कृषी नियोजनाला हवा मानवी चेहरा

महाराष्ट्रातील शेतीच्या सद्यस्थितीबद्दलचा नरेंद्र लांजेवार यांचा हा माहितीपूर्ण लेख २०११ मध्ये औरंगाबाद येथे झालेल्या अखिल भारतीय किसान सभेच्या राष्ट्रीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने प्रगतीशील लेखक संघाने घेतलेल्या देशपातळीवरील निबंध स्पर्धेत पहिल्या क्रमांकाचा मानकरी ठरला होता. त्या लेखाचं हे संपादित रूप. लेखातील आकडेवारी आज बदललेली असली तरी प्रश्नांचं स्वरूप मात्र तेच आहे हे खेदानं नमूद करावं लागेल. (नरेंद्र लांजेवार हे ‘मिळून सार्‍याजणी’चे बुलडाण्यातील प्रतिनिधी असून ’शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या : चिंतन आणि उपाय’ हे त्यांचं पुस्तक प्रकाशित झालं आहे.)

भारतीय शेतकर्‍यांच्या शेतीची समस्या आज खरोखरच चिंता आणि चिंतनाची बाब आहे. म. ङ्गुलेंनी त्यांच्या शेतकर्‍यांचा असूड या पुस्तकामध्ये सव्वाशे वर्षापूर्वी शेतकर्‍यांच्या दारूण अवस्थेचे जे चित्र रेखाटले होते, ते आजही जसेच्या तसेच दिसत आहे. शेतकर्‍यांच्या दैन्यावस्थेला काय कारणीभूत आहे, याची मूलभूत मांडणी म. ङ्गुलेंनी लिखित स्वरूपात केलेली असतानाही, आजही आम्ही शेतकर्‍यांच्या दैनावस्थेची पाहणी करण्यासाठी विविध समित्या आणि आयोगाची स्थापना करून सत्यशोधनाचा ङ्गक्त प्रयत्नच करीत आहोत.

आज शेतकर्‍यांची अशी ही दैनावस्था का झाली? उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नोकरी असे म्हणता म्हणता उत्तम नोकरी, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ शेती असे अवमूल्यन का झाले? याचाही गांभीर्याने विचार करण्याची आज गरज आहे.

महाराष्ट्र राज्याचे भौगोलिक क्षेत्र ३.०८ लक्ष चौरस किमी असून त्यात ६ महसुली विभाग, ३५ जिल्हे, ३५३ तालुके , ३७८ शहरे व गावे आणि ४३,७११ खेडेगावांचा समावेश आहे. २००१ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची एकूण लोकसंख्या ९ कोटी ६९ लक्ष होती व त्यापैकी ५७.६० टक्के ग्रामीण तर ४२.४०% शहरी होती. महाराष्ट्राच्या एकूण उत्पन्नात प्राथमिक क्षेत्राचा म्हणजे शेतीच्या उत्पन्नाचा वाटा गेली अनेक वर्षे सातत्याने खालावत आला आहे. १९६०-६१ सालच्या ३४.४% वरून १९९३-९४ मध्ये तो २१.२% वर आला आणि २००५-०६ साली तो १३.२%पर्यंत घसरला. मात्र तोवर ग्रामीण लोकसंख्येचे प्रमाण ५५% हून अधिक होते. म्हणजे राज्यातील ५५% ग्रामीण जनता ढोबळ मानाने राज्याच्या अवघ्या १३% उत्पन्नावर जगत होती! द्वितीय क्षेत्राचा म्हणजे औद्योगिक क्षेत्राचा वाटा १९६०-६१ सालच्या २६% वरून १९९३-९४ मध्ये ३१.२% पर्यंत वाढला; पण २००५-०६ मध्ये तो २७.२% पर्यंत खालावला. या काळात ङ्गक्त तृतीय म्हणजे सेवाक्षेत्राचा वाटा सतत वाढून तो १९६०-६१ च्या ३९.६ % पासून १९९३-९४ मध्ये ४७.६% आणि २००५-०६ साली ५९.६% पर्यंत उंचावला. म्हणजेच शेती व उद्योग या दोन्ही महत्त्वाच्या उत्पादक क्षेत्रांचा राज्याचा एकूण उत्पन्नातील वाटा घसरत आहे. त्यातही शेतीच्या वाट्याची सर्वाधिक घट झाली आहे.

सबंध भारतामध्ये ४०% जमीन ही ओलिताखालची आहे. महाराष्ट्राचे हे प्रमाण १७% इतकेच आहे. संपूर्ण भारतामध्ये धरणे बांधण्यासाठी जेवढे प्रकल्प हातात घेतले त्यापैकी ३०% पेक्षा जास्त धरणे एकट्या महाराष्ट्रात आहेत.

गेल्या दहा वर्षांत देशातील एक लाखाहून जास्त शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची कबुली खुद्द केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनीच स्वत: राज्यसभेत दिली. ह्या सर्व शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या राज्य तथा केंद्राच्या चुकीच्या कृषिकिंमत धोरणांची ङ्गलनिष्पत्ती होय. तसेच बी-बियाणे, खते-यंत्रावजारे-कीटकनाशके यांच्या किंमतीत झालेली भरमसाट वाढ, खुल्या बाजारात व्यापार्‍यांना माल विकतांना शेतकर्‍यांची होणारी लुबाडणूक, पर्याप्त व उचित कर्जपुरवठा कमी व्याजदराने वेळेवर सरकारच्या वतीने न करता शेतकर्‍यांना वैध-अवैध सावकारांच्या पाशात अडकू देणे, तसेच शेतीमधील गुंतवणूक कमी करून शेतकर्‍यांच्या सर्व प्रकारच्या सबसिडी बंद करणे आणि महत्वाचे म्हणजे चुकीच्या पद्धतीने आयात कराची आकारणी होणे इ. कारणांमुळे अल्पभूधारक तथा कोरडवाहू पट्ट्यातील शेतकरी देशोधडीला लागून आत्महत्येच्या मार्गाला लागला आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळातील कृषी क्षेत्राच्या विकासाचे सिंहावलोकन केल्यास दोन टप्पे स्पष्टपणे दिसतात. पहिला टप्पा होता १९४७ ते १९९० पर्यंतच्या शासन पुरस्कृत भांडवलदारी विकासाचा आणि दुसरा टप्पा आहे १९९१ नंतरच्या उदारीकरणाच्या मुक्त बाजारपेठेच्या भांडवलदारी विकासाचा.

पहिल्या टप्प्याची काही ठळक वैशिष्ट्ये होती. ‘कसेल त्याची जमीन’, या स्वातंत्र्य चळवळीतील घोषणेला शिताङ्गीने मूठमाती देण्यात आली. जमीनदार निर्मूलन कायदे, कूळ कायदे, कमाल जमीन धारणा (सिलिंग) कायदे हे सर्व काही करण्यात आले. पण या कायद्यात असंख्य पळवाटा ठेवण्यात आल्या आणि त्यांची अंमलबजावणी कधीही काटेकोरपणे केली गेली नाही. परिणामी जमिनीचे केंद्रीकरण मूठभर ग्रामीण धनदांडग्यांच्या हाती कायम राहिले. त्यामुळे साहजिकच सरंजामशाहीचा चिवट प्रभावही टिकून राहिला.

साठीच्या दशकाच्या सुरूवातीस नियोजन आयोगाचे तत्कालीन उपाध्यक्ष पी.सी.महालनवीस यांनी केलेल्या अंदाजानुसार संबंध देशात ६ कोटी ३० लक्ष एकर शेतजमीन ङ्गेरवाटपासाठी उपलब्ध होती. या प्रचंड जमिनीपैकी १९९० पर्यंत ङ्गक्त ६१.४५ लक्ष एकर जमिनीचा ताबा घेण्यात आला आणि त्यापैकीही अवघ्या ४५.६७ लक्ष एकर जमिनीचे भूमिहीन शेतमजूर व गरीब शेतकर्‍यांमध्ये वाटप झाले. बंगाल व त्रिपुरा यांनी केलेल्या अंदाजाच्या ङ्गक्त ७%! त्यातही केरळ, पश्‍चिम बंगाल व त्रिपुरा या तीन डाव्या आघाडीच्या सरकारांनी जमीन मालकी सुधारणांची कसोशीने अंमलबजावणी करून सुमारे २० लक्ष एकर जमिनीचे ग्रामीण गरिबांना मोङ्गत वाटप केले. इतर राज्य सरकारांनी त्यात कुचराई केल्यामुळे त्या राज्यांत जमिनीचे केंद्रीकरण बर्‍याच अंशी तसेच कायम राहिले. याचा स्पष्ट पुरावा १९९५-९६ साली केलेल्या कृषी खानेसुमारीतून मिळतो. त्यानुसार भारतातील सर्वात लहान ६१.६% शेतकर्‍यांकडे लागवडीखालील केवळ १७.२% जमीन होती. यालउट सर्वात मोठ्या ७.३% शेतकर्‍यांकडे तब्बल ४०.१% शेतजमीन होती! दुसरीकडे २००१ साली देशातील भूमिहीन शेतमजुरांची संख्या १० कोटी ७४ लाखांवर जाऊन पोहोचली.

‘‘कसेल त्याची जमीन, पण नसेल त्याचे काय?’’ हा कर्मवीर दादासाहेब गायकवाडांनी चार दशकांपूर्वी विचारलेला मार्मिक प्रश्‍न आज जास्तच उग्र बनला आहे. भूमिसुधारणा व जमिनीच्या ङ्गेरवाटपाला सत्ताधारी वर्गाने दिलेली बगल हे ग्रामीण दारिद्रय व बेरोजगारी वाढण्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे. ग्रामीण भागात कोट्यावधी जनतेकडे जमिनीसारखे उत्पादनाचे साधन नसल्यामुळे उत्पादक शक्तींची वाढ खुंटली व त्यामुळे शेती उत्पादनही सीमित राहिले. ग्रामीण भारतात औद्योगिकरणावरही साहजिकच मर्यादा आल्या. कारण कारखान्यात तयार होणारा माल विकत घेण्याची क्षमता ङ्गार कमी लोकांकडे होती. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे हे दुष्टचक्र आजही सुरूच आहे.

आमूलाग्र भूमिसुधारणांच्या अभावी सरंजामशाहीचा बुरसटलेला प्रभावही टिकून राहिला. त्याचे गंभीर सामाजिक परिणाम झाले. दलित, आदिवासी, मुस्लिम, ओबीसी, भटके विमुक्त आणि सर्व थरांतील महिला या सर्व उपेक्षित समाजविभागांचे आर्थिक-सामाजिक प्रश्‍न दिवसेंदिवस जास्त तीव्र होत गेले.

जमीन मालकीच्या केंद्रीकरणाबरोबरच सिंचन व वीज सुविधा, पतपुरवठ्याच्या सोयी, शेतीची अवजारे, उच्च उत्पादकतेची बी-बियाणे, खते व कीटकनाशके, विंधन विहीरी, कृषिपंप, ट्रॅक्टर्स, वाहने, साठवणुकीच्या सोयी आणि शेतीच्या अन्न साधनांवरही मुख्यत: जमीनदार व धनिक शेतकरी यांचेच नियंत्रण राहावे, अशी धोरणे शासनाने राबविली. सहकारी साखर कारखाने, सहकारी बँका व पतसंस्था यावर ह्या धनिक विभागाची मक्तेदारी कायम राहिली.

आज महाराष्ट्रातील ६५% लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. राज्याचे एकूण क्षेत्रङ्गळ ३.०८ लाख चौ.कि.मी. असून त्यापैकी लागवडीखालील क्षेत्र ४३.४% म्हणजे १.६७ लाख चौ.कि.मी. इतकेच आहे. महाराष्ट्रातील कृषि लागवडीखालील क्षेत्राचे प्रमाण देशपातळीवरील सरासरी प्रमाणापेक्षा तुलनेने जास्त असले तरी महाराष्ट्रातील शेती देशपातळीवरील शेतीइतकी उत्पादक नाही. देशपातळीवरील कृषीची सिंचन क्षमता ३८% असून राज्यातील ङ्गक्त १६% क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. राज्यातील सरासरी हेक्टरी उत्पादन हे राष्ट्रीय स्तरापेक्षा कमी आहे. राज्यात १९६१-६२ साली निव्वळ उत्पादनात शेतीचा वाटा ४०% होता, तो आता कमी होत ११ टक्क्यांवर आला आहे.

