मिळेल सर्वांच्या स्वप्नांना हक्काचा आधार - वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

''मागील तीन वर्षात शासनाने कृषी आणि संलग्न क्षेत्राच्या विकासावर विशेष भर दिला. त्यामुळे कृषी क्षेत्राचा उणे विकास दर अधिक (१९.३ टक्के) झाला. राज्याचा विकास दर ५.४ टक्क्यांहून वाढून तो ९.४ टक्के इतका झाला. अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठिशी शासन खंबीरपणे उभे राहिले. ३४ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले. बळीराजाला संरक्षण देणारे अनेक निर्णय घेतले. उन्नत शेती-समृद्ध शेतकरी अभियानाला गती दिली,''-  वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

नको कुणाच्या चेहऱ्यावरती दु:खाचा अंधार

अन् वृद्धांच्या खांद्यावरती तरुणाईचा भार

कौशल्याचा विकास देईल रोजगाराची हमी

मिळेल साऱ्यांच्या स्वप्नांना हक्काचा आधार

ही भूमिका घेऊन मागच्या तीन वर्षांपासून युती शासनाने वाटचाल केली आहे. विविध माध्यमातून टंचाईमुक्त महाराष्ट्राची भक्कम पायाभरणी केली आहे. सामाजिक आर्थिक सुरक्षिततेचे निर्णय घेतानाच जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा करप्रणालीसारखी देशाला एका करसूत्रात बांधणारी आणि मेक इंडिया वनचा नारा देणारी करप्रणाली एकमताने अमलात आणण्यात शासन यशस्वी ठरले.

महसुलाची नुकसानभरपाई

वित्तीय सुधारणेच्या प्रक्रियेत सामील करून घेताना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महसुलाची नुकसानभरपाई कायद्याच्या चौकटीत राहून नियमित स्वरूपात देण्याची भूमिका शासनाने स्वीकारली. हे सर्व करत असताना कुठेही राज्याच्या विकासगतीवर परिणाम होणार नाही याची दक्षता घेतली. विविध प्रकारच्या सामाजिक आर्थिक सुरक्षेची कवचकुंडले दिली आहेत. विकासापासून वंचित राहिलेल्या माणसाला आर्थिक, सामाजिक सुरक्षितता देणे, त्यांच्या कौशल्यात भर टाकून रोजगाराच्या व्यापक संधी निर्माण करणे आणि राज्याचा पर्यावरणस्नेही शाश्वत विकास करणे यासाठी अधिक वेगाने आणि दृढ संकल्पाने पुढे जाण्याची गरज आहे.

मुद्रा योजनेचे यश

मागील वर्षी राज्यात मुद्रा योजनेत १३ हजार कोटींचे कर्ज वितरण झाले तर यावर्षी २० ऑगस्ट २०१७ पर्यंत ४ हजार ६२५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक जास्त रकमेचे कर्ज वितरण झाले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संनियंत्रण समितीची स्थापना केली आहे. जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, जीवन ज्योती विमा योजना, अटल पेन्शन योजना, पहेल, सुकन्या समृद्धी योजना अशा योजनांच्या समन्वयातून सामान्यातल्या सामान्य माणसाला संरक्षण देण्याचे काम या तीन वर्षात झाले आहे.

लाभार्थ्यांना थेट निधी

विविध विभागांच्या योजनांचे लाभ थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा करत आहोत. आतापर्यंत ७४ विविध योजनांचा यात समावेश करण्यात आला आहे तर ६२ वस्तू स्वरूपातील लाभ रोख रकमेच्या स्वरूपात आधार जोडणी झालेल्या लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा करत आहोत. यावर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ७५६२ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. त्याच्या १३.५ टक्के म्हणजे जवळपास १०२१ कोटी रुपयांचा निधी जलयुक्त शिवारच्या कामासाठी तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेच्या एकूण निधीतील १५ टक्के म्हणजे जवळपास ११३४ कोटी रुपयांचा निधी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील कामास वापरण्यास मान्यता दिली आहे. चांदा ते बांदा कार्यक्रमात सिंधुदुर्ग आणि चंद्रपूर जिल्ह्याचा सूक्ष्म विकास आराखडा करून तो राबवत आहोत. त्यासाठी एकूण २०० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. २६६ कोटींचा सेवाग्राम विकास आराखडा तयार केला आहे. यासाठी यावर्षी जवळपास ९४ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. दारिद्र्य निर्मूलनाचा लढा अधिक तीव्र करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सहकार्यातून कार्यक्रम राबवला जात आहे. राज्यातील कमी मानव विकास निर्देशांक असलेल्या २५ तालुक्यांवर पहिल्यांदा लक्ष्य केंद्रित करून हा कार्यक्रम राबवला जाईल.

महावृक्ष लागवड

वन विभागाने १ ते ७ जुलै २०१७ या वनमहोत्सवाच्या काळात चार कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प केला होता. या सात दिवसात राज्यात पाच कोटी ४३ लाख झाडे लागली. लोकसहभागातून वन आणि वनेतर जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड करण्याचा संकल्प केला आहे. सेवा हमी कायद्यांतर्गत वन विभागाच्या ११ सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून दिल्या आहेत. मराठवाड्यात १४८ सैनिकांची स्थापन झालेली इको बटालियन ही बटालियन मराठवाड्याचे वृक्षाच्छादन वाढवण्याचे काम करील. मागच्या तीन वर्षात ठाणे खाडी फ्लेमिंगो पक्षी अभयारण्य, तोरणमाळ संवर्धन राखीव आणि अंजनेरी संवर्धन राखीव अशी तीन नवीन वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घोषित करण्यात आली आहेत.

कांदळवन क्षेत्र जवळपास ३६ चौ.कि.मी ने वाढले आहे. हॅलो फॉरेस्ट नावाने १९२६ ही हेल्पलाइन सुरू केली आहे. राज्यात जवळपास ३० लाख लोकांची हरित सेना उभी राहिली आहे. हे लोकांचे सरकार आहे. लोकांच्या मनातील विकासाची पूर्तता करण्याचा आमचा निर्धार आहे.

कामगिरी दमदार

लेखक - डॉ. सुरेखा मुळे,

विभागीय संपर्क अधिकारी

माहिती स्रोत : 'महान्यूज'