मूरघास- चार टंचाईत पशुधन वाचविण्यासाठी फायदेशीर

पशुधनास आवश्यक असणाऱ्या हिरव्या चाऱ्याची कमतरता, अपुऱ्या पावसामुळे चाराटंचाई जाणवते. यामुळे पशुधनाच्या उत्पादन क्षमतेवर परिणाम होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन कोलमडते. बहुवर्षीय चारा पिकांच्या सुधारित प्रजातींची लागवडीच्या सहाय्याने उत्पादनात वाढ करणे शक्य आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना आणि पशुपालकांना प्रोत्साहित करणे व त्यांना नवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. हिरव्या चाऱ्यापासून मूरघास तयार करता येते. मूरघास टंचाईच्या काळात पशुधनास खाऊ घालता येईल, चारा टंचाईवर मात करता येईल.

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत बहुवर्षिय चारा पिकांची लागवड करणे, त्यापासून मूरघास तयार करण्यासाठीच्या प्रकल्पास राज्यस्तरीय प्रकल्प समितीने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. यासाठी शासनाने सुमारे 7 कोटी रुपयांचा निधीसुध्दा उपलब्ध करून दिला आहे. या व्यतिरिक्त या प्रकल्पास राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेद्वारे स्वतंत्र निधी उपलब्ध होणार आहे. राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत चारा निर्मिती करण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांना अनुदान थेट खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.

बहुवर्षिक चारा पिकाची लागवड व उत्पादन घेण्यासाठी राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतून 60 टक्के निधी उपलब्ध होईल. राज्य शासनातर्फे 40 टक्के अनुदान असेल. लाभार्थ्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. विजेवरील कडबा कुट्टी यंत्राच्या वाटपासाठी राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतून 50 टक्के निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून उर्वरित 50 टक्के हिस्सा लाभार्थ्यांना जमा करावा लागणार आहे. मूरघास बनविण्याच्या संयत्रासाठी राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतून 60 टक्के निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून उर्वरित 40 टक्के हिस्सा लाभार्थ्यांना जमा करावा लागणार आहे. उपरोक्त तीनही बाबींसाठी राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेमध्ये सुमारे चार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्यस्तरीय प्रकल्प समितीच्या निर्देशानुसार 1 मेट्रीक टन क्षमतेच्या मूरघास बॅगा ते जास्तीतजास्त 10 मेट्रीक टन क्षमतेचे मूरघास प्रकल्प या योजनेमध्ये स्थापन करता येतील.

ज्या लाभार्थ्यांनी पशुसंवर्धन विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या गायी - म्हशींमध्ये कृत्रीम रेतन करणे, जनावरांचा विमा उतरविणे, पशुधनांचे टॅगींग करणे या योजनांमध्ये सहभागी झालेल्यांना या योजनेच्या लाभासाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे. या योजनेतील लाभार्थ्यांची निवड करताना 30 टक्के महिला लाभार्थी आणि तीन टक्के अपंग लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार या योजनेसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी अनुसूचित जाती व जमातीच्या लाभार्थ्यांवर नियमाप्रमाणे खर्च करण्यात येणार आहे.

केंद्र पुरस्कृत वैरण व पशुखाद्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशुधन अभियान, कृषि व पशुसंवर्धन विभागाच्या जिल्हा व वार्षिक योजनेमध्ये ज्या लाभार्थ्यांना अनुदान मिळाले आहे अशा लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देय होणार नाही. या प्रकल्पाचा समावेश संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा कृषि विकास आराखड्यात करण्यात आला आहे. या योजनेतील लाभार्थ्यांची निवड संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्यामार्फत करण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त या योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी आहेत. संबंधित विभागाचे पशुसंवर्धन प्रादेशिक सहआयुक्त आणि आयुक्त, पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य योजनेचे संनियंत्रण अधिकारी आहेत. योजनेद्वारे चारा, वैरण उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होऊ शकेल. योजनेचा लाभ शेतकरी व पशुधन पालकांनी घ्यावा आणि टंचाईच्या काळात जनावरांना कुपोषणापासून वाचवावे, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

लेखक - जयंत कर्पे,माहिती सहायक,

जिल्हा माहिती कार्यालय,पुणे

माहिती स्रोत: महान्युज