जगभरात हवामानबदलामुळे एका बाजूला मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो आहे, तर दुसरीकडे दुष्काळी प्रदेशातही वाढ होत आहे. आज जगातील एकतृतीयांश लोकसंख्या कोरडवाहू भागातील आहे. या लोकसंख्येच्या अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने कोरडवाहू शेतीच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. शाश्वत शेतीच्या विकासाच्या दृष्टीने कोरडवाहू प्रदेशात जल-मृद्संधारणाची कामे करण्यात येत आहेत, त्याचबरोबरीने पीक व्यवस्थापन, परिसरातील पर्यावरणाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने या परिसरातील लोकांमध्ये जागृती करण्यात येत आहेत. कारण येथील शेती आणि पर्यावरणाच्या विकासावरच या लोकांचा आर्थिक विकास अवलंबून आहे. हे लक्षात घेऊनच कोरडवाहू क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि वाळवंटीकरण रोखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने येत्या दहा वर्षांसाठी (सन 2010 ते 2020) विशेष योजना हाती घेतली आहे.
या योजनेबाबत नैरोबी येथे मार्गदर्शन करताना संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस बान की मून म्हणाले, की येत्या दहा वर्षांत कोरडवाहू भागातील शेतकरी आणि लोकसंख्येच्या शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने सर्वांना एकत्रितपणे प्रयत्न करावे लागणार आहेत. आज जगाचा विचार करता शंभर देशांतील 3.6 अब्ज हेक्टर लागवड योग्य क्षेत्र कोरडवाहू प्रकारात मोडते. या शेतीवर सुमारे एक दशलक्ष लोकांचे पोट अवलंबून आहे. या लोकांच्या विकासामध्ये भविष्यातील अन्नसुरक्षेची बीजे दडलेली आहेत. हवामानबदलाचे परिणाम, पारंपरिक शेती पद्धती, जमीन आणि पाणी व्यवस्थापनाकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळे जमिनीचा कस कमी होत चालला आहे. त्याचा थेट परिणाम पीक उत्पादनावर झाल्याने लोकसंख्येला पुरेसे अन्नधान्य मिळाले की नाही, याची चिंता सगळीकडे वाढली आहे. भविष्यातील धोके लक्षात घेऊन कोरडवाहू विभागातील शेतीचा विकास आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने येत्या दहा वर्षांचा कोरडवाहू शेती विकासाचा आराखडा तयार केला आहे.
स्त्रोत: अग्रोवन
अंतिम सुधारित : 10/7/2020
वाळवंटीकरण व दुष्काळ विरोधी जागृती करण्यासाठी हा द...