संपूर्ण महाराष्ट्र 2019 पर्यंत पाणी टंचाईमुक्त करण्यासाठी राज्य शासनाने जलयुक्त शिवार हे महत्त्वाकांक्षी अभियान हाती घेतले आहे. ‘सर्वांसाठी पाणी-टंचाईमुक्त महाराष्ट्र’ हे ब्रीद वाक्य घेऊन राबवण्यात येत असलेल्या या अभियानाच्या गतीमान वाटचालीवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्तिश: लक्ष केंद्रीत केले आहे. सांगली जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी वि.ना.काळम यांच्या मार्गदर्शनाखाली या अभियानाची प्रभावी आणि परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यावर जिल्हा प्रशासनाने सर्वार्थाने भर दिला आहे. या अभियानातून गेल्या दोन वर्षात सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी मानल्या जाणाऱ्या भागात अनेक ठिकाणी या अभियानाचे फळ दिसून येत आहे.
राज्य शासनाने जलयुक्त शिवार अभियानाचा कार्यक्रम सर्वोच्च प्राधान्याचा ठरविला असून त्यांच्या यशस्वीतेसाठी राज्यभर प्रशासन गतीमान केले आहे. या माध्यमातून 2019 पर्यंत संपूर्ण सांगली जिल्हा टंचाईमुक्त करण्याचा प्रशासनाचा निर्धार असून यामध्ये भूजल पातळीत 2 मीटरपेक्षा जास्त घट झालेली गावे तसेच शासनाने टंचाई परिस्थिती जाहीर केलेल्या गावांना प्राधान्य देण्यात येत आहे.
या अभियानानुसार भविष्यात उर्वरित भागात पाणी टंचाई परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी आवश्यक असलेल्या विविध उपाययोजना करण्यावरही भर दिला जात आहे. या अभियानात विविध विभागांकडील योजना, अशासकीय संस्था आणि लोकसहभाग यावर विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे. एकात्मिक पद्धतीने नियोजनबद्ध कृती आराखडा राबवून, हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी आणि जिल्हा टंचाईमुक्त करण्यासाठी संबंधित सर्व यंत्रणा प्रयत्नशील आहेत.
जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पहिल्या वर्षी सांगली जिल्ह्यातील 141 गावांचा, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्षी प्रत्येकी 140 गावांचा समावेश करण्यात आला असून अशा एकूण सन मार्च 2018 पर्यंत 421 गावांमध्ये जलयुक्त शिवार अभियान राबवण्यात आले व येत आहे. त्याअंतर्गत माती नालाबांध, सलग समतल चर, कंपार्टमेंट बंडिंग, शेततळी, सिमेंट नाला बांध, जुन्या बंधाऱ्यामधील गाळ काढणे अशी अनेक कामे हाती घेण्यात आली आहेत. दुष्काळग्रस्त गावांचा पाणी प्रश्न कायम स्वरूपी निकाली निघावा, यासाठी सुरू करण्यात आलेले हे अभियान यशस्वी ठरलेले दिसत असल्याने दुष्काळी भागातील जनतेला दिलासा मिळाला आहे.
सन 2015-16 या आर्थिक वर्षात आराखड्यानुसार 141 गावांमध्ये 4 हजार, 729 कामे प्रस्तावित करून प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली. ती सर्व कामे पूर्ण झाली आहेत. यासाठी शासकीय यंत्रणा व लोकसहभाग असा सर्व मिळून 100 कोटी 2 लाख रुपये खर्च आला आहे. विशेष म्हणजे यातील 11 गावे टँकरमुक्त झाली आहेत. त्यातील 9 गावे जत तालुक्यातील आहेत, ही या अभियानाची फलश्रुती म्हणावी लागेल. तर खानापूर आणि कवठेमहांकाळ या तालुक्यातील प्रत्येकी एक गाव टँकरमुक्त झाले आहे.
सन 2016-17 या आर्थिक वर्षात आराखड्यानुसार 4 हजार, 763 कामांना प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली आहे. यापैकी 4 हजार, 384 कामे पूर्ण झाली आहेत. या आर्थिक वर्षात सांगली जिल्ह्यात 1 हजार 143 शेततळी, 558 कंपार्टमेंट बंडिंग, 362 साखळी सिमेंट बंधारे, 314 नाला खोलीकरण, सरळीकरण, 164 माती नालाबांध, 163 रिचार्ज शाफ्ट, 141 ठिकाणी ठिबक सिंचन, 109 सलग समतल चर, विहीर पुनर्भरण 103, सिंचन विहिरी 61 आणि दोन ठिकाणी कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे आदी कामे झाली आहेत. 734 ठिकाणी शासकीय बंधाऱ्यांच्या कामांमधून गाळ काढण्याची कामे करण्यात आली आहेत. तर 213 ठिकाणी गाळ काढण्याच्या कामाला लोकसहभागाचा हातभार लागला आहे. कृषी, छोटे पाटबंधारे विभाग, लघुसिंचन, महसूल, ग्रामविकास, भूजल सर्वेक्षण, वन विभाग, सामाजिक वनीकरण विभाग अशा विविध जिल्हास्तरीय यंत्रणांच्या समन्वयाने ही कामे करण्यात येत आहेत.