महाराष्ट्रात तिसर्‍या पंचवार्षिक योजनेत शेतीमध्ये ३०% तरतूद होती. तर नवव्या योजनेत ५% देखील तरतूद नाही. शेती क्षेत्रात कमी गुंतवणूक, संशोधन व कृषी विस्तार क्षेत्राची उपेक्षा यामुळे शेती विकास संथ गतीने होत आहे. जागतिकीकरणाचे खुले वारे वाहू लागले आहेत. १९९४ पासून जागतिक बाजारपेठेत आपला कृषिमाल आपल्याच देशात स्वस्तामध्ये मिळू लागला. जगात सर्व देशांमध्ये साखर भारतीय चलनाच्या हिशेबात १२ ते १३ रुपये किलो दराने मिळत असताना आपल्या देशातील राजकारण्यांची साखर कारखानदारी जगली पाहिजे, म्हणून ती आपल्याला महाग मिळते.

गेल्या सुमारे दीड दशकात महाराष्ट्रात अन्नधान्याच्या लागवडीखालील क्षेत्रात १.७ दशलक्ष हेक्टरची प्रचंड घट झाली आहे, ही एक गंभीर बाब आहे. १९९०-९१ मध्ये तृणधान्य व कडधान्ये मिळून अन्नधान्याचे एकूण लागवड क्षेत्र १४.४ दशलक्ष हेक्टर होते, ते २००५-०६ साली १२.७ दशलक्ष हेक्टर झाले आहे. अन्नधान्याच्या उत्पादनात १९९०-९१ च्या १ कोटी २२ लक्ष टनांपासून २००५-०६ च्या १ कोटी १८ लक्ष टनांपर्यत, म्हणजे ४ लक्ष टनांची घट झाली. त्याच काळात भुईमुगाचे उत्पादन ९ लक्ष ८० हजार टनांपासून ४ लक्ष १६ हजार टनांपर्यंत घसरून ते निम्म्याहून कमी झाले. कापूस उत्पादनात ह्याच दीड दशकात ३ लक्ष १९ हजार टनांवरून ५ लक्ष २० हजार टनांपर्यंत थोडी वाढ झाली आहे.

पण उत्पादनाची सर्वाधिक वाढ झाली ती ऊसामध्ये. ऊसाचे उत्पादन १९९०-९१ सालच्या ३ कोटी ८२ लक्ष टनांवरून २००६-०७ साली तब्बल ६ कोटी २७ लक्ष टनांपर्यंत उंचावण्याची अपेक्षा आहे. १९६०-६१ साली केवळ १ कोटी ४ लक्ष टन असलेले ऊसाचे उत्पादन ४५ वर्षात सातत्याने वाढून सहापट जास्त झाले आहे. पण त्यामुळे यंदा अतिरिक्त उसाचा अतिगंभीर प्रश्‍न हजारो शेतकर्‍यांना भेडसावत आहे आणि बहुतेकांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे.

मुख्य पिकांबाबत प्रतिहेक्टर उत्पादनाच्या उतार्‍याचे चित्र असेच आहे. ऊसाचा अपवाद वगळता बाकी प्रत्येक महत्त्वाच्या पिकाच्या संदर्भात महाराष्ट्र केवळ राष्ट्रीय सरासरीच्याच नव्हे, तर इतर सर्व प्रमुख राज्यांच्या सरासरीपेक्षाही बराच मागे पडला आहे. २००२ ते २००५ या तीन वर्षाची अन्नधान्यांच्या प्रतिहेक्टर उत्पादनांची महाराष्ट्राची वार्षिक सरासरी घेतली तर ही १६४० किलोच्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा ङ्गक्त निम्मी म्हणजे ८४७ किलो भरते. कापसाच्या बाबतीत सरासरी राष्ट्रीय उत्पादकता २४७ किलो प्रति हेक्टर असताना महाराष्ट्राची सरासरी उत्पादकता १७४ किलो प्रति हेक्टर भरते.

उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी, हे सूत्र केव्हाच उलटे झाले आहे. नोकरी धंद्यात असलेल्या भावांनी किंवा नातेवाईकांनी पुरविलेल्या पैशावर निंदण, खुरपणे, ङ्गवारणी, बी-बियाणे इ. चा खर्च भागविल्यावर त्यांचे पैसे आलेल्या उत्पन्नातून परत करण्याची ऐपत गमाविल्यामुळे भाऊबंदकीमध्येे-कुटुंबामध्ये कलह निर्माण होऊ लागलेत आणि शहरात स्थानिक झालेल्या भावानं शेतीचा नाद सोडून दिला आहे. ग्रामीण भागातील आपल्या कोरडवाहू शेती करणार्‍या भावाला अक्षरश: सर्वांनी वार्‍यावर सोडले. आज शेतकर्‍यासाठी शेती करणे म्हणजे मजुरांची कुटुंबं चालविणे, कृषी केंद्रवाल्यांच्या इस्टेटी वाढविणे, कंपन्यांच्या बॅलन्स शीटचा ग्राङ्ग उंचावत ठेवणे, दलालांचे बंगले बांधणे, शहरी नागरिकांसाठी धान्य, भाजीपाला व इतर शेतमाल निर्माण करणे व त्यांच्या बदल्यात स्वत:ला मात्र कर्जबाजारी करून घेणे!

