कृषिमाल उत्पादन व विपणनातील आव्हाने (द्राक्ष व इतर ताजी फळे )

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे तर महाराष्ट्र देखील कृषिप्रधान राज्य आहे. कारण देशातील ७० टक्के तर राज्यातील ५५ टक्क्यांहून लोकसंख्या ही त्यांच्या चरितार्थासाठी शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. या शेती व्यवसायाला उर्जित अवस्था प्राप्त होईपर्यंत देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीचे स्वप्न साकार होणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आज जगाची लोकसंख्या ६७५ कोटीपर्यंत झाली असताना भारताची लोकसंख्या १२१ कोटी तर आपल्या राज्याची लोकसंख्या ११ कोटीहून पुढे जाऊन पोहोचली आहे.

ही लोकसंख्या कृषि व अन्य स्वरुपाच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करुन देते. त्यामुळे जगाच्या बाजारपेठेत भारतास बाजारपेठांच्या दृष्टीने अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त झाले आहे. देशातून शेतमालाची निर्यात मोठया प्रमाणावर होत असली तरी काही बाबतीत आयातही वाढत आहे.

महाराष्ट्र राज्याने द्राक्ष, डाळींब, आंबा, केळी, भाजीपाला व फुले उत्पादनात मोठी आघाडी घेतली आहे. आपण द्राक्ष पिकाच्या बाबतीत माहिती घेतल्यास सन १९८७-८८ मध्ये जेमतेम ३२९७ मे.टन. द्राक्ष निर्यातीतून ४ कोटी रुपयांपर्यंत परकीय चलन मिळत होते. सन १९९५–९६ मध्ये हीच निर्यात २२४१४ मे.टन तर त्याचे मुल्य रु.५५ कोटी पर्यंत जाऊन पोहोचले. सन २००५–०६ मध्ये ही निर्यात ५४,००० मे.टन पर्यंत होऊन त्यातून रु. २१५ कोटीचे परकीय चलन मिळाले.

सन २00८-0९ पासून भारतातून झालेली द्राक्षाची निर्यात व आयात पुढीलप्रमाणे

सन २००८-०९ पासून पाहिले असता द्राक्षाची निर्यात ९८,००० ते१९२,०००मे.टन दरम्यान राहिली आहे तर त्यासाठी प्राप्त मूल्यात मात्र रु.४0९ कोटी वरुन रु. १६६६ कोटी पर्यतवाढ झाली आहे. निर्यात झालेल्या द्राक्षास वरील कालावधीत कमीतकमी रु. ३२.८२ ते जास्तीतजास्त रु. १o१.२५ प्रति किलो दर मिळालेला आहे. मात्र याच कालावधीत द्राक्षाची आयात पाहिली असता ती १o,८१३ मे. टनाहून २०,५८६ मे टनापर्यंत झालेली आहे , त्यासाठी ८९ ते ३७१ कोटी पर्यंत परकीय चलन खर्च झाले आहे. या आयात द्राक्षास कमीतकमी रु ७५ ते जास्तीत जास्त रु १८० प्रती किलोस भाव मिळाला आहे. सन २0१४-१५ या आर्थिक वर्षात निर्यातीतून प्राप्त  झालेल्या एकूण रु. १०८६ कोटी परकीय आहे, त्यासाठी रु.८९ ते रु.३७१ कोटी  चलनापैकी जवळपास ३४ टक्के म्हणजे पर्यंत परकीय चलन खर्च झाले आहे. या बा" रु. ३७१ कोटी चे परकीय चलन द्राक्ष आयात द्राक्षास कमीतकमी रु. ७५ ते पुण्याच्या मॉलमध्ये उपलब्ध असलेली परदेशी फळे आयाती करिता खर्च पडले आहेत.

द्रक्ष्याव्यतिरिक्त इतर ताज्या फळांच्या आयात - निर्यातीची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे

केळी, पेरु, पपई इत्यादी ताज्या फळांच्या निर्यातीत सन २००८-०९ पासून गेल्या ७ वर्षांत कोणत्याही स्वरुपाची ठळक वाढ झाल्याचे दिसून येत नाही. जवळपास २.५० लाख मे. टनाच्या जवळपास ही निर्यात स्थिर राहिली असून या निर्यातीतीतून मिळणा-या परकीय चलनात रु. ४४२ कोटीवरुन रु. १२४६ कोटी म्हणजेच जवळपास तिप्पट वाढ दिसून येते.

मात्र याच कालावधीत सफरचंद, किवी इत्यादी ताज्या फळांच्या आयातीत जवळपास ३.७२ लाख मे. टनाहून ७.४२ लाख मे. टन इतकी वाढ झाल्याचे दिसून येते तर या आयात फळांसाठी याच कालावधीत खर्च पडणा-या परकीय चलनात रु. १000 कोटीहून जवळपास रु. ५००० कोटी पर्यंत म्हणजे पाच पट वाढ झाली आहे. सन २०१४–१५ मध्ये आयात झालेल्या ताज्या फळांमध्ये प्रामुख्याने पाकिस्तानचा वाटा १३ टक्के, श्रीलंका १२ टक्के, अफगाणिस्तान १० टक्के आहे व इतरही अनेक देशातून मोठया प्रमाणावर फळांची आयात भारतामध्ये होत आहे.

भारतीय कृषि क्षेत्रापुढे हे मोठे आव्हान आहे. विशेषतः महाराष्ट्र राज्य फळांच्या उत्पादनात आघाडीवर असले तरी निर्यातीमध्ये अजून खूप मोठी मजल गाठावयाची आहे. त्यासाठी शेतक-यांनी शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या माध्यमातूनच या क्षेत्रात पुढे जाण्याच्या संधीचा लाभ घेतला पाहिजे. दर्जेदार मालाच्या उत्पादनाबरोबरच भारतीय बाजारपेठेत आकर्षक पॅकिंगमध्ये त्याच्या विपणनावर भर देणे गरजेचे आहे.

स्त्रोत - कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन