कृषी-उत्पादक कंपन्या सहकाराला पूरक की पर्याय?

पार्श्वभूमी

भारतामध्ये ब्रिटीश राजवटीत १९०४ साली पहिला ‘सहकार कायदा’ अस्तित्वात आला व देशात सहकारी चळवळीचे बिज रुजले. ज्येष्ठ कृषी-अर्थतज्ञ डॉ. धनंजयराव गाडगीळ, वैकुंठभाई मेहता यानी व अनुयायांनी  सहकारी चळवळीचा उपयोग ग्रामीण विकासासाठी प्रभावीपणे केला. गाव पातळीवर विविध कार्यकारी सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा द्रष्टेपणा दाखविल्यामुळे सहकाराची पायाभरणी खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्य घटकापासून किंबहुना त्याच्या सहभागातून झाली. साखर कारखाने, दुध संस्था, सुत गिरण्या, खरेदी-विक्री संघ, जिल्हा व राज्य सहकारी बँका, नाबार्ड. इतकेच नव्हे तर शहरी भागात सहकारी गृह निर्माण संस्था, अर्बन बँक अशी सहकारी संस्थांचे शृंखला निर्माण झाली व जाळे देशभर पसरले. अल्पभूधारक शेतकरी ते बिग-बागायतदार असे सर्व घटकाना खऱ्या अर्थाने न्याय देणारी व्यवस्था निर्माण झाली व पुढील किमान पाच दशक (१९५० ते २०००) सन्मानजनक उपजीविकेच्या दिशेने ग्रामीण भागात सहकाराची वाढ झाली.

सद्यस्थिती

सहकाराचे आजचे वास्तव अगदी विपरीत आहे. ज्या व्यापक अर्थाने सहकारी संस्था उभ्या केल्या गेल्या त्याशी काडीमोड करण्याचे पाप अनेकांनी केले. त्यात अनेक अपप्रवृत्ती घुसल्या, पक्षीय राजकारण, राजकीय नेत्याची छुपी व उघड दादागिरी अशा नानाविध कीडीनी सहकार पोखरला. सहकाराचे खरे अपयश जसे सभासदाच्या निष्क्रियेत आहे, तसे सरकारी धोरणे, कायदे, सहकार विभाग यांची कार्यपद्धती व स्वार्थी नेतृत्वाची किनार याला सर्वस्वी जबाबदार आहे असे वाटते. संस्था उभ्या राहिल्या पण निरंतर लोक शिक्षण झालेच नाही. त्यातून समानता, पारदर्शकता, सामुहिक निर्णय प्रक्रिया या मूल्यांना तिलांजली मिळाली. समाजातील विशिष्ट वर्गातील व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाढीस लागल्यामुळे लोकशाही तत्व नाहीसे झाले, सभासदांच्या व्यापक हिताकडे कानाडोळाकरून सहकाराचे सर्रास खाजगीकरण झाले.

सहकारातील मैलाचे दगड

अशा निराशाजनक परिस्थितीत ज्यांना खरा ‘सहकार’ समजला त्यांनी सोन केलं.१९२०सालापासून कर्नाटकातील उत्तर कन्नड जिल्ह्यातील सिरसी येथील तोडागार (सुपारी उत्पादक) सहकारी प्रक्रिया व विक्री संघ, गुजरातच्या ‘अमूल’ची भरारी, महाराष्ट्रातील ‘गोकुळ’ सारखे दुध संघ, नाशिक जिल्ह्यातील सहकारी तत्वावरील वाघाड धरणाचे पाणी वाटप, निवडक सहकारी साखर कारखाने अगदी गाव पातळीवरील सहकारी संस्थांनी उत्तम व्यवस्थापन व करड्या प्रशासकीय शिस्तीच्या आधारे सहकारी संस्था यशस्वीपणे उभ्या राहिल्या. पण आर्थिक उदारीकरण स्वीकारल्यावर बहुराष्ट्रीय कंपन्या व खाजगीकरणाचे आव्हान पुढे ठाकले. आधीच खिळखिळी झालेली व्यवस्था कोलमडून पडण्यास वेळ लागला नाही.अखेर सहकारावर असणारा सर्वसामान्य शेतकऱ्याचा विश्वास उडाला. विकेंद्रित विकासाचे एक साधन असणारा ‘सहकार’ कालबाह्य ठरतो की काय अशी अवस्था निर्माण झाली.

उत्पादक कंपनी : एक पर्याय

आर्थिक उदारीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी संस्थाची झालेली पीछेहाट व त्याचा ग्रामीण विकासावर होत असलेला परिणाम काही द्रष्टे-जाणकार अनुभवत होते. एका नवीन पर्यायाच्या शोधात होते. शेतकरी कुटुंबाची जमीन धारणा कमी होत आहे. शेती आतबट्ट्याची होत आहे, अशा स्थितीत विशिष्ट शेतमाल उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यासाठी ‘उत्पादक कंपनी’(Producer Company) या नावाची संकल्पना ज्येष्ठ अर्थतज्ञ डॉ. योगेंद्र कुमार अलग यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या समितीने १९९९ साली मांडली.या समितीने सहकारातील सकारात्मक बाबी व खाजगी कंपनीतील चागल्या बाबींचा संकर करून ‘उत्पादक कंपनी’शेतकरी गट अथवा स्वारस्य गटांनी एकत्रित येऊन स्थापन करावी, अशी माडणी केली गेली. त्यानुसार १९५६ च्या कंपनी कायद्यात २००२ साली दुरुस्ती करण्यात आली. सेक्शन ५८१-जी नुसार राज्य सरकारच्या कंपनी सेक्रेटरी कार्यालय, पुणे येथे उत्पादक कंपनी स्थापण्यास सुरुवात झाली.

उत्पादक कंपनीतील संधी व मर्यादा

उत्पादक कंपनीची संकल्पना विशिष्ट शेतमाल पिकविणाऱ्या शेतकरी किंवा गट त्यात महिला व पुरुष शेतकरी अपेक्षित आहेत. असे शेतकरी की, ज्याच्याकडे साधन सामुग्री व पायाभूत सुविधांची कमतरता आहे, शेती विषयक शासकीय योजना, कर्जाची सुविधा ज्या शेतकरी घटकापर्यंत पोहचत नाही अथवा पोहोचलेल्याच नाही अशा अल्पभूधारक/ आदिवासी शेतकऱ्यासाठी ही कंपनी निश्चित फलदायी ठरू शकते. किमान १० शेतकरी एकत्र येवून प्रोडुसर कंपनी स्थापू शकतात. कमीत कमी मनुष्यबळा (किमान ५ संचालक व १ व्यवस्थापक) च्या आधारे हि कंपनी चालू शकते.

आपल्याकडे प्रोडुसर कंपन्या सुरु झाल्या त्या मध्य प्रदेशमध्ये ‘आसा’ नावाच्या सामाजिक संस्थेने (NGO) पुढाकार घेऊन शेतकऱ्याच्या उत्पादक कंपन्या सर्वत्र स्थापन केल्या. महाराष्ट्रात अनेक संस्था यादृष्टीने कार्यरत आहे.  तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकारने ठोस धोरण आखले व एक वातावरण तयार झाले. तामिळनाडू, झारखंड, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश  या राज्यात लोन पसरले. पुढे महाराष्ट्रात सामाजिक संस्था पाठोपाठ नाबार्ड व कृषी विभाग, आत्मा, महाराष्ट्र स्पर्धात्मक कृषी प्रकल्प (MACP), संघटीत लहान शेतकऱ्याना उत्पादक कंपनीच्या माध्यमातून आर्थीक मदत देण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयात ‘लघु कृषक व्यापार संघ’ Small Farmers Agri-Business Consortium (SFAC)कार्यरत आहे. या माध्यमातून विशेष प्रयत्न केले आहेत. अहमदनगर, कोल्हापूर, जळगाव, नाशिकसह सर्वत्र विशिष्ट शेत माल त्यात गुळ, तांदूळ, गहू, काजू, केळी, दुधइ.वर प्रक्रिया, मूल्यवर्धन व विक्री करण्याचे काम या कंपन्या करत आहेत. अगदी शेळी- मेंढी पालकांच्या कंपन्या स्थापन झाल्या.SFAC च्या संकेतस्थळावर ‘कृषी-सूत्र’ नावाच्या प्रकाशनामध्ये भारतातील प्रोडुसर कंपन्याची यशोगाथा दिली आहे, ती जिज्ञासूनी निश्चित वाचावी.

किफायतशीर शेती व सामाजिक उद्दमशीलतेच्या दिशेने नेणाऱ्या संकल्पनेच्या काही मर्यादा ही आहेत. ज्याप्रमाणे सहकार क्षेत्राचा वैयक्तिक व राजकीय सत्तेच्या महत्वाकांक्षेमुळे ऱ्हास झाला, तशी पुनरावृत्ती या कंपन्या बाबत होऊ शकते. भांडवलाची कमतरता, बँकांचे कर्ज पुरवठा धोरण, कंपनीने निवडलेला व्यवसाय चालविण्यासाठी आवश्यक व्यवस्थापन कौशल्य अशा मर्यादा उत्पादक कंपनीला बाधक ठरत आहेत.

नाबार्डने सुरुवातीला चांगली योजना आखली, त्याप्रमाणे उत्पादक कंपन्या स्थापण्यास चालना दिली, मात्र प्रत्यक्ष कर्ज देताना संचालकांची मालमत्ता तारण ठेवण्याचा आग्रह धरला, त्याने उत्पादक कंपनी संकल्पनेला खिळ बसली, अनेक लोक नाउमेद झाले. फक्त हाताच्या बोटावर मोजता येतील अशा ठराविक कंपन्यांना त्याचा लाभ झाला,यापलीकडे विशेष काही घडले नाही.

सरकारी धोरण व उपाययोजना

उत्पादक कनी संकल्पना खूप व्यापक हित साधणारी आहे. व्यवस्थापनाला सुटसुटीत पण आहे. त्यासाठी काही विशेष धोरण व उपाययोजना आखाव्या लागतील. प्रस्तुत लेखकाने लोकपंचायत संस्थेच्या संकल्पनेतून स्थापन झालेल्या अहमदनगर जिल्ह्यातील बळीराजा कृषक प्रोडुसर कंपनी मर्यादित या उत्पादक कंपनीचा मागील ५ वर्षाचा प्रवास जवळून पाहिला आहे. मध्यप्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक या राज्यातील अनुभव जाणून घेतले आहेत. त्या अनुभवावर आधारित काही उपाययोजना करता येतील, त्या पुढील प्रमाणे,

• ग्रामीण भागात तरुण शेतकऱ्यांना उत्पादक कंपनीचे महत्व समजून देण्यासाठी कार्यक्रम आखावा. उत्साहाचे वातावरण तयार होईल असे प्रयत्न करावे. शेतकरी जेव्हा उत्पादक कंपनी स्थापन करण्यासाठी कंपनी सेक्रेटरीकडे जातो, त्यावेळी कायदेशीर पूर्तता करण्याचे ज्ञान-कौशल्य त्याच्याकडे नसते. नाईलाजाने खाजगी सल्लागारामार्फत कंपनीची नोंदणी करावी लागते. त्यासाठी खर्च येतो. कंपनी स्थापन झाल्यावर तिचे आर्थिक व्यवस्थापन, ऑडीट यासंबंधी त्याला वेळोवेळी मार्गदर्शन मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर कंपनी सेक्रेटरी कार्यालयात प्रोडूसर कंपनी स्थापण्यापुर्वी व पश्चात मार्गदर्शन करण्यासाठी केंद्र अथवा डेस्क सुरु करावे.
• उत्पादक कंपनीच्या माध्यमातून सामाजिक उद्यमशीलता (Social Entrepreneurship),त्यात पर्यावरण-स्नेही(Eco-Friendly) उत्पादन पद्धती, ग्राहकांना आकर्षित करणारे वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादने (Niche Product), विश्वासार्ह व्यापार प्रणाली (Fair-trade) व विकेंद्रित व्यवस्थापन प्रक्रिया (Decentralise Management) या बाबीवर भर देणे व त्याकामी सामाजिक संस्था व शासकीय प्रशिक्षण संस्था, तसेच कृषी विज्ञान केंद्र व कृषी विद्यापीठांनी योगदान द्यावे.वरील संकल्पना अशक्यप्राय वा आव्हानात्मक वाटतील पण जागतिकीकरणात टिकायचे असेल तर याला पर्याय दिसत नाही.
• कंपन्यांना सुरुवातीला जे दीर्घ मुदतीचे कर्ज लागेल, त्याविषयी सकारात्मक व शाश्वत धोरण निश्चित करणे
• (धरसोड करणारे नको) व त्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करणे.
• स्थापन झालेल्या कंपनीचा दैनंदिन कारभार, प्रशासकीय व्यवस्थापन, व्यवसाय उभारणी व विक्री व्यवस्थापन  याबाबत सातत्याने क्षमता वृद्धीसाठी प्रयत्न करणे. याकामी सामाजिक संस्था, कार्पोरेट क्षेत्रातील तज्ञ, शासकीय यंत्रणा यांना पुढाकार घ्यावा लागेल.
• केंद्र सरकार व राज्य सरकारांनी संधी मिळेल तेथे या कंपन्याचा आग्रह धरावा. उदा. आदिवासी विकास विभागाने दुर्गम भागात आदिवासी शेतकऱ्यासाठी उत्पादक कंपन्या स्थापण्याचा विशेष कार्यक्रम हाती घ्यावा. त्याला वन विभागाने पाठींबा द्यावा, जे पारंपारिक वन उपज गोळा करणे स्री-पुरुष आहेत त्यांना वन उपज आधारित प्रक्रिया उद्योग अशा कंपन्याच्या माध्यमातून उभे करण्यास प्रवृत्त करावे, वन व्यवस्थापनाचा अधिकार द्यावा.
• पूर्व अनुभव लक्ष्यात घेता महिलाकडे शेतीचे व्यवस्थापन करण्याचे एक शहाणपण असते. अशा महिला शेतकऱ्यांना प्रेरित करून त्यांना उत्पादक कंपनी चालविण्याची संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
• त्यातून सक्षम महिला शेतकरी, त्यांचे स्वारस्य गट व कंपन्या उभ्या राहतील.
• या कामी वृतपत्र, वृत्तवाहिन्या, शेती विषयक मासिके, राजकीय व सामाजिक कार्यकर्ते, सामाजिक संस्था, पत्रकार,प्राध्यापक, विषय तज्ञ यांना एक व्यापक भूमिका घेऊन कार्यरत राहावे लागेल. वेळोवेळी उत्पादक कंपनी संकल्पनेची चिकित्सा करून तिला अद्ययावत ठेवावे लागेल.

लेखक - विजय प्रल्हाद सांबरे