उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत पूर्व विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा आणि नागपूर जिल्ह्यातील सरासरी पर्जन्यमान दरवर्षी समाधानकारक राहते. परंतू अनियमित व खंडित पावसामुळे आणि सिंचनाच्या योग्य सोई-सुविधा उपलब्ध नसल्याने शेतातील पिकांवर विपरीत परिणाम होवून शेतमालाच्या उत्पादनात लक्षणीय घट होते. अशा परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होत आहेत. यावर उपाय म्हणून राज्य शासनाच्यावतीने 11 हजार सिंचन विहिरींचा धडक कार्यक्रम दिनांक 11 सप्टेंबर 2016 पासून हाती घेतला आहे.
सिंचन विहिरींच्या धडक कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्ये म्हणजे शेतकऱ्यांना विहिरी मंजूरीच्या दोन किंवा अधिक वर्ष चालणाऱ्या प्रक्रियेला तडा देवून ऑनलाईन अर्ज प्राप्त करणे आणि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह (प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य ) या तत्त्वाला धरून मंजूरी देण्यात येते. शासनाच्यावतीने धडक सिंचन योजना दीड एकरापेक्षा अधिक शेत जमीन असणाऱ्या सर्व प्रवर्गाच्या शेतकऱ्यांसाठी खुली आहे. यामुळेच 11 हजार विहिरींच्या लक्षांकाच्या तुलनेत दुपटीपेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त होवून या योजनेस उत्तम प्रतिसाद मिळाला आहे. या योजनेनुसार ठराविक कालावधीत विहीर मंजुरीची प्रक्रिया दोन महिन्यात पार पाडण्यात आली आणि डिसेंबर 2016 अखेर बहुतांश विहिरींची कामे सुरू करण्यात आली. याचीच फलश्रृती म्हणून जून 2017 अखेर अवघ्या सहा महिन्यात यापैकी 5 हजार 790 विहीरींना पुरेसे पाणी लागून या विहीरी पूर्णत्वास आल्या आहेत.
सिंचन विहिरींचा धडक कार्यक्रमाचे आणखी एक वैशिष्ट्ये म्हणजे या योजनेत लाभार्थ्यांला स्वत:च्या इच्छेनुसार, कंत्राटदाराकडून किंवा स्वत: विहीरीचे काम करायचे आहे. यामुळे अनुदानाकरिता लाभार्थ्यांला पंचायत समितीच्या फेऱ्या मारण्याची गरज राहिली नाही. संबंधित जिल्हा परिषदेच्या कनिष्ठ अभियंताद्वारे मोजमाप झाले की, देयक पंचायत समितीस पाठविण्यात येते. पंचायत समितीद्वारे लाभार्थी शेतकऱ्याच्या बँक खात्यामध्ये झालेल्या कामाच्या मूल्यांकनाची थेट रक्कम जमा होते.
आजपर्यंत सिंचन विहीरीचा कधीच लाभ न घेतलेले शेतकरी या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असून एका विहिरीकरिता जास्तीतजास्त अडीच लाखांपर्यंतचे अनुदान शेतकऱ्यास प्राप्त होवू शकते. तसेच या योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी सिंचन विहीर पूर्ण झाल्यावर विद्युत कनेक्शनसाठी वीज वितरण कंपनीद्वारे प्रथम प्राधान्यतेने वीज जोडणी देण्यात येत आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना पूर्वी पंचायत समित्यांच्यामार्फत जवाहर व नरेगा योजनेच्या माध्यमातून सिंचन विहिरी उपलब्ध होत होत्या. मात्र अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या दारिद्र्यरेषेखालील प्रवर्गात लाभार्थ्यांनाच त्या विहिरींचा लाभ मिळत होता. राज्य शासनाने निर्णयात दुरुस्ती करुन समाजातील सर्व प्रवर्गासाठी ही योजना खुली करुन ज्या शेतकऱ्यांकडे दीड एकर शेती आहे व ज्या शेतकऱ्याने यापूर्वी कोणत्याही योजनेतून सिंचन विहिरीचा लाभ घेतला नाही, अशा सर्व शेतकऱ्यांना धडक सिंचन विहिरी उपलब्ध करुन देण्याचे धोरण स्विकारले आहे. त्याची सुरुवात नागपूर विभागात 11 हजार धडक विहिरींच्या कार्यक्रमाने झाली आहे. लाभार्थ्यांनी ऑनलाईन फॉर्म भरुन पंचायत समित्यांमध्ये कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास त्यांना सिंचन विहीर उपलब्ध करुन देण्यासाठी विचार केला जातो.
