कृषी शिक्षण, संशोधन आणि विस्तार

‘आयात केलेल्या अन्नधान्यांवर आपली भूक भागवणारा देश’ असा पूर्वपरिचय असणार्‍या आपल्या देशाची ओळख ‘जगाला अन्नधान्यांचा पुरवठा करणारा देश’ अशी आज बनली आहे. ही ओळख केवळ लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ झाली किंवा शेती क्षेत्रावरील आर्थिक गुंतवणूक वाढवली, म्हणून झाली नाही, तर बदलत्या काळानुसार येथील कृषी संशोधनाला मिळालेले प्रोत्साहन आणि शेतकर्‍यांच्या अनुभवआधारित ज्ञानाचा प्रसार करणार्‍या संशोधन संस्थांचा विस्तार हे यामागील एक महत्त्वाचे कारण राहिले आहे. शेती क्षेत्राचा वारसा (इतिहास) समजून घेताना येथील कृषी शिक्षण, संशोधन आणि कृषी विस्तार संस्थांचे महत्त्व, त्यांचे नेमके योगदान काय राहिले आहे हे सांगणारा प्रस्तुत लेख ....

विसाव्या शतकातली स्वातंंत्र्यप्राप्तीची लक्ष्मणरेषा ठरवून इंग्रज राजवटीचा काळ व स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर झालेली प्रगती अशा दोन भागांत भारतातील कृषी शिक्षण, संशोधन आणि कृषी विस्तार ह्या क्षेत्रांत कार्यरत असणार्‍या संस्थांचा इतिहास आणि विकास पाहावा लागेल. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी देशाची लोकसंख्या पाकिस्तानसहित सुमारे पस्तीस कोटी इतकी होती. त्या वेळी अन्नधान्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पादन पन्नास दशलक्ष टन इतके होते. परिणामी, पुरेशा अन्नधान्यांअभावी लाखो लोकांना उपासमारीच्या खाईत तडफडावे लागत होते. अशा स्थितीत शेतीच्या विकासाकडे लक्ष देण्याची निकड असतानादेखील इंग्रज राजवटीने याची दखल घेतली नाही. भारतावरील सार्वभौमत्व टिकवणे, त्यासाठी दळणवळणाचे आणि लष्कराचे बळकटीकरण करणे हाच त्यांचा मुख्य उद्देश राहिल्यामुळे सुमारे दीडशे वर्षांचा शेतीचा कालावधी अंधकारमय होता. या काळात देशातला शेतकरीवर्ग त्याच्याकडे उपलब्ध असलेल्या पारंपरिक शेतीज्ञानावर व त्याच्या अनुभवावर शेती करत होता. लोकांची अल्पसंतुष्ट भावना आणि इंग्रजी सत्तेचा बडगा यांमुळे शेतीशास्त्राचा गाडा जागेवरच मागेपुढे होत राहिला.

1. कृषिशास्त्राचे उगमस्थान

कृषिशास्त्राने दखल घ्यावी अशी विसाव्या शतकातील एकच बाब म्हणजे त्या वेळच्या बंगाल आणि आताच्या बिहार प्रांतातल्या ‘पुसा’ येथे ब्रिटिश केंद्र शासनामार्फत स्थापन करण्यात आलेली ‘इम्पिरिअल अ‍ॅग्रिकल्चरल रीसर्च इन्स्टिट्यूट’ ही संस्था, जी कृषी संशोधनातली मातृसंस्था समजली जाते. 1880मध्ये प्रसिद्ध झालेला दुष्काळविषयक अहवाल, 1881मधला जे. ए. ओलकर यांचा दुष्काळ-निवारणविषयक अहवाल, भारत सरकारला शेती क्षेत्राकडे लक्ष देण्याविषयी भारताचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड बॅरोन कर्झन यांनी घेतलेली भूमिका अशा विविध बाबींमुळे कृषी क्षेत्राविषयी संशोधन करावे अशी जाणीव इंग्रज केंद्र शासनाला 1902-03 साली प्रथम झाली. त्या वेळच्या बंगाल सरकारने ‘पुसा’ येथे कृषी संशोधन संस्थेच्या उभारणीसाठी जमीन उपलब्ध करून दिली, तर मिस्टर हेन्री फिप्स (Mr. Henry Phipps) या अमेरिकेतल्या परोपकारी सद्गृहस्थाने तीस हजार डॉलर्सची मदत दिली. दिनांक 1 एप्रिल, 1905 रोजी लॉर्ड कर्झन ह्यांच्या हस्ते ह्या संस्थेची कोनशिला बसवली आणि ‘फिप्स लॅबोरेटरी’ असे संस्थेचे नामकरण करण्यात आले. तथापि, स्थानिक जनता त्याला ‘नौलाखां’ याच नावाने संबोधत असे.

त्याच वर्षी कृषी, पशु-प्रजोत्पादन, रसायनशास्त्र, अर्थ-वनस्पतिशास्त्र, कीटकशास्त्र अशा विविध विषयांत ‘फिप्स लॅबोरेटरी’चे काम सुरू झाले. त्यानंतर 1907मध्ये ‘सूक्ष्मजीवशास्त्र’ या स्वतंत्र शाखेची निर्मिती करून संस्थेचा विस्तार करण्यात आला. संस्थेतल्या शास्त्रज्ञांना भौगोलिक आणि कृषी हवामानावर आधारित विविध पिकांवरील संशोधनाची गरजही त्याच काळात जाणवू लागली. तशी गरज त्यांनी इंग्रज केंद्र शासनाला पटवून दिली आणि त्याचाच परिणाम म्हणून त्याच वर्षी म्हणजे 1907मध्ये शुगरकेन ब्रिडिंग इन्स्टिट्यूट, कोईमतूर;  सेंट्रल टोबॅको रीसर्च इन्स्टिट्यूट, राजमहेंद्री; सेंट्रल पोटॅटो रीसर्च इन्स्टिट्यूट, सिमला; इंडिया लॅक रीसर्च इन्स्टिट्यूट, रांची; आणि सेंट्रल कॉटन कमिटी अ‍ॅन्ड सिल्क इन्स्टिट्यूट, भागलपूर; अशा विभागवार सक्षम संस्था कार्यरत झाल्या. देशविदेशांतले शास्त्रज्ञ आणि तज्ज्ञ जोमाने काम करू लागले. त्यामुळे 1907 हे वर्ष कृषी इतिहासातील सुवर्णकाळ समजावे लागेल, कारण त्याच वर्षी पुण्यात स्वतंत्र कृषी महाविद्यालयाचाही जन्म झाला. ‘फिप्स लॅबोरेटरी’ची व्याप्ती देशभर पसरली. विविध शाखांमधून एकात्मिकरीत्या संशोधन होऊ लागले. मात्र राष्ट्रीय गरज समजून सन 1911मध्ये या ऐतिहासिक संस्थेचे नाव बदलून ‘इम्पिरिअल इन्स्टिट्यूट ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चरल रीसर्च’ असे नामकरण करण्यात आले. त्यानंतर 1919 साली ‘इम्पिरिअल अ‍ॅग्रिकल्चरल रीसर्च इन्स्टिट्यूट’ असा नामबदल करण्यात आला. तथापि, 1934मध्ये महाभयंकर भूकंप झाला आणि त्यात ‘फिप्स लॅबोरेटरी’ पूर्णतः उद्ध्वस्त झाली. त्यामुळे ही संस्था दिल्ली येथे स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुसा येथील सर्व प्रयोगशाळा दिल्लीत हलवण्यात येऊन 7 नोव्हेंबर, 1936 साली त्यांचे उद्घाटन केले गेले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर संस्थेच्या नावातला ‘इम्पिरिअल’ हा शब्द काढून त्याऐवजी ‘इंडिअन’ असा बदल झाला आणि ही संस्था ‘इंडिअन अ‍ॅग्रिकल्चरल रीसर्च इन्स्टिट्यूट’ (IARI) म्हणून ओळखली जाऊ लागली. सन 1956मध्ये देशभरात युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशन अ‍ॅक्ट आला आणि त्या कायद्यानुसार 1958मध्ये संस्थेला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा प्राप्त झाला. साहजिकच कृषी विषयात पदवीपर्यंतचे आणि पदविकेपर्यंतचे शिक्षण देण्यापुरती मर्यादित असलेल्या ‘आयएआरआय’ ह्या संस्थेमार्फत पदव्युत्तर आणि पीएच. डी.चे शिक्षण मिळू लागले. अनेक कृषी महाविद्यालये, संशोधन संस्था आय.ए.आर.आय.च्या अधीन राहून शिक्षणाचे कार्य करू लागली असून आजमितीस कृषी शिक्षण, संशोधन आणि विस्तार क्षेत्रांतील देशातील प्रमुख संस्था बनली आहे.  तथापि या संस्थेची जागा बदलली, नाव बदलले; तरीही सर्व देशवासीयांच्या, सामान्य शेतकर्‍यांच्या, शास्त्रज्ञांच्या मनात मात्र ‘आयएआरआय, पुसा इन्स्टिट्यूट’ हेच नाव कायम राहिले. आजच्या कृषीचे मूळ विसरून कसे चालेल?

2. स्थलांतर ... नंतर रूपांतर

देशामध्ये कृषी क्षेत्राचे पदव्युत्तर स्तरावरील अभ्यासकेंद्र आणि त्या अनुषंगाने केल्या जाणार्‍या उच्चस्तरीय संशोधनाची केंद्रे चालवणारी संस्था म्हणून स्वांतत्र्यपूर्व काळापासून ‘इंडिअन अ‍ॅग्रिकल्चरल रीसर्च इन्स्टिट्यूट’चे महत्त्व अनन्यसाधारण असेच आहे. त्याचबरोबर येथील प्राध्यापक व संचालक मंडळी ही देशाच्या नियोजन मंडळात अग्रेसर असल्याने देशाची कृषिविषयक ध्येयधोरणे आणि नियोजनाची दिशा ठरवण्यातही त्यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान राहिले. विशेषतः महाराष्ट्रातल्या ज्या अनेक नामवंत शास्त्रज्ञांचा ह्यांत समावेश होता, त्यांमध्ये आय.ए.आर.आय.चे संचालक राहिलेले पुण्याचे सुपुत्र डॉ. ए. बी. जोशी यांच्याही योगदानाचा उल्लेख अग्रक्रमाने करावा लागेल. तरीही कृषी शिक्षणाची आणि संशोधनाची वाढ अगदीच मर्यादित होती. कृषिविस्तार हा विषय तर स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच उदयाला आला. कृषी शिक्षणाच्या, संशोधनाच्या व कृषी विस्ताराच्या नियोजनामध्ये कमतरता भासू लागली आणि त्यातूनच ‘इंडिअन काउन्सिल ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चरल रीसर्च’ या संस्थेचा उगम 1965मध्ये झाला. ही संस्था ‘सोसायटी’ म्हणून नोंदणीकृत झाली. या संस्थेअंतर्गत ‘डायरेक्टर जनरल’ म्हणजेच ‘डी. जी.’ ह्यांच्या अधिपत्याखाली विविध शाखांचे सर्वोत्तम शास्त्रज्ञ ‘उप-महासंचालक’ म्हणून देशाची धुरा स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सांभाळू लागले. कृषी आणि शेतकरी कल्याण ह्या खात्यांशी संलग्न होण्यासाठी स्वतंत्र ‘डिपार्टमेंट ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चरल रीसर्च अ‍ॅन्ड एज्युकेशन’ करून त्याचे सचिवपद महासंचालकांना देण्यात आले. ही सद्यःसाखळी अतिशय कार्यक्षमतेने योजनापूर्वकपणे कृृषी इतिहास घडवत आहे. जागतिक स्तरावर अशी ही एकमेव कृषी व्यवस्था आहे. आजच्या देशाच्या ‘नीती’मध्ये तिचा सहभाग मोठा आहे. याचे ऐतिहासिक मूळ ‘पुसा’ असून पुढची पिढी ‘आय.ए.आर.आय.’ आणि ‘आय.सी.ए.आर.’ यांच्या रूपात उत्कृष्ट परंपरा चालवत आहेत.

3. कृषी महाविद्यालये

इंग्रजांच्या बेपर्वाईमुळे स्वातंत्र्यपूर्व काळात कृषी क्षेत्र विकसित झाले नव्हते. कृषी क्षेत्रामध्ये जैविकशास्त्राला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. पदवी किंवा पदविका अभ्यासकांचे किंवा अभ्यासक्रमांचे नावही नव्हते; परंतु काही विचारवंताना ही गरज भासू लागल्याने असे अभ्यासक्रम चालू करण्यासाठी शासनावर दबाव वाढून सन 1890मध्ये पुणे येथे कृषी केंद्र स्थापन झाले. पुढे सन 1907मध्ये याच केंद्राचे रूपांतर कृषी महाविद्यालयात झाले आणि ‘बॅचलर ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चर’ (बी. एजी.) असा पदवी अभ्यासक्रम सुरू झाला. पुण्यातल्या कृषी महाविद्यालयासारख्या आशिया खंडातील जुन्या महाविद्यालयाबरोबरच पंजाबमध्ये लॉयलापूर आणि बिहारमध्ये पुसा येथे याचदरम्यान दोन कृषी महाविद्यालये स्थापन करण्यात आली. त्यानंतरचा टप्पा म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळातले कृषी महाविद्यालय, नागपूर; आणि कृषी संशोधन केंद्र यांसहित कृषी महाविद्यालय, कोईमतूरचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. या सर्व कृषी महाविद्यालयांतून दिल्या जाणार्‍या शिक्षणाची माध्यमं वेगवेगळी असल्यामुळे शिक्षणाच्या पद्धतींमध्ये फारच कमी एकवाक्यता होती. भौगोलिक परिस्थितीनुसार ‘कृषिविद्या’ हा एकच विषय अभ्यासक्रमात सारखा असायचा. कृषिशास्त्र, मृदाशास्त्र, फलोद्यान हे एका गटात; तर पशुशास्त्र, पशुवैद्यक, वनस्पती विकृतिशास्त्र, कीटकशास्त्र हे दुसर्‍या गटात समाविष्ट होते. कृषी विस्तार आणि कृषी अर्थशास्त्र यांचा यांमध्ये अंतर्भाव नव्हता. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील या दोनशे कृषी महाविद्यालयांनी महाराष्ट्रातल्या कृषी शास्त्रज्ञांची फळी निर्माण करण्यात अभूतपूर्व यश मिळवले. या शास्त्रज्ञांत ‘पहिले भारतीय प्राचार्य’ म्हणून पुणे कृषी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. पी. सी. पाटील यांचा उल्लेख गौरवाने करावा लागेल. त्यानंतर अनेक नामवंत प्राचार्य या महाविद्यालयांना लाभले. या दोनशे कृषी महाविद्यालयांनी महाराष्ट्रातल्या आणि देशातल्या अनेक कृषी विद्यापीठांना समर्थ ‘कुलगुरू’ पुरवले आहेत. त्याचबरोबर राजकीय आणि सामाजिक कार्यात अनेकांनी महाविद्यालयांना नावलौकिक मिळवून दिला आहे. कृषिज्ञानाची गंगा शेतकर्‍यांच्या शेतात पोहोचवण्यासाठी कृषी विस्ताराचा पाया सामाजिक शास्त्रांचा व मानसशास्त्राचा आधार घेत डॉ. पी. व्ही. साळवी यांनी घातला, त्यांच्या बांधणीचे कार्य आजही चालू आहे.

4. कृषी विद्यापीठांचा उदय

भारतीय शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करण्यासाठी 1948 साली भारत सरकारने शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षेतखाली एका आयोगाची नियुक्ती केली. शेती हे महत्त्वाच्या मूलभूत गरजा पुरवणारे साधन असल्यामुळे आयोगाने ह्या शेतीशी निगडित शास्त्राचे महत्त्व ओळखून पारंपरिक प्रचलित शिक्षणपद्धतीमधून कृषिशास्त्र बाजूला काढले. आणि स्वतंत्ररीत्या शैक्षणिक प्रणाली निर्माण करण्यासाठी कृषी विद्यापीठाची संकल्पना मांडली. त्यामुळे डॉ. राधाकृष्णन हे कृषी विद्यापीठाचे खरे जनक ठरतात. शिक्षणाच्या, संशोधनाच्या आणि कृषी विस्ताराच्या समन्वित साखळीतून कृषिक्षेत्राची रचना मांडण्यात आली. आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारून भविष्यकाळातील लोकसंख्या, अन्नधान्यांची गरज, फलोद्यान, पशू आणि मत्स्य ह्यांचे उत्पादन ह्या सगळ्याचा विचार करून प्रत्येक राज्यात किमान एक कृषी विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला. त्यासाठी 1957-58च्या दरम्यान ‘इंडो-अमेरिकन जॉइंट कमिशन’ नेमले. त्या वेळी अमेरिकेतल्या ‘पेनसिल्व्हानिया’ विद्यापीठातल्या कृषिशास्त्रज्ञांची मदत घेण्यात आली. कृषी विद्यापीठ स्थापन करताना ती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहावीत यासाठी ‘लँड अ‍ॅन्ड ग्रँट बेसीस’ प्रणाली मान्य करून विद्यापीठांसाठी जमिनीचे पुरेसे क्षेत्रफळ देण्यात आले. यानुसार सध्याच्या उत्तराखंड राज्यातील पंतनगर येथे सन 1961मध्ये स्वांतत्र्यसेनानी जी. बी. पंत यांच्या नावाने देशातील पहिले कृषी विद्यापीठ सुरू झाले. याचे मुख्य श्रेय तत्कालीन कृषिमंत्री डॉ. सी. सुब्रम्हण्यम आणि महाराष्ट्राचे थोर सुपुत्र डॉ. अण्णासाहेब शिंदे यांना दिले जाते. त्यासाठी जगप्रसिद्ध शास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन आणि डॉ. ए. बी. जोशी यांनी ज्ञानाची शिदोरी वेळोवेळी पुरवली. देशाच्या कृषी इतिहासाला कलाटणी देणारी ही बाजू आज ऐतिहासिक म्हणून नमूद केली जाते. पंतनगर येथे स्थापन झालेल्या पहिल्या कृषी विद्यापीठाचा चांगला अनुभव मिळाल्यानंतर प्रत्येक राज्यात किमान एक कृषी विद्यापीठ स्थापण्यासाठी केंद्र शासनाने राज्य सरकारला भरघोस आर्थिक मदत दिली. महाराष्ट्र राज्यात 1969 ते 1972 दरम्यान राहुरी (प. महाराष्ट्र) अकोला (विदर्भ), परभणी (मराठवाडा) आणि दापोली (कोकण) अशी चार कृषी हवामानआधारित विद्यापीठे कार्यरत झाली. उत्तरप्रदेश, बिहार ह्यांसारख्या मोठ्या राज्यांत दोनतीन विद्यापीठे झाली. आजमितीला संपूर्ण देशात राज्यशासनाच्या अधिकारात असलेली 61 कृषी व संलग्न विषयांसंबंधीची विद्यापीठे असून ‘भारतीय कृषी संशोधन परिषदे’च्या कृषी अनुसंधान परिषदेच्या अधीन पाच मानद स्वायत्त विद्यापीठे (Deemed Universities) कार्यरत आहेत. विशेष म्हणजे केंद्रशासनाच्या अधिपत्याखाली तीन मध्यवर्ती कृषी विद्यापीठे स्वायत्तपणे कार्यरत आहेत. देशात कृषी शिक्षण देणारी 69 विद्यापीठे असून चार पारंपरिक विद्यापीठांत अजून पूर्वपरंपरागत चालत आलेला कृषी अभ्यासक्रम सुरू आहे. याशिवाय देशामध्ये सोळा पशुवैद्यक, सहा फलोद्यान, आणि दोन मत्स्यशास्त्र अशी 24 विद्यापीठे अस्तित्वात असून देशातली प्रवेशक्षमता सुमारे साडेतीन हजारपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. फक्त महाराष्ट्रात आजमितीला ही प्रवेशक्षमता सतरा हजार पाचशेपर्यंत पोहोचली आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात देशात कृषी विद्यापीठांशी संलग्न अशा विविध शाखांतील जवळजवळ 200 मान्यताप्राप्त खासगी महाविद्यालये आहेत.

5. कृषी संशोधनांची घोडदौड

स्वातंत्र्योत्तर काळात कृषी क्षेत्राची घोडदौड ही कृषी शिक्षणापुरतीच सीमित राहिली नसून केंद्र सरकारच्या बजेटमधून संशोधनासाठी भरघोस तरतूद करून ‘भारतीय कृषी संशोधन परिषदे’त संशोधन केंद्रांचे मोठे जाळे उभारले आहे. आय.सी.एस.आर. इन्स्टिट्यूट, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट, नॅशनल रीसर्च सेंटर्स आणि नॅशनल ब्यूरो अशा विविध नावांनी मुख्य पिकांसाठीची संशोधन केंद्रे जरुरीनुसार अधिकार देऊन स्थापन करण्यात आली. नॅशनल इन्स्टिट्यूट (102), अ‍ॅग्रिकल्चर टेक्नॉलॉजी रीसर्च इन्स्टिट्यूट (8), आणि प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट (81) अशी संख्या आजमितीला आहे. भात पिकासाठी (कटक, ओरिसा), उसासाठी (लखनौ), कृषी अभियांत्रिकी आणि मृदाशास्त्र (भोपाळ), कपाशीसाठी (नागपूर), मत्स्यशास्त्र (वर्सोवा, मुंबई), अजैविक ताण (माळेगाव, बारामती), ज्यूटसाठी (कोलकाता) अशी मध्यवर्ती केंद्रे उभारून संशोधनाचे जाळे निर्माण केले आहे. भात (कटक, ओरिसा), ऊस (लखनौ), कपाशी (नागपूर), ज्यूट (कोलकाता) अशी विविध पिकांसाठीची मध्यवर्ती संशोधन केंद्रे; आणि कृषी अभियांत्रिकी आणि मृदाशास्त्र (भोपाळ), मत्स्यशास्त्र (वर्सोवा, मुंबई), अजैविक ताण (माळेगाव, बारामती) अशा संस्था; उभारून संशोधनाचे जाळे निर्माण केले आहे. अखिल भारतीय समन्वित प्रकल्प, पीकवार मंजूर करण्याचे देशाच्या विविध हवामानात एकाच पिकावर सर्वंकष समन्वित संशोधन केले जाते. याचा परिणाम म्हणून अन्नधान्य उत्पादन (265 दशलक्ष टन), फळे-भाजीपाला (280 दशलक्ष टन) आणि दुग्ध उत्पादन (140 दशलक्ष टन) अशी स्वयंपूर्णतेची धडक आपण मारू शकलो. पद्मविभूषण शरद पवार यांच्या काळात तर अब्जावधी डॉलर्सची अन्नधान्य निर्यात झाली.

कृषी खाते - भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने आठव्या पंचवार्षिक योजनेत जागतिक बँकेच्या साहाय्याने 1982मध्ये ‘राष्ट्रीय कृषी संशोधन प्रकल्प’ (NARD) राबवून आयसीएआर अथवा कृषी विद्यापीठाअंतर्गत कृषी हवामानआधारित संशोधन प्रकल्पाला ‘सहयोगी संशोधन संचालक’ असे मनुष्यबळ आणि लॅबोरेटरी सुविधा ह्या गोष्टी पाच वर्षे पुरवल्या. परिणामी, त्यातून संशोधनाला दिशा व गती मिळाली. पिकांची उत्पादकता वाढवणे, जमिनीची सुपीकता टिकवणे, लाभदायक पीक व शेतीपद्धती विकसित करण्याची उद्दिष्टे कमालीची यशस्वी झाली. प्रयोगशाळा सुसज्ज करणे, अत्याधुनिक उपकरणे, ट्रॅक्टर, नवीन अवजारे आणि सर्व केंद्रांचे संगणकीकरण करणे अशा महत्त्वाकांक्षी योजना पूर्ण झाल्यामुळे विद्यापीठाच्या संशोधनात खर्‍या अर्थाने जिवंतपणा निर्माण केला गेला. शेतकर्‍यांच्या गरजा त्यांच्या इच्छेनुसार पूर्ण करण्यासाठी सुसज्ज (कोण?) झाला. पुणे जिल्ह्यात द्राक्षपिकासाठी मांजरी येथे; कांदालसूण पिकांसाठी राजगुरूनगर-खेड येथे अशी ‘राष्ट्रीय संशोधन केंद्रे’ (NRC) नवव्या पंचवार्षिक योजनेत राष्ट्रीय प्रकल्पाअंतर्गत विविध जिल्ह्यांमध्ये सुरू करून महत्त्वाच्या नगदी पिकांसाठी शेतमाल निर्यातीचा मार्ग मोकळा केला गेला. गरज पडेल त्यानुसार संशोधनाची दिशा बदलणे अपरिहार्य असते. अन्नधान्यांची प्रचंड वाढ झाली, पण 30 टक्के नासाडी होऊ लागली. काढणीपश्चात प्रक्रिया, वाहतूक, साठवण आणि सुयोग्य बाजार यांवरचे तंत्रज्ञान लुधियाना येथील संस्थेत विकसित केले गेले.

6. कृषी, कृषी विस्तार आणि उदय

संशोधनाद्वारे निर्माण झालेले तंत्रज्ञान शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम जिकिरीचे होते. अशिक्षित शेतकरी, पारंपरिक रूढींतून बाहेर पडत नव्हता. त्यासाठी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भगीरथ प्रयत्न केले गेले. अन्नधान्य पिकवा मोहीम (1947), कम्युनिटी डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम (1952), राष्ट्रीय कृषिविस्तार सेवा (1953) अशा विविध उपक्रमांद्वारे सेवा सुरू झाल्या; पण त्यांना फारसे यश मिळाले नाही. नंतर दुसर्‍या टप्प्यात सर्वंकष कृषी विकास कार्यक्रम (1960) आणि भरघोस उत्पन्नाच्या जातींचा प्रसार (spread of High Yielding Varieties) (1966) या कृषी विस्तारांच्या कार्यक्रमांना मर्यादित यश मिळाले. तथापि, नंतरचे नॅशनल डेमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्रॅम (1965-66), ऑपरेशनल रीसर्च प्रोजेक्ट (1971) आणि डॉ. स्वामिनाथन् यांचा लॅब टू लॅन्ड प्रोग्रॅम (1978-79) कमालीचा यशस्वी झाला. त्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण झाला.

शिक्षणाची, संशोधनाची आणि विस्तारकार्याची सफलता जागतिक बँकेने केलेल्या अल्पव्याजाच्या भरीव आर्थिक साहाय्याने मिळाली. त्यांपैकी 1980-88चा राष्ट्रीय कृषी संशोधन प्रकल्प ही जरी उत्तम सुरुवात होती, तरी त्याअंतर्गत 1985-88चा राष्ट्रीय कृषिविस्तार प्रकल्प हा अतिशय सक्षम पाया ठरला. ह्यामध्ये तंत्रज्ञान अवलोकन व सुधारणांच्या माध्यमातून (Through Technology Assesment and Refinment) 1995मधील ‘इन्स्टिट्यूशनल व्हिलेज लिंकेज प्रोग्रॅम’ (TAR-IVLP)  हा कार्यक्रम शेतकर्‍यांत लोकप्रिय झाला व कृषी विद्यापीठाला प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. त्यानंतर जागतिक बँकेच्या मदतीने 1998मधल्या राष्ट्रीय कृषितंत्र प्रकल्पा मुळे अगोदरच्या सर्व कृृषितंत्रज्ञानाला कृषी प्रसारणाची, संगणकाची आणि ‘आत्मा’ (Agricultural Technology Management Agency ) या प्रकल्पाची साथ मिळाली. माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानामुळे आणि  संगणकीकरणामुळे एन.ए.टी.पी. यशस्वी झाला. जागतिक स्तरावरील माहितीची देवाणघेवाण महाजालाद्वारे त्वरित होऊ लागली. तरीही त्यात शेतकर्‍यांचा सहभाग आणि त्यातून शेतकर्‍यांकडे असलेल्या अनुभवाआधारित ज्ञानाचा फायदा घेतला जात नसल्याची खंत होती. म्हणूनच जागतिक बँकेच्या तिसर्‍या टप्प्यात ‘नावीन्याची’ मदत घेण्यात आली. 2005-06च्या ‘नॅशनल अ‍ॅग्रिकल्चर इनोव्हेशन प्रोजेक्ट’मध्ये मुख्यत्वे खासगी कृषी उद्योग कंपन्या आणि अशासकीय संघटना ह्यांचा गट (Consortium) स्थापन करून शेतकर्‍यांमध्ये कृषिविषयक तंत्रज्ञानाचा प्रसार करण्यात आला; त्यामुळे ज्या उद्दिष्टाने प्रकल्प राबवण्यास सुरुवात झाली होती, त्याची कार्यक्षमता कमालीची उंचावली.

7. कृषी-योगिराजा

भारतीय उपखंडातल्या शेतीचा इतिहास स्वातंत्र्यपूर्व व नंतर ज्या व्यक्तींनी जोपासला, त्यांचा अभिमानपूर्वक उल्लेख करावा लागेल. पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार या सिंधुगंगा नदीखोर्‍यांल्या शेतकर्‍यांपेक्षा महाराष्ट्रातल्या हलाखीच्या परिस्थितीतल्या शेतकर्‍यांना दिशा दाखवणार्‍या कृषियोगी राजांचा वाटा मोठा आहे. बारामतीच्या शेंबेकरजाचकांपासून सुरू झालेली कृषिगाथा पद्मश्री विखे पाटील (ऊस साखर कारखाना), सहकारमहर्षी भाऊसाहेब थोरात, मा. शंकरराव मोहिते पाटील, तात्यासाहेब कोरे, सा. रे. पाटील आणि ठिबक सिंचनाचे जनक म्हणून ओळखले जाणारे अलीकडच्या काळातले बारामतीचे पद्मश्री अप्पासाहेब पवार यांच्यापर्यंत सर्वांच्या योगदानाचा कायमस्वरूपी उल्लेख कृषी इतिहासात व विकासात राहील.

डॉ. शंकरराव मगर, मा. कुलगुरू, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली

संपर्क: ssmagar1942@yahoo.co.in

माहिती स्रोत: वनराई