रेशीम कोष उत्पादनामध्ये नागपूर जिल्हा ठरला प्रथम

रेशीम शेती विदर्भातील शेतकऱ्यांना वरदान ठरत आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची साथ रेशीम कोष उत्पादनाला मिळाल्यामुळे शेतकरी रेशीम उत्पादनाकडे वळला आहे. नागपूर जिल्ह्यात मागील दोन वर्षापासून रेशीम शेतीला चालना मिळत असल्यामुळे 190 शेतकऱ्यांनी 217.50 हेक्टरवर 53 हजार 200 अंडीपुंज निर्मिती केली असून यामधून 34.905 मेट्रीक टन कोष उत्पादन झाले आहे. राज्यात सर्वाधिक कोष उत्पादनाचा उचांक नागपूर जिल्ह्याने गाठला आहे.

रेशीम शेती ही इतर पिकांपेक्षा निश्चितच फायदेशीर ठरत असून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी योजने अंतर्गत प्रति एकरी 135 किलो ग्रॅम कोष उत्पादन घेत आहे. शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीतून एकरी 39 हजार 360 रुपये उत्पन्न मिळत असल्यामुळे शेतकरी रेशीम शेतीकडे आकर्षित होत आहे. मागील वर्षी जिल्ह्यात सरासरी 21 मेट्रीक टन उत्पादन झाले होते तर यावर्षी 34 मेट्रीक टनापर्यंत उत्पादन वाढले आहे. त्यामुळे रेशीम कोष खरेदीसाठी मध्यप्रदेशातील कटंगी, बंगलोर, रामनगर, तसेच आंधळगाव येथील केंद्रासाठी व्यापारी थेट शेतकऱ्यांच्या शेतामधून रेशीम कोष खरेदी करत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सरासरी 350 ते 600 रुपयापर्यंतचा भाव मिळत आहे. 

शेती सोबतच पूरक व्यवसाय म्हणून रेशीम शेतीची संकल्पना पुढे आली आहे. या शेतीला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची जोड मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना तुतीच्या लागवडीसोबतच किटक संगोपनासाठी आवश्यक असलेले बांधकाम करणे, सह सुलभ झाले आहे. मनरेगा अंतर्गत लाभार्थी शेतकरी ही संपूर्ण कामे करत असल्यामुळे रेशीम शेती अधिक फायदेशीर ठरली आहे. शेतकऱ्यानी उत्पादित केलेले कोष थेट शासन खरेदी करत असून 171 रुपये हा हमीभाव मिळत आहे. बाजारामध्ये रेशीम कोषाची मागणी वाढत असल्यामुळे व्यापारी सुद्धा 300 रुपये किलोंनी थेट शेतकऱ्यांकडून रेशीम कोष खरेदी करत आहेत. 

पारंपरिक कापूस, धान, मिरची या पिकाऐवजी कुही तालुक्यातील गारगावच्या तुकाराम कचरु गजभिये या शेतकऱ्याने आपल्या शेतात तुतीची लागवड करुन शेतकऱ्यांसमोर रेशीम शेतीचा पर्याय उभा केला आहे. मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना शेतीची कमाल मर्यादा नसून इतर मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना पाच एकरापर्यंत जमीन तयार करण्यापासून अंडकोष निर्मितीपर्यंत संपूर्ण सवलत दिली जाते. तीन वर्षांसाठी नावासमोर प्रतिदिन 201 रुपयाप्रमाणे रोजंदारी उपलब्ध होते. एकूण तीन वर्षांसाठी 2 लाख 88 हजार 758 रुपये साहित्य व कीटक संगोपन गृहासाठी अनुदानाचा यामध्ये समावेश असतो. त्यामुळे सीताराम गजभिये, माधवरावजी काकडे यासह अनेक शेतकरी रेशीम शेतीकडे वळले आहेत. 

जिल्ह्यात रेशीम शेती 13 तालुक्यात घेण्यात येत असून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या सहाय्याने 140 शेतकऱ्यांनी 140 एकर शेतात तुतीची लागवड करुन रेशीम उत्पादन यशस्वीपणे घेतले आहे. मनरेगा अंतर्गत 188 कामांना तांत्रिक मान्यता मिळाल्यामुळे 172 कामे सुरु झाली आहेत. यामुळे 27 हजार 360 मनुष्यबळ दिवस कामाची निर्मिती झाली आहे. सन 2016-17 या वर्षात 190 शेतकऱ्यांनी 218 हेक्टर क्षेत्रावर 53 हजार 200 अंडीपुंजाची निर्मिती केली असून सुमारे 35 मेट्रीक टन कोष उत्पादन झाले आहेत. 

रेशीम शेतीसाठी शेतकऱ्यांचा उत्साह वाढत असल्यामुळे यावर्षीच्या नियोजनात 200 एकर क्षेत्रावर तुतीची लागवड करण्यात येणार असून त्यासाठी 53 गावातील 777 शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. तसेच 172 लाभार्थी शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष तुती लागवडीला सुरुवात केली आहे. राज्यामध्ये मनरेगा अंतर्गत सर्वाधिक लागवड नागपूर जिल्ह्यात झाली असून या योजनेमध्ये प्रतिलाभार्थी प्रति एकर 135 किलो कोष उत्पादन करत असल्यामुळे सरासरी एकरी 39 हजार 360 रुपयाचे उत्पादन घेतले जात आहे. या योजनेमध्ये पात्र ठरलेल्या सर्व लाभार्थ्यांना अनुदानाचे वाटपही पूर्ण झाले आहे. 

रेशीम शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांच्यासोबत रोजगार हमी योजनेचे उपजिल्हाधिकारी मनिषा जायभाय, रेशीम विकास अधिकारी रामहरी धुरडे यांच्या प्रयत्नामुळे नागपूर जिल्ह्याने राज्यात आघाडी घेतली आहे. 

लेखक - अनिल गडेकर

स्त्रोत - महान्युज