गत दोन वर्षांपासून हे अभियान जिल्ह्यात राबवण्यात येत आहे. गत वर्षी पाऊस कमी झाला होता. परंतु, या वर्षी चांगला पाऊस झाल्याने जलयुक्त शिवार अभियानाची फलश्रुती जिल्ह्यात दिसू लागली आहे. या अभियानांतर्गत बागायती क्षेत्रामध्ये सर्वसाधारणपणे 9 हजार 87 हेक्टर वाढ झाली आहे. प्रकल्पापूर्वीचे (सन 2015-16) बागायत क्षेत्र 29 हजार 558 हेक्टर होते. ते सन 2016-17 मध्ये 38 हजार 645 हेक्टर पर्यंत झाले आहे. ही वाढ जवळपास 30 टक्के आहे. प्रकल्पापूर्वी सन 2015-16 मध्ये जिल्ह्यातील पाणीसाठा 1 लाख, 7 हजार 179 टी.सी.एम. होता. तो सरासरी 23.6 टक्क्यांनी वाढून 1 लाख, 32 हजार 390 टी.सी.एम. झाला आहे. तर ठिबक सिंचनाखाली 2 हजार 244 हेक्टर क्षेत्र वाढले आहे.
विशेष म्हणजे सांगली जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियान हे केवळ शासकीय न राहता लोकसहभागाची मोठी जोड अभियानाला मिळाली. अग्रणी नदी पुनरूज्जीवन, तीळगंगा नदी पुनरूज्जीवन हे त्याचे दाखले आहेत. अभियानासाठी लोकसहभागातून 2 कोटी, 33 लाख रुपये मिळाले आहेत. त्यातून जिल्ह्यात 680 कामे झाली आहेत. त्यातून 1 हजार 69 टी.सी.एम. पाणीसाठा झाला आहे.
तसेच, मागील पाच वर्षांतील ऑक्टोबरमध्ये असणाऱ्या सरासरी भूजल पातळीच्या तुलनेत ऑक्टोबर 2017 मध्ये जिल्ह्यातील 10 पैकी 8 तालुक्यांत भूजलपातळीत वाढ झाली आहे. यामध्ये आटपाडी तालुक्यामध्ये 1.15 मीटर, जत तालुक्यामध्ये 0.01 मीटर, कवठेमहांकाळ तालुक्यामध्ये 0.07 मीटर, पलूस तालुक्यामध्ये 0.67 मीटर, तासगाव तालुक्यामध्ये 0.12 मीटर, मिरज तालुक्यामध्ये 0.78 मीटर, वाळवा तालुक्यामध्ये 0.06 मीटर आणि शिराळा तालुक्यामध्ये 0.30 मीटर भूजलपातळी वाढली आहे.
सन 2017-18 मध्ये जिल्ह्यात 140 गावांची निवड या अभियानांतर्गत करण्यात आली आहे. या आराखड्यानुसार 7 हजार 951 कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. यातील 938 कामे सुरू करण्यात आली असून, त्यापैकी 713 कामे पूर्ण झाली आहेत. हे अभियान अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी गावस्तरावरील प्रशिक्षण कार्यक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. त्याद्वारे 672 प्रशिक्षणार्थींनी प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. या कामांमधून 17 हजार 156 टी.सी.एम. पाणीसाठा निर्माण होणे अपेक्षित आहे.
एकूणच निसर्गाच्या लहरीपणावर अवलंबून असणारी परिस्थिती बदलण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान एकात्मिक पद्धतीने सर्व विभागाच्या समन्वयाने नियोजनबद्ध पद्धतीने यशस्वी ठरत आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. जलयुक्त शिवार अभियानाने दुष्काळग्रस्तांच्या मनात आशा फुलली आहे. पुरेशा पावसाने त्यांचेही शिवार फुलेल, बहरेल याबद्दल शंका नाही.
-संप्रदा द. बीडकर
माहिती स्रोत: महान्युज
अंतिम सुधारित : 6/5/2020