অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

हवामानाची माहिती - शेतकऱ्याचा हक्क

हवामानाची माहिती - शेतकऱ्याचा हक्क

हवामान बदलाचा सर्वाधिक फायदा शेतकऱ्यांना बसतोय. मात्र, या बदलांचा सामना करण्यासाठी शेतकऱ्यांना हवामानविषयक कोणत्याही सक्षम सेवा पुरविल्या जात नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांची अवस्था दिवसेंदिवस वाईट होत आहे. उत्पादनातील सातत्य कायम राखण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार गावपातळीवर हवामान सेवा मिळणे आवश्‍यक आहे. जागतिक हवामान संस्थेच्या कृषी हवामान विभागाचे माजी प्रमुख आणि अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय विकास संस्थेच्या आफ्रिका व दक्षिण आशियायी देशांतील शेतकरी संघ जोडणी प्रकल्पाचे मुख्य सल्लागार डॉ. मनावा शिवकुमार यांच्याशी "टीम ऍग्रोवन'ने साधलेला संवाद.

डॉ. शिवकुमार यांचा परिचय...

1973 ते 77 या काळात कृषी हवामानशास्त्र या विषयात पीएच.डी. केली. त्यानंतर हैदराबादमध्ये इक्रीसॅट संस्थेत सात वर्षे काम केले. त्यानंतर आफ्रिकेत व जिनिव्हा येथे काम केले. नायजेरियात त्यांनी 13 वर्षे दुष्काळ निर्मूलनविषयक कार्य केले. जागतिक हवामान संस्थेच्या कृषी हवामान विभागाचे प्रमुख म्हणूनही त्यांनी मोलाची कामगिरी केली. त्यांचे 300 हून अधिक संशोधन निबंध व 51 पुस्तके प्रसिद्ध. 150 हून अधिक देशांमध्ये कामानिमित्त भ्रमंती. अतिशय सूक्ष्म अभ्यास व कृषी हवामानशास्त्रातील प्रभावी व्यक्तिमत्व म्हणून जगभर लौकिक.

हवामानाविषयी जगात माहितीचा प्रसार कसा होतो?

ग्रामीण भागात हवामानविषयक माहितीचा प्रसार फारच सुमार आहे. मी जवळपास नायजेरियात 12 वर्षे काम केले. आफ्रिका खंडातील देशांत शेतकऱ्यांना आवश्‍यक माहिती देवाण-घेवाणाच्या दृष्टीने काहीही सुविधा नाहीत. दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तीत येथील नागरिकांचे स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात आजही होते आणि ही तेथे सर्वांत मोठी समस्या आहे. दुसरीकडे दक्षिण आशियामध्ये प्रचंड मोठी लोकसंख्या ही समस्या आहे. येथेही शेतकऱ्यांना सेवा-सुविधांचा दर्जा वाढविण्याची गरज आहे. याकरिता पहिल्यांदा उभय देशातील संवाद वाढविण्याची गरज आहे.

हवामान पीक सल्ला कुठे सर्वाधिक चांगला आहे?

अमेरिका, युरोपमध्ये प्रत्येक पिकासाठी कीड व रोगांचे मोड्युल आहे. इटलीमध्ये वाईन द्राक्ष हे मुख्य पीक, त्यांचे प्रत्येक किडीसाठी "वेदर मोड्युल' आहे. पिकाचे सर्वेक्षण व संनियंत्रण केले जाते. पिकावर देखरेख ठेवून तत्काळ माहिती पाठवतात. माहितीची देवाणघेवाण केली जाते. हवामानाची सद्यस्थिती व अंदाज यानुसार पुढे काय होईल याचे विश्‍लेषण केले जाते. त्यानुसार तत्काळ उपाययोजना केली जाते. चीनमध्ये प्रत्येक गावात माहिती केंद्र आहे. छोटी केबीन, एक मोठा स्क्रीन आणि त्यावर सतत माहिती येत असते. यास "फार्म मेट्रॉलॉजीकल सेंटर' (शेती हवामान केंद्र) असे स्वरुप असते. त्यानुसार पीक सर्वेक्षण (क्रॉप मॉनिटरींग) केले जाते. गरजेवर आधारित पिकांचा अंदाज दिला जातो. इटली, चीन हे देश प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करत आहेत. टोळांचे सर्वेक्षण व नियंत्रण करण्यासाठी खूप चांगला उपयोग केला जातो. मलेशियामध्येही पिकांवरील किडीचा प्रादुर्भाव व त्या अनुषंगाने उपाययोजना यासाठी अतिशय चांगली माहिती व्यवस्था (इन्फॉर्मेशन सिस्टीम) राबवली जाते. याकरिता उपग्रह तंत्रज्ञान अतिशय उपयुक्त ठरू शकते. अमेरिकेने यात आघाडी घेतली आहे. आपल्याकडे इस्त्रोनेही यात खूप चांगले काम केले आहे. त्यांची दिशा योग्य आहे. मात्र, राज्य पातळीवर अत्यंत निराशाजनक स्थिती आहे.

आपल्याकडे हवामान साक्षरता कशी वाढेल?

हवामान साक्षरतेमुळे पीक संरक्षणाची पातळी उंचावते. विशेष करून आपल्या कृषी विद्यापीठांनी याकरिता प्रयत्न करण्याची गरज अधिक आहे. मात्र, आपल्या बऱ्याचशा कृषी विद्यापीठांमध्ये साधी "जीआयएस युनिट'ही नाहीत. जागतिक हवामान संस्थेने खूप वर्षांपूर्वीच सर्व विद्यापीठांमध्ये हवामान बदलविषयक अभ्यासक्रम सुरू करण्याच्या शिफारसी केल्या आहेत. पदवी पातळीवर हे अभ्यासक्रम सुरू होणे आवश्‍यक आहे. मात्र, आपल्या विद्यापीठांनी ही बाब गांभीर्याने घेतलेली दिसत नाही. कृषी विज्ञान केंद्रामार्फत कृषी सल्ला शेतकऱ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोचविण्याचे प्रयत्न काही ठिकाणी चांगले सुरू आहेत. मोबाईल हे त्यासाठी अतिशय चांगले माध्यम ठरत आहे. काही मोबाईल कंपन्यांनी शेतकऱ्यांसाठी विशेष सेवाही देऊ केली आहे. अगदी नेपाळसारख्या देशांमध्येही त्याचा चांगला वापर होतोय, ही आशादायक बाब आहे. प्रगत शेतकऱ्यांना आता जिल्हास्तर नाही, तर गावपातळीवर हवामान अंदाज, सल्ला हवा आहे. गावनिहाय अंदाज देण्यासाठी आपल्याला खूप परिश्रम घ्यावे लागतील.

दुष्काळ निवारणार्थ कसे उपाय करायला हवेत?


दुष्काळ निवारण्याचा देखावाच जगभरात केला जातो. जेव्हा जेव्हा दुष्काळ होतो, तेव्हा तेव्हाच नियोजन आणि उपाययोजनांची पारंपरिक प्रथा अवलंबली जाते. योजना आणि तत्कालिक उपायांचा काहीच उपयोग होत नाही. याकरिता जगभरातील देशांनी स्वतंत्र धोरणच निर्माण करणे आवश्‍यक आहे. धोरण आल्यास ते सर्व सरकारी यंत्रणांसह राजकीय व्यवस्थेवर बंधनकारक असते. संयुक्त राष्ट्र संघाने याबाबत महत्त्वाची भूमिका घेतली आहे. याकरिता स्वतंत्र धोरण तयार करण्याच्या शिफारसी जगभरातील देशांना करण्यात आल्या. मात्र, फक्त ऑस्ट्रेलिया या एकाच देशात राष्ट्रीय दुष्काळ निवारण धोरण (नॅशनल ड्रॉट पॉलिसी) आहे. नियोजन, उपाययोजना नावापुरते असणे आणि त्याची अंमलबजावणी धोरण म्हणून होणे यात फार मोठे अंतर आहे. धोरण कायदेशीररित्या अंमलात येते. भारतात दुष्काळ ही मोठी समस्या आहे. मात्र, याबाबत अद्याप धोरण नाही. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्राधिकरण (नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ऍथॉरिटी) आहे. पण ते दुष्काळाकडे किती गांभीर्याने पाहतात हा प्रश्‍नच आहे. सध्या ब्राझिलमध्ये याबाबत खूप वेगाने काम सुरू आहे. दुष्काळविषयक धोरणाबरोबरच दुष्काळ विमा योजना (ड्रॉट इन्शुरन्स पॉलिसी) करण्यासाठीही प्रत्येक देशाने प्रयत्न करायला हवेत. राष्ट्रसंघ याबाबत आग्रही आहे. मात्र, याबाबत अपवाद वगळता कोणत्याही देशाकडून कार्यवाही झालेली नाही.

हवामान निर्देशांकाद्वारे विमा संरक्षण कसे शक्‍य आहे?

जगात वेदर इंडेक्‍स इन्शुरन्स ही व्याख्या कृषी आणि आपत्ती विमा क्षेत्रात वापरली जाते. साधारणत: सर्वसामान्य शेतकऱ्याला त्याचे झालेले नुकसान विम्या माध्यमातून त्याला काही प्रमाणात कसे परत करता येईल, याकडे हा निर्देशांक लक्ष वेधतो. यासाठी पाऊस गावपातळीपर्यंत मोजावा लागतो. आपल्याकडील हवामान यंत्रणेचा आधार यास पुरेसा नाही. दुसरीकडे हवामान बदलांच्या परिणामांमुळे पावसाच्या वितरणात खूप बदल झाला आहे. नुकसानीचे प्रमाण अपघाती झाले असून, त्याची तीव्रताही वाढली आहे. शेतकऱ्यांना योग्य नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी गावपातळीवरील हवामानाची माहिती नोंदवली जाणे अत्यावश्‍यक आहे. याकरिता गावपातळीवर हवामान केंद्र उभारावीच लागेल. दुष्काळ निवारणाच्या दृष्टीनेही गावपातळीवर हवामान घटकांची नोंद होणे आवश्‍यक आहे.

दुष्काळामुळे होणारे स्थलांतर रोखणे शक्‍य आहे का?

दुष्काळ आणि स्थलांतर हे परस्परपूरक घटनाक्रम आहेत. अनादी काळापासून दुष्काळामुळे स्थलांतरे केली जात आहेत. आज 21 व्या शतकातही दुष्काळ आणि आपत्तींमुळे स्थलांतर होत असून, यात मोठी वाढ झाली आहे. आफ्रिकन खंडात तर ही समस्या सामाजिकदृष्ट्या अधिकच गंभीर स्वरुप धारण करत असते. येथील देशांच्या प्रत्यक्ष सीमारेषाच नाही. स्थलांतराविषयीची आंतरराष्ट्रीय संस्थाही आहे. पण तिचा देश व राज्य पातळीवर फारसा फायदा नसल्याचे चित्र आहे. राष्ट्रीय पातळीवर देशांनी या विषयात लक्ष घालायला हवे. यासाठी ऐतिहासिक नोंदी महत्त्वाच्या ठरतील. सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होतो, तेव्हा स्थलांतरात वाढ होते. प्रत्येक देशाने, राज्याने दुष्काळ व स्थलांतराच्या अनुषंगाने संवेदनशील क्षेत्र निश्‍चित करून त्यानुसार स्थलांतर थांबविण्याच्या दृष्टीने पावले उचलायला हवीत. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्राधिकरणाने याकरिता अधिक कार्यक्षम होण्याची आवश्‍यकता आहे. आपत्ती आल्यावर नुकसान निस्तारण्याचे काम करण्यापेक्षा; आपत्तीची तीव्रता कमी करण्यासाठीच्या कामावर मुख्य भर हवा. दुष्काळ हा वैयक्तिक पातळीवर न राहता सामाजिक पातळीवर आव्हान म्हणून स्वीकारला पाहिजे.

दक्षिण आशिया आणि आफ्रिका देशांत समन्वय का आवश्‍यक आहे?

अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय विकास संस्थेमार्फत दक्षिण आशियायी देश व आफ्रिका यांच्यातील शेतकऱ्यांचे नेटवर्क तयार करण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. आफ्रिका व दक्षिण आशियात हवामान, भूस्थिती व भूरचना, तापमान आदी अनेक घटकांमध्ये कमालीचे साम्य आहे. यामुळे या दोन्ही भागांतील शेतकऱ्यांमध्ये संवाद वाढल्यास, शेतकरी एकमेकांच्या संपर्कात राहिल्यास व त्यांच्यात माहिती व अनुभवाचे आदान प्रदान झाल्यास दोन्ही भागांच्या अनेक समस्या सुटण्यास मदत होऊ शकते. या उद्देशाने हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. या संदर्भात "नेटवर्क' तयार झाल्यानंतर त्यामार्फत शेतकऱ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या हवामानविषयक सेवांबाबतचा मोठा प्रकल्प राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. या नेटवर्कमधील शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल होऊ शकतो. हवामान माहितीचा प्रसार, आदान प्रदान, हवामान अंदाज व सल्ला यास यात सर्वाधिक महत्त्व असेल. शेतकऱ्यांना स्वतःच्या शेतावरील हवामानाची नोंद व संभाव्य हवामानाचा अचूक अंदाज हवा आहे.

हवामान माहितीवर नियंत्रण करणे कितपत योग्य आहे?

अमेरिकेत प्रत्येक राज्याचे स्थानिक पातळीवर स्वतंत्र स्वयंचलित हवामान केंद्रांचे जाळे आहे. या केंद्रांच्या सर्व नोंदी, माहिती सर्व लोकांसाठी संकेतस्थळाच्या माध्यमातून खुली आहे. अमर्याद माहिती निःशुल्क उपलब्ध आहे. नागरिक कर भरतात त्यातूनही ही सर्व यंत्रणा उभी केलेली असते. लोकांच्या पैशातून उभारलेल्या गोष्टी लोकांसाठी पूर्णपणे खुल्या हव्यात हे धोरण त्यांनी अंमलात आणले आहे. आपल्याकडे क्षुल्लक माहिती मिळविण्यासाठीही मोठमोठे अडथळे व अव्वाच्या सव्वा किंमत मोजावी लागते. हवामानविषयक माहिती, आकडेवारी, नोंदी या प्रत्येक व्यक्तीसाठी खुल्या हव्यात. पूर्वीच्या तुलनेत आता स्वयंचलित हवामान केंद्रांचे तंत्रज्ञान अतिशय प्रगत झाले आहे. शिवाय त्याची किंमतही खूप कमी झाली आहे. कुठेही मानवी हस्तक्षेप किंवा चुका न होता थेट वापरायोग्य आकडेवारी संकेतस्थळावर उपलब्ध होत आहे. एकेका मिनिटाची अद्ययावत आकडेवारी प्राप्त होते. प्रत्येक गावात, प्रत्येक ग्रामपंचायतीत स्वयंचलित हवामान केंद्र असायलाच पाहिजे. ग्रामस्थांना हवामानाची माहिती देणे, सेवा पुरवणे ही ग्रामपंचायतीची जबाबदारी आहे. शेतीसाठी आवश्‍यक असलेल्या सर्व घटकांच्या नोंदी घेतल्या जातात. गावात त्या प्रसिद्ध करता येतात व त्यानुसार शेतकऱ्यांना नियोजन करणे सोपे होते. या माहितीवर आधारित प्रत्येक पिकासाठीचे मॉडेल तयार करता येते. हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या गावातील हवामानाच्या अद्ययावत नोंदी मिळत राहणे, हवामानाचा अचूक अंदाज आणि पीकनिहाय सल्ला मिळणे अत्यावश्‍यक आहे, हा त्याचा मुलभूत हक्कही आहे. अशी सेवा पुरविण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक देशाने, राज्याने पावले उचलली पाहिजेत.

 

स्त्रोत: अग्रोवन



© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate