भौगोलिक चिन्हांकन (नोंदणी व संरक्षण) कायदा- वस्तुस्थिती व आव्हाने

भौगोलिक चिन्हांकन कायद्याच्या अंमलबजावणीत आपण कमी पडतोय असं प्रकर्षानं जाणवतं. हा कायदा लागू करून तब्बल पंधरा वर्षं उलटलीत; परंतु देशाच्या प्रमुख भागांमध्येसुद्धा या कायद्याविषयी फारशी माहिती नाही. उत्पादक वर्ग अजूनही संघटित नाही. प्रायोगिक अभ्यासाचा आणि उत्पादकांमधला सर्वंकष दृष्टीकोनाचा अभाव हे घटकही या अज्ञानात भर घालत आहेत...

जैवविविधतेनं नटलेल्या आपल्या भारतभूमीत वैशिष्ट्यपूर्ण शेतीजन्य पदार्थ आणि हस्तकला उत्पादनं तयार होतात. अशा वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादनांचं श्रेय जातं ते इथल्या मातीला, वातावरणाला आणि ते जपण्याचं आणि घडवण्याचं काम करणारे कुशल शेतकरी आणि कारागीर यांना.

15 एप्रिल 1994 रोजी माराकेश करारावर 123 राष्ट्रांनी स्वाक्षरी केली आणि ‘गॅट’ (जनरल अ‍ॅग्रीमेंट ऑन टॅरिफ्स अँड ट्रेड, 1948) करार पुनःस्थापित करून जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापना झाली. 1994 साली पार पडलेल्या ‘गॅट’ कराराच्या फेरीत बौद्धिक संपदेच्या करारासंदर्भात वाटाघाटी झाल्या आणि त्याचं फलित म्हणून ‘ट्रिप्स’ (अ‍ॅग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स) करार अस्तित्वात आला. ‘जागतिक व्यापार संघटने’चं सदस्यत्व स्वीकारलेल्या सर्व राष्ट्रांना त्याअंतर्गत झालेल्या ‘ट्रिप्स’सारख्या करारांवर सह्या करणं बंधनकारक झालं.

1995मध्ये भारतानं ‘जागतिक व्यापार संघटने’चं सदस्यत्व स्वीकारलं. परिणामी, भारताला ‘ट्रिप्स’ करारातल्या तरतुदीनुसार आपल्या देशातील वैशिष्ट्यपूर्ण पदार्थांचं संरक्षण करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी करणं अनिवार्य बनलं. त्याअनुषंगाने 1999 साली ‘भौगोलिक चिन्हांकन (नोंदणी व संरक्षण) अधिनियम-1999’ (The Geographical Indication of Goods (Registration and Protection) Act, 1999) अस्तित्वात आला आणि सन 2003पासून हा कायदा देशभर लागू करण्यात आला.

भौगोलिक चिन्हांकन हे अशा वैशिष्ट्यपूर्ण पदार्थांना दिलं जातं, ज्यांची वैशिष्ट्यं भौगोलिक परिस्थितीवर आणि मानवी सर्जनशीलतेवर अवलंबून असतात. गेल्या पंधरा वर्षांत चेन्नई इथल्या भौगोलिक चिन्हांकन नोंदणी कार्यालयात भारतातल्या एकूण 295 वैशिष्ट्यपूर्ण पदार्थांची व उत्पादनांची नोंदणी करण्यात आली. चिन्हांकन नोंदणीसाठी येणार्‍या प्रत्येक पदार्थाला आणि उत्पादनाला कठीण नोंदणी-प्रक्रियेला सामोरं जावं लागतं. या नोंदणी-प्रक्रियेला किमान एक ते तीन वर्षांपर्यंतचा कालावधी लागतो. या कालावधीत उत्पादनाची ओळख पटवण्यापासून जी. आय. मानांकनाचे अंतिम प्रमाणपत्र मिळवण्यापर्यंतची सातत्यपूर्ण अशी तांत्रिक-कायदेशीर प्रक्रिया चालते. त्यासाठी बरंच संशोधन, प्रयोगशाळा चाचणी, पोषणमूल्याच्या दृष्टीकोनातून त्या पदार्थांचा शास्त्रीय अभ्यास, त्या उत्पादनाचा अस्सलपणा आणि कल्पकता अशा विविध प्रक्रियांमधून पार पडणं अनिवार्य ठरतं. भौगोलिक चिन्हांकन मिळवण्यासाठी अर्ज दाखल केल्यानंतर नऊ ते दहा अभ्यासकांची समिती त्या पदार्थाची सखोल चाचपणी करते. उत्पादनाचा खरेपणा तपासून बघण्यासाठी ही अभ्यासकांची समिती उत्पादक गटाला प्रश्नसुद्धा विचारते. समर्पक अशी उत्तरं मिळाल्यानंतर ही समिती आपला अभिप्राय देते.

अशा वैशिष्ट्यपूर्ण पदार्थांचं उत्पादन भारतात ठिकठिकाणी होतं, जी भौगोलिक चिन्हांकन मिळवण्यासाठी पात्र आहेत. तरीदेखील प्रत्यक्षात नोंद झालेल्या पिकांची आणि प्रक्रियायुक्त पदार्थांची संख्या फार थोडी आहे आणि त्यातूनही खूप थोडे शेतीजन्य पदार्थ आणि खूप कमी हस्तकला उत्पादनं हे यशाची शिखरं गाठू शकली आहेत. यामागची कारणमीमांसा आपण या लेखात बघणार आहोत.

भौगोलिक चिन्हांकन (नोंदणी व संरक्षण) अधिनियम, 1999 अस्तित्वात आला तो पुढे दिलेली उद्दिष्टं घेऊन -

1.  भौगोलिक चिन्हांकनाचा अनधिकृत वापर करणार्‍यांना प्रतिबंध करणे आणि ग्राहकांची फसवणूक टाळणे;

2. स्थानिक उत्पादकांची आर्थिक प्रगती साधणे;

3. भौगोलिक चिन्हांकन अशी नोंदणी झालेल्या उत्पादनांना निर्यातीसाठी प्रोत्साहन देणे.

अद्याप या कायद्यामार्फत हवी तशी उद्दिष्टपूर्ती होऊ शकली नाही आणि तसं न होण्यामागचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे नोंदणीकृत झालेल्या उत्पादनांचे बहुतांश अर्जदार हे सरकारी संस्था आहेत. नोंद झालेल्या उत्पादनाचं वेगळेपण आणि जी. आय. नोंदणींचं महत्त्व यांसदर्भातली पुरेशी माहिती संबंधित उत्पादकांपर्यंत पोहोचवण्यात या संस्था अयशस्वी ठरल्यात. तसंच आपल्या उत्पादनाचं मार्केटिंग (विपणन) आणि ब्रँडिंग करणं याविषयी शेतकरी-उत्पादक वर्गात असलेली उदासीनता हाही कायद्याच्या उद्दिष्टपूर्तीत अडथळा ठरणारा एक महत्त्वाचा घटक आहे.

आपण कुठं कमी पडतोय?

भौगोलिक चिन्हांकन कायद्याच्या अंमलबजावणीत आपण कमी पडतोय असं प्रकर्षानं जाणवतं. हा कायदा लागू करून तब्बल पंधरा वर्षं उलटलीत; परंतु या कायद्याविषयीची फारशी माहिती देशाच्या प्रमुख भागांमध्येसुद्धा नाही. उत्पादकवर्ग अजूनही संघटित नाही. प्रायोगिक अभ्यास आणि उत्पादकांमधला सर्वंकष दृष्टीकोन यांचासुद्धा अभाव या अज्ञानात भर घालत आहे.

भौगोलिक चिन्हांकन संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होत असलेल्या घडामोडी लक्षात घेता, भौगोलिक चिन्हांकन नोंदणीचे नक्की काय फायदे होतात हे समजून घेणं आवश्यक आहे.