सिंचन विहिरी कार्यक्रमांतर्गत लाभार्थ्यांच्या नावावर कमीत-कमी 0.60 हेक्टर जमीन असावी लागते. तसेच लाभार्थी शेतकऱ्यांची जमीन विहिरीसाठी तांत्रिकदृष्ट्या पात्र असणे आवश्यक असावी लागते. यासंदर्भात शाखा अभियंता, उपअभियंता यांनी भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेच्या अधिकारी/कर्मचारी जागेची पाहणी करतात. त्याचा अहवाल घेतला जातो, यापूर्वी अर्जदाराने शेततळे, सामुदायिक शेततळे अथवा भात खाचरासोबतच विहीर या घटकांच्या शासकीय योजनामधून लाभ घेतलेला नसावा, अशी अट आहे. दोन अथवा तीन लाभार्थ्यांनी त्यांची जमीन सलग/सामुदायिक असल्याने विहिरींची मागणी केली तर सामुदायिकरित्या विहीर मिळण्यास ते पात्र असतील. यासंदर्भात पाण्याचा वापर व पाण्याची हिस्सेवार याबाबत संबंधित शेतकऱ्यांनी स्टँपपेपरवर करार करावा. ज्या कुटुंबामध्ये आत्महत्या झालली आहे त्यांचे वारसदार, दारिद्र्यरेषेखालील (बी. पी. एल.) शेतकरी व इतर लाभार्थ्यांना प्राधान्याने याचा लाभ देण्यात येतो.
भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा यांनी निश्चित केलेल्या जागेवर विहीर होणे बंधनकारक असते. कार्यारंभ आदेश मिळाल्यापासून लाभार्थ्यांनी 30 दिवसात विहिरींचे काम सुरु करावे व पुढील सहा महिन्यात काम पूर्ण करावे. लाभार्थ्यांने स्वत:चा राष्ट्रीयकृत बँक / इतर बँकेमधील खाते क्रमांक संबंधित गट विकास अधिकाऱ्यास जिल्हा परिषद यांच्याकडे पासबुकाच्या झेरॉक्ससह सादर करावा. विहीरीचे बांधकाम लाभार्थ्याने स्वत: मजुराद्वारे, अन्य पर्यायी साधनांच्या (जेसीबी /पोकलेन सारख्या मशिनच्या सहाय्याने ) काम करण्याची या योजनेत लाभार्थ्यांना मुभा आहे. ही योजना पूर्णत्त्वास गेल्यानंतर सिंचनाची खात्रीशीर सोय उपलब्ध होत असून पावसाच्या पाण्याचा चांगला उपयोग होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात निश्चितच भर पडत आहे. यामुळे धडक सिंचन विहिरींमुळे वर्षभर पाण्याची उपलब्धता राहून उत्पादन वाढीचे उद्दिष्ट लवकर आणि तुलनेने अल्प गुंतवणुकीतून साध्य होत आहे.
अवघ्या एका वर्षात 11 हजार 614 धडक सिंचन विहिरींचे कार्यारंभ आदेश होवून त्यातील अर्ध्यापेक्षा अधिक विहिरींचे काम पूर्ण झाले आहे. या योजनेवर अंदाजे 300 कोटी रुपये खर्च होत आहेत. जर 11 हजार 614 हेक्टर सिंचन क्षमतेचे एखादे धरण बांधायचे ठरविल्यास त्याची आजची किंमत सुमारे एक हजार कोटी रुपयांच्या घरात राहील. तसेच तो प्रकल्प पूर्ण होण्यास काही वर्षाचा कालावधी तर लागेलच शिवाय त्या प्रकल्पाची मूळ किंमत कित्येक पटींनी वाढेल. तुलनेत धडक सिंचन विहिरीमुळे शेतकऱ्यांना अल्पावधीत आणि अल्पदरात सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होत आहे. अशाप्रकारे 11 हजार सिंचन विहीरींचा धडक कार्यक्रम पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी खऱ्या अर्थाने वरदान ठरत आहे.
लेखिका -अपर्णा यावलकर,
माहिती सहायक,
माहिती व जनसंपर्क कार्यालय, नागपूर.
माहिती स्रोत : महान्यूज
अंतिम सुधारित : 8/11/2020