‘रिमोट सेन्सिंग’ व्हावे गतिमान

नैसर्गिक आपत्तीने अनेक वेळा दस्तक दिल्यानंतर आता रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञान प्रणालीद्वारे अचूक आणि तत्काळ नुकसान समजू शकेल. नैसर्गिक आपत्तीने शेतकऱ्यांचे नुकसान वाढत असताना हे काम राज्यात अधिक गतीने व्हायला हवे.

मागील काही वर्षांपासून शेतीत नैसर्गिक आपत्तीच्या घटना वाढत आहेत. शेती करणे म्हणजे दररोज युद्धाचा सामना करावा लागत असल्याचा अनुभव राज्यातील शेतकऱ्यांना येत आहे. उपग्रहावर आधारित रिमोट सेन्सिंग, संगणक आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात काही नैसर्गिक आपत्तीसंबंधी आगाऊ सूचना शेतकऱ्यांना देऊन त्यांची जैविक-वित्तहानी कमी करता येऊ शकते. अनेक देशात हे काम होत असताना आपले शासन मात्र तेवढे तत्पर नाही. त्यामुळे हे भाग्य तरी आपल्या शेतकऱ्यांच्या नशिबी नाही. आपत्ती कोसळल्‍यानंतरच्या व्यवस्थापनातही शासन प्रशासनाचे काम अत्यंत ठिसाळ आहे, हे राज्यात झालेल्या गारपिटीने पुन्हा उघडकीस आले. खरेतर अचानक होणारी गारपीट ही राज्याला नवीन होती, मात्र यापूर्वी फयान, फायलीन, हेलेन, नीलम आदी वादळांनी राज्यात थैमान घालून याबाबत अधिक सक्षम होण्याची जाणीव सरकारला करुन दिली होती. मात्र त्याकडे गंभीरतेने पाहिलेच गेले नाही. गारपिटीनंतर प्रत्यक्ष पाहणी करून पंचनामे करा, असा सरकारपातळीवरून आदेश फर्मावण्यात आले. वरपासून ते खालपर्यंत आदेशरावांच्या कार्यप्रणालीत ही जबाबदारी तलाठी, कृषी सहायक व ग्रामसेवक यांच्यावर येऊन पडली.

१९ लाख हेक्टर क्षेत्राचे पंचनामे करायचे काम कोणत्याही अत्याधुनिक तंत्रज्ञान अथवा यंत्राशिवाय चालू झाले. परिणामतः गारपीट होऊन एक महिन्याहून अधिक कालावधी उलटला आहे. आजही अनेक गावे, पिके पंचनाम्यासून वंचित असल्याचे कळते. पंचनामे करण्याची जुनी पद्धत त्यात मानवी चुकांच्या भरीने अनेक मदतीपासून वंचितच राहणार, हे सत्य होते. आता रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून नुकसानीची एका दिवसात अचूक माहिती काढण्याचे काम डॉ. बाबासाहेब मराठवाडा विद्यापीठात सुरू झाले आहे. खरेतर उपग्रह, संगणक तंत्रज्ञानाचा टेंभा जगात मिरविणाऱ्या या देशात हे काम उशिराच सुरू झाले म्हणावे लागेल. शेतकऱ्यांचे वाढते नुकसान पाहता हे काम अत्यंत गतीने पुढे जायला हवे. प्रत्यक्ष छायाचित्रांवर आधारित नुकसान ठरविणारी ही प्रणाली राज्यभर सर्व पिकांसाठी तत्काळ उभी राहायला हवी. अचूक, वेळेत पंचमाने करण्यास उपयुक्त या प्रणालीस राज्य शासनाचे सर्वोतोपरी साहाय्य लाभायला हवे. गाव-मंडळ-तालुकापातळीवरील कर्मचारी तसेच शेतकऱ्यांनाही याबाबतच्या आवश्‍यक प्रशिक्षणाचे काम शासनाने हाती घ्यायला हवे. तंत्रज्ञानाद्वारे पंचनाम्याचे काम गतिमान झाले तरी पुढील नुकसानीचा अहवाल तयार करणे, त्यास मंजुरी घेणे, पैशाची तरतूद करणे आणि प्रत्यक्ष वाटप या टप्प्यावरील कामातही शासन प्रशासनाला सुधारणा कराव्या लागतील. तेव्हाच सर्व आपदग्रस्तांना लवकर न्याय मिळेल.

स्त्रोत: अग्रोवन: