिक सरासरीच्या 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.  (अन्न आणि कृषी संघटना, 2016) वाढती लोकसंख्या आणि अकार्यक्षम पूर सिंचनाचा पारंपरिक वापर यामुळे भूजल पातळी ही गेल्या काही वर्षांमध्ये घसरलेली आहेत. वापरासाठीच्या पाण्याची टंचाई, पिण्याच्या पाण्याच्या समस्या या देशातील विविध भागात दिवसेंदिवस वाढत आहेत. सर्व आर्थिक क्षेत्रांत, शेती हाच एक असा भाग आहे जिथे पाणी टंचाईचा मोठा परिणाम दिसून येतो. भारत हा भूजलाचा प्रमाणापेक्षा जास्त वापर आणि प्रदूषण यांसारख्या संकटाकडे वेगाने झुकत आहे. (कुलकर्णी, एट अल. 2015) हवामानात होणारे तीव्र बदल, तीव्र बदलाची सातत्याने होणारी पुनरावृत्ती आणि इतर हवामानविषयक बदल दर्शवणारे घटक यामुळे या संकटांचा सामाना करावा लागत आहे. दक्षिण आशियात प्रदीर्घ काळ कोरडे हवामान आणि मुसळधार पाऊस यामुळे भूजल पुन्हा भरून काढण्यात अडथळा येत आहे. (सिंग, एट अल. 2014)

आकृती 1. कोरडी विहीर, संपूर्ण देशात भूजलामध्ये झालेली घट यातून दिसून येते.

सिंचनासाठी पाण्याचा अयोग्य वापर

भारतात एकूण जलस्रोतापैकी 25 टक्के पाण्याचा वापर हा तांदळाचे उत्पादन घेण्यासाठी केला जातो. परंतु केवळ तांदूळ पीक हेच याला जबाबदार नाही. भारत हा जगातील सर्वांत अकार्यक्षम शेती उत्पादकांपैकी एक आहे. आणि सर्व प्रमुख पिके जसं, गहू, ऊस, कापूस यांसाठी इथे मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर केला जातो. इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर एज्येकशनच्या(उहररिसरळप । केशज्ञीींीर, 2010) अहवालानुसार वॉटर फूटप्रिंट अर्थात उत्पादनाच्या तुलनेत वापरले जाणारे एकूण पाणी, हे तांदळाच्या पिकासाठी 2,020 एम3ए  प्रतीवर्ष आहे. तर चायनामध्ये हेच प्रमाण 970 एम3ए आहे आणि जागतिक सरासरी ही 1,325 एम3ए  आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या देशात अशा प्रकारे एवढा मौल्यवान आणि दुर्मिळ असा स्रोत वापरणे हे दुर्दैवी आहे.

पाणी उपशाच्या स्रोताचे निरीक्षण केल्यानंतर हे चिंताजनक असल्याचे आढळले. जलउपशातील जवळजवळ एक तृतियांश पाणी हे भूजलाचे आहे. भूजल अतिशय वेगाने कमी होत आहे. आणि पुन्हा पाणी निर्मितीची प्रक्रिया खूप दीर्घकालीन आहे. जेव्हा भूजल खूप खोलीवरून शोषून घेतले जाते तेव्हा ते पावसाच्या पाण्याने भरून येत नाही. त्यामुळे ते नूतनीकरण करता येणारे संसाधन असू शकत नाही.

आकृती 2 - जलस्रोताातून पाणी उपसा. २०१० (एकूण 761 केएम3)

स्रोत: (सिंचन असोसिएशन ऑफ इंडिमा; फेडरेशन ऑफ इंडिमन चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्री, 2016)

शेतीचे उत्पादन हे मोठ्या प्रमाणात पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. 2014-15 मध्ये मान्सूनमध्ये 12 टक्के घट झाल्यामुळे अन्नधान्य उत्पन्नामध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली. त्यावरून असं दिसून येतं की, शेतीसाठी पुरेसा पाणीपुरवठा करणं आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत पाणी टंचाईच्या काळात जमिनींचा आणि जलसंसाधनांचा दूरदर्शीपणा ठेवून आणि कार्यक्षमतेने पाण्याचा वापर करायला हवा. त्यामुळे शेतीसाठी अधिक कार्यक्षम सिंचनपद्धती आवश्यक आहेत. उच्च कार्यक्षमतेमुळे, सूक्ष्म सिंचन प्रणाली ही भारताील शेतीसमस्यांचा सामना करण्यासाठी, विशेषतः बदलत्या हवामानाचा सामना करण्यासाठी अनेक काळासाठी उपयुक्त ठरू शकते.

सिंचन कार्यक्षमता आणि पीक उत्पादनात सुधारणा करण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन

भारताकडे एकूण 140 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र हे निव्वळ लागवड योग्य क्षेत्र आहे आणि जवळपास 45 टक्के क्षेत्र सिंचनक्षेत्र आहे. आतापर्यंत केवळ नऊ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र मायक्रो सिंचन अर्थात सूक्ष्म सिंचनाखाली आहे. त्यातील ठिबक सिंचन क्षेत्र सुमारे 4 दशलक्ष हेक्टर आहे. देशातील सूक्ष्म सिंचनाची सैद्धांतिक क्षमता सुमारे 70 दशलक्ष हेक्टर आहे. (नारायणमूर्ती, 2006)

संशोधनात असे आढळून आले आहे की, पूर सिंचनपद्धतींच्या तुलनेत तुषार सिंचनामध्ये जवळजवळ 30-40% कमी पाणी वापरले जाऊ शकते तसेच ठिबक सिंचनामध्ये हे प्रमाण 40-60% ने कमी होऊ शकते.  (नारायणमूर्ती, 2006; नारायणमूर्ती, 2009). सूक्ष्म सिंचन वापरल्यामुळे विविध पिकांचे उत्पादन हे 40 ते 50 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते. (इंडियन नॅशनल कमिटी ऑन सिंचन अँड ड्रेनेज, 1 99 4, इंडियन नॅशनल कमिटी ऑन सिंचन अँड ड्रेनेज, 1998).

आकृती 3. तेलंगणातील ब्लॉकमधील थालकोंडापल्ले, इस्रापली गावात ठिबक सिंचन

यामुळे तणसमस्या कमी होते, मातीची धूप कमी होते आणि लागवडीचा खर्चही कमी होतो; विशेषतः कामगार केंद्रित कामांमध्ये बचत होते. सिंचन विहिरींमधून पाणी उपशासाठी लागणार्‍या विजेमध्ये बचत होते कारण सूक्ष्म सिंचनासाठी खूप कमी पाण्याचा उपसा केला जातो. (नारायणमूर्ती 2001)

सूक्ष्म सिंचनाला शासनाचा पाठिंबा

एमआयवरील टास्कफोर्सच्या अहवालाच्या शिफारशीनुसार 2004 मध्ये भारतात सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा अवलंब करण्यास खर्‍या अर्थी सुरुवात झाली. या अहवालामुळे एमआय टेक्नॉलॉजिवरील भर वाढवण्यात आला आणि केंद्रीय प्रायोजित योजनेची अर्थात सीएसएसची शिफारस करण्यात आली. त्याचेच पुढे जानेवारी 2006 मध्ये कृषी मंत्रालयातर्फे  लॉन्चिंग करण्यात आले. 2010 मध्ये एमआयचे सीएसएस हे सूक्ष्म सिंचनावरील राष्ट्रीय मिशन म्हणून नावारूपाला आले आणि 2013-14 पर्यंत ते मिशन सुरू राहिले. 2014 पासून एनएमएमआय हे राष्ट्रीय कृषी अभियाना अंतर्गत राबविण्यात आले आणि 2014-15 दरम्यान कृषी जल व्यवस्थापन (ओएफडब्यूएम) म्हणून कार्यान्वित करण्यात आले. 1 एप्रिल 2015 पासून ओएफडब्यूएमचे एमआय घटक हे प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत (पीएमकेएसवाय) समाविष्ट करण्यात आले, जे आर्थिक वर्ष 2014-15 मध्ये एमआयसाठी सीएसएस म्हणून लागू केले जात आहे. (एनआयटीआय आयोग, भारत सरकार, 2017)

प्रधानमंत्री कृषीसिंचन योजना (पीएमकेएसवाय)

पीएमकेएसवायने या योजनेत एमआयचा समावेश अविभाज्य घटक म्हणून केला आहे. ही योजना सिंचन पुरवठा शृंखलेला अतिशय चांगला उपाय देण्यावर लक्ष केंद्रित करते. भारत सरकारच्या घोषणापत्रात ‘हर एक को पानी’ आणि ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’ याबद्दल चर्चा करण्यात आली आहे. वॉटरशेड डेव्हपमेंट उपक्रमांअंतर्गत, कमांड एरिया डेव्हलपमेंट अ‍ॅन्ड वॉटर मॅनेजमेंट (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रमाचा अनिवार्य भाग म्हणून सिंचन प्रकल्पासाठी पायाभूत सुविधा असणे आणि त्यांचा विकास करणे अनिवार्य आहे. या योजनेच्या पाणी वापर घटकांमध्ये कार्यक्षमता विकासाचा भाग महणून एमआय अंतर्गत क्षेत्र आणणे हे बंधनकारक आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा)

वरील आणि सध्या अस्तिवात असणार्‍या योजनांव्यतिरिक्त भारतातील एमआय आणि सिंचन निधीसाठी, मनरेगा ही योजना एमआय आणि सिंचन नेटवर्कच्या सखोल अंमलबजावणीसाठी योग्यरित्या वापरली जाऊ शकते. मनरेगाशी जोडल्यास या योजनेची उद्दिष्टे साध्य करण्याबरोबरच निधीचा योग्य वापर करणे शक्य होईल.

