वाढत्या नैसर्गिक आपत्तीत आपली शेती शाश्वत करण्यासाठी संरक्षित सिंचन, संरक्षित शेती, प्लास्टिक शेडचा वापर यासह विमा कवच मजबूत करणे, या बाबींस प्राधान्य द्यावे लागेल, हे शेतकरी, संशोधक आणि शासनाने जाणायला हवे.
अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, गारपीट, कमी पाऊस, दुष्काळ यांचा सामना शेतकऱ्यांना आता नित्याचाच झाला आहे. या वर्षी विदर्भ, मराठवाड्यात दुष्काळाच्या झळा वाढत असताना कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्राला गारपीट आणि अवकाळी पावसाने झोडपले आहे. वर्षभराच्या आपत्तीतून वाचलेली पिके शेतकऱ्यांच्या हातातून हिरावण्याचे काम या गारपिटीने केले. हवामान बदलामुळे पारंपरिक शेतीत अनिश्चितता वाढत आहे. वाढत्या नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान कमी करण्याचे शासनाचे प्रयत्नही तोकडे पडताहेत. पॅकेजच्या माध्यमातून दुष्काळग्रस्तांवर तात्पुरती फुंकर घालत दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी पुढील काळात प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तर गारपीट, वादळ या नैसर्गिक आपत्ती थांबविणे कुणाच्या हातात नाही, मात्र त्यामुळे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत, असे त्यांना वाटते. हे उपाय प्रत्यक्ष कृतीत येईपर्यंत तरी शेतीतील धोके टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढे येऊन आपली शेती शाश्वत करायला हवी.
दिवसेंदिवस पाऊसमान कमी होत असताना जिरायती क्षेत्रातील पिके एक-दोन पाण्यावाचून हातची जातात. दुष्काळी पट्ट्यातील शेतकऱ्यांनी शेततळे योजना "वॉटर बॅंक' म्हणून वापरायला हवी. 2011-12 च्या दुष्काळात राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी शेततळ्यांतील पाण्याचा कार्यक्षम वापर करून द्राक्ष, डाळिंब, मोसंबी आदी फळपिके वाचविली आहेत. शेततळ्यांतील पाण्याचा वापर पिकास जीवसंरक्षक पाणी म्हणून होतो. दुष्काळग्रस्तांसाठी कायमच्या उपाययोजनेत पाच वर्षांत अडीच लाख शेततळी; तसेच 20 हजार सामुदायिक शेततळी घेण्याचा राज्य शासनाचा मानस असल्याचे कळते. अशावेळी मागेल त्यास शेततळी देण्याचे काम शासनाने करावे. जलसंपत्ती निर्माण करणे एकवेळ सोपे, मात्र त्याचा कार्यक्षम वापर करणे अवघड आहे. यात सूक्ष्म सिंचनाची मोठी मदत होऊ शकते. चालू वर्षात सूक्ष्म सिंचनावर 300 कोटी खर्च होणार आहेत. तर पुढील पाच वर्षांत किमान 10 लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. या योजनेचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांच्या पदरात टाकण्याकरिता योजनेत पारदर्शकता आणून प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागेल.
संरक्षित शेती म्हणजे पॉलिहाऊस, शेडनेटमधील शेती असा समज आपल्याकडे आहे. तापमान, थंडी, आर्दता यावर नियंत्रण ठेवून पिके वाचविण्यासाठी पॉलिहाऊसचा वापर केला जात असे; तसेच विविध किडी, जीवजंतूचा थेट संपर्क पिकांना येत नसल्यामुळे यापासूनही पिकांचे संरक्षण होते. बदलत्या हवामानात शाश्वत मिळकतीसाठी किमान दहा-वीस गुंठ्यात पॉलिहाऊस अथवा शेडनेट तरी हवेच असा सल्ला तज्ज्ञांकडून दिला जात होता. आता मात्र वादळी वारा-पाऊस, गारपिटीचे प्रमाण वाढले आहे. याच्या तडाख्यामुळे शेडनेट आणि पॉलिहाऊसमधील पिकांचेही नुकसान होत आहे. अशावेळी प्लास्टिक शेड उपयोगाचे ठरतील, असे मुख्यमंत्र्यांना वाटते. शेडनेट आणि पॉलिहाऊस यांतीलच गुंतवणूक म्हणजे डोक्यावरुन पाणी जात असताना प्लास्टिक शेडचा खर्च सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना झेपावणार नाही.
द्राक्ष, डाळिंब, स्ट्रॉबेरी, ढोबळी मिरची, गुलाब, जरबेरा अशा "हाय व्हॅल्यू क्रॉप'साठी काही शेतकरी याचाही आधार घेतील, मात्र सर्वसामान्य धान्यापिकांचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे काय? शासनाने आयात शुल्क कमी करूनही किमती नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न केला तरी सर्वसामान्य शेतकऱ्याला अनुदान देऊन असे शेड उभे करून घ्यावे लागतील. खरे तर नैसर्गिक आपत्तीत पीक विमा, फळपीक विमाही चांगला आधार ठरू शकतो. मात्र विमा हप्ता भरूनही नुकसान भरपाईची शाश्वती नाही. आता नवीन फळपीक विम्याद्वारे नुकसानीच्या प्रमाणात तातडीने विमा रक्कम शेतकऱ्यांना मिळेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देत आहेत. अशाच प्रकारचे संरक्षण इतर पिकांनाही द्यायला हवे. भविष्यात आपली शेती शाश्वत करण्यासाठी संरक्षित सिंचन, संरक्षित शेती, प्लास्टिक शेडचा वापर यासह विमा कवच मजबूत करणे, या बाबींस प्राधान्य द्यावे लागेल, हे शेतकरी, संशोधक आणि शासनाने जाणायला हवे.
स्त्रोत: अग्रोवन
अंतिम सुधारित : 10/7/2020
पुणे येथील राजलक्ष्मी भोसले यांनी आपल्या 35 गुंठे ...
ही गोष्ट आहे अकोल्याच्या ज्योतीताईंची...! अकोला जि...
मनीषा व देवनाथ जाधव या दांपत्याने तुती लागवड आणि र...
नैसर्गिक आपत्तीने अनेक वेळा दस्तक दिल्यानंतर आता र...