1. शेतीजन्य तसेच हस्तकला उत्पादनांचे कायदेशीर संरक्षण होते;

2. अनधिकृतरीत्या होत असलेला नावाचा गैरवापर टाळता येतो. तसेच असा अनधिकृत व्यापार करणार्‍यांवर कडक कारवाई करता येते;

3. आर्थिक समृद्धी आणण्यासाठी पाठबळ आणि प्रोत्साहन मिळते;

4. निर्यातवृद्धीसाठी प्रोत्साहन मिळते.

भौगोलिक चिन्हांकन नोंदणीचा योग्य तो फायदा कसा करून घ्यायचा, याची अनेकविध उदाहरणं आपल्या डोळ्यांसमोर उभी आहेत. जसं की, युरोपातलं फेटा चीज, स्कॉटलंडमधली स्कॉच व्हिस्की, स्विस चॉकलेट इत्यादी. आज ही सगळी नावं आपल्याला सहजगत्या माहीत आहेत आणि त्याचं कारणही तसंच आहे. ते म्हणजे या पदार्थांचं होणारं मार्केटिंग (विपणन) आणि ब्रॅडिंग. मार्केटिंग (विपणन) आणि ब्रॅडिंग या तंत्रांचा यथार्थ वापर झाल्यानं हे पदार्थ आज जगासमोर आले आहेत आणि त्यातूनच तिथल्या उत्पादक मंडळींचा आर्थिक विकास घडून आला आहे.

‘भौगोलिक चिन्हांकन (नोंदणी व संरक्षण) अधिनियम-1999’ या कायद्यानुसार भौगोलिक चिन्हांकन नोंदणीकर्त्यानी सदर नोंदीसंदर्भातली संपूर्ण माहिती संबंधित उत्पादकांपर्यंत पोहोचवणं बंधनकारक आहे. याबरोबरच संबंधित उत्पादकांनीसुद्धा कायद्याच्या विभाग सोळाअंतर्गत अधिकृत वापरकर्ता म्हणून नोंदणी करणं आवश्यक आहे. अधिकृत वापरकर्ता नोंदणी प्रक्रियेत संबंधित उत्पादकांनी गुणवत्तेची हमी देणारं प्रतिज्ञापत्र अर्जासोबत सादर करणं गरजेचं असतं. कायद्यातल्या ह्या तरतुदीची योग्य अंमलबजावणी होणं आवश्यक आहे.

कायद्याच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी

‘भौगोलिक चिन्हांकन (नोंदणी व संरक्षण) कायद्या’ची उद्दिष्टपूर्ती साध्य होण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. त्याअनुषंगाने काही सूचक मुद्दे पुढे मांडले आहेत.

1.  आपल्या गुणवत्तापूर्ण उत्पादनाविषयी उत्पादकांची वैयक्तिक बांधिलकी असणं गरजेचं;

2. उत्पादकांनी संघटित राहून भौगोलिक चिन्हांकन नोंदीचा योग्य तो वापर करणं;

3. प्रत्येक उत्पादनासाठी केंद्रीय पातळीवर आणि विभागीय पातळीवर गुणवत्ता नियंत्रण यंत्रणा स्थापित करणं;

4. शासनानं तसेच उत्पादकांनीसुद्धा भौगोलिक चिन्हांकन संदर्भातली माहितीपर कार्यशाळा ठिकठिकाणी आयोजित करणं;

5. प्रमोशन आणि ब्रॅडिंग यांसंदर्भात उत्पादकांना प्रशिक्षण देणं.

भौगोलिक चिन्हांकनाच्या व्यापारीकरणाबरोबरच उत्पादनासोबत असलेलं पारंपरिक मूल्य आणि त्याचं मूळ अस्तित्व टिकवून ठेवणं खूप गरजेचं आहे. पारंपरिक अस्तित्व टिकलं म्हणजे आपोआपच गुणवत्ता टिकून राहील. ग्रामपर्यटनाचा व्यवसायसुद्धा यातून वृद्धिंगत होईल आणि त्याला कृत्रिमतेची जोड देण्याची गरज क्वचितच भासेल.

चला, तर मग संकल्प करू या, आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचा आणि आपलं पारंपरिक वैभव टिकवून ठेवण्याचा!

लेखक: परेश चिंचोले, संपर्क- 9860060720

माहिती स्रोत: वनराई