राष्ट्रीय जल मिशन:

जल संसाधन, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान (एमओडब्ल्यूआर, आरडी आणि जीआर) मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या आठ मिशन्सपैकी एक राष्ट्रीय जल अभियान आहे. भारत सरकारने हवामान बदलावर राष्ट्रीय कृती योजना (एनएपीसीसी) सुरू केली, ज्यामुळे राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) यांच्यासह आठ मोहिमांच्या माध्यमातून हवामानातील बदलामुळे होणार्‍या परिणामांच्या आव्हानांवर उपाय म्हणून, जलस्रोतांचे संरक्षण, अपव्यय कमी करणे आणि एकात्मिक जलस्रोतांच्या विकास व व्यवस्थापनाद्वारे दोन्ही राज्यात आणि राज्यांच्या अंतर्गत न्याय्य वितरण सुनिश्चित करणे, या गोष्टी करण्यात आल्या.

राष्ट्रीय जल धोरणाच्या तरतुदी लक्षात घेऊन पाणी वापराच्या कार्यक्षमतेत 20 टक्के वाढ करून पाणी वापराचे अनुकूलन करण्यासाठी एक आराखडा तयार करणे हे मिशन आहे. (जलसंसाधन मंत्रालय, 2011)

लहान आणि सीमान्त शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचण्याचे आव्हान

2013 मध्ये ग्रामीण भारतात एकूण 9.02 कोटी शेतकरी कुटुंबे आहेत. देशाच्या ग्रामीण भागातील अंदाजे 57.8 टक्के संख्या ही लहान आणि सीमान्त शेतकर्‍यांची आहे. जमीन धारकांच्या बाबतीत या शेतकर्‍यांच्या वाट्याचा विचार केल्यास तो एकूण जमिनधाकांच्या तुलनेत 85 टक्के आहे. (नॅशनल सँपल सर्व्हिस ऑफिस (एनएसएसओ), 2014)

आकृती 4 भारतातील भू-भागांची संख्मा आणि शेतमजूरांची अंदाजित संख्मा

मोठ्या, मुख्यतः संसाधनांनी श्रीमंत असणार्‍या शेतकर्‍यांना, लहान शेतकर्‍यांच्या तुलनेत कॅनल्स, ड्यूब वेल्स यांसारख्या सार्वजनिक आणि खासगी सिंचन स्रोतांचा वापर करणे शक्य आहे. लहान शेतकरी मात्र बहुधा भूजलावरच अवलंबून असतात आणि हा स्रोत मात्र अतिशय जर्जर अर्थात कमी झाला आहे. आणि त्यामुळे वाढत्या पिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात पावसावर अवलंबून रहावं लागत आहे. लहान आणि सीमान्त शेतकर्‍यांना बियाणे, खते आणि शेतीसाठी लागणारे इतर इनपुट आणि पाणी मिळण्यासाठी लागणार्‍या निधीची कमतरता भासत आहे. सूक्ष्म सिंचन योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जलस्त्रोताची हमी असणं अनिवार्य आहे.

ज्ञान आणि संसाधने मिळवण्यात असणार्‍या या तफावतीमुळे लहान आणि सीमान्त शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होत असून तिथे 85% जोखीम तयार होते. कृषी वाढीच्या अभावामुळे 1999 -2000 आणि 2011-2012 दरम्यान बिगर-शेती ग्रामीण रोजगारात 12 टक्क्यांनी वाढ झाली असून ग्रामीण लोकसंख्या शेती नसलेल्या भागाकडे वळत आहे. (भोगल, 2016). वर नमूद केलेल्या संसाधनांच्या कमतरतेचा अपवाद वगळता, लहान आणि सीमान्त शेतकर्‍यांची जोखीम घेण्याची क्षमता कमी असते. कर्ज घेण्यात तसेच नवीन पद्धतींचा वापर करण्याच्या क्षमतेत ते कमी पडतात. त्याचबरोबर त्यांच्याकडे स्टोरेज सुविधा आणि बाजारपेठांशी संबंध यांसारखे पोस्टफिल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर मर्यादित असते.

रब्बी पीक आणि पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या खरीपाचे चांगले उत्पादन सुनिश्चित करण्यासाठी पाण्याची कमतरता हा अद्यापही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. शेतकर्‍यांना एकत्र आणून त्यांचा समूहामार्फत अशा अनेक समस्या सोडवल्या जाऊ शकतात. एकत्रितपणे ते पाणी-अर्थसंकल्प, इक्विटी आणि पाण्याचा योग्य वापर यावरही उपाय शोधू शकतात तसेच चांगल्या शेती पद्धतींचा अवलंब करण्यासाठी प्रेरित होऊ  शकतात. अशा गटांचे शेतकरी स्वतःच्या पायाभूत सुविधा विकसित करू शकतात, सामुदायिक सिंचन सुविधेचा फायदा मिळवू शकतात आणि बाजारांमध्ये चांगली सौदेबाजी करण्याची क्षमता प्राप्त करू शकतात.

सूक्ष्म सिंचन गट - एक मार्ग?

लहान आणि सीमान्त शेतकर्‍यांची कमी पाणी आणि त्यामुळे येणारी आव्हाने या संदर्भात, डब्लूओटीआर शेतकर्‍यांच्या गटांसाठी कृषी उत्पादकता वाढवण्याच्या शक्यतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी कृती शोध प्रकल्प हाती घेणार आहे. जलस्त्रोत एकत्रित करणे, शेतकर्‍यांच्या मोठ्या गटापर्यंत पोहोचणे, ठिबक आणि तुषार सिंचन पद्धतींचा वापर करण्यासाठी शेतकर्‍यांना संच पाठविणे आणि शेतकर्‍यांना सुधारित शेती पद्धतींचा अवलंब करण्यास पाठिंबा देणे, या गोष्टींवर या प्रकल्पात लक्ष केंद्रित केले जाईल.

जलस्रोतांचे एकत्रीकरण करून समूह सिंचन

शेतीसाठी जलस्रोतांचे एकत्रीकरण (आणि याला सूक्ष्म सिंचनाशीच जोडण्याची गरज नाही) ही संकल्पना नवीन नाही आणि अनेक पथदर्शी अभ्यासांमध्ये (रेड्डी, एट अल., 2014) चाचणी केली गेली आहे. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण येथे असे प्रकल्प आहेत :

(ए) एफएओचा पाठिंबा असलेली आंध्र प्रदेश फार्मर-मॅनेजड् ग्राऊंडवॉटर सिस्टिम (एपीएफएएमजीएस), ज्यात पाण्याचा स्रोत उपलब्ध नसणार्‍या घरांच्या समूहांसाठी (ककी) बोअरवेल खोदणे, सर्वांना समान वाटा देणे, भूजल निरीक्षण करणे आणि पाणी वापराच्या कार्यक्षमतेचे उपाय यांचा समावेश आहे.

(बी) आंध्र प्रदेश सरकारच्या ग्रामविकास (सीआरडी) द्वारे समर्थित आंध्र प्रदेश दुष्काळ अनुकूलन पुढाकारने (एपीडीआयआय) भूजल व्यवस्थापनासाठी ‘क्षेत्रीय दृष्टीकोन’ अवलंबिला, ज्यामध्ये पावसावर अवलंबून असलेली पिके वाचवण्यासाठी बोअरवेलचे मालक पुरवणी सिंचनासाठी आपल्या वैयक्तिक बोअरवेलचा वापर करतात.

(सी) सामुदायिक पातळीवर (एसआरडब्ल्यूएम) जलव्यवस्थापन कार्यक्रमातील सामाजिक विनियम, जागतिक एकात्मता केंद्राद्वारे (सीडब्ल्यूएस) मर्यादित प्रमाणात आंध्र प्रदेशात 2004 मध्ये सुरू आलेला कृती-शोध प्रकल्प  आणि

(डी) आंध्र प्रदेश आणि तेलंगानामध्ये वासन कार्यरत असून याद्वारे जलविज्ञान आणि माती संवर्धन पद्धतींचा  समावेश असलेल्या बोअरवेलच्या समूहातून पाणी वाटून घेण्यासाठी आणि नेटवर्कसाठी शेतकर्‍यांना एकत्रित करणे.

भूजल वाटून घेणार्‍या प्रत्येकाकडे नियमावली होती. काही लोकांकडे जमिनीवरील पाण्याची स्थिती जाणून घ्यायची एक ज्ञानावर आधारित अशी पध्दत आहे. काही जणांनी सामाजिक नियमांची अंमलबजावणी केली, ज्या माध्यमातून त्यांनी ‘बोरवेल खोदण्यावर बंदी घालणे’ यासारख्या विषयांवर वापरकर्त्यांचे एकमत करून घेतले.

जरी हे उपक्रम भूजलासारखी सामुहिक संपत्ती हाताळण्याशी संबंधित आहेत, तरीही जाती, धर्म, जमिनीची समीपता या सर्वांचा, हे सामूहिक गट एकत्र काम करण्यास सहमत आहेत की नाहीत यावर प्रचंड प्रभाव पडतो.

डब्लूओटीआरचे प्रयत्न,पाण्याचा वापर कार्यक्षमतेने करण्यावर केंद्रित करण्यात आले आहे आणि त्यामुळे लहान आणि सीमान्त शेतकर्‍यांना पाण्याची उपलब्धता वाढत आहे. देशातील विविध भागात सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीमध्ये असणारी विविधता आणि नैसर्गिक संसाधनांचा वापर करण्यात असलेले आव्हान लक्षात घेता, डब्ल्यूओटीआर,  वेगवेगळ्या संदर्भात आणि वेगवेगळ्या मॉडेलमध्ये शेतकर्‍यांचे गट एकत्र आणण्याचा प्रयोग करीत आहे.

1. मध्यप्रदेशातील मांडला जिल्ह्यात आदिवासी शेतकर्‍यांनी तीन शेतकर्‍यांचा गट संघटित केला असून तुषार सिंचनपद्धतींचा सामायिक वापर केला आहे आणि पाण्याच्या स्रोतासाठी विहिरी खोदल्या आहेत.
2. तेलंगणातील महबूबनगर जिल्ह्यात, अनुसूचित जातीच्या लोकांनी 18 शेतकर्‍यांचा समूह तयार केला असून तेे 3 बोअरवेलचे पाणी वापरतात.
3. महाराष्ट्रातील जालना जिल्ह्यात, एकाच जातीच्या 14 शेतकर्‍यांच्या गटाने एकत्रित ठिबक सिंचन पद्धतीचा अवलंब केला आहे. केवळ एकच विहीर पाण्याचा स्रोत म्हणून वापरत आहेत.

आकृती 5 -  मध्यप्रदेशातील मांडला जिल्हातील नारायणगंज ब्लॉकमधील तुषार सिंचन

खाली तीन ठिकाणी केलेल्या कामांमधील काही प्रमुख गोष्टी आणि आलेले परिणाम देण्यात आले आहेत.

सहभागी म्हणतात ः  सूक्ष्म सिंचनामध्ये गुंतलेल्या शेतकर्‍यांचा पहिला अनुभव

‘‘आम्ही गोंडचे शेतकरी आहोत आणि आमच्याकडे जमिनीचे खरोखरच छोटे छोटे तुकडे आहेत. (बरेचदा फक्त 2-3 एकर). आम्ही तीन जणांचा समूह बनविण्याचा निर्णय घेतला कारण प्रत्येक 5 ते 6 दिवसातून प्रत्येकाला सिंचन करण्याची संधी दिली जाईल आणि नंतरच्या पाण्याच्या राऊंडसाठी हा अगदी योग्य कालावधी आहे.’’

‘‘याचे कार्य अतिशय चांगले आहे आणि जेथे पूर्वी आम्ही जमीन पडीक ठेवत होतो तिथे आता आमच्याकडे कृषीसाठी पूर्ण रब्बीचा हंगाम आहे, असे मध्य प्रदेशातील गोपाळ सिंग, मान सिंह आणि लॉग सिंग म्हणाले.

‘‘डब्लूओटीआर टीमने संघटित केल्यामुळे, आम्हाला उपलब्ध भूजलानुसार योजना करण्यास प्रेरणा मिळाली. हे असे काहीतरी आहे जे आम्ही पूर्वी कधीही केले नव्हते. पण ही काळाची गरज आहे.’’

‘‘वारंवार दुष्काळ परिस्थितीमुळे पीकांचे नुकसान होत आहे. या पाणी साठवण्याच्या तंत्रामुळे खरीप पिके वाचवण्यासाठीच मदत मिळाली नाही तर रब्बी पिकांचे उत्पादनही वाढवले आहे’’, असं महाराष्ट्रातील जालना जिल्ह्यातील रामदास नारायण ढवळे यांचे म्हणणे आहे.

तेलंगणामधील बदूनापुर येथील आघाडीचे शेतकरी गणेश गौड म्हणाले, ‘‘मी ग्रुप एमआयच्या आधी पूर सिंचनाचा उपयोग केला होता. माझ्या बोअरवेलमधून मला फक्त 0.5 एकर क्षेत्रासाठी सिंचन करता आले. ठिबक सिंचनातून मी  माझे सिंचन क्षेत्र वाढवले आहे. आणि यामुळेच मला प्रेरणा मिळाली आहे.’’

‘‘पाणी शेअरिंग केल्यास शेतकर्‍यांना उपलब्ध होणार्‍या पाण्याच्या प्रमाणात वाढ होते. यामुळे पाणी अपव्यय कमी होतो. आमच्या समूहात मोटरदुरुस्तीचा खर्चदेखील आम्ही वाटून घेतो. हे अत्यंत फायदेशीर आहे.’’

विश्लेषणे आणि शिकलेले धडे :

देशातील आणि जगभरातील सूक्ष्म सिंचनांच्या फायद्यांवरील अनेक अभ्यास आहेत (राव आणि बेंडापुडी 2015). डब्ब्लूओटीआरच्या प्रकल्पांमध्ये, 1. पाणी वापरामध्ये घट, 2. उत्पन्नात वाढ, 3. सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ, 4. पीक विविधता, 5. उर्वरके आणि कीटकनाशके यासारख्या इतर साधनांचा कमी  वापर. 6. नफ्यामध्ये वाढ असे अनेक फायदे आहेत. परंतु, चौथ्या मुद्द्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, आम्ही लहान आणि सीमान्त शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करू इच्छितो आणि म्हणून आमच्या काही महत्त्वाच्या निरीक्षणाची आणि गटांमध्ये सूक्ष्म सिंचन चालू करण्याच्या पुढाकारातून जे काही शिकायला मिळाले त्याची यादी देत आहोत.

• पाण्याचा एक सामुदायिक स्रोत मिळवणे : डब्ब्लूओटीआरच्या 3 केसेसमध्ये असं आढळून आलं की, शेतकर्‍यांच्या प्रत्येक गटाला एक समर्पित असा पाण्याचा स्रोत असणं आवश्यक आहे, मग तो स्रोत एक खणलेली विहीर असेल किंवा बोअरवेल असेल. लोकांना हे कळायला हवं की, पाणी हे एक सामुदायिक संसाधन आहे आणि समाजातल्या प्रत्येकाला पाणी मिळवण्याचा समान अधिकार आहे.
• समीप जमीन : सामुदायिक संसाधन वाटून घेताना अगदी जवळच्या जमिनींचा यात समावेश करून घेणं जास्त व्यवहारिक आहे.  कारण यामध्ये पायाभूत सुविधा, निरीक्षण आणि देखभाल इत्यादिची गरज आहे आणि जमिनी जवळ जवळ असतील तर ते आर्थिकदृष्ट्या फायद्याचे ठरते.  डब्ब्लूओटीआरच्या प्रकल्प अंमलबजावणीत असे आढळून आले की सामायिक मालमत्ता किंवा संसाधने ही संकल्पना राबवताना जवळची जमीन असलेल्या लोकांशी संवाद साधणे जास्त सोपे जाते.
• देखभाल व शाश्वतीसाठी स्थानिक योगदान : चर्चा केलेल्या सर्व 3 प्रकरणांमध्ये, डब्ब्लूओटीआरने सुनिश्चित केले की शेतकर्‍यांकडून थेट येणार्‍या निधीपैकी काही हिश्यावर या समूहाची मालकी असेल. सामुदायिक योगदानामुळे साधनांची खरेदी आणि उभारणी चांगल्या दर्जाची होते आहे, हे सुनिश्चित होईल. देखभालीवर पुरेसे लक्ष आहे याची खात्री पटेल आणि सर्व वस्तू नीट सांभाळल्या जातील.
• लहान आणि सीमान्त शेतकर्‍यांचा आर्थिक समावेश करणे : समूह मालकीची भावना असणे महत्त्वाचे असले तरी कार्यासाठी आर्थिक योगदान करणेदेखील आवश्यक आहे.
• एकाच कुटुंबातील आणि जातींचा गट : पाणी या एका ‘मौल्यवान’ सामुदायिक संसाधनाच्या वापरासाठी  शेतकर्‍यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात समजूतदारपणाची आणि समन्वयाची आवश्यकता आहे. अनेकदा असे जटिल सामाजिक नातेसंबंध टिकून राहणे शक्य आहे, जसे कुटुंबातील सदस्यांचे गट किंवा एकाच जातीच्या/धर्मांमधील, जवळजवळ जमीन असणार्‍या लोकांमध्ये मजबूत बंध असतात.
• सरकारी योजनेचे लक्ष्य आणि एमआयसाठी असणारी सबसिडी ही गरिबांना लाभदायक नाही : सूक्ष्म-सिंचनावर सरकारी अनुदान मिळवण्यासाठी पाणी उपलब्धतेची हमी असणे आवश्यक आहे आणि त्यामुळे बहुतेक वेळा ही सबसिडी केवळ मध्यम आणि मोठ्या शेतकर्‍यांनाच मिळते कारण त्यांच्याकडे पाण्याचा समर्पित असा स्रोत असतो. त्यामुळे ते त्यांच्या शेतात या निधीचा वापर करू शकतात. तथापि, लहान व सीमान्त शेतकरी एकत्र गटांमध्ये आणण्यासाठी डब्ब्लूओटीआर मध्यस्थी करते आणि या शेतकर्‍यांना शासकीय योजनांचा लाभ होण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
• शाश्वत शेती पद्धतींचा समावेश करणे : एक महत्त्वाचा घटक हा आहे की, ठिबक सिंचन प्रणाली हे केवळ एकमात्र इनपुट नसले तरी इतर साहाय्यक मध्यस्थींमुळे ते पूरक ठरते.  पिकाच्या उत्पादकतेत सुधारणा करण्यासाठी पीक वाढ प्रणाली (एससीआय) सादर करण्यात आली. ज्यामध्ये वनस्पतींचे प्रकार आणि विविधता यावर आधारित माती व्यवस्थापन, अमृतखड आणि अमृतपाणीसारख्या स्थानिक स्वरूपात तयार केलेल्या सेंद्रिय घटकांचा सिस्टेमॅटिक वापर, मायक्रोन्यूट्रिएन्टचा वापर यांचा समावेश आहे. यामुळे पिकांचे विशिष्ट परिस्थितीमुळे होणारे नुकसान कमी होते.
• यश मिळविण्यासाठी पाऊस महत्त्वाचा आहे : तेलंगानातील पायलट प्रोजेक्टमध्ये सुरुवातीला चांगले परिणाम मिळाल्यानंतर पुढील वर्षांमध्ये कमी पाऊस पडला. शेतकर्‍यांच्या नवीन गटाला जीएमआय प्रणाली उभारण्यात उशीर झाला आणि मूळ गटाने लागवडीखालील क्षेत्र कमी केले. विशेषत: जर बोअरवेलचा पाण्यासाठी वापर केला असेल तर पाठकोठ्यांचा अर्थात एक्विर्फसचा अभ्यास हा ठिबक सिंचन क्षेत्राच्या नियोजनास उपयुक्त ठरतो.

पुढाकार वाढविणे

सूक्ष्म सिंचन समूह मॉडेलमध्ये डब्ल्यूओटीआरच्या मार्गदर्शक प्रोजेक्टचे सुरुवातीचे परिणाम जरी नवीन असले तरी, आधीच त्याच्या विस्तारासाठी काही मागण्या पूर्ण झाल्या आहेत.

मध्यप्रदेशात 2012 साली सुरू झालेल्या ओरिजिनल समूहामध्ये 48 गटांमध्ये 128 शेतकर्‍यांचा समावेश झाला होता. त्यानंतर शेतकर्‍यांची संख्या 271 पर्यंत वाढविण्यात आली. या प्रकल्पातील विस्तार अशाच तर्‍हेने करण्यात आला आहे की, मूळ प्रकल्पात - 3 आदिवासी शेतकर्‍यांचा समूह होता, जे तुषार सिंचनाचा संच आणि खुल्या विहिरी जलांचे स्रोत म्हणून वाटून घेत आहेत.

तेलंगणमध्ये मूळ पायलट ग्रुपमध्ये 18 शेतकर्‍यांचा केवळ 1 गट समाविष्ट होते. जसजशी येथील भूजल पातळी फारच कमी होत आहे, बोअरवेल हा पाण्याचा मुख्य स्रोत बनत आहे आणि त्याचा खर्च बर्‍यापैकी मोठा आहे. हा एकमात्र उपाय आहे, ज्यात लहान आणि सीमान्त शेतकरी बोअरवेलशी जोडले जाऊ शकतात आणि पाणी कुशलतेने वापरू शकतात. 18 शेतकर्‍यांचा प्रारंभिक पायलट प्रकल्प आता विस्तारित करण्यात आला आहे. आज 149 शेतकरी 11 गटांमध्ये संघटित झाले आहेत आणि हा पाणी स्रोत सामायिक करताना 72 हेक्टर क्षेत्र व्यापले जाते.

महाराष्ट्रातील जालन्यात सूक्ष्म-सिंचन आणि डब्ल्यूओटीआरने चालवलेल्या मोहिमेत मिळालेल्या यशामुळे  शेतकर्‍यांनी जिल्ह्यात व जिल्ह्याबाहेर नवीन ठिकाणी हा उपक्रम राबवण्याची विनंती केली आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर ब्लॉकमध्ये आणखी एक योजना सुरू करण्यात आली.  सुरुवातीला 7 शेतकरी एकत्र आले आणि त्यांनी 2.1 हेक्टर  क्षेत्र  सिंचन करण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्यांच्या सिंचनाच्या पायाभूत सुविधांसाठी एकूण खर्च 12 लाखांपर्यंत जाईल. हा खर्च खूपच जास्त आहे कारण त्यांनी ‘ऑटोमेटेड ड्रिप सिस्टीम’ चा प्रस्ताव मांडला आहे आणि या सिस्टीममध्ये फोनद्वारे  दुरच्या स्थानांवरून पाण्याचा प्रवाह नियंत्रित केला जातो. हा पूर्णतः पावसाच्या पाण्याचा भाग आहे आणि जवळच्या नद्यांमध्ये पाणी उपलब्ध आहे. म्हणून अतिरिक्त 3.5 कोटी सिंचन प्रकल्प येथे लवकरच कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये सर्वात जवळच्या नदीतून पाणी उचलण्यासाठी 8 किलोमीटरची पाईपलाईन वापर्‍यात येणार आहे. 40 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचा विचार असून शाश्वतशेतीपद्धतींचा, शृंखलांचा आणि बाजारपेठांचा यामध्ये  समावेश आहे.

या उदाहरणांवरून मध्य भारतातील अर्ध-शुष्क कोरडवाहू प्रदेशांमध्ये सूक्ष्म-सिंचन क्षेत्राची किती प्रचंड गरज आहे आणि याला किती मागणी हे समजते. योग्य सरकारी सबसिडी आणि योजना आणि मार्गदर्शन यांच्या मदतीने लहान व काठावरच्या शेतकर्‍यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा पोहोचू शकतो.

Bibliography

Bhogal, P., 2016. Policy Imperatives for India's Small Farmers. ORF Issue Brief, December, p. 8.

Chapagain, A. & Hoekstra, A., 2010. The green, blue and grey water footprint of rice from both a production and consumption perspectiv, Delft: UNESCO.

Dixit, S. et al., 2017. Compendium: Best Practices on Water and Agricultural Sustainability, New Delhi: Centers for International Projects Trust.

Food and Agriculture Organization, 2016. Annual freshwater withdrawals, agriculture. AQUASTAT data, Rome: The World Bank.

Indian National Committee on Irrigation and Drainage, 1994. Drip Irrigation in India, New Delhi: Central Water Commission.

Indian National Committee on Irrigation and Drainage, 1998. Sprinkler Irrigation in India, New Delhi: Central Water Commission.

Irrigation Association of India; Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, 2016. Accelerating growth of Indian agriculture: Micro irrigation an efficient solution, New Delhi: Grant Thornton India LLP.

Kulkarni, H., Shah, M. & Shankar, P., 2015. Shaping the contours of groundwater governance in India. Journal of Hydrology: Regional Studies, Volume 4, Part A(September 2015), pp. 172-192.

Lamm, F. R., Ayars, J. E. & Nakayama, F. S., 2007. Microirrigation for Crop Production Design, Operation, and Management. Developments in Agricultural Engineering, Volume 13, pp. 1-618.

Ministry of Water Resources, 2011. Comprehensive Mission Document of the National Water Mission, New Delhi: Government of India.

Narayanamoorthy,  . A., 2001. Impact  of Drip  Irrigation on Sugarcane Cultivation in Maharashtra, Pune: Agro-­Economic  Research Centre,  Gokhale  Institute  of Politics  and Economics.

Narayanamoorthy, A., 2006. Potential for drip and sprinkler irrigation in India, s.l.: IWMI-CPWF project on 'Strategic Analysis of National River Linking Project of India'.

Narayanamoorthy, A., 2009. Drip and Sprinkler Irrigation in India: Benefits, Potentials and Future Directions. Colombo, International Water Management Institute.

National Sample Survey Office (NSSO), 2014. Situation Assessment Survey of Agricultural Households, 70th round, New Delhi: Ministry of Statistics and Programme Implementation.

NITI Aayog, Government of India, 2017. Draft Model Public Private Partnership Policy Guidelines in Integrated Micro-Irrigation in India, New Delhi: PPPAU Division.

Rao, K. B. & Bendapudi, R., 2015. Securing Small Farmer Livelihoods through a Group Micro-Irrigation Approach: A Case study of Israipalli, Mahabubnagar district, Pune: Watershed Organisation Trust.

Reddy, V., Reddy, M. & Rout, S., 2014. Groundwater Governance: A Tale of Three Participatory Models in Andhra Pradesh, India. Water Alternatives, 7(2), pp. 275-297.

Singh, D., Tsiang, M., Rajaratnam, B. & Diffenbaugh, N. S., 2014. Observed changes in extreme wet and dry spells during the South Asian summer monsoon season. Nature Climate Change, p. 456–461.