सीड व्हिलेज

सीड व्हिलेज राबवा प्रभावीपणे

आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, पश्‍चिम बंगाल ही राज्ये प्रभावीपणे सीड व्हिलेजची संकल्पना राबवत आहेत. शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार विविध पिकांचा या योजनेत समावेश करीत असताना आपण यात मागे राहता कामा नये.

पीक उत्पादनवाढीमध्ये बी-बियाणे, जैविक रासायनिक खते, कीडनाशके यांचे महत्त्व कोणीही नाकारू शकत नाही. दर्जेदार बियाण्याद्वारे पीक उत्पादनात १५ ते २० टक्के वाढ होते. शेतीमध्ये ६० च्या दशकात संकरित बियाणे आले. वाढत्या लोकसंख्येची भूक भागविण्याकरिता हे गरजेचेही होते. मात्र त्यामुळे पूर्वी बियाण्याबाबत स्वयंपूर्ण असलेल्या शेतकऱ्यांचे परावलंबित्व वाढले. कृषी विद्यापीठांसह सरकारी-सहकारी-खासगी क्षेत्र या सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांतूनही दर्जेदार बियाण्याच्या मागणी आणि पुरवठ्यात मोठी तफावत आहे. शेतकऱ्यांची पीक आणि वाणांच्या बाबतीत असलेली विविधता पाहता या संस्थांकडून दर्जेदार बियाण्यांची १०० टक्के गरज भागवणे अशक्यप्राय वाटते. बीजोत्पादनात खासगी क्षेत्र उतरले मात्र त्यांनी ‘लो व्हॉल्यूम हाय व्हॅल्यू’ सीड उत्पादनावरच भर दिला. त्यामुळे ‘हाय व्हॉल्यूम लो व्हॅल्यू’ अर्थात तृणधान्य, कडधान्य, तेलबिया पिकांच्या बियाण्याकरिता बहुतांश मोठा शेतकरी वर्ग सरकारी यंत्रणेवरच विसंबून आहे. गावाला दर्जेदार बियाण्याबाबत स्वयंपूर्ण करण्याकरिता तेलबिया संचालनालय; तसेच इक्रिसॅट या संस्थेने प्रायोगिक तत्त्वावर ‘सीड व्हिलेज’ची संकल्पना राबविली. पुढे ही योजना अनेक राज्यांनी स्वीकारली. पश्‍चिम बंगाल सरकारने तर तेलबिया मका आणि ताग या पिकांमध्ये सीड व्हिलेज योजनेस चांगला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर आता ही योजना भाजीपाला पिकांमध्ये राबविण्याचे ठरविले आहे.

राज्याचा विचार करता ज्वारी, बाजरी, भात, मका या तृणधान्य पिकांसह कडधान्य आणि तेलबिया पिकांचाही पेरा अधिक आहे. या पिकांमध्ये दर्जेदार बियाण्यांची शेतकऱ्यांना नेहमीच वानवा असते. भाजीपाला पिकांचे क्षेत्रही राज्यात अधिक असून, सध्या यात खासगी कंपन्यांच्या संकरित वाणांचा दबदबा आहे. कापूस या नगदी पिकाखाली सुमारे १४ टक्के क्षेत्र राज्यात आहे. सध्या कापसामध्ये ९० टक्केच्या वर बीटी बियाण्यांचा वापर केला जातो. बदलत्या हवामानात बीटी कापसावर रोग-किडींचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. देशी बियाण्यांचा वापर असलेले सघन कापूस लागवड तंत्राचे प्रयोग राज्यात यशस्वी होत आहेत. अशा परिस्थितीत खरे तर ‘सीड व्हिलेज योजने’ची व्याप्ती वाढवून योग्य अंमलबजावणी केली, तर राज्यातील बहुतांश शेतकरी दर्जेदार बियाण्यांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होऊ शकतो. मात्र आत्तापर्यंत केंद्र सरकारची सीड व्हिलेज ही योजना राज्यात कडधान्य आणि तेलबिया पिकांमध्येच राबविली गेली.

२०१३-१४ पासून राज्याने स्वतंत्र सीड व्हिलेज योजना आणली मात्र त्याकरिता आर्थिक तरतूद नसल्यामुळे योजना कागदावरच राहिली आहे. २०१४- १५ च्या हंगामात याकरिता आर्थिक तरतूद करून केवळ अन्नधान्य पिकात ही योजना राज्यात राबविली जाणार असल्याचे कळते. आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, पश्‍चिम बंगाल ही राज्ये प्रभावीपणे सीड व्हिलेजची संकल्पना राबवित आहेत. शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार विविध पिकांचा या योजनेत समावेश करीत असताना आपण यात मागे राहता कामा नये.

स्त्रोत: अग्रोवन