बदललेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत खुल्या व्यापार नीतीमुळे सर्व उत्पादनांना हमीभाव दिलेला आहे. शेतीमालाचा मात्र यास अपवाद आहे. आजही कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधून मनमानी पद्धतीने शेतीमालाची विक्री होते. खताची होणारी लूट खुलेआम शेतकरी पाहत बसतो. आजमितीस सर्व स्तरांतील व्यापारी, कामगार, उद्योजक हे संपाचे हत्यार उपसून संघटनेच्या माध्यमातून राज्यकर्त्यांना वेठीस धरून भरीव आर्थिक वाढीच्या अवाजवी मागण्या मान्य करण्यास भाग पाडतात. मग सर्वांचा पोशिंदा "शेतकरी' हा घटक त्यापासून वंचित का? कारण सर्वाधिक असंघटित, असहाय व दुर्लक्षित घटक समाजात उरला असेल, तर तो फक्त शेतकरी.
"गुलामाला गुलामगिरीची जाणीव करून द्या. म्हणजे तो संघर्ष करीत पेटून उठेल.' हे ब्रीदवाक्य शेतकऱ्यांनी आज विचारात घेणे गरजेचे आहे. शिस्तबद्धपणे चुकीच्या पद्धतीची, शेतीमालाची विक्रीव्यवस्था बनवल्याने उत्पादक शेतकरी लयाला गेला आहे. कांद्याची भाववाढ मुळातच अवकाळी पावसामुळे ओढवली. अशा वेळी कांदा 60 ते 80 रुपये किलो भावाने खरेदी करण्याची वेळ आली, तर त्याचा फार त्रागा करणे योग्य नाही. निसर्गाच्या अवकृपेने, कमी उत्पादन झाल्याने कधी नाही तो भाव कांद्याला आला. त्यातील काही अंशी भाग शेतकऱ्याच्या पदरी पडतो ना पडतो तोच प्रसारमाध्यमांनी मोठा कांगावा केला. सरकारी यंत्रणा खडबडून जागी होऊन सर्वचजण भाव खाली आणण्याच्या कामाला लागले. कांद्याचा भाव पाडण्यासाठी शासनाने निर्यात थांबवून, पाकिस्तानातून कांदा मागविण्यास मागे-पुढे पाहिले नाही. याचा अर्थ असा होतो, की कुठल्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी दारिद्य्ररेषेच्या वर येता कामा नये.
आज शेतकऱ्यांना प्रत्येक मालास हमीभाव बांधून देणे आवश्यक बाब ठरली आहे. "शेतीमाल उत्पादन खर्च + 50 टक्के नफा विक्रीचा दर' असे गृहीतक आधारभूत धरून बाजारभाव शेतकऱ्यास न दिल्यास भविष्यात शेती करणारा शोधूनही सापडणार नाही. हा गर्भित इशारा शासनकर्त्यांनी काणाडोळा करू नये. अन्यथा, अन्नधान्य व तत्सम उत्पादनांची भविष्यातील भरमसाट वाढ शासनाला अथक प्रयत्न करूनही कमी करता येणार नाही हे गांभीर्याने लक्षात घ्यावे.
शेतकऱ्याने शेतीमाल बाजारात आणला रे आणला, तोच व्यापारी वर्ग व आडते एका दिवसात नव्हे, पाचच मिनिटांत मालाचा लिलाव करून शेतकऱ्याच्या डोळ्यांदेखत मालामाल होतात. ही व्यापार व्यवस्थेतील शोकांतिका आहे. आज शेतीसाठी लागणाऱ्या खर्चात वाढ झाली आहे. बियाणे, फवारणी, मशागत, मजूर आदींचा खर्चही भरमसाट वाढला आहे. याची दखल घेतली जात नाही. बाजारातील शेतीमालाची विक्री व्यवस्थेतीलही गंभीर बाब सुधारणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्याचा माल बाजारात कोणत्या हंगामात किंवा कालावधीत येतो, याची खरेदीदार व्यापारी व प्रक्रिया उद्योजक यांना चांगली जाण आहे. शेतकरी मात्र याबाबतीत अनभिज्ञ असतो. तूर, मूग, उडीद, मटकी, हरभरा अशी कडधान्ये बाजारात शेतकरी एकाच वेळी आणतात. याच काळात पड्या भावात व्यापारी स्थानिक पातळीवर या मालाची खरेदी करतात. मात्र डाळ मिलमध्ये हा शेतमाल जाऊन पक्क्या डाळीत रूपांतरित झाल्याबरोबर 27 रुपये दराने घेतलेल्या तुरीच्या बिया प्रक्रिया केल्याबरोबर बाजारात 76 रुपये दराने विकल्या जातात. याचा अभ्यास संशोधक व शेतकरी करावयास तयार नाहीत. प्रक्रियेसाठी खर्च किती गृहीत धरावा, यावर कुठलाही निर्बंध नाही. ही भरमसाट तफावत विचार करण्यासारखी आहे. डाळ उत्पादन झाल्यावर त्या मालाचा दर मात्र व्यापारी संघटित होऊन ठरवू शकतात. मग शेतकरी आपल्या तुरीचा भाव का ठरवू शकत नाही.
गावागावांतून विशिष्ट पीक क्षेत्र अपेक्षित उत्पादन याचे नियोजन करणे ही गावातील कृषी पर्यवेक्षक किंवा सहायक या व्यक्तींची जबाबदारी आहे. यासंबंधीचा कृषी सल्ला त्याने देण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन हे करण्यास त्यास भाग पाडल्यास ग्रामीण भागातच सहकारी तत्त्वावर शेतकरी डाळ मिल सहज टाकू शकतील. उत्पादित कडधान्ये गावातच उत्कृष्ट दर्जाच्या डाळींमध्ये रूपांतरित होऊन तेथूनच त्याचा भाव ठरवून बाजारात हा माल गेल्यास सर्व फायदा शेतकरी व शेती समूहास झाल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून शेतीमाल उत्पादन व प्रक्रिया उद्योग या दोन्हीबाबी स्वतःकडे घेऊन शेतीकडे उद्योग म्हणून शेतकरी पाहू लागला, तर व्यापाऱ्यांची फळी सहजतेने मोडून काढता येईल.
शेतीला किती तास वीज द्यायची, याचा प्रश्न अद्याप शासनकर्त्यांना सुटलेला नाही. रात्री दहा ते सकाळी सहा वाजेपर्यंत वीजपुरवठा होतो. रात्री उठून शेतकऱ्यांनी पंप चालू करून पाणी कसे द्यायचे व का द्यायचे याची उकल होत नाही. अशी रात्री-अपरात्री वीज देण्यामागचा शासनाचा हेतू काय? याचा जाब शेतकऱ्यांनी विचारणे आवश्यक आहे.
शेतीला उद्योगाचा दर्जा देणे आवश्यक आहे. अन्यथा, जागतिक स्तरावर अन्नधान्य भाजीपाला व कृषी आधारित जीवनावश्यक वस्तूंच्या टंचाईमुळे प्रचंड गदारोळ माजेल हे शासनकर्त्यांनी ध्यानात घ्यावे. शेतीला उद्योगाचा दर्जा मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी संघटित होण्याची आज वेळ आली आहे. त्यांनी राज्यकर्त्यांना कृषी आधारित मूलभूत व आवश्यक घटकांचा पुरवठा थांबवून शासनाला वेठीस धरून शेतीस उद्योगाचा दर्जा मिळविल्यास त्यांची स्थिती नोकरदाराच्या दहापट सुधारल्याशिवाय राहणार नाही. कारण केवळ या एकाच बाबीवरून तो स्वतःचा माल स्वतः विकू शकेल. विशिष्ट प्रकारचे वेष्टण लावून "एमआरपी' ठरवू शकेल. जोपर्यंत शेतीमालाचा भाव ठरविण्याचा अधिकार या माध्यमातून शेतकरी स्वतःकडे घेत नाहीत, तोपर्यंत आत्महत्या संपणार नाहीत.
- 9373319330
(लेखक राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळाच्या कृषी अभ्यासक्रम समितीचे अध्यक्ष आहेत.)
स्त्रोत: अग्रोवन
अंतिम सुधारित : 10/7/2020
या दौऱ्यामध्ये युरोपातील शेतीची आधुनिकता, पूरक व्य...
राज्यात शेती व्यवसाय करताना होणारे अपघात, वीज पडणे...
अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे, कंदपिके उत्पादन, दुग्ध व...
नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी व दुर्गम भागातील शेतक...