पर्यावरणाचा कोंडमार

लाव्हिया कॅम्पेसिना' या शेतकऱ्यांच्या स्थानिक संघटनांचे कार्यकर्ते एकत्र येऊन उभारलेल्या स्वयंसेवी संस्थेने 1996 च्या जागतिक अन्न परिषदेमध्ये "अन्नपदार्थांची स्वायत्तता' ही कल्पना मांडली होती. ही कल्पना आता बहुतेक सगळ्याच संस्थांनी आणि सरकारांनी उचलून धरली आहे. "अन्नपदार्थांची स्वायत्तता' म्हणजे जिथे पिकतं तिथेच विकायचं (स्थानिक बाजारासाठी उत्पादन करायचं), त्यामुळे छोट्या शेतकऱ्यांच्या पिकांना आयात होणाऱ्या स्वस्त व निकृष्ट अन्नपदार्थांबरोबर स्पर्धा करावी लागणार नाही. जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये शेतीचं आधिपत्य असणं जितकं आवश्‍यक आहे, तितकीच या स्वायत्ततेची गरज आहे. शेतकऱ्यांची नाळ त्याच्या मातीशी, तिच्या गुणवत्तेशी, त्या भागातल्या पर्यावरणाशी जोडलेली असते. उत्पादनाची, त्याच्या वाहतुकीची आणि विक्रीची सर्व साधनं ही स्थानिक लोकांकडे राहिल्याने स्थानिक शेतीच्या आणि बाजाराच्या गरजांची पूर्ती अधिक निर्दोषपणे होऊ शकते

औद्योगिक शेतीचे दुष्परिणाम...

पर्यावरणाबद्दलची चिंता आता नवीन राहिली नाही. "ग्रेन' अध्यक्षांचं म्हणणं आहे, की जगातलं अर्धं कार्बन उत्सर्जन हे आजच्या औद्योगिक शेतीमुळे होतं. जास्त जमीन लागवडीखाली आणण्याच्या नादात जंगलं तोडण्यात येतात. पर्यावरणाचं संवर्धन करणारं जंगल नाहीसं झालं की अनमोल असा वन्य प्राण्यांचा ठेवा देखील नाहीसा होतो. पावसाचं प्रमाण कमी होतं. उपलब्ध साठ्याचा अति वापर होतो. जास्त पीक काढायचं म्हणून रासायनिक खतांचा मारा केला जातो. जमिनीला विश्रांती न देता वारंवार पिकं घेतली जातात. साहजिकच जमिनीची गुणवत्ता कमी होते, त्यामुळे जमीन पडीक तरी होते, किंवा तिचं वाळवंटीकरण होऊ लागतं. याच कारणांमुळे सहारा वाळवंट वाढतच चाललं आहे. आधुनिक पद्धतीने शेती करताना उत्पादनाच्या सर्वच पायऱ्यांवर यांत्रिकीकरणामुळे भरपूर ऊर्जा वापरावी लागते. परकीय देशांना जमीन विकली वा भाड्याने दिली की यजमान राष्ट्रांमध्ये तयार होणारं उत्पादन मालक राष्ट्रांकडे पाठवण्यात प्रचंड इंधन खर्च होतं व कार्बन उत्सर्जन होतं. उत्पादन साठवण्यासाठी, गोठवण्यासारख्या तंत्राचा वापर करण्यात, त्यासाठी लागणारी विजेवर चालणारी साधनं वापरण्यात इंधनाचा वापर व कार्बन उत्सर्जन अनिवार्य असतं. इतकी ऊर्जा वापरणाऱ्या माणसानं मानवी संस्कृतीला विनाशाच्या कड्यावर आणून ठेवलं आहे. अशी चिंता लिस्टर ब्राऊन या पर्यावरण शास्त्रज्ञाने त्यांच्या "वर्ल्ड ऑन द एज' या पुस्तकात व्यक्त केली आहे. सध्याच्या गतीने ऊर्जेचा वापर आपण करत राहिलो, तर अटळ असलेला मानवी संस्कृतीचा नाश फक्त केव्हा होतो, हे पाहत राहायचं. आणीबाणीची वेळ आलेलीच आहे. तेव्हा प्रत्यक्ष कृतीची आवश्‍यकता आहे, असं ब्राऊन म्हणतात. आफ्रिका, चीन, मंगोलिया इथे जमिनीची इतकी धूप झाली की धुळीची वादळं आली. अमेरिकेतल्या टेक्‍सास राज्यात 1930 मध्ये झालेल्या धुळीच्या वादळाने तिथल्या मातीला कायमचं वांझ करून टाकलं. 1960-70 च्या दशकांत बाधलेलं जुन्या धाटणीचं जलाशय संपुष्टात यायला लागलं आहे.

जागतिक तापमानवाढीचे परिणाम

अन्नधान्याच्या उत्पादनावर जागतिक तापमानवाढीचा होणारा परिणाम फार मोठा व गंभीर आहे. ब्राऊन म्हणतात की सर्वसामान्य तापमानात एक अंश सेल्सिअस वाढ झाली, तर धान्याच्या उत्पादनात दहा टक्‍क्‍यांची घट होते. मागच्या वर्षी रशियामध्ये आलेल्या व सात दिवस चाललेल्या उष्णतेच्या लाटेमुळे दहा हजारांवर लोक मरण पावले. उत्पादन 40 टक्‍क्‍यांनी कमी झालं. शेतीचं उत्पादन कमी झालं की त्याच्या अनुषंगाने चालणारे लघु उद्योग नाश पावतात. पाऊस एकतर पडत नाही व पडला की इतका पडतो की तहानलेली जमीन ते पाणी शोषू शकत नाही. शेतीच्या अशा अनिश्‍चिततेमुळे शहरांकडे वळणाऱ्या लोकांचं प्रमाण वाढत चाललं आहे. आफ्रिकेमध्ये दरवर्षी 15 दशलक्ष लोक गावं सोडतात. शहरांत जागेच्या टंचाईमुळे झोपड्यांत राहतात. भुकेचा प्रश्‍न कायमचा आहेच. जुन्या पोत्यांमध्ये आजूबाजूची माती भरून, सांडपाण्याचा वापर करून रोज लागणाऱ्या भाज्या व धान्य पिकवतात. अशा ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी 100 घरांमध्ये फक्त एक पाण्याचा नळ असतो. 
अन्नधान्याची टंचाई ही विनाशाची नांदी आहे. हे गंडांतर टाळायचं असेल तर स्थानिक बाजारासाठी उत्पादन (म्हणजेच अन्नधान्याची स्वायत्तता), ऍग्रो इकॉलॉजी, जागतिक तापमानात घट होणं या बाबी माणसांने मनावर घेणं गरजेचं आहे. असं "ग्रेन'चं आग्रही म्हणणं आहे. शेतीचं जागतिकीकरण न करता तिची गुणवत्ता व पर्यायाने उत्पादकता वाढवली तर कार्बन उत्सर्जन कमी होऊन जगाचं तापमान 25 टक्‍क्‍याने कमी होईल, असा दावा "ग्रेन' करते.

अन्नावर नियंत्रण म्हणजेच माणसांवर नियंत्रण

9 ऑगस्ट 2011, कोइम्बतूर, भारत, "मॉन्सॅन्टो भारत सोडा' अशा घोषणा देत, हातात फलक घेऊन शेतकऱ्यांचे घोळके रस्त्यातून चालले होते. तमिळनाडूमधल्या शेतकरी संघटनांनी या निदर्शनांचं आयोजन केलं होतं. भारतीय शेती उद्योग आणि धान्य उत्पादनावर कब्जा करू पाहणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कंपनीच्या विरोधात ही चळवळ होती. कोइम्बतूरबरोबरच भारतात सर्व महत्त्वाचा शहरांमध्ये अशी निदर्शनं करण्यात आली. ब्रिटिशांचा वसाहतवाद मोडून काढण्याकरिता त्यांना "भारत छोडो' असं ठणकावून सांगणारे भारतीय स्वातंत्र्य सैनिक आणि अन्नधान्याच्या बाबतीतील स्वायत्तता परकीयांच्या ताब्यात जाऊ न देण्यासाठी "भारत सोडा' असं बहुराष्ट्रीय कंपनीला बजावणारे शेतकरी यांच्यात काय फरक आहे? शेती उद्योगासाठी लागणारी बी- बियाणं, खत, कीटकनाशकं यांचं उत्पादन करणारी ही आंतरराष्ट्रीय कंपनी भारतात देखील कार्यरत आहे. बी- बियाण्यांचा अर्धा जागतिक बाजार अशा प्रकारच्या दहा आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या ताब्यात आहे. ही कंपनी ज्या (GURTS च्या Terminator Technology) बियाण्यांच्या संदर्भात संशोधन करते ते सोडून प्रत्यक्षात ज्यांच्यावर प्रयोगच केले गेले नव्हते, असे बियाणे कंपनीने विकले. बियाणांच्या बाबतीत मक्तेदारी निर्मितीचा या कंपनीचा कावा होता. ""Control the food; you will control people'' हा अध्यक्ष किसिंजरचा मंत्र ते आचरणात आणत होते.

 

माहिती संदर्भ : अॅग्रोवन