बाभळी बंधाऱ्याची संघर्ष गाथा

राज्याच्या सीमेवरील लोकांना पाणी व समृध्दी देण्यासाठी नियोजित बाभळी बंधाऱ्याच्या रुपाने महाराष्ट्र शासनाने न्यायासाठी संघर्ष दिला. अखेर हा बाभळी बंधारा या परिसरातील नागरिकांना समृध्दी देण्यासाठी सज्ज झाला आहे.

कोणत्याही राज्याचे व त्या राज्याच्या शासनाचे कर्तव्य असते की, त्यांच्या राज्यातील नागरिकांना आधिकाधिक सुजलाम् आणि सुफलाम करणे. समृध्दीच्या अनेक वाटा निर्माण करुन त्यांना सुखकर जीवनमान प्रदान करणे. याच उद्दात्त हेतुने महाराष्ट्र शासनाने बाभळी उच्च पातळी बंधाऱ्यासाठी जनतेच्या हिताकरता सक्षमपणे लढा दिला. न्याय मागणीला सर्वोच्च न्यायालयानेही होकार दिल्याने हा बंधारा खऱ्या अर्थाने जनमानसांच्या सेवेत मंगळवारी 29 ऑक्टोबरला दाखल होत आहे. पाणीसाठा निर्माण होऊन जनतेला आता पाणी मिळणार आहे. ही घटना धर्माबादच्याच नव्हे तर संपूर्ण राज्याच्या दृष्टीने सुखावह आणि भूषणावह ठरली आहे.

गोदावरी नदीवर डाव्या तीरावर धर्माबाद तालुक्यातील बाभळी व उजव्या तीरावरील मोकळी गावा जवळ बाभळी उच्च पातळी बंधारा बांधण्यात आला आहे. बाभळी उच्च पातळी बंधाऱ्यास शासन निर्णय क्रमांक बाभळी/1093/(25/93) जलसंपदा विभाग दि. 10 मार्च 1995 अन्वये 31.58 कोटीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. प्रशासकीय मान्यता प्रदान झाल्यानंतर तांत्रिक मान्यतेची कार्यवाही करुन सदरील काम मे. सोमा इंटर प्राईज ली. पुणे यांना बी-1 निविदा क्रमांक 01 सन 2004-05 अन्वये देण्यात आले. दि. 9 ऑगस्ट 2004 रोजी कामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. प्रकल्पाची अद्यावत किमंत रु. 259.27 कोटी असून आजपर्यंत रु. 204.62 कोटी रुपये खर्च झाला आहे.

बाभळी बंधाऱ्यामुळे एकूण जलसाठा 77.70 दलघमी (2.74 टीएमसी) (बाभळी 55.49 दलघमी व बळेगाव बंधाऱ्यात बाभळीसाठी राखीव 22.21 दलघमी, जलसंचय लांबी : 34 कि.मी.) सिंचन क्षेत्र 6395 हेक्टर. पिण्याच्या पाण्याचा लाभ 4 शहरे व 35 गावांना होणार आहे. बाभळी बंधाऱ्याच्या प्रत्यक्ष कामास जानेवारी 2005 मध्ये सुरुवात झाली. या बंधाऱ्याची लांबी 255.00 मीटर असून एकूण 14 दरवाजे आहेत. बंधाऱ्याचे एकूण सिंचन क्षेत्र 6395 हेक्टर आहे. त्यामध्ये धर्माबाद तालुका- 2459 हेक्टर, बिलोली तालुका- 665 हेक्टर, नायगाव तालुका- 1788 हेक्टर, उमरी तालुका- 1483 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. एकूण 35 गावे लाभधारक असून त्यामध्ये धर्माबाद- 12, बिलोली- 4, नायगाव-9, उमरी-10 गावे आहेत.

बाभळी बंधाऱ्याचे बांधकाम आंध्रातील पोचमपाड धरणाच्या पश्चजलाच्या क्षेत्रामध्ये येत असल्यामुळे महाराष्ट्र दि. 6 ऑक्टोबर 1975 च्या गोदावरी पाणी तंटा लवाद कराराचा भंग करत आहे. असा आक्षेप आंध्र प्रदेशने घेतला होता. बाभळी बंधारा हा राज्य सिमेपासून 7 कि.मी. अंतरावर महाराष्ट्राच्या हद्दीमध्येच बांधण्यात आला आहे. गोदावरी लवादाच्या दि. 6 ऑक्टोबर 1975 निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्याच्या 60 टि.एम.सी. पाण्याचा वापर करण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार प्रकल्पाच्या योजना तयार करण्यात आल्या असून बाभळी बंधारा हा त्यापैकीच एक प्रकल्प आहे. महाराष्ट्र राज्य लवादाच्या कराराचा भंग करीत नाही. आंध्र प्रदेश शासनाने आक्षेप नोंदविला व केंद्रीय जल आयोगाकडे तक्रार केली. केंद्रीय जल आयोगाच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची गठीत समितीच्या आदेशानुसार बंधाऱ्यांचे काम 5 एप्रिल 2006 ते 10 मे 2006 या कालावधीत बंद ठेवण्यात आले होते. सर्वमान्य तोडग्यासाठी वेळोवेळी बैठका घेण्यात आल्या. दिनांक 19 मे 2006 रोजीच्या केंद्रीय जलआयोगाच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत बंधाऱ्याची उंची कमी करण्याबाबतचा सर्वमान्य तोडगा काढण्यात आला. तथापी आंध्र प्रदेश शासनाने सदरील तोडगा अमान्य करीत दि. 3 जुलै 2006 रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयात दावा क्रमांक 1/2006 दाखल केला.

मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांनी केंद्रीय मंत्री, जलसंपदा यांना पत्राद्वारे उंची कमी करण्याबाबतच्या प्रस्ताव सादर केला. मा. सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र शासनाची न्याय बाजू वेळोवेळी मांडण्यात आली. दि. 26 एप्रिल 2007 रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालय अंतरिम आदेश निर्गमित करुन बाभळी बंधाऱ्याचे बांधकाम सुरु ठेवण्यास परवानगी दिली व पुढील आदेशापर्यंत पाणीसाठा करण्यास मनाई केली.

बाभळी बंधाऱ्याच्या विरोधात आंध्र प्रदेशात दिनांक 11 एप्रिल 2007 रोजी तेलंगणा भागात बंद पुकारला होता. दिनांक 24 एप्रिल 2007 रोजी तेलगू देशम पक्षाने सर्व पक्षीय बैठक बोलावून निषेध मोर्चा काढला होता. त्यास आंध्र प्रदेश शासनाने कोणतीही प्रतिबंधात्मक कार्यवाही केली नाही. दिनांक 16 जुलै 2010 रोजी तेलगू देशम पक्षातर्फे बंधाऱ्याच्या विरोधात बसयात्रा काढण्यात आली. 25 बस, 300 इतर वाहनांचा ताफा घेऊन महाराष्ट्र सिमेवर आले. खासदार, आमदार व समर्थक मिळून जवळपास 1 हजार व्यक्तींचा ताफा सिमेवर आला.

श्री. चंद्रबाबू नायडू व इतर यांनी धरणे आंदोलन करुन महाराष्ट्र शासनाविरुध्द घोषणा दिल्या. प्रतिबंधात्मक आदेश धुडकावून सीमेत प्रवेश केला. महाराष्ट्र पोलीसांनी श्री. चंद्रबाबु नायडु यांच्यासह 66 इतर पक्ष कार्यकर्त्यांना अटक केली. यानंतर आंध्र प्रदेशात रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्यातर्फे पोलीस प्रमुख व उपप्रमुख यांनी श्री. नायडु व समर्थकांचे बंधाऱ्यांच्या भेटीपासून मन वळविण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांनी नकार दिला. त्यामुळे त्यांना अटक करुन दोन दिवसांची न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली. महाराष्ट्र शासनातर्फे पुरुष कारागृह म्हणून औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, धर्माबाद व महिला कारागृह म्हणून विश्रामगृह धर्माबाद, खास तात्पुरते कारागृह म्हणून दिनांक 17 जुलै 2010 च्या अधिसूचनेद्वारे घोषित करण्यात आले. दि. 18 जुलै 2010 रोजी कारागृहातून मुक्त करण्याकरिता वैयक्तिक बंधपत्रावर सही करण्यास नकार दिला. दि. 19 जुलै 2010 रोजी पक्ष नेत्यांच्या अटकेविरुध्द आंध्र प्रदेशात राज्यभर हरताळ व बंद पुकारण्यात आला. दि. 19 जुलै 2010 रोजी बाभळी बंधाऱ्यांच्या भेटीचा आग्रह धरुन या नेत्यांनी जामीन नाकारला. मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्या निर्देशानुसार गृहमंत्री यांनी तणाव परिस्थिती निवळण्यासाठी त्यांच्याशी चर्चेअंती या सर्व नेत्यांना सन्मानाने आंध्र प्रदेश सिमेवर सोडण्यात आले.

या व्यतिरिक्त आंध्र प्रदेशात वेळोवेळी आंदोलने करण्यात आली तसेच दिनांक 19 नोव्हेंबर 2008 रोजी आंध्र प्रदेशातील लोकप्रतिनिधीनी वार्ताहार व फोटोग्राफरसह गोदावरी नदीपात्रातून बोटीद्वारे बंधारा स्थळी येण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतू सदरील सर्व लोकप्रतिनिधींना पोलीस अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र सिमेवर संगम या गावाजवळ गोदावरी नदीमध्ये अडविले आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा विचार करता प्रतिबंध केला व सर्व लोकप्रतिनिधींना नदीकाठावर आणले. सर्व परिस्थिती निदर्शनास आणली व लोकांच्या भावना तिव्र आहेत असे सांगून परत जाण्याची विनंती केली. या लोकप्रतिनिधीना परत पाठविण्यात आले.

बाभळी बंधाऱ्यास आंध्र प्रदेशने आक्षेप घेतल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाची बाजू न्याय असताना सुध्दा अन्याय होत असल्याने बंधाऱ्याच्या परिसरातील लोकांच्या भावना तिव्र होत गेल्या. याबाबीस संघर्ष करण्यासाठी सर्व पक्षीय बाभळी कृती समिती स्थापन करण्यात आली. सर्व पक्षीय बाभळी कृती समितीतर्फे सुध्दा वेळोवेळी लोकशाही पध्दतीने रेल्वे रोको, रास्ता रोको, इत्यादी आंदोलन करण्यात आली. या बाभळी बंधारा कृती समितीतर्फे मा. सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात आली. महाराष्ट्र शासन व कृती समितीतर्फे नामवंत विधीज्ञामार्फत महाराष्ट्राची न्याय बाजू ठामपणे मांडण्यात आली. दिनांक 8 नोव्हेंबर 2012 रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयात बाभळी प्रकरणातील सर्व याचिकांची अंतिम सुनावणी होऊन निकाल राखून ठेवण्यात आला. दिनांक 28 फेब्रुवारी 2013 रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने बाभळी बंधाऱ्याबाबत अंतिम निर्णय निर्गमित केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

आंध्रप्रदेश शासनाने दाव्यामध्ये केलेल्या मागण्या फेटाळण्यात येत आहेत. गोदावरी पाणीतंटा लवादानुसार महाराष्ट्र राज्याकरिता मंजूर असलेल्या 60 टी.एम.सी. पाणी वापरातील बाभळी बंधाऱ्यासाठी मंजूर असलेल्या 2.74 टी.एम.सी पाणी वापराचे पर्यवेक्षण करण्याकरिता केंद्रीय जल आयोग, महाराष्ट्र शासन व आंध्र प्रदेशाचे अधिकारी यांची खालील प्रमाणे संयुक्त समिती तयार करण्यात आली. केंद्रीय जल आयोगाचा अधिकारी अध्यक्ष, महाराष्ट्र शासनाचे जलसंपदा विभागाचा अधिकारी सदस्य, आंध्रप्रदेश शासनाचे जलसंपदा विभागाचा अधिकारी सदस्य.

समितीची कार्यकक्षा व अधिकारक्षेत्र

सदरील समिती बाभळी बंधाऱ्याचे संचलनावर नियंत्रण ठेवील. बाभळीबंधाऱ्याचे दरवाजे दरवर्षी 1 जुलै ते 28 ऑक्टोबर या पावसाळयाच्या कालावधीत उघडे राहतील व नदीतील प्रवाहास कुठलाही अडथळा निर्माण होणार नाही. 29 ऑक्टोबर ते पुढील वर्षीच्या 30 जून पर्यंत बाभळी बंधाऱ्यातील महाराष्ट्राचा एकूण पाणी वापर 2.74 अब्ज घनफुट पेक्षा जास्त होणार नाही. एका वर्षापेक्षा महाराष्ट्राकडून 2.74 अब्ज घनफुट पाणी वापर वारंवार होणार नाही. दरवर्षी 1 मार्च रोजी महाराष्ट्र शासन 0.6 अब्ज घनफुट पाणी आंध्र प्रदेशास सोडेल. बळेगाव बंधाऱ्याकरिता 1.50 अब्ज घनफुट पाणी वापरास मान्यता देण्यात आली. त्यापैकी 0.9 अब्ज घनफुट पाणी उर्ध्व बाजूच्या विष्णुपुरी प्रकल्पांतर्गत असून 0.6 अब्ज घनफुट पाणी बाभळीचे अधिक्रमीत पाणी राहील.

कामाची सद्यस्थिती
बंधाऱ्याचे स्थापत्य काम पूर्ण झाले आहे. बंधाऱ्याच्या यांत्रिकी भागाचे कामही पूर्ण झाले आहे. बंधाऱ्याचे द्वार परिचलन करण्यासाठी विद्युत व्यवस्थेच्या अनुषंगाने बंधाऱ्याच्या डाव्या बाजूस जनरेटर रुम व बंधाऱ्याच्या दोन्ही बाजूस चौकी बांधण्याचे काम पूर्ण झाले आहे.

बंधाऱ्याच्या डाव्या बाजूस 3200 मी. लांबीच्या पोच रस्त्याचे काम डांबरीकरणासह व उजव्या बाजूस 1800 मी. लांबीच्या रस्त्याचे खडीकरण काम पूर्ण झाले आहे. उभ्या उचलद्वारांच्या चाचणी व पडताळणीचे काम पूर्ण करण्यात येऊन पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पाणीसाठा करण्याचे नियोजीत आहे. बंधाऱ्याच्या बुडीत क्षेत्रातील दोन पुलांची कामे करणे शिल्लक आहे. बुडीत क्षेत्राच्या नदीकाठावरील जमिनीच्या भुसंपादनाचे काम शिल्लक आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार संयुक्त समिती स्थापन करण्यासाठी शासन स्तरावरुन मा. सचिव (जलसंपदा विभाग), केंद्र सरकार यांना प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. नुकताच केंद्र सरकारतर्फे मंत्रीमंडळ बैठकीत सदरील समिती स्थापन करण्यासाठी केंद्रीय जल आयोगाचा प्रतिनिधी नियुक्त करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 28 ऑक्टोबर 2013 नंतर म्हणजेच 29 ऑक्टोबर 2013 रोजी दरवाजे टाकून पाणीसाठा निर्मिती करण्याचे नियोजित आहे.

या बंधाऱ्यामुळे नांदेड जिल्ह्यातील धर्माबाद परिसरातील गावांना सुजलाम-सुफलाम होण्याची एक महत्वपूर्ण सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे.

- अनिल आलुरकर

स्त्रोत : महान्युज