गावागावांतील कृषी केंद्रवाले तथा सावकार दरमहा १० ते २०% व्याजाने शेतकर्‍यांना अडीअडचणींना पैसे देतात. बँकांचे कर्ज त्वरित मिळत नाही. शिक्षण, आरोग्य, विवाह इ. कारणांसाठी शेतकर्‍यांना सावकारांकडेच हात पसरावा लागतो. गेल्या १० वर्षांत शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक इत्यादींचा खर्च प्रचंड वाढला. अव्वाच्या सव्वा व्याजदराने सावकारही शेतकर्‍यांची मोठ्या प्रमाणावर ङ्गसवणूक करतात. एकदोन वर्ष मनासारखे उत्पन्न आले नाही की शेतकरी हतबल होतो. आज महाराष्ट्रात ज्या भागात मोठ्या प्रमाणावर शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत आहेत त्या विदर्भात सिंचन क्षमताच नाही. एकट्या अमरावती विभागात महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त सिंचनाचा अनुशेष आहे. यामध्ये अकोला जिल्हा २४९९ कोटी रूपये, अमरावती जिल्हा २३४७ कोटी रूपये, बुलडाणा जिल्हा २१६१ कोटी रूपये असा सिंचनाचा अनुशेष बाकी आहे. महाराष्ट्रात अकोला, अमरावती, बुलडाणा आणि यवतमाळ हे सर्वात जास्त कापूस उत्पादक जिल्हे आहेत. राज्यातील ४३% कापूस याच चार जिल्ह्यांमध्ये पिकतो. महाराष्ट्रातील एकूण कापूस उत्पादक क्षेत्रापैकी ङ्गक्त ३% क्षेत्रातच जलसिंचनाची सुविधा आहे. बाकी ९७% क्षेत्राला पावसाच्या पाण्यावरच अवलंबून राहावे लागते. विदर्भात एकूण ५९ लाख हेक्टर क्षेत्रात कपाशीचे उत्पादन घेतले जाते. असे असूनही विदर्भामध्ये-अमरावती विभागात सूतगिरण्या आणि कापड उद्योग अभावानेच दिसतात.

महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत २००६ मध्ये खाजगी सावकारांच्या विरोधात तीव्र मोहीम सुरू करण्यात आली. वर्षाला ६० ते १२०% दराने कर्जावर व्याज आकारणी करणार्‍या काही सावकारांनी थकलेल्या कर्जापोटी शेतकर्‍यांच्या तरूण पोरी-बायका मागण्यापर्यंत हिंमत गेल्याचीही उदाहरणे घडली आहेत. अकोला जिल्ह्यात कर्जाचे व्याज ङ्गेडता येत नसले तर रात्रीसाठी बायकोला झोपायला पाठवून दे असा निरोप पाठविणार्‍या सावकाराचा गावातील सर्व लोकांनी एकत्र येऊन खून केल्याचीही घटना घडली आहे. उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी या प्रकरणानंतर विदर्भातील जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यातील अवैध सावकारांवर धाडी टाकून हजारापेक्षा जास्त सावकारांवर कडक कारवाईला सुरूवात केली होती.

विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येवर तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ९ डिसेंबर २००५ रोजी १ हजार ७५ कोटी रूपयांचे एक पॅकेज जाहीर केले. त्यामध्ये कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या ३% प्रमाणे शासनाजवळ जमा असलेल्या ७६९ कोटी रूपयांचा अंतर्भाव होता. खरे पॅकेज ङ्गक्त ३०६ कोटी रूपयांचे होते व त्यातही २५ हजारापर्यंत थकित कर्जावरील व्याजमाङ्गीच्या पैशाचाच भरणा होता. प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांच्या हातात एक कवडीसुद्धा या पॅकेजमधून मिळाली नाही.

चार कोटी एकोणतीस लाख शेतकर्‍यांसाठी वाजत-गाजत केंद्र सरकारने एकदाची ७१ हजार कोटींची कर्ज माङ्गी जाहीर केली.त्याचे श्रेय मोठ्या प्रमाणावर सत्ताधार्‍यांनी घेतले. गाजावाजा न करता सहाव्या वेतन आयोगापोटी ५० लाख केंद्रीय कर्मचार्‍यांना २२ हजार कोटी रूपये देण्यात आले. क्रयशक्तीच नसलेल्या ४ कोटी २९ लाख शेतकर्‍यांना ७१ हजार कोटी रूपये म्हणजे प्रत्येकी १६ हजार रूपयांची मदत - तीही कर्ज माङ्गीच्या रूपाने, प्रत्यक्ष हातात काहीच नाही. तर दुसरीकडे चुकूनही घाम न गाळणार्‍या ५० लाख केंद्रीय कर्मचार्‍यांना वाढीव वेतनाच्या अनुषंगाने २२ हजार कोटी रूपयांची प्रत्यक्ष मदत म्हणजे प्रत्येकी ४५ हजार रूपयांची पगारवाढ दरवर्षी मिळणार. आणि वर्षाला महागाई भत्ता, पगारवाढ, घरभाडे भत्ता, वैद्यकीय भत्ता, वाहन भत्ता वेगळाच! तरी कृषि कर्जमाङ्गीचा दिंडोरा मात्र चौकाचौकात वाजविला जातो. (देशातील अर्थतज्ज्ञांचा विजय असो!)

सिंचन प्रकल्पाच्या नावावर मोठ्या राजकारणी लोकांच्याच घरात पैसा जातो, हे महाराष्ट्राच्या विविध सिंचन प्रकल्पांच्या अभ्यासावरून लक्षात आले आहे. देशातील सर्वात जास्त सिंचन प्रकल्प एकट्या महाराष्ट्रात आहेत, तरी सिंचन क्षमता १६% पेक्षा जास्त नाही. महाराष्ट्रातील सिंचन क्षमता २७% पेक्षा जास्त होणार नाही, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ म्हणतात, ही बाब सिंचनाचा आग्रह धरणारे लक्षात घेत नाही. खरे तर कोरडवाहू शेतकर्‍यांना ज्वारी बाजरीच्या लागवडीसाठी दर एकरी २००० रूपयांची आर्थिक मदत शासनाने जाहीर केली असती तर जनावरांना बारमाही चारा उपलब्ध होऊन दुभत्या जनावरांच्या साहाय्याने काही शेतकर्‍यांच्या घरात पैसा खेळता राहिला असता.

अखिल भारतीय किसान सभेच्या मागणी पत्रकात कॉम्रेड अशोक ढवळे नोंदवतात त्याप्रमाणे आज ग्रामीण भागातील शेतकरी-शेतमजुरांच्या मूलभूत मागण्या-अपेक्षा आहेत.

ग्रामीण भागातील शेतकरी-शेतमजुरांच्या मूलभूत मागण्या-अपेक्षा

1. शेती, सिंचन, वीज, विज्ञान व तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा यावर सरकारची सार्वजनिक गुंतवणूक लक्षणीय प्रमणात वाढवून शेतीतील उत्पादन व उत्पादकतेत मोठी वाढ करावी. शेतीवरील अनुदाने वाढवावीत.
2. सर्व शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित किङ्गायतशीर भाव द्यावा आणि या भावाने शेतमालाची खरेदी करणारी यंत्रणा त्वरित उभारावी. राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या सूचनेप्रमाणे भाव स्थिरीकरण विधी प्रस्थापित करावी.
3. पतपुरवठ्याच्या सुविधांत मोठी वाढ करावी. शेतकरी-शेतमजुरांना ४% व्याज दराने कर्जे द्यावीत. दुष्काळ, पूर वा अन्य अरिष्टजनक परिस्थितीतील शेतकर्‍यांचे कर्ज आणि व्याज माङ्ग करावे.
4. पीक विमा योजनेचा मोठा विस्तार करून ती संपूर्ण देशातील सर्व पिकांना लागू करावी. ही योजना विमा कंपन्यांच्या ङ्गायद्यासाठी नव्हे, तर शेतकर्‍यांच्या हितासाठी सर्वत्र राबवावी.
5. परदेशी शेतमालावर पुन्हा संख्यात्मक निर्बंध घालण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेतील इतर विकसनशील देशांना संघटित करून आपले राष्ट्रीय हित केंद्रस्थानी ठेवून परदेशी शेतमालावरील आयात कराचे प्रमाण निश्‍चित असावे.
6. रोजगार हमी, किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा आदींचा समावेश असलेला सर्वंकष केंद्रीय कायदा शेतमजुरांसाठी मंजूर करून राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा देशभर विस्तार करून ही योजना सर्वत्र कटाक्षाने राबवावी.
7. अन्नधान्याच्या स्वयंपूर्णतेला अग्रक्रम देऊन त्यानुसार योग्य धोरणांची आखणी करावी. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अनेकपटीने मजबूत करून तिचे सार्वत्रिकीकरण करावे.
8. शेतकर्‍यांच्या बी-बियाण्यांवरील पारंपरिक हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या दिशेने केंद्राच्या बी-बियाणे विधेयकात आवश्यक त्या दुरूस्त्या कराव्यात. शास्त्रशुद्ध परीक्षण केल्याशिवाय जी.एम. पिकांना परवानगी देऊ नये.
9. भूमिसुधारणांची काटेकोर अंमलबजावणी करून पडीक जमिनी व सीलिंगवरील जमिनीचे भूमिहीन शेतमजूर व गरीब शेतकर्‍यांमध्ये ङ्गेरवाटप करावे. देशीविदेशी भांडवलदारांना अमर्याद शेतजमीन देणे बंद करावे. घेतलेल्या जमिनीची योग्य नुकसानभरपाई देऊन विस्थापित जनतेचे पुनर्वसन करावे.
10. संसदेने नुकताच मंजूर केलेल्या वनाधिकार कायद्याची देशभर कटाक्षाने अंमलबजावणी करून आदिवासी व अन्य जंगलनिवासी जनतेला ती कसत असलेल्या जमिनीचे पट्टे ताबडतोब द्यावेत.
11. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांची राष्ट्रीय खानेसुमारी घेऊन व त्याची कारणमीमांसा तपासून याबाबत ठोस पावले उचलावीत. तसेच ग्रामीण कर्जबाजारीपणाचे राष्ट्रीय सर्वेक्षण करून त्यानुसार योग्य तो निर्णय घ्यावा.
12. डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या शिङ्गारशींबाबत चाललेली सरकारची चालढकल बंद करून या शिङ्गारशींची तत्काळ अंमलबजावणी करावी. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर राज्य सरकारांनी लगेच प्रतिसाद द्यावा, यासाठी राज्य शेतकरी आयोग स्थापन करावा.

अंतिमत:, सध्याची शेतकरीविरोधी आणि जनताविरोधी धोरणे राबविणार्‍या सत्ताधारी वर्गांना एक प्रबळ व विश्‍वासार्ह राजकीय पर्याय देशभर आणि आपल्या राज्यातही उभारणे हाच शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, कर्मचारी, मध्यमवर्ग व इतर श्रमिक जनतेला खरेाखरीचा न्याय मिळवनू देण्याचा एकमेव मार्ग आहे. परंतु या पर्यायाला अद्याप बराच विलंब लागणार हे नुकत्याच झालेत्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावरून लक्षात आले आहे.

हजारो वर्षांपासून आपल्याकडील शेतकरी हा ङ्गक्त उत्पादकच राहिला आहे. या उत्पादकाला प्रक्रिया उद्योगातील महत्त्वाचा घटक किंवा विक्रेता बनता आले नाही. त्यामुळे शेतकरी हा उद्योगपती बनू शकला नाही. शेतकरी ङ्गक्त कष्ट करीत राहिला व त्याचे कष्टाचे ङ्गळ प्रक्रिया उद्योगातील दलाल-विक्रेते यांनाच मिळत राहिले. आता आधुनिक युगात शेतकर्‍यांनाच उत्पादक ते विक्रेता ही दुहेरी भूमिका पार पाडावी लागेल. जेणेकरून दलालांचे उच्चाटन झाल्यावरच शेतकर्‍यांच्या मालाला स्थानिक बाजारपेठेत रास्त भाव मिळेल. यासाठी महिला बचत गटाच्या धर्तीवर शेतकरी बचत गटाचासुद्धा विचार करावा लागणार आहे.

पश्‍चिम बंगालमधील डाव्या आघाडीच्या सरकारने त्यांच्या राज्यात खर्‍या अर्थाने शेतीमध्ये जी प्रगती आज केली आहे, त्याचा अभ्यास करण्यासाठी सदर लेखक साहित्य अकादमीच्या प्रवासवृत्तीतून २००८ साली बंगालला जाऊन आले आहेत. आपण कम्युनिस्टांना ङ्गक्त नावेच ठेवतो, पण प. बंगालमध्ये कम्युनिस्टांनी शेतकरी-शेतमजुरांच्या बाजूने खरोखरच काही क्रांतिकारी निर्णय घेऊन त्या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून दाखविली आहे. महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी यातून थोडा तरी बोध घ्यावा, असे सुचवावेसे वाटते. प. बंगालमधील या प्रयोगाद्वारे आपण मोठ्या प्रमाणावर महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबवू शकतो.

प. बंगाल राज्याच्या वाट्याला देशातील ङ्गक्त ३% जमीन आली आहे. प. बंगालमधील मोठ्या जमीनदारांकडे असलेल्या ११ लाख एकर बेकायदेशीर जमिनीचे तेथील डाव्या आघाडीच्या सरकारने २६ लाख भूमिहीन शेतमजूर व अल्पसंख्यांक शेतकर्‍यांमध्ये मोङ्गत वाटप केले. या वाटपामध्ये ५५% लाभार्थी हे दलित-आदिवासी आहेत. संपूर्ण भारतात सिलिंगच्या कायद्यानंतर जमिनीचे जे ङ्गेरवाटप झाले, त्यामध्ये एकट्या प. बंगालचा वाटा संपूर्ण देशात २२% आहे. सोबतच ऑपरेशन बर्गा या योजनेखाली प. बंगालमध्ये १४ लाख बटाईतदार कुळांची रीतसर नोंदणी करून ते कसत असलेल्या लाखो एकर जमिनी त्यांच्या नावावर सरकारने करून दिल्या. आज प.बंगालमध्ये एकूण लागवडीखालील जमिनीपैकी ७२% जमीन छोट्या व गरीब शेतकर्‍यांच्या ताब्यात आहे. उर्वरित देशात हेच प्रमाण ङ्गक्त ३५% आहे! प. बंगालमध्ये शेतमजुरांसाठी किमान वेतन प्रतिदिन ६३/- रू. असून त्याची कटाक्षाने अंमलबजावणी केली जाते. महाराष्ट्रात शेतमजुरांचे किमान वेतन ङ्गक्त ४७/- रू. आहे. महाराष्ट्रात महिलांच्या मजुरीला अतिशय दुय्यम लेखले जाते, परंतु प. बंगालमध्ये स्त्री आणि पुरूष शेतमजुरांची मजुरी मोठ्या प्रमाणावर समान आहे.

प. बंगालमध्ये गेल्या ३० वर्षात डाव्या आघाडीच्या सरकारने जमिनीची सिंचन क्षमता २८% वरून ६२% पर्यंत वाढविली आहे. महाराष्ट्रामध्ये १९६० ते २००५ या वर्षात ४५ वर्षांत हजारो कोटी रूपये खर्च करूनही जमिनीची सिंचित क्षमता ६% वरून ङ्गक्त १६% पर्यंत पोहोचली आहे. आज रोजी बंगालमध्ये सगळीकडे वर्षातून तीन-तीन पिके शेतकरी वर्ग घेऊ लागला आहे. यामुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर समृद्धी दिसून लागली आहे. यामुळेच बंगालमधील कृषिउत्पादनाच्या वाढीचा दर देशातील सर्व राज्यांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर येऊन पोहोचला आहे. ९७% सिंचन क्षमता असणारा पंजाब आणि ८८% सिंचन क्षमता असलेला हरियाणा यांनाही या राज्याने मागे टाकले आहे. १९९३-९६ ते २०००-२००३ या काळात बंगालच्या कृषी वाढीचा दर २८% होता. भाताच्या उत्पादनात बंगाल देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे व देशातील २०% भात एकट्या बंगालमध्ये होतो. आज रोजी भाजीपाला, बटाटा, मत्स्योत्पादन यातही प. बंगाल देशपातळीवर आघाडीवर आहे. १९७४ ते ९७ या काळात बंगालमध्ये दारिद्रयाचे प्रमाण ३६% ने घटले, हासुध्दा कृषीमध्ये मूलभूत बदल केल्याने साध्य झालेला परिणाम आहे. यामुळेच बंगालमधील सेझला जमिनी देण्यावरून वादंग झाले आहे. कारण बंगालमध्ये सर्वत्र दोन-तीन पिके घेणारीच जमीन आहे. कोरडवाहू व पडीक जमिनीचे प्रमाण नगण्य आहे.
देशातील शेतकर्‍यांना आज हमीभाव हवा आहे. आपण कापसावरील आयात कर १० टक्क्यांवरून ८० % केल्यास कापसाला चांगला भाव मिळू शकतो. गव्हाचेही तसेच आहे. पंधराशेच्या भावाने आज केंद्राने गहू आयात केला आहे. देशातील गहू उत्पादक शेतकर्‍यांना बाराशे-चौदाशेचा भाव द्यावयास सरकार तयार नाही. परंतु परदेशातून पंधराशेच्या भावाने गहू आयात करण्यासाठी परवानगी मिळते. केंद्र सरकारने देशभरातील गहू उत्पादक शेतकर्‍यांची चालविलेली ही क्रूर चेष्टा सर्वप्रथम थांबविली पाहिजे.

देशातील जनतेला सर्व स्तरातील महागाई चालते. मग कृषी उत्पादित मालच स्वस्त का हवा? गरीब-दारिद्य्ररेषेखालील लोकांना स्वस्तात धान्य अवश्य दिले गेले पाहिजे. परंतु धान्य उत्पादक शेतकरीसुद्धा जगला पाहिजे. विकसनशील देशाप्रमाणे शेतकर्‍यांना मोठ्या प्रमाणावर सबसिडी दिल्या पाहिजेत. तसेच बिनव्याजी कर्ज कृषीसाठी कसे उपलब्ध होईल, याचाही विचार आता करण्याची गरज आली आहे. कोरडवाहू, अल्पभूधारक शेतकर्‍यांच्या नावाने दरमहा उदरनिर्वाहापुरती काही रोख रक्कम मानधन म्हणून त्याला कशी प्राप्त करून देता येईल, याचा विचार अर्थतज्ज्ञांनी केला पाहिजे. वयोवृद्ध शेतमजुरांना दरमहा प. बंगालच्या धर्तीवर पेन्शन योजना लागू करणे गरजेचे आहे. मदतीच्या नावावर पॅकेजची मलमपट्टी नको तर हक्काचा हमीभाव, भरवशाची वीज आणि कुटुंबासाठी मोङ्गत आरोग्य आणि मोङ्गत शिक्षणाची हमी शेतकरी वर्गाला हवी आहे.

मुळात आज राज्य तथा केंद्र सरकार आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या बलिदानाने ङ्गारसे हादरलेले दिसत नाही. कर्जमाङ्गी जाहीर करूनही आत्महत्या थांबल्या नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. देशातील विविध राज्य सरकारांनी तथा केंद्र सरकारने मदतीचे नवनवे पॅकेज जाहीर करून ङ्गक्त इतिकर्तव्याची भावना पूर्ण केली आहे. देशाची सर्व आर्थिक धोरणे अल्पभूधारक, मध्यम आणि छोट्या शेतकरी वर्गाच्या विरोधात गेली आहेत. ही आर्थिक धोरणे बदलण्याचे धाडसी पाऊल टाकण्याची क्षमता ना केंद्र सरकारजवळ आहे, ना राज्य सरकारजवळ. त्यामुळेच शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या दिसत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. शेतकर्‍यांना आता विशेष अशी आशा कोणत्याच राजकीय नेतृत्वाकडून राहिलेली नाही.

पॅकेजच्या स्वरूपातील वरवरच्या मलमपट्ट्या करून शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबण्यासारख्या नाहीत. शेतकरी आत्महत्या का करतो? या प्रश्‍नाच्या मुळाशी संवेदनशीलतेनेच पाहावे लागणार आहे. संवेदना बधिर झालेल्या यंत्रणेकडून न्यायाची अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. हाताबाहेर जाऊ पाहणार्‍या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या पूर्णपणे थांबविण्यासाठी, देशाच्या आर्थिक धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यासाठी असामान्य राजकीय इच्छाशक्तीची आज खरी गरज आहे. पण अशा प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीचा राज्यकर्त्यांजवळ दुष्काळ आहे.

महाराष्ट्र शेतीक्षेत्रात राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा मागे पडण्याची आणखीही काही महत्त्वाची क्षेत्रे आहेत. २००३-०४ सालचे भारताचे दरडोई अन्नधान्य उत्पादन १९७.८ किलो आहे. तर महाराष्ट्राचे दरडोई धान्य उत्पादन ङ्गक्त १०१.७ किलो आहे. तसेच प्रतिहेक्टर खतांचा भारताचा वापर ९२.९६ किलो असताना महाराष्ट्राचा प्रतिहेक्टर खत वापर ६४.८२ किलो आहे. सर्वांत चिंताजनक बाब म्हणजे भारतातील सिंचनाखालील क्षेत्र ४२.६% असताना महाराष्ट्रातील सिंचनाखाली क्षेत्र अवघे १६.४% आहे!

विदर्भात एका कास्तकाराने त्याच्या कोरडवाहू शेतीत प्रति एकर कापसाची विक्री करेपर्यंत येणार्‍या खर्चाचा ताळेबदं सांगितला. शेताची वखरणी ५०० रू., कचरा वेचणे ३०० रू., जांभुळवाई ३०० रू., पेरणीचा मजुरी खर्च ६०० रू., बियाणे ९०० रू., खत ७०० रू., युरिया ४०० रू., निंदणे ६०० रू., डवरणी ४०० रू., कीटकनाशक ङ्गवारणी ९०० रू., कापूस वेचणे ६०० रू, मार्केटमध्ये नेणे ६०० रू., असा एकूण खर्च ६९०० रू. यांत स्वत:ची मजुरी किंवा श्रममूल्य लावलेले नाही. याच कोरडवाहू शेतीमध्ये सरासरी एकरी ३ क्विंटल कापसापेक्षा जास्त कापूस पिकत नाही. २२०० ते २३०० रू. प्रति क्विंटलचा भाव हातात पडतो. २२०० च्या भावाने ३ क्विंटलचा भाव ६६०० रू. होतो, म्हणजेच ३०० रू. प्रति एकर तोटा चांगले पीक आल्यावरसुद्धा होत आहे. कापूस एकाधिकार योजनेत कापूस विकल्यावर वर्षभर पैशाचे हप्ते मिळत नाही. शेतकर्‍यांचा प्रत्यक्ष उत्पादनाच्या खर्चावर आधारित हमी भाव आज हवा आहे. राज्यकर्ते हमीभावाचे न बोलता ज्या वस्तूंना बाजारपेठेत जास्त भाव मिळत आहे, अशाच पिकांचे शेतकर्‍यांनी उत्पादन घ्यावे, असा आग्रह धरत आहेत.

सन १९७२ मध्ये १० ग्रॅम सोन्याचा भाव २०२ रू. होता, तेव्हा प्रति क्विंटल कापसाला भाव ३७२ रू. होता. १९८२ मध्ये सोने १६४५ रू. तोळा झाले आणि कपाशी ५५० रू. भावाने विकली गेली. १९९२ मध्ये १० ग्रॅम सोन्याला ४३३४ रूपये भाव होता. तेव्हा कपाशी ७०० रू. क्विंटल होती. २००२ मध्ये ५०१० रू. भाव १० ग्रॅम सोन्यासाठी होता, तर कपाशीचा भाव १८७५ रूपये प्रति क्विंटल होता. आज २००९ मध्ये सोने १६००० रूपये तोळा तर कपाशी २६०० रू. क्विंटल आहे. महागाई सर्वत्र क्षेत्रात वाढत असताना कृषिमालाच्या किमती का वाढविल्या जात नाहीत? गेल्या १२ ते १५ वर्षात डिझेल-पेट्रोल-गॅसच्या, मजुरीच्या, बी-बियाणे, कीटकनाशकांच्या किमती झपाट्याने वाढल्या. चौथ्या-पाचव्या वेतन आयोगाने सर्वांचेच पगार वाढलेत. परंतु त्या मानाने कृषिमालाच्या किमती वाढल्या नाहीत, ही वस्तुस्थितीच शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येला कारणीभूत आहे.

गेल्या १० वर्षात दारिद्रयरेषेखालील लोकांच्या संख्येत १२ लाखांनी वाढ

राज्यातील दारिद्य्राचे प्रमाण ३०.७ % असून देशातील प्रमाणापेक्षा (२७.५), ते ३.२% नी अधिक आहे. देशातील गरिबांपैकी १० %हून अधिक गरीब राज्यात आहेत. देशात दारिद्य्राच्या बाबतीत बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश पाठोपाठ महाराष्ट्राचा चौथा क्रमांक लागतो. १९९३-९४ मध्ये राज्यातील दारिद्य्ररेषेखालील लोकांची संख्या ३ कोटी ५ लाख होती. त्यात १० वर्षांमध्ये १२ लाखांची भर पडली व २००४-०५ मध्ये ही संख्या ३ कोटी १७ लाखांवर पोहोचली आहे. १९९३-९४ मध्ये महाराष्ट्र (३६.९%), तामिळनाडू (३५%) व पश्‍चिम बंगाल (३५.७%) या राज्यांमधील दारिद्य्राचे प्रमाण साधारण सारखेच होते. २००४-०५ पर्यंत उर्वरित दोन राज्यांनी हे प्रमाण ११ ते १२ % नी कमी करण्यात यश मिळविले. याच काळात महाराष्ट्रातील दारिद्य्राचे प्रमाण मात्र केवळ ६.२ % एवढेच कमी झाले.

दारिद्रय व मानव विकास

महाराष्ट्र हे औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्य असून त्याचा मानव विकास निर्देशांक बराच वरच्या पातळीवर आहे, अशी महाराष्ट्राची एकूण देशातील प्रतिमा असली तरी या राज्यातील दारिद्य्राचे प्रमाण हे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक आहे. याचाच अर्थ असा की, महाराष्ट्रात वैभवाची व संपत्तीची काही बेटे असली तरी विषमता व विकासातील असमतोल हा या विकास कथेचाच एक भाग आहे. राज्याच्या नागरी भागात व ग्रामीण भागात दारिद्य्र आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून दारिद्रय हे मानवी जीवनाचा अविभाज्य भाग बनून राहिल्याने राज्यातील वाढती बेकारी, स्थलांतर, शहरात सतत वाढत जाणारी गर्दी, गरिबांचे कुपोषण व त्यामुळे मुलांचे मृत्यू, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हे सारे प्रकार निर्माण झाले आहेत.
-राज्य नियोजन मंडळ, महाराष्ट्र शासन

महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणीनुसार शेतीची सद्य:स्थिती (२००८-०९)

• राज्यांतर्गत उत्पन्नामध्ये २००७-०८ मध्ये ९.०% दराने वाढ अपेक्षित असली तरीही कृषि व संलग्न क्षेत्रासाठी हा दर ५.८% इतकाच आहे.
• राज्य उत्पन्नातील कृषि व संलग्न कार्यक्षेत्राच्या हिश्श्यात सातत्याने घट होत असून १९८०-८१ मध्ये २२.१% असलेला हा हिस्सा २००८-०९ मध्ये १२.१ % पर्यंत खाली आला आहे.
• तिसर्‍या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात राज्य योजनेपैकी ३०.९% इतका खर्च कृषि व संलग्न सेवा यावर होत असे, दहाव्या पंचवार्षिक योजनेपर्यंत हे प्रमाण ३.५% एवढे कमी झाले आहे.
• राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी ५५% लाके उदरनिर्वाहासाठी शेतीवर अवलंबून आहेत.
• राज्यातील जवळपास १/३ क्षेत्र पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात येते.
• १९६०-६१ ते २००६-०७ या काळात राज्यातील पिकांखालील क्षेत्रामध्ये २०% वाढ झालेली असली तरी अन्नधान्याखालील क्षेत्रात केवळ ४ % च्या आसपास वाढ झालेली आहे.
• राज्यातील अन्नधान्याचे २००६-०७ मधील प्रति हेक्टर उत्पादन (९५८ कि.ग्रॅ.) हे देशपातळीवरील उत्पादनाच्या (१,७१६) तुलनेत बरेच कमी आहे.
• १९८०-८१ साली एकूण पिकापैकी अन्नधान्याचे उत्पादन ७०% होते ते घटून २०००-०१ साली ते ६०% इतके झाले आहे.
• २००८-०९ मध्ये रब्बी पिकांच्या क्षेत्रामध्ये ४% नी घट झाली असून एकूण रब्बी पिकांच्या उत्पादनात १३% घट झालेली आहे.
• १९७०-७१ मध्ये सरासरी जमीन धारणा ४.२८ हेक्टर होती ती १९९५-९६ मध्ये १.८७ हेक्टर इतकी झाली आहे.

नरेंद्र लांजेवार
ग्रंथपाल, भारत विद्यालय, बुलडाणा
चलभाष ९४२२१८०४५१
(चौकटींचा संदर्भ : ‘समर्थन’ या मुंबईतील आर्थिक प्रश्‍नांची पाहणी करून अहवाल तयार करणार्‍या संस्थेने सप्टेंबर २००९ मध्ये प्रकाशित केलेली ‘महाराष्ट्रातील निवडक क्षेत्रांचा आढावा’ ही पुस्तिका.)

स्त्रोत: मिळून साऱ्याजणी