जीएम चाचण्यांची घाई नको

जीएम वाणांच्या चाचण्यांची घाई नकोच

जेनेटिकली मॉडीफाईड अर्थात जीएम क्रॉप भारतात आणावयाचे, हे कृषी मंत्रालयाने, कृषी तज्ज्ञांनी व सरकारने निश्‍चित केले आहे. आंतरराष्ट्रीय बीटी कंपन्यांचा शिरकाव विकसित देश पण थांबवू शकले नाहीत. ‘बीटी’चे समर्थन करणारे, ‘जीएम’ला विरोध करणाऱ्यांना कीटकनाशक कंपन्यांचे एजंट म्हणतात, तर जीएमला विरोध करणारे, जीएम समर्थकांना बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे एजंटच म्हणतात. अर्थात, या दोघांचा काहीतरी स्वार्थ असेल, तेव्हा त्यांची मते निःपक्ष नाहीत, हे सहज लक्षात येईल. यांचा विचार न करता व प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात निर्णयाकरिता आहे हे वास्तव लक्षात घेऊन, शेतकरी व शेतकऱ्यांच्या संघटना यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण कसे करता येईल, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. त्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणते आदेश सरकारला दिले जातील, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

जीएम क्रॉप/ बीटी टेक्नॉलॉजीस परवानगी देण्याच्या दोन अवस्था आहेत. एक म्हणजे खुल्या वातावरणात चाचण्यांना परवानगी देणे वा त्याचे विपरीत परिणाम होत नसतील तर बीटी बियाण्यांच्या व्यावसायिक उत्पादनास परवानगी देणे.

बीटी चाचण्यांचा खुल्या वातावरणात प्रयोग -

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या तज्ज्ञ वैज्ञानिकांच्या समितीने खुल्या वातावरणातील चाचण्यांना स्थगिती द्यावी, असे सुचविले आहे. या समितीतील पाच तज्ज्ञ या मताचे आहेत, तर सहावा वैज्ञानिक वेगळे मत मांडतो. हा तज्ज्ञ कृषी मंत्रालयाचा माजी डायरेक्टर जनरल आहे व बहुराष्ट्रीय कंपन्या त्याने स्थापन केलेल्या संस्थांना मदत देतात. भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेचे सदस्य पण चाचण्या खुल्या वातावरणात घ्याव्यात, याचे समर्थन करतात.

है वैज्ञानिक एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करीत असतात. त्याला फारसे महत्त्व देण्याची गरज नाही. सरकारी यंत्रणा, कृषी मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय व सायन्स व टेक्नॉलॉजी मंत्रालयाने यातून मार्ग काढण्याकरिता एक कायमस्वरूपी व्यवस्था करण्याकरिता पावले उचललेली आहेत.

प्रथम नियंत्रण व्यवस्था नंतर चाचण्या -

बीटी बियाण्याची आयात व त्यांच्या चाचण्या याबाबत निर्णय करणारे ‘जेनेटिक इंजिनिअरिंग ॲप्रुव्हल कमिटी’, अतिरिक्त सचिव, भारतीय प्रशासकीय सेवा, यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत तज्ज्ञांची कमी व बीटीचे समर्थक व विरोधक असल्यामुळे योग्य निर्णय घेण्यास अडचण आहे. हे लक्षात आल्यावर कृषी मंत्रालयाने २००३ मध्ये डॉ. स्वामिनाथन, कृषितज्ज्ञ यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी क्षेत्रातील बायोटेक (जैव तंत्रज्ञान) व्यवस्थेबद्दल अभ्यास करण्याकरिता विशेष कृती दल (टास्क फोर्स) नेमले. जैव तंत्रज्ञान यंत्रणेचा अभ्यास करून शिफारस केली, की कायमस्वरूपी जैव तंत्रज्ञान तज्ज्ञांची एक स्वतंत्र संस्था स्थापन करावी. या संस्थेतील तज्ज्ञ निःपक्षपातीपणे जीएम चाचण्यांना परवानगी द्यायची की नाही, हे ठरवतील. या व्यवस्थेला कायद्याचे रूप दिल्याशिवाय हे कार्यान्वित करता येणार नाही. चाचण्यांवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता व त्यांचे नियमन करण्याकरिता पर्यावरण मंत्रालयाने त्या संबंधात संसदतेत बिल (मसुदा) आणले.

ब्राय बिल ( बायोटेक रेगुलेटरी ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया) : ११ मार्च २०१३.

या कायद्याचा मसुदा २००५, २००८ व शेवटी २०१३ मध्ये त्या वेळचे पर्यावरणमंत्री यांनी मार्च २०१३ ला संसदेत प्रस्तुत केला. या मसुद्यात चाचण्यांवर देखरेख करणारी व्यवस्था सविस्तरपणे मांडली आहे. यातील प्रकरण ७ व शेड्युल्ड I व II यात केंद्र व राज्य स्तरावर चाचण्यांवर देखरेख व चाचण्यांचे विपरीत परिणाम याबाबत लक्ष ठेवण्याकरिता ‘बायोटेक्नॉलोजी रेग्युलेटरी ॲडव्हायझरी कमिटी’ अर्थात जैव तंत्रज्ञान नियंत्रण सल्लागार समिती स्थापन करून व त्यांनी परवानगी द्यायची की नाही हे ठरविले जाईल. याचा अर्थ, संसदेने या बिलाअंतर्गत कायदा संमत केल्यावर आणि जैवतंत्रज्ञानावर देखरेख करणाऱ्या व्यवस्थेच्या मंजुरीनंतरच याबाबतच्या चाचण्या करता येतील. हे बिल संसदेत पडून आहे. ते अजून चर्चेकरिता पण आलेले नाही. अशा परिस्थितीत जीएम वाणांच्या चाचण्या करण्याची घाई सरकार व कृषी वैज्ञानिक करीत आहेत.

कृषी वैज्ञानिकांचे हितसंबंध याबाबत असतील; पण सरकार, कृषी मंत्रालय व पर्यावरण मंत्रालय ज्यांनी हा कायदा संसदेत प्रस्तुत केला आहे, त्यांनी घाई करण्याची काय गरज आहे? भारतात अन्नधान्य, भाजीपाला, फळफळावळांचा तुटवडा नाही. मग जीएमच्या चाचण्यांबाबत ही घाई कशाकरिता?
या परिस्थितीत जीएमच्या चाचण्या घ्यायच्या असतील, तर प्रथम निर्दिष्ट कायदा संसदेत पास झाल्यावरच परवानगी दिली पाहिजे. यात हितसंबंध असणाऱ्या जीएमचे समर्थन व विरोधक व्यक्ती व संस्थांना वचक बसेल. जीएमच्या बऱ्यावाईट परिणामांचा सर्वांगीण अभ्यास केल्यावरच परवानगी देण्यात येईल. त्यामुळे या चाचण्यांबाबत खरेतर घाई करण्याची गरज नाही.

डॉ. रमाकांत पितळे
९५०३२८४०१३
(लेखक भारत सरकारचे माजी आर्थिक सल्लागार आहेत.)

------------------------------------------------------------------------------------------------

स्त्रोत: अग्